1. हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी परियोजना का संचालन एनटीपीसी कवास, गुजरात में शुरू हुआ
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भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी कवास टाउनशिप, सूरत में गुजरात गैस लिमिटेड पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है।
ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है।
केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी ब्लेंडिंग उद्देश्यों के लिए गुजरात के सूरत जिले में एनटीपीसी कवास की 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करती है।
प्रारंभ में, पीएनजी में हाइड्रोजन सम्मिश्रण का प्रतिशत लगभग 5% होगा और सफल समापन के बाद इसे बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाएगा।
यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसे खाना पकाने के क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है।
2. राष्ट्रपति मुर्मू ने जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया
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भारत की राष्ट्रपति,द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी, 2023 को राजभवन, जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अवसर पर, उन्होंने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली का आभासी उद्घाटन किया और एसजेवीएन लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं अपने दम पर पंचायत से संसद भवन तक लगातार आगे बढ़ रही हैं।
उन्होंने कहा कि देश की संसद में पहली बार 100 से अधिक महिलाओं का होना एकरिकॉर्ड है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता और लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर और प्रशासन के प्रत्येक पहलू के प्रति जागरूकता के कारण एक व्यापक संविधान का निर्माण किया।
3. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ सिओम पुल का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
724 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, ये परियोजनाएं लद्दाख से अरुणाचल तक, ज्यादातर चीनी सीमा के साथ-साथ भारत की सीमा के बुनियादी ढांचे में अत्यधिक वृद्धि करेंगी।
अलॉन्ग-यिंकिओनग रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ ऊपरी सियांग जिले, तुतिंग और यिंकियोंग क्षेत्रों के आगे के क्षेत्रों में सैनिकों, होवित्जर जैसे भारी उपकरणों और मशीनीकृत वाहनों को तेजी से शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा।
अरुणाचल प्रदेश
यह भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इसे 'लैंड ऑफ द डॉन-लिट-माउंटेन' या उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है।
यह चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कालिका पुराण के साहित्य और महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में मिलता है। इसे पुराणों का प्रभु पर्वत माना जाता है।
इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) कहा जाता था और 1972 में इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। यह एक केंद्र शासित प्रदेश था।
यह 20 फरवरी 1987 को एक राज्य बना।
राज्य के राज्यपाल: (सेवानिवृत्त), ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा
मुख्यमंत्री: पेमा खांडू
राजधानी: ईटानगर
4. उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया
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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व/पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। यह 3 जनवरी 2023 को पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। सभी राजस्व गांव अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उत्तराखंड के 1,800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस संभालेगी।
यह 150 साल पहले ब्रिटिश द्वारा पहाड़ी राज्य में पेश किया गया था। इस प्रणाली के तहत राजस्व विभाग के सिविल अधिकारियों/पटवारी के पास पुलिस की तरह ही अपराधियों की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की शक्ति थी।
सरकार के अनुसार राजस्व पुलिस में आपराधिक जांच के लिए आवश्यक कौशल की कमी थी इसलिए चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस के क्षेत्रों को नियमित पुलिस में स्थानांतरित करने की आवश्यकता महसूस की गई।
उत्तराखंड
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर किया गया था।
यह राज्य देवभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है।
इसमें कुल 13 जिले हैं।
उत्तराखंड के राज्यपाल: लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
राजधानी: देहरादून
5. हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया।
सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को शपथ ली थी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है।
राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे, पालक देखभाल के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम के निवासी लाभान्वित होंगे।
हिमाचल प्रदेश
1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना।
राज्य की सीमा उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में चीन से लगती है।
राज्य में जिला: 12
राज्य के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
राजधानी: शिमला
राज्य चिह्न
राजकीय पशु: हिम तेंदुआ
राजकीय पक्षी: पश्चिमी ट्रैगोपैन
राज्य पुष्प: गुलाबी रोडोडेंड्रोन
6. हैदराबाद मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा
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तेलंगाना के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास, आईटी और उद्योग मंत्री , के टी रामाराव के अनुसार, हैदराबाद अगले अप्रैल-मई तक सौ प्रतिशत सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को यह बयान दिया। हैदराबाद में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए।
उन्होंने कहा कि शहर में 3,866 करोड़ रुपये के निवेश से 31 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जा रहे हैं।
राव ने कहा, "अक्टूबर 2020 की बाढ़ को ध्यान में रखते हुए, हमने लगभग 1000 करोड़ रुपये के साथ सामरिक नाला विकास कार्यक्रम विकसित किया है। हम मार्च-अप्रैल 2023 तक इस परियोजना को पूरा करेंगे। हैदराबाद भारत का पहला शहर होगा जिसके पास अप्रैल-मई तक शत-प्रतिशत सीवरेज सुविधा" होगा।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री: के चंद्रशेखर राव
तेलंगाना के राज्यपाल: तमिलिसाई सुंदराजन
7. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया।
इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 -3 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है और इसकी मेजबानी कन्नूर विश्वविद्यालय, केरल द्वारा की जा रही है।
भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और अन्य राज्यों और विदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
इससे पहले 26 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की थी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है।
8. त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने 'मिशन-929' लॉन्च किया
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भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने त्रिपुरा में 'मिशन 929' शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनावों में मतदाता मतदान को 92 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक त्रिपुरा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।
ईसीआई के अनुसार, इन बूथों पर 2018 के विधानसभा चुनावों में 89 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था। इन बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर 91% से उससे अधिक मतदान हुआ। इसके कारणकुल मतदान प्रतिशत में कमी आई । 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 89.5% था।
चुनाव आयोग एक जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है जिसमे चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे।
ईसीआई वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, व्हीलचेयर और अलग कतार जैसी आवश्यक व्यवस्था करेगा।
ईसीआई विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए 'मिशन जीरो पोल वायलेंस' पर भी काम कर रहा है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मतदाता 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान कर सकें।
त्रिपुरा विधान सभा चुनाव
त्रिपुरा विधान सभा में 60 सीटें हैं। त्रिपुरा की 12वीं विधान सभा के गठन के लिए चुनाव 18 फरवरी 2018 को हुआ था। 12वीं विधान सभा का कार्यकाल 22 मार्च 2023 को समाप्त होगा।
12वीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने त्रिपुरा में पहली बार सरकार भी बनाई।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री: माणिक साहा
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त: राजीव कुमार
9. नितिन गडकरी ने गोवा में भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 दिसंबर, 2022 को गोवा में नए जुआरी पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल-स्टे ब्रिज है। पुल राज्य में प्रसिद्ध जुआरी नदी पर बना है और आठ लेन चौड़ा है।
गोवा में नए पुल से उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है।
गोवा राज्य में पंजिम-मैंगलोर खंड पर NH-17/NH-66 पर स्थित, पुल बम्बोलिम-अगासिम-कोर्टलिम-सांकोले से वेरना जंक्शन के बीच यातायात अवरोधों को कम करके उत्तर और दक्षिण गोवा के बीच यात्रा के समय को कम करेगा।
640 मीटर लंबा यह पुल तीन चरणों में बनाया जा रहा है।
भारत में शीर्ष 5 सबसे लंबे केबल-स्टे ब्रिज
कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, बिहार - यह पटना में कच्ची दरगाह और हाजीपुर में बिदुपुर को जोड़ता है।
कोटा चंबल ब्रिज - चंबल नदी पर कुल लंबाई 1.5 किमी। 6 लेन का पुल कोटा शहर के ठीक बाहर चंबल नदी को पार करता है।
तीसरा नर्मदा पुल, भरूच - जिसे न्यू नर्मदा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी पर बना 1.4 किमी लंबा चार लेन का पुल है और भारत में सबसे लंबे अतिरिक्त डोज वाले पुल के रूप में जाना जाता है।
विद्यासागर सेतु - दूसरे हुगली ब्रिज को विद्यासागर सेतु के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बना केबल-स्टेयड टोल ब्रिज है।
बांद्रा-वर्ली सी लिंक - यह बांद्रा को वर्ली और प्रस्तावित वेस्टर्न फ्रीवे के हिस्से से जोड़ता है।
10. इसरो, आंध्र विश्वविद्यालय चीर धाराओं की भविष्यवाणी करने और समुद्र में डूबने से रोकने के लिए उपकरण स्थापित करेगा
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्र,तिरुवनंतपुरम और आंध्र विश्वविद्यालय ,संयुक्त रूप से विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के ऋषिकोंडा और आरके समुद्र तट पर चीर धाराओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपकरण स्थापित करेगा।
राज्य सरकार के अनुसार 2012 से 2022 के बीच विशाखापत्तनम और उसके आसपास के विभिन्न समुद्र तटों पर 200 से अधिक लोग समुद्र में डूब गए हैं और इनमें से शहर के आरके समुद्र तट पर 60 प्रतिशत मौतें हुई हैं। अधिकांश मौत चीरधाराओं की वजह से हुई है।
उपकरण का उपयोग स्थानीय समुद्री और स्थानीय पुलिस को सूचित करने के लिए किया जाएगा ताकि तटीय क्षेत्रों में लोगों को सचेत किया जा सके ।
चीर धाराएँ तेज़ गति वाले पानी के शक्तिशाली, संकीर्ण चैनल हैं जो किनारे से समुद्र की ओर बहते हैं। चीर धाराएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे लोगों को तटरेखा से दूर समुद्र की ओर खींच लेती हैं। अधिकांश लोग जो चीर धाराओं द्वारा खींचे जाते हैं, वे डूब कर मर जाते हैं जब वे खुद को बचाए रखने और किनारे तक तैरने में असमर्थ हों जाते हैं।
दुनिया के लगभग सभी समुद्र तटों में रिप धाराएँ पाई जाती हैं।
