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By admin: Dec. 28, 2021
1. सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग को भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का उत्पादन करने का निर्देश दिया
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं को छह महीने के भीतर बीएस -6 मानदंडों का पालन करने वाले फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएफवी-एसएचईवी) का निर्माण करने को कहा है।
- यह वाहनों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के सरकारी प्रयास का हिस्सा है।
- यह वाहन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा और भारत को 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- इससे ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का आयात भी कम होगा।
फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल
- फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) वे वाहन हैं जो एक से अधिक ईंधन प्रकारों पर चलने में सक्षम होते हैं ।
- फ्लेक्स ईंधन वाहन 100% पेट्रोल या 100% बायोएथेनॉल और उनके मिश्रणों के संयोजन पर चलने में सक्षम होते हैं।
- हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में दोनों ,पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (जो ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग करता है) और एक इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं जो बैटरी में संग्रहीत होते हैं।
By admin: Dec. 28, 2021
2. यूएई ने भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया:
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- संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है।
- भारत द्वारा यूएई को आश्वासन दिए जाने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था कि वह बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करेगा।
- यूएई ने बर्ड फ्लू की चिंता को लेकर पांच साल पहले पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- संयुक्त अरब अमीरात चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और पिछले साल लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ।
- यह अमेरिका और चीन के बाद भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है|
By admin: Dec. 28, 2021
3. मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया
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- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार मदर टेरेसा द्वारा स्थापित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) मिशनरीज ऑफ चैरिटी लाइसेंस का लाइसेंस विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के तहत मंत्रालय द्वारा प्राप्त एनजीओ के खिलाफ कुछ प्रतिकूल इनपुट के कारण नवीनीकृत किया नहीं गया है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा धार्मिक धर्मांतरण के आरोपों के बाद वडोदरा में उसके एक बाल गृह के खिलाफ 12 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
- एनजीओ का लाइसेंस 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला है।
- एनजीओ ने स्पष्ट किया है कि उसके बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया गया है।
- भारत में एफसीआरए के तहत एनजीओ को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) में खाता खोलना अनिवार्य है ।
क्या है एफसीआरए
- विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 , भारत में निवासी कुछ व्यक्तियों, कंपनियों, राजनीतिक दलों, संघ या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की प्राप्तियों को नियंत्रित करता है।
- सरकार विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि उसे लगता है कि यह राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाता है।
- यह संघों, एनजीओ के लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है यदि वे कानून में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं।
- कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
मदर टेरेसा
- मदर मैरी टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोप्जे में अंजेजो गोन्क्से बोजाक्सीहु के रूप में हुआ था। वह एक रोमन कैथोलिक नन(sister) थीं, जो भारत आईं और 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की।
- मिशनरीज ऑफ चैरिटी का गठन गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए किया गया था।
- उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
By admin: Dec. 27, 2021
4. 15-18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए फ़िलहाल Covaxin ही COVID-19 वैक्सीन होने की संभावना है।
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- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि 15-18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड -19 के खिलाफ टीकाकरण 3 जनवरी, 2022 से शुरू होगा।
- भारत बायोटेक का कोवैक्सिन एकमात्र कोविड -19 वैक्सीन है, जो अभी के लिए, 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाएगा।
- बच्चे अपने छात्र आईडी कार्ड का उपयोग करके 1 जनवरी से CoWIN ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे क्योंकि कुछ के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं हो सकते हैं।
- इस श्रेणी में शामिल की जाने वाली अनुमानित जनसंख्या सात से आठ करोड़ है।
By admin: Dec. 27, 2021
5. भारत ने मिशन सागर के तहत मोजाम्बिक को राहत सामग्री सौंपी
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- नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी ने क्षेत्र में मित्र देशों की सहायता के लिए नौसेना द्वारा मिशन सागर के आठवें संस्करण के तहत 500 टन खाद्य सहायता के साथ-साथ रक्षा उपकरण देने के लिए मोजाम्बिक में मापुटो के बंदरगाह में प्रवेश किया।
- भारत ने दो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी) और अन्य आत्मरक्षा उपकरण मोजाम्बिक को अपनी क्षमता निर्माण में सहायता के लिए सौंपे क्योंकि मध्य अफ्रीकी राष्ट्र इस्लामिक राज्य के बढ़ते आतंकी खतरों से जूझ रहा है जिसे दाएश भी कहा जाता है।
मिशन सागर
- मिशन सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) को सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई, 2020 को शुरू किया गया था।
- यह विदेश मंत्रालय और सरकारी एजेंसियों की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में आयोजित किया जा रहा है|
मोजाम्बिक
यह हिंद महासागर के तट के साथ एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है।
राजधानी: मापुटो
मुद्रा: मोजाम्बिक मेटिकल
राष्ट्रपति: फ़िलिप नुसी
By admin: Dec. 27, 2021
6. भारत सरकार एएफएसपीए पर एक पैनल स्थापित की
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- केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (एएफएसपीए) को वापस लेने की संभावना की जांच करने के लिए एक सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी पांच सदस्यीय समिति के प्रमुख होंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल इसके सदस्य-सचिव होंगे। नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी समिति के अन्य सदस्य होंगे।
- समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
- मुद्दे के विवरण और पृष्ठभूमि के लिए 6 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें।
By admin: Dec. 27, 2021
7. महिला एसएचजी सदस्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की
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- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खाता रखने वाली सत्यापित महिला एसएचजी को उनकी तत्काल या आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी।
- अनुमान है कि डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लगभग 5 करोड़ महिला एसएचजी सदस्य इस सुविधा के लिए पात्र होंगी।
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
- यह योजना वर्तमान नाम से नवंबर 2015 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
- इसे पहले आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कहा जाता था।
- मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्थायी आजीविका संवर्द्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि कर सकें।
ओवरड्राफ्ट सुविधा
- ओवरड्राफ्ट सुविधा एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण है जहां ग्राहक अपने बचत या चालू खाते से पैसा निकाल सकता है, भले ही उनके खाते में शेष राशि शून्य हो।
- यह सुविधा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) सहित लगभग हर वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है।
- ब्याज दरें बैंकों द्वारा तय की जाती हैं।
By admin: Dec. 26, 2021
8. लाडो पंचायत
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उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक अनोखी पंचायत का आयोजन किया गया जिसे लाडो पंचायत के नाम से जाना जाता है।
- मेरठ में लड़कियों की एक "लाडो पंचायत" ने फैसला किया कि महिलाएं आगामी विधानसभा चुनाव में उन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगी जो बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 का विरोध करते हैं।
- इसका आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता और लाडो पंचायत के संस्थापक सुनील जगलान ने किया था।
- श्री जगलान, जो "बेटी के साथ सेल्फी" पहल की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं, हरियाणा और राजस्थान में ऐसी पंचायतें करते रहे हैं, और कहा कि इन बैठकों में पारित प्रस्तावों ने सरकार को महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 करने के लिए प्रेरित किया।
By admin: Dec. 26, 2021
9. रुर्बन मिशन में तेलंगाना अव्वल
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- 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के कार्यान्वयन में तेलंगाना पहले स्थान पर रहा।
- तमिलनाडु और गुजरात ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
- संगारेड्डी और कामारेड्डी जिले देश भर के उन 300 समूहों में पहले दो पदों पर रहे जहां कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर बनाना है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है।
By admin: Dec. 26, 2021
10. गुजरात सुशासन सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर
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- गुजरात सुशासन सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
- सुशासन सूचकांक 2021 केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया था।
- केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सूचकांक तैयार किया जाता है।
- पहला सुशासन सूचकांक 2019 में जारी किया गया था।
- सूचकांक हर दो साल बाद जारी किया जाता है।
- सुशासन सूचकांक (जीजीआई) 2021 के ढांचे में दस क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल किए गए हैं। जीजीआई 2020-21 के क्षेत्र हैं : (1) कृषि और संबद्ध क्षेत्र, (2) वाणिज्य और उद्योग, (3) मानव संसाधन विकास,( 4) सार्वजनिक स्वास्थ्य, (5) सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, (6) आर्थिक शासन, (7) समाज कल्याण और विकास, (8) न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, (9) पर्यावरण और (10) नागरिक-केंद्रित शासन।
- सुशासन सूचकांक 2020-21 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणी हैं: (i) अन्य राज्य - समूह ए, (ii) अन्य राज्य - समूह बी, (iii) उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य और (iv) केंद्रशासित प्रदेश।
