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1. महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 21 करने के लिए विधेयक

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• केंद्र सरकार अगले हफ्ते बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करने जा रही है|
• बिल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करेगा।
• विधेयक में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने और इसे पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया गया है।

बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929 ( शारदा अधिनियम) इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929 पारित किया गया। इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के नाम पर इस विधेयक को शारदा अधिनियम रखा गया| इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई थी। 1949 में, भारत की स्वतंत्रता के बाद, लड़कियों के लिए 15 साल में संशोधित किया गया था, और 1978 में लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल उम्र रखी गई । बाद में 2006 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम ने शाही बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 की जगह ले ली|

2. ICMR ने कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दी:

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• इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दे दी है।
• कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट पुणे स्थित जीनपाथ डायग्नोस्टिक्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है।
• किट कोविड-19 के सभी मौजूदा वेरिएंट का पता लगाता है और एक ही टेस्ट में डेल्टा और ऑमिक्रॉन वेरिएंट का भी पता लगाता है।
• इसका उपयोग पुणे में पहले ऑमिक्रॉन मामले की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया गया था|

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवोवैक्स (NVX-CoV2373) को आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की है।

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• यह एक भारतीय उत्पादित कोरोना वायरस वैक्सीन है|
• यह वैक्सीन अमेरिका स्थित नोवावैक्स द्वारा विकसित है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादन किया जा रहा है |
• कोवोवैक्स को दो खुराक की आवश्यकता होती है और यह 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजेरेटेड तापमान पर स्थिर होता है।
• इसे ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम कोवैक्स(COVID-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस) के हिस्से के रूप में वितरित किया जाएगा।
• कोवैक्स गावी(GAVI)(ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन), कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (सीईपीआई), और विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठबंधन के माध्यम से एक विश्वव्यापी पहल है।
• डब्ल्यूएचओ आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) प्राप्त करने के लिए कोवी शील्ड और कोवैक्सिन के बाद यह भारत का तीसरा टीका है।

4. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेज़न की डील रद्द की

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• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाले फ्यूचर ग्रुप की सहायक कंपनी फ्यूचर कूपन के साथ अमेज़न के 2019 सौदे के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति को रद्द कर दिया है।
• 2019 में, अमेजन डॉट कॉम इंक की प्रत्यक्ष सहायक अमेजन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के साथ अपने 49 प्रतिशत शेयर को 1431 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल) और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने  सीसीआई से अमेजन और फ्यूचर कूपन के बीच 2019 के सौदे की मंजूरी को रद्द करने की शिकायत की क्योकि अमेजन के पास उस समय की "छिपे हुए तथ्य" थे। 
• सीसीआई ने अमेजन को तथ्यों को छिपाने का दोषी ठहराया और 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और सौदा रद्द कर दिया|
• फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार, सेंट्रल आदि जैसे लोकप्रिय डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को 2009 में संशोधित कर लागू किया गया है। यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है। सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि विलय करने वाली दो संस्थाएं बाजार से आगे न बढ़ें। 14 अक्टूबर 2003 में गठित मुख्यालय - नई दिल्ली वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता

5. "स्वर्णिम विजय वर्ष स्पेशल" ट्रेन

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• भारतीय रेलवे ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों (मुक्ति योद्धा) और सशस्त्र बल कर्मियों के लिए एक विशेष "स्वर्णिम विजय वर्षा ट्रेन" शुरू की है।
• दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलने वाली ट्रेन मेहमानों को आगरा और अजमेर ले जाएगी।
• 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित "स्वर्णिम विजय वर्ष" समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ये बांग्लादेशी मेहमान भारत का दौरा कर रहे हैं।

6. 2021 में दुनिया भर में 488 पत्रकारों को जेल, 46 की मौत - रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स

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सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने दुनिया भर में पत्रकारों द्वारा होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार का अपना नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है।

रिपोर्ट हाइलाइट्स-

• वर्तमान में दुनिया भर में 488 मीडिया पेशेवर कैद हैं, जो 25 साल पहले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की गिनती शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है।
• इस वर्ष मारे गए लोगों की संख्या 46 सबसे कम थी, जब से इसने वार्षिक आंकड़े जारी करना शुरू किया है, पश्चिम एशिया में विशेष रूप से सीरिया, इराक और यमन के संघर्षों  में कमी आई है।
• चीन में सबसे अधिक पत्रकार (127 )जेल में बंद है। इस संख्या में से आधे से अधिक लगभग 71 उइघुर पत्रकार हैं।
• सबसे खतरनाक देश मेक्सिको और अफगानिस्तान थे, जिनमें क्रमशः सात और छह पत्रकार मारे गए, इसके बाद यमन और भारत में चार-चार मौतें हुईं।

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (फ्रेंच: रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियरेस; आरएसएफ) आर एस एफ एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना है। आर एस एफ को संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोप की परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। 1995 के बाद से, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) वर्ष के 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक एकत्र किए गए सटीक आंकड़ों के आधार पर पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के वार्षिक दौर का संकलन कर रहा है।  मुख्यालय - पेरिस, फ्रांस उल्लेखनीय रिपोर्ट - 2002 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

7. सुपर टाइफून राय ने फिलीपींस में तबाही मचाई

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• सुपर टाइफून राय, जिसे स्थानीय रूप से ओडेट के नाम से जाना जाता है  इसने फिलिपींस के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ व्यापक बाढ़ की समस्या पैदा कर दी है । 
• राय, इस साल फिलीपींस के पूर्वी तट से टकराने वाला 15 वां तूफान, एक लोकप्रिय पर्यटक और मध्य में सर्फिंग गंतव्य, सिरगाओ द्वीप पर गुरुवार को भूस्खलन बनाने के बाद श्रेणी 5 से श्रेणी 3 के तूफान (सैफिर-सिम्पसन तूफान विंड स्केल के अनुसार) से थोड़ा कमजोर हो गया।।

फिलीपींस राजधानी - मनीला मुद्रा - फिलीपीन पेसो राष्ट्रपति - रोड्रिगो दुतेर्ते

8. क्षय रोग (टी बी) के खिलाफ महिलाओं की जीत पर राष्ट्रीय सम्मेलन

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•  केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था|
• उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे।
• इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 2025 तक लोगों को 'टीबी मुक्त भारत' अभियान में 'प्रमुख भागीदार' बनाने का आह्वान किया।
• केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि भारत में टीबी के कुल मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 36 फीसदी है। महिलाओं में टीबी अक्सर रिपोर्ट नहीं किया जाता है क्योंकि महिलाएं सामाजिक कलंक और जागरूकता की कमी के कारण आगे नहीं आती हैं।
• भारत सरकार ने 2025 तक भारत टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
• भारत में विश्व में टीबी की सबसे बड़ी आबादी है और विश्व में टीबी की आबादी का लगभग एक चौथाई भारत में पाया जाता है।
• क्षय रोग (टीबी) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।

9. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक

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भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जो एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है, प्रधान मंत्री (ई एसी-पी एम) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई थी।

•  मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता भारत में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित कौशल को संदर्भित करता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

• रिपोर्ट "प्रतिस्पर्धा संस्थान" द्वारा तैयार की गई थी और प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (ई ए सी-पी एम) के द्वारा जारी की गई थी।
• सूचकांक में पांच स्तंभ शामिल हैं:

क. शैक्षिक अवसंरचना

ख. शिक्षा तक पहुंच

ग. बुनियादी स्वास्थ्य

घ. सीखने के परिणाम

ड. शासन

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) को चार श्रेणियों में बांटा गया था, यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य।
• पश्चिम बंगाल (58.95) बड़े राज्य श्रेणी में रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु (55.49) और महाराष्ट्र (53.11) का स्थान है।
• केरल (67.95) छोटे राज्यों की श्रेणी में रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (57.36) और पंजाब (56.17) का स्थान है।
• लक्षद्वीप (52.69) केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली (50.74) और पुडुचेरी (50.08) है।
• मिजोरम (51.64) शीर्ष उत्तर-पूर्वी राज्य है।
• समग्र सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य झारखंड (45.58), ओडिशा (45.28), मध्य प्रदेश (38.69), उत्तर प्रदेश (38.49), बिहार (36.81) थे।

ई ए सी-पी एम के बारे में

• प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पी एम ई एसी) एक गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधान मंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए किया गया है।
• परिषद तटस्थ दृष्टिकोण से भारत सरकार के सामने देश के सामने आने वाले प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है।
• यह प्रधान मंत्री को मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है।
• इसका गठन पहली बार 2017 में किया गया था।
• नीति आयोग प्रशासनिक, रसद, योजना और बजट उद्देश्यों के लिए पी एम ई एसी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।
• पी एम  ई एसी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
• किसी भी मुद्दे का विश्लेषण करना,  प्रधान मंत्री द्वारा आर्थिक या अन्य  मामलो, पर उन्हें सलाह देना;
• मैक्रो-आर्थिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करना और प्रधान मंत्री के विचारो को प्रस्तुत करना।
• व्यापक आर्थिक विकास और आर्थिक नीति के लिए निहितार्थ वाले मुद्दों पर प्रधान मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
• समय-समय पर प्रधान मंत्री द्वारा वांछित किसी अन्य कार्य में भाग लेना।
• पी एम ई एसी की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं और इसमें एक सदस्य के रूप में प्रख्यात अर्थशास्त्री शामिल होते हैं।

ईएसी-पीएम के वर्तमान अध्यक्ष विवेक देबरॉय हैं।

10. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी दी

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उच्चतम न्यायालय  ने महाराष्ट्र  में 'बैलगड़ा', 'शरीयत', 'चक्कड़ी' और 'शंकर पथ' के रूप में लोकप्रिय पारंपरिक ग्रामीण बैल दौड  के आयोजन को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी हैा।

न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करें, 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पी सी ए) अधिनियम, 1960 के तहत  महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम 2018 जल्लीकट्टू मामले पर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ का अंतिम निर्णय आने तक बैल दौड  का आयोजन होता रहेगा ।

पशु खेल से संबंधित मुद्दे - प्राचीन खेल और राज्य के सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक - यह कानूनी प्रावधान में शामिल है:- 2011 में, केंद्र ने उन जानवरों की सूची में बैल को जोड़ा जिनका प्रशिक्षण और प्रदर्शनी निषिद्ध है। 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें 2011 की अधिसूचना का उल्लेख किया  गया था। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों जैसे जानवरों के अधिकारों को संवैधानिक दर्जा देने का समर्थन किया था। इस खेल को बैलगाड़ी दौड़  का त्यौहार कहा जाता है जिसके दौरान बैल घायल हो सकते हैं जोे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन  करता है । तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर, जहां सांडों को काबू करने और दौड का आयोजन जारी है, ये खेल आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र सहित अन्य सभी राज्यों में उच्चतम न्यायालय के 2014 के आदेश के कारण प्रतिबंधित हैं। कंबाला  कंबाला एक पारंपरिक बैल या भैंस की दौड़ है  जो आम तौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक में होती है। जल्लीकट्टू 2,000 साल से अधिक पुरानी एक परंपरा (सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों में पाया गया संदर्भ), जल्लीकट्टू एक प्रतिस्पर्धी खेल है और साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने के लिए एक आयोजन है। यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार के लिए एक बैल को वश में करने का प्रयास करते हैं; यदि वे विफल हो जाते हैं, तो बैल मालिक पुरस्कार जीत जाता है। यह तमिलनाडु के मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है जिसे जल्लीकट्टू क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह जनवरी के दूसरे सप्ताह में तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान मनाया जाता है| भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ में  इसकामुख्यालय है जो पहले चेन्नई था। ए डब्ल्यू बी आइ पशु कल्याण कानूनों पर एक वैधानिक सलाहकार निकाय है और देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 59) की धारा 4 के तहत 1962 में स्थापित किया  गया| भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में था।1990 में, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम का विषय  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) पेटा का मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है।

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