1. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौनकर्मियों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया
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- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय (काम का प्रकार या किसी व्यक्ति के जीवन का तरीका) हो। किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ उठाने से वंचित करना भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्घंन है।
- अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से सहायता ले सकते हैं, जो बदले में, समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की गई ,जानकारी का सत्यापन करने के बाद यौनकर्मियों की एक सूची तैयार करेंगे।
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2. भारत में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीमा विवाद
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच सीमाओं के सीमांकन और क्षेत्रों पर दावों और प्रतिदावों के कारण उत्पन्न होने वाले सीमा विवाद हैं।
निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा विवादों में शामिल हैं-
- आंध्र प्रदेश-ओडिशा,
- हरियाणा-हिमाचल प्रदेश,
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश,
- महाराष्ट्र-कर्नाटक,
- असम-अरुणाचल प्रदेश,
- असम-नागालैंड,
- असम-मेघालय,
- असम-मिजोरम
केंद्रीय गृह मंत्री - अमित शाह
केंद्रीय गृह सचिव - अजय कुमार भल्ला
3. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यू ए पी ए) में आधे से अधिक बंदियों की उम्र 30 वर्ष से कम है
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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया कि:
- 2018, 2019 और 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यू ए पी ए) 1967 के तहत गिरफ्तार किए गए लगभग 53% व्यक्ति 30 वर्ष से कम आयु के थे।
- आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतीत में यूएपीए में संशोधन किया गया था, और सरकार द्वारा "वर्तमान में यूएपीए में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है"।।
- 2020 में, 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की यूएपीए के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश (205) में हुई, उसके बाद जम्मू और कश्मीर (166), मणिपुर (113), और झारखंड (35) में हुई।
4. "भारत" एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश
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एशियन पावर इंडेक्स 2021 जो सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए है| एशिया-प्रशांत में 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक करने वाले में, भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली एशियाई देश का दर्जा दिया गया है।
लोवी संस्थान 8 संकेतकों के आधार पर देश की शक्ति को रैंक करता है। इसमें देश की आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, भविष्य के संसाधन, रक्षा नेटवर्क, राजनयिक प्रभाव शामिल हैं।
शक्तिशाली देशों की रैंक
- संयुक्त राज्य अमेरिका 82.2 अंक
- चीन 74.6
- जापान 38.7
- भारत 37.7
- रूस 33.0
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- भारत ने 2021 में (2020 की तुलना में) कुल स्कोर में 2.0 अंक (-5% परिवर्तन) खो दिया।
- भारत ने भविष्य के संसाधन उपायों में बेहतर प्रदर्शन किया जहां वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे रहा।
- भारत चार अन्य उपायों, यानी आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता (+0.5), लचीलापन (+1.7) और सांस्कृतिक प्रभाव में चौथे स्थान पर रहा।
- भारत अपने "रक्षा नेटवर्क" में 7वें स्थान पर बना हुआ है, जो इसकी क्षेत्रीय रक्षा कूटनीति में प्रगति को दर्शाता है - विशेष रूप से चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के साथ जिसमें शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- दूसरी ओर, भारत आर्थिक संबंधों के मामले में 8वें स्थान पर खिसक गया है, क्योंकि यह क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण प्रयासों में और पीछे रह गया है।
लोवी संस्थान लोवी इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जिसकी स्थापना अप्रैल 2003 में फ्रैंक लोवी ने ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में मूल, नीति-प्रासंगिक शोध करने के लिए की थी। मुख्यालय: सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। कार्यकारी निदेशक: माइकल फुलिलोव |
5. प्रधानमंत्री ने "जमाकर्ता पहले" कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित किया
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सार:-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में "जमाकर्ता पहले: गारंटी के साथ व तय समयसीमा में बैंक जमा पर 5 लाख रुपये तक का बीमा भुगतान" विषय पर आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर श्री शक्ति कांता दास उपस्थित थे।
मुख्य विशेषताएं:
- प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में बैंक जमाकर्ताओं के लिए बीमा की व्यवस्था 60 के दशक से ही अस्तित्व में आई थी। पहले बैंक में जमा राशि में से 50 हजार रुपए तक की ही गारंटी थी। फिर इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया। यानी बैंक डूब गया तो जमाकर्ताओं के पास एक लाख रुपये तक ही पाने का प्रावधान था। इस पैसे का भुगतान कब किया जाएगा इसकी कोई समय सीमा नहीं थी।
- जमा बीमा भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में सभी जमा जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती जमा आदि को कवर करता है। राज्यों ,संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों की जमा राशियों को भी कवर किया जाता है। एक अभूतपूर्व सुधार में, बैंक जमा बीमा कवर को 1 लाख से रु. 5 लाख रुपये तक बढ़ाया गया था।
- पहले जहां रिफंड की कोई समय सीमा नहीं थी, अब सरकार ने इसे 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अनिवार्य कर दिया है. यानी बैंक डूबने की स्थिति में भी जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर उनका पैसा वापस मिल जाएगा।
- रुपये के जमा बीमा कवरेज के साथ। 5 लाख प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या 80% के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के मुकाबले कुल खातों की संख्या का 98.1% थी।
- अंतरिम भुगतान की पहली किश्त जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा हाल ही में जारी की गई है, 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं से प्राप्त दावों के खिलाफ, जो आरबीआई द्वारा प्रतिबंध के तहत हैं। 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं के दावों के खिलाफ वैकल्पिक बैंक खातों में 1300 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिया कि बैंकिंग नियामक शहरी सहकारी बैंकों में सुधार के लिए व्यापक परिवर्तन करेगा, जो कि विफलताओं से ग्रस्त हैं, और लोगों को उच्च रिटर्न की पेशकश करने वाले बैंकों में अपनी बचत को संरक्षित करने के खिलाफ चेतावनी दी।
डीआईसीजीसी जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। कवरेज: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों,स्थानीय क्षेत्र के बैंकों,छोटे वित्त बैंकों,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों,सहकारी बैंकों, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं और भुगतान बैंकों में जमा सभी का बीमा डीआईसीजीसी द्वारा किया जाता है। डीआईसीजीसी निम्नलिखित प्रकार की जमाराशियों को छोड़कर सभी जमाराशियों जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती, आदि जमा का बीमा करता है:
निधि: निगम निम्नलिखित निधियों का रखरखाव करता है:
पहले दो को क्रमशः बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान के लिए उपयोग किया जाता है।सामान्य निधि का उपयोग निगम की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। स्थापित: 15 जुलाई 1978 मुख्यालय: मुंबई, भारत ध्यान दें:
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डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 इस अधिनियम ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट के लिए बीमा प्रदान करने के लिए निगम की स्थापना की।
ऐसी देयता तब उत्पन्न होती है जब एक बीमित बैंक निम्नलिखित से गुजरता है:
एक बार जब निगम जमाकर्ताओं को भुगतान कर देता है, तो बीमित या अंतरिक्त बैंक (जैसा भी मामला हो) निगम को उसी राशि को चुकाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। जमा के संबंध में निगम द्वारा भुगतान की गई राशि ,उस जमा राशि के प्रति उसके दायित्व को कम कर देती है। |
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक, 2021 DICGC विधेयक, 2021 को 30 जुलाई, 2021 को वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। यह विधेयक DICGC अधिनियम, 1961 में संशोधन करना है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में गंभीर धोखाधड़ी के मामले के बाद यह कदम उठाया गया है। यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक भी तनाव में आ गए, जिससे उनका पुनर्गठन हुआ। बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत देते हुए, कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी, जो ग्राहकों को केवल 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की जमा राशि तक पहुंचने में सक्षम करेगा, अगर उनके बैंक बंद हो जाते हैं। अधिस्थगन के तहत रखा गया है। |
6. 27वां सी आई आई पार्टनरशिप समिट 2021
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- 27वां सी आई आई पार्टनरशिप समिट 2021, जिसका आयोजन , भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई ) , उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत सरकार तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ13 -15 दिसंबर 2021 से आयोजित किया जा रहा है।
- थीम - एक नई दुनिया के निर्माण के लिए साझेदारी: विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता, स्थिरता, प्रौद्योगिकी।
7. महिलाओं के लिए चोल सर्व शक्ति नीति इक्विटास बैंक द्वारा शुरू की गई
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- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने चोलामंडलम एम एस जनरल इंश्योरेंस के साथ एक महिला-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी चोल सर्व शक्ति पॉलिसी शुरू किया है|
- 18-65 वर्ष के आयु वर्ग की कोई भी नौकरी,पेशा,स्व-रोज़गार,बेरोजगार महिला जो भारत की निवासी हो, यह पॉलिसी खरीद सकती हैं ।
- यह पॉलिसी चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस की है जिसे इक्विटास शाखा के माध्यम से इक्विटास बैंक के खाता धारक को भी बेचा जाएगा।
- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में चेन्नई में मुख्यालय के साथ की गई थी।
8. भारत की हरनाज़ संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना
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पंजाब की हरनाज़ संधू ने 12 दिसंबर 2021 को 79 देशों के प्रतियोगियों को हराकर मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता जीती और 21 साल बाद भारत में खिताब को वापस लाया।
- उन्हें पिछले साल की मेक्सिको की मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा ने उन्हें यह ताज पहनाया ।
- पराग्वे की नादिया फरेरा प्रथम उपविजेता रही|
- अब तक केवल दो भारतीयों ने ही इस सौंदर्य प्रतियोगिता को जीता था,1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ।
- आयोजन का 70 वां संस्करण इज़राइल के रिसॉर्ट शहर इलाता में आयोजित किया गया था|
- हरनाज़ संधू ने इस से पहले मुंबई में आयोजित ,मिस दिवा यूनिवर्स 21 प्रतियोगिता जीती थी जिसके कारण उन्हें मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया।
मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो संयुक्त राज्य स्थित मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा संचालित है।इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, यू.एस.ए में है। मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ के साथ, मिस यूनिवर्स बिग फोर इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में से एक है। |
9. इस्राइली प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा
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- इजरायल के प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट की पहली आधिकारिक यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे।
- यूएई पिछले साल मिस्र और जॉर्डन के बाद इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया।
- बहरीन और मोरक्को इसके बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दलाली किए गए अब्राहम समझौते के रूप में संदर्भित सौदों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में पीछा किया।
- सूडान भी इब्राहीम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन पूर्ण संबंध अभी तक अमल में नहीं आया है।
- अब्राहम समझौते के विवरण के लिए 25 नवंबर की पोस्ट देखें
इजराइल
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संयुक्त अरब अमीरात
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10. न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस का हिस्सा बने रहने के लिए वोट किया
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- न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने 12 दिसंबर को आयोजित एक जनमत संग्रह में स्वतंत्रता-समर्थक बलों द्वारा बहिष्कार किया गया था ,फ्रांस का हिस्सा बने रहने के लिए भारी मतदान किया ।
- आधिकारिक परिणामों से पता चला कि भाग लेने वालों में से 96% ने फ्रांस में रहने का विकल्प चुना। हालांकि कुल मतदान 44 फीसदी से कम रहा।
- 12 दिसंबर को आयोजित जनमत संग्रह एक दशक से चली आ रही प्रक्रिया में तीसरा और आखिरी था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता चाहने वाले देशी कनक (लोग) और उन लोगों के बीच तनाव को दूर करना था, जो चाहते हैं कि यह क्षेत्र फ्रांस का हिस्सा बना रहे।
- न्यू कैलेडोनिया, 19वीं शताब्दी में नेपोलियन के भतीजे द्वारा उपनिवेशित, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग 270,000 लोगों का एक विशाल द्वीपसमूह है और यहाँ पर एक फ्रांसीसी सैन्य अड्डे भी है ।
न्यू कैलेडोनिया की राजधानी: नौमिया।
मुद्रा: सीएफपी फ्रैंक
