1. सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा
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सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल अंतरिक्ष में जा रही हैं, इसे सऊदी अरब की अति-रूढ़िवादी छवि को सुधारने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रेयना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के 10 दिवसीय मिशन पर सऊदी अली अल-कर्नी के साथ शामिल होंगी।
बरनावी और अल-कर्नी अमेरिकी निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष अवसंरचना डेवलपर अंतरिक्ष कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे।
एक्स -2 को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
एक अन्य साथी अमीराती, सुल्तान अल-नेयादी भी इस साल फरवरी में अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे।
Axiom Space ने अप्रैल 2022 में ISS के लिए अपना पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन की शुरुआत की जिसके तहत चार निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने कक्षा में 17 दिन बिताए।
2019 में, सऊदी का पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। अंतरिक्ष यात्री हज्जा अल-मंसूरी ने आईएसएस पर आठ दिन बिताए।
1985 में, सऊदी शाही राजकुमार सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने एक अमेरिकी-संगठित अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले अरब मुस्लिम बने।
सऊदी अरब
सुल्तान - सलमान
राजधानी - रियाद
मुद्रा - सऊदी अरब रियाल
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
2. मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए
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बांग्लादेश के चुनाव आयोग द्वारा 13 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे।
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वह बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे।
नामांकन और नाम वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद वह एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के आयुक्त और मुक्ति संग्राम सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन को सत्तारूढ़ अवामी लीग द्वारा इस पद के लिए नामित किया गया था।
वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का कार्यकाल 23 अप्रैलको समाप्त हो रहा है।
उन्होंने लगातार दो बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
बांग्लादेश का संविधान किसी भी व्यक्ति को दो कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति पद पर रहने की अनुमति नहीं देता है।
मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में
उनका जन्म 1949 में पबना में हुआ था। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था।
15 अगस्त 1975 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ हत्या के बाद उन्हें कई वर्षों तक कैद में रखा गया था।
वह अवामी लीग सलाहकार परिषद के सदस्य हैं।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
अध्यक्ष: मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुद्रा: टका
3. निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए
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पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के बाद 13 फरवरी को साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए।
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49 वर्षीय क्रिस्टोडौलाइड्स ने 51.9% वोट प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी एंड्रियास मावरोयनिस, 66, ने 48.1% वोट लिए।
साइप्रस में इस बार 72.4 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, यह पहले की तुलना में अधिक है।
उन्हें 2014 में सरकारी प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था।
क्रिस्टोडौलाइड्स को डेमोक्रेटिक पार्टी, मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक एलाइनमेंट का समर्थन प्राप्त है।
साइप्रस को 1974 में विभाजित किया गया था, जब ग्रीक-प्रायोजित तख्तापलट के जवाब में तुर्किये सेना ने उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
इसके बाद से साइप्रस और तुर्किये के बीच वर्तमान मुद्दा दक्षिण में ग्रीक साइप्रियोट्स और उत्तर में तुर्किये साइप्रियोट्स के बीच चल रहा विवाद है।
साइप्रस गणराज्य
यह पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय यूरोपीय देश है।
इसने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।
देश में बहुसंख्यक आबादी है जो ग्रीस मूल की है जबकि अल्पसंख्यक आबादी तुर्की मूल की है।
तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बनाया।
तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है।
भारत भी साइप्रस सरकार को मान्यता देता है।
राजधानी: निकोसिया
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स
4. मोल्दोवा की पीएम नतालिया गवरिलिता ने इस्तीफा दिया
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मोल्दोवा की प्रधान मंत्री नतालिया गवरिलिता ने 10 फरवरी को अपने इस्तीफे की घोषणा की।
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पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। वह सिर्फ 18 महीनों के लिए सत्ता में रही थी।
मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू ने गवरिलिता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह संभावित प्रतिस्थापन के बारे में संसदीय समूहों से बात करेंगी।
सुश्री गवरिलिता की पार्टी ने अगस्त 2021 में हुए चुनावों में बहुमत हासिल किया था।
मोल्दोवा के अगले प्रधान मंत्री डोरिन रिसेन हो सकते हैं जो सैंडू के समर्थक यूरोपीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
रीकेन को बिना किसी व्यवधान के देश के प्रधान मंत्री के रूप में अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है।
मोल्दोवा, 2.5 मिलियन लोगों की आबादी वाला पूर्व सोवियत गणराज्य पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति, यूक्रेन से शरणार्थियों की भारी आमद और रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर गंभीर ऊर्जा संकट जैसे कई मुद्दों का सामना कर रहा है।
मास्को ने मोल्दोवा को अपनी विद्युत आपूर्ति को काफी कम कर दिया।
पिछले साल ही, देश में कीमतों में नाटकीय वृद्धि, विशेष रूप से रूसी गैस के लिए विरोध प्रदर्शन देखा गया।
मोल्दोवा के बारे में
मोल्दोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित है।
राजधानी: चिशिनाउ
राष्ट्रपति: माया संडू
आधिकारिक भाषा: रोमानियाई
मुद्रा: मोल्दोवन ल्यू
5. 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा
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तीन दिवसीय 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से फिजी में आयोजित होगा।
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सम्मेलन का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
सम्मेलन का मुख्य विषय "हिंदी - पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक" है।
सम्मेलन का उद्घाटन फिजी के प्रधान मंत्री सित्विनी राबुका के साथ विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे।
मुख्य विषय पर आधारित एक पूर्ण सत्र के अलावा 10 समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
विश्व हिन्दी सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
इस कार्यक्रम का उपयोग हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
विश्व हिंदी सम्मेलन
हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं।
11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त 2018 के बीच पोर्ट लुइस, मॉरीशस में आयोजित किया गया था।
हिंदी दिवस
भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था।
फिजी गणराज्य
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह है।
राजधानी: सुवा
मुद्रा: फिजियन डॉलर
प्रधान मंत्री: सित्विनी राबुका
6. अमेरिकी ने चीन और दलाई लामा के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया
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अमेरिकी सांसदों ने प्रतिनिधिसभा और सीनेट में एक विधेयक पेश किया है जो चीन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बीच खुली बातचीत के लिए अमेरिकी नीति की रूपरेखा तैयार करता है।
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विधेयक तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता और तिब्बत के संबंध में उनके मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है।
कांग्रेसी जिम मैकगवर्न और माइकल मैककॉल ने प्रतिनिधि सभा में तिब्बत-चीन संघर्ष कानून के प्रस्ताव को बढ़ावा देने वाला एक विधेयक पेश किया, जबकि इसे सीनेट में सीनेटर जेफ मर्कले और टॉड यंग द्वारा पेश किया गया था।
इस विधेयक में बातचीत के जरिये मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया है।
7. 11वीं भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
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भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
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डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत और ब्रिगेडियर जनरल गनखुयाग दावगदोर्ज, रक्षा मंत्रालय, मंगोलिया के राज्य सचिव की सह-अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समूह की बैठक महामारी के बाद पहली बार हुई।
दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की।
दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और कोविड महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद इस दिशा में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
भारत-मंगोलिया संबंध
भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया दौरे में "रणनीतिक साझेदारी" को अपग्रेड किया और इसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के एक आवश्यक घटक के रूप में घोषित किया।
मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता के लिए सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है।
एशिया-यूरोप मीटिंग (एएसईएम) तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य दोनों देश हैं।
मंगोलिया
यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित है।
राजधानी: उलानबटार
मुद्रा: तुगरिक
राष्ट्रपति : उखनागिन खुरेलसुख
8. बिजली संकट को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने 'आपदा की स्थिति' घोषित की
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हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने केप टाउन में अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन के दौरान देश के बिजली संकट के कारण "आपदा की स्थिति" की घोषणा की है।
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यह कोविड-प्रेरित "आपदा की स्थिति" को हटाए जाने के ठीक 10 महीने बाद हुआ है।
वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका कई संकटों का सामना कर रहा है, जिनमें बिजली संकट, बेरोजगारी, अपराध और हिंसा में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे हैं।
देश में करीब 10 साल से बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बड़े पैमाने पर लूटपाट-भ्रष्टाचार के बीच आर्थिक रूप से कमजोर हुई है, जिसके कारण बिजली संकट पैदा हुआ है।
राष्ट्रपति ने घोषणा की कि इस मामले से अधिक प्रभावी ढंग से और तत्काल निपटने के लिए एक बिजली मंत्री नियुक्त किया जाएगा।
नए मंत्री राष्ट्रीय ऊर्जा संकट समिति समेत बिजली संकट प्रतिक्रिया के सभी पहलुओं की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे।
दक्षिण अफ्रीका
राष्ट्रपति: सिरिल रामफोसा
राजधानियाँ: केप टाउन (विधायी), प्रिटोरिया (कार्यकारी), ब्लोमफ़ोन्टेन (न्यायिक)
मुद्रा: रैंड
9. बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जॉयदेबपुर-टोंगी रेल लाइन के भारतीय एलओसी वित्त पोषित हिस्से का उद्घाटन किया
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10 फरवरी को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जॉयदेबपुर और टोंगी के बीच रेल लाइन पर यातायात संचालन शुरू किया।
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भारत की ओर से उपलब्ध कराए गए रियायती ऋण के तहत वित्त पोषित ढाका-टोंगी-जॉयदेबपुर रेल लाइन परियोजना का यह शुरूआती खंड है।
यह दोनों देशों के बीच 'मजबूत और स्थायी दोस्ती का प्रमाण' है।
टोंगी से जॉयदेबपुर तक 11 किलोमीटर लंबे दोहरी लाइन वाले रेल मार्ग के इस खंड पर अधिक संख्या में ट्रेनों का परिचालन संभव हो सकेगा।
भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त बिनॉय जॉर्ज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
हसीना ने बांग्लादेश रेलवे के रूपपुर और शशिदल मार्गों पर ट्रेनों के संचालन सहित तीन परियोजनाओं के तहत कुल 69.20 किलोमीटर रेल लाइन का भी उद्घाटन किया।
रेलवे का रूपपुर खंड रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र तक माल और उपकरणों के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।
जॉयदेबपुर-टोंगी रेल लाइन परियोजना
बांग्लादेश रेलवे (बीआर) ने देश के अधिकांश रेल नेटवर्क के साथ राजधानी को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण खंड की क्षमता में सुधार के लिए नवंबर 2012 में इस परियोजना की शुरुआत की।
ढाका-टोंगी रूट पर तीसरी और चौथी ड्यूल-गेज रेलवे लाइन और टोंगी-जॉयदेबपुर रूट पर दूसरी ड्यूल-गेज लाइन बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना की लागत Tk 848.60 करोड़ है।
11.09 किमी के टोंगी-जॉयदेबपुर सेक्शन, जो राजधानी को उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता है, में डुअल-गेज सिंगल लाइन है, जिसमें प्रतिदिन 44 ट्रेनों को संचालित करने की क्षमता है।
भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक
अगरतला (भारत)- अखौरा (बांग्लादेश)
राधिकापुर (भारत)-बिरोल (बांग्लादेश)
हल्दीबाड़ी (भारत)-चिल्हाटी (बांग्लादेश)
सिंघाबाद (भारत)-रोहनपुर (बांग्लादेश)
पेट्रापोल (भारत)-बेनापोल (बांग्लादेश)
10. ऑपरेशन “दोस्त”
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भारत ने तुर्किये में आये भूकम्प के बाद मदद के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है जिसे 'ऑपरेशन दोस्त' नाम दिया गया है।
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6 फरवरी, 2023 को रिक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्किये और सीरिया को प्रभावित किया था, जिससे दोनों देशों में भारी तबाही के साथ जानमाल की क्षति तथा बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुंँचा।
ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्किये के हटाय प्रांत में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया है।
भारतीय वायुसेना के C17 ग्लोबमास्टर विमान को ऑपरेशन में लगाया गया है।
ऑपरेशन दोस्त इस बात का प्रतीक है कि भारत तुर्किये का मित्र है अर्थात् दोनों को अपने संबंधों को अधिक मज़बूत करना चाहिये।
अतीत में भारत सरकार द्वारा चलाये गए अन्य ऑपरेशन:
ऑपरेशन गंगा 2022
भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करने और यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाया गया था।
ऑपरेशन देव शक्ति 2021
15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए इसे भारतीय वायु सेना और एयर इंडिया द्वारा शुरू किया गया था।
वंदे भारतमिशन
भारत सरकार ने वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 'वंदे भारत मिशन' अभियान चलाया था।
ऑपरेशन राहत 2015
यमन गृहयुद्ध में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के हस्तक्षेप के बाद भारतीय और अन्य देशों के नागरिक को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना, वायु सेना और एयर इंडिया द्वारा इसे आरंभ किया गया था।
ऑपरेशन मैत्री 2015
यह ऑपरेशन नेपाल में साल 2015 में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा चलाया गया था I
