Current Affairs search results for tag: national

1. ईडब्ल्यूएस मानदंड की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति नियुक्त की

Tags: National News

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019) के  तहत संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है। ।

 केंद्र सरकार ने एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया कि ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड तय करने के पीछे का कारण क्या है। 

• समिति के सदस्य हैं
• अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव
• वी.के. मल्होत्रा ; सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और
• संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए संवैधानिक प्रावधान:- 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: इसने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया और एक नया खंड 15(6), और 16(6) पेश किया। अनुच्छेद 15(6) सरकारी शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(6) ईडब्ल्यूएस के लिए सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित करने की शक्ति देता है।   EWS निर्धारित करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार  की मानदंड है वर्तमान में, ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ 8 लाख रुपये तक की वार्षिक सकल घरेलू आय वाले व्यक्ति उठा सकते हैं। EWS का लाभ कौन नहीं उठा सकता है हालाँकि जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है,1,000 वर्ग फुट से अधिक का घर, अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज से अधिक का भूखंड या गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 गज से अधिक का भूखंड। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के "क्रीमी लेयर" जैसे समुदायों से संबंधित व्यक्ति भी इस कोटे के तहत आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: श्री वीरेंद्र कुमार

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी):

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), पूर्व में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी), भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित किया जाता है

2. उच्चतम न्यायालय ने जयललिता की मौत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देगा

Tags: National News

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पतालमें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर तथ्यों को इकट्ठा करने में जस्टिस ए. अरुमुगासामी जांच आयोग की मदद करने के लिए एम्स के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देने का आदेश पारित करेगा।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता की मौत के कारणों की जांच के लिए 2017 में तमिलनाडु सरकार द्वारा जस्टिस ए. अरुमुघस्वामी जांच आयोग का गठन किया गया था। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

3. 'भारत में एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट 2020 जारी:

Tags: National News

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2020 के लिए 'भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं' (एएसडीआई) पर अपनी रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

• 2019 के महामारी वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं और संबंधित मौतों में गिरावट आई,जबकि आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, जिससे कुल आंकड़ा 1,53,052 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
• कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आई है। 2019 से 2020 तक आकस्मिक मौतें 11% गिरकर 374, 397 हो गई, जो 2009 के बाद सबसे कम आंकड़ा है।
• 2020 में प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या 11.3% है, जो 2019 में 10.4% थी।
• एएसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दैनिक वेतन भोगी लोगों ने 2020 में देश में आत्महत्या से मरने वालों का सबसे बड़ा अनुपात 24.6% था।
• तमिलनाडु में दैनिक वेतन भोगियों में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक 6,495 थी, इसके बाद मध्य प्रदेश (4,945), महाराष्ट्र (4,176), तेलंगाना (3,831) और गुजरात (2,745) थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) यह गृह मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एजेंसी है। यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य कानूनों के अनुसार अपराध डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत में अपराधों और अपराधियों का  संग्रह करता  है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय: नई दिल्ली

4. एडमिरल आर. हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

Tags: National News

एडमिरल करमबीर सिंह के बाद एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख बने। नौसेना प्रमुख बनाए जाने से पहले एडमिरल कुमार पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर थे।

भारतीय नौसेना यह भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है और भारत के राष्ट्रपति नौसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। नौसेनाध्यक्ष: एक चार सितारा एडमिरल नौसेना की कमान संभालते हैं। मुख्यालय: एकीकृत रक्षा मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। आदर्श वाक्य: "शं नो वरुणः"। भावार्थ: जल के स्वामी हम पर कृपा करें। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। प्रमुख: एडमिरल आर हरि कुमार। स्थापना: 26 जनवरी 1950,  भारतीय नौसेना दिवस  :4 दिसम्बर  ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है।

भारतीय नौसेना की कमान:

कमान	मुख्यालय
पश्चिमी नौसेना कमान	मुंबई
पूर्वी नौसेना कमान	विशाखापत्तनम
दक्षिणी नौसेना कमान	कोचीन
अंडमान और निकोबार कमान (त्रिकोणीय-सेवा)	पोर्ट ब्लेयर

• Previous
• 1
• 2
• …
• 351
• 352
• 353
• 354 (current)
• Next