1. वडोदरा यूएस ट्रेजरी की सहायता से सफलतापूर्वक म्यूनिसिपल बांड जारी करने वाला दूसरा शहर बन गया है
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गुजरात का वडोदरा शहर ,अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता से सफलतापूर्वक अपने नगरपालिका बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है ।
इससे पहले पुणे भारत का पहला शहर था जिसने यूएस ट्रेजरी विभाग के तकनीकी सहायता कार्यालय की सहायता से 2017 में म्यूनिसिपल बांड जारी किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्त मंत्रालय को ट्रेजरी विभाग के रूप में जाना जाता है।
3 नवंबर 2022 को अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारियों, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय, वडोदरा शहर और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बांड के सफलता पूर्वक जारी होने का जश्न मनाया गया।
बॉन्ड द्वारा जुटाए गए 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वडोदरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है?
म्युनिसिपल बांड को मुनि बांड(muni bond) के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऋण पत्र है जो भारत में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया जाता है। ऋण पत्र के द्वारा जुटाए गए पूंजी का उपयोग नगरपालिका क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है।
पहला म्युनिसिपल बांड 1997 में बंगलौर नगर निगम द्वारा जारी किया गया था।
म्यूनिसिपल बॉन्ड पर सेबी के दिशानिर्देश
निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली नगरपालिका, नगरपालिका बांड जारी कर सकती है:
- नगरपालिका के पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में नकारात्मक निवल मूल्य नहीं होना चाहिए।
- पिछले वर्ष में वित्तीय संस्थानों को ऋण के पुनर्भुगतान में नगरपालिका का कोई चुक (डिफ़ॉल्ट) इतिहास नहीं होना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विलफुल डिफॉल्टरों में नगरपालिका, प्रमोटर और निदेशकों को सूचीबद्ध नहीं किया गया हों ।
- नगर पालिका के पास ऋण लिखतों के संबंध में ब्याज के भुगतान और मूलधन की अदायगी में चूक का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
बांड की अन्य विशेषताएं
म्यूनिसिपल बॉन्ड की समयावधि 3 वर्ष की होती है ।
बांड को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से ऊपर की रेटिंग के साथ रेट किया जाना चाहिए।
2. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रीनगर में भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिवर शुरू किया
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भारत सरकार के स्वामित्व वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के आसपास भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया। वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन आईपीपीबी की निवेशक दीदी या महिला डाकिया पहल के तहत किया गया था।
निवेशक दीदी योजना
निवेशक दीदी '' या महिला डाकिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफ),कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के बीच वित्तीय और निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देना है।
आईपीपीबी के प्रशिक्षित महिला एजेंट सामान्य महिला आबादी को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए शिक्षित करते हैं जो उनके पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उनके भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसे वित्तीय साक्षरता भी कहते हैं।
वित्तीय साक्षरता के उद्देश्य
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ,भारत सरकार और चार वित्तीय क्षेत्र नियामकों में भारतीय रिजर्व बैंक , भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड , भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है।
वर्तमान में वित्तीय शिक्षा के लिए दूसरी राष्ट्रीय रणनीति (2020-2025) भारत में लागू की जा रही है। इसने आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं:
- इसे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए वित्तीय शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को विकसित करना,
- सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना ,
- वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना ,
- क्रेडिट अनुशासन विकसित करना और आवश्यकता के अनुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना,
- सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना ,
- प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना ,
- उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना,
- शिकायत निवारण के अधिकारों, कर्तव्यों और रास्ते के बारे में ज्ञान,
- वित्तीय शिक्षा में प्रगति का आकलन करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन विधियों में सुधार करना।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी)
यह एक पेमेंट बैंक है जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
आईपीपीबी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 जनवरी 2017 को रांची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ) में शुरू किया गया था।
इसे औपचारिक रूप से 1 सितंबर 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
आईपीपीबी का मुख्यालय: नई दिल्ली
बैंक की पंचलाइन : अपना बैंक आपके द्वार
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: जे वेंकटरमु
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में करने की मंजूरी दी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 नवंबर को होलोंगी, ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण 'डोनी पोलो हवाई अड्डे' के रूप में करने को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस हवाई अड्डे का नाम 'डॉनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर' रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
डोनी पोलो इस राज्य की परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक सूर्य (डोनी) और चंद्रमा (पोलो) के प्रति लोगों के सम्मान को दर्शाता है।
भारत सरकार ने जनवरी 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी।
यह परियोजना 646 करोड़ रुपये की लागत से केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा विकसित की जा रही है।
होलोंगी हवाई अड्डा पासीघाट और तेज़ू हवाई अड्डों के बाद राज्य का तीसरा और राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है।
ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत का 16 वां हवाई अड्डा है।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिचालन हवाई अड्डे
गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, लीलाबारी और रूपसी (असम); पासीघाट और तेजू (अरुणाचल प्रदेश); अगरतला (त्रिपुरा); इंफाल (मणिपुर); शिलांग (मेघालय); दीमापुर (नागालैंड); लेंगपुई (मिजोरम) और पाकयोंग (सिक्किम)।
4. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एफआइ बीएसी 2022 का उद्घाटन किया
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2 नवंबर 2022 को मुंबई में एशिया के सबसे बड़े वार्षिक बैंकिंग सम्मेलनों में से एक, एफआइ बीएसी 2022(FIBAC 2022) का उद्घाटन किया।
एफआइ बीएसी 2022 का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा 2 और 3 नवंबर 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया है।
सम्मेलन का विषय: 'भारत को अपने विकास को बदलने में मदद करना: कैसे तकनीक सक्षम बैंकिंग $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान कर सकती है'।
इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि 1 नवंबर 2022 को ई-रुपये का शुभारंभ देश में मुद्रा के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि यह व्यापार करने और लेनदेन करने के तरीके को बदल देगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि कैलेंडर वर्ष 2023 तक डिजिटलीकृत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पूरी तरह से शुरू हो जाएगा।
इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है जिसे 1946 में स्थापित किया गया था।
5. इन्वेस्ट कर्नाटक - 2022 समिट
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवम्बर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इनवेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बेंगलुरु में 2-4 नवंबर से होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में 80 से अधिक वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
आयोजन के दौरान संबोधित किए जाने वाले प्रमुख विषय नवाचार, स्थिरता, इक्विटी और लचीलापन से संबंधित होंगे।
वक्ताओं में अन्य लोगों के अलावा कुमार मंगलम बिड़ला, सज्जन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर सहित उद्योग जगत के कुछ शीर्ष नेता शामिल हैं।
सम्मेलन का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास एजेंडा स्थापित करना है।
सम्मेलन के सत्रों की मेजबानी जर्मनी, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग करेंगे जो अपने-अपने देशों से उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय और औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत में हैं।
आयोजन का वैश्विक स्तर कर्नाटक को अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने भी प्रदर्शित करने का अवसर देगा।
6. आरबीआई 1 नवंबर 2022 को थोक खंड में डिजिटल रुपये पर एक पायलट परियोजना शुरू करेगा
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि वह विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपया (e₹) का एक पायलट प्रोज़ेक्ट शुरूकरेगा। डिजिटल रुपये की पहली पायलट परियोजना 1 नवंबर, 2022 को थोक खंड (ई-डब्ल्यू) में शुरू की जाएगी।
इसका इस्तेमाल कहां होगा?
इस पायलट प्रोज़ेक्ट के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान के लिए डिजिटल रुपये का उपयोग किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी समेत नौ बैंक हिस्सा लेंगे।
भारत में डिजिटल मुद्रा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले घोषणा की थी कि आरबीआई 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) शुरू करेगा। वित्त मंत्रीके अनुसार, सीबीडीसी की शुरूआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा, जो सुरक्षित भी होगा ।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)) क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सीबीडीसी में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
- यह एक डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है,
- यह सार्वभौम काज़गी मुद्रा (भारतीय रुपया) के समान है लेकिन यह एक अलग रूप में होता है। यह कागज के रूप में नहीं बल्कि डिजिटल प्रारूप में होगा,
- यह मौजूदा मुद्रा के बराबर विनिमय योग्य होगा और भुगतान के माध्यम, कानूनी निविदा और मूल्य के सुरक्षित भंडार के रूप में स्वीकार किया जाएगा,
- सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देंगे।
सीबीडीसी के लाभ
- कागजी मुद्रा के विपरीत, एक डिजिटल मुद्रा को कभी भी फाड़ा, जलाया या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। करेंसी नोटों की तुलना में करेंसी के डिजिटल रूप की लाइफलाइन अनिश्चित होगी।
- यह कैशलेस वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देगा जिससे वित्तीय लेनदेन की लागत कम होगी।
- सेंट्रल बैंक की डिजिटल मुद्राएं बिटकॉइन जैसी अन्य डिजिटल मुद्राओं के उपयोग के जोखिम को भी कम करेंगी। क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक अस्थिर हैं, उनके मूल्य में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है जो गंभीर वित्तीय तनाव पैदा कर सकता है और अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
- सीबीडीसी, सरकार द्वारा समर्थित और केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित, घरों, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को डिजिटल मुद्रा के आदान-प्रदान का एक स्थिर साधन प्रदान करेगा।
7. आयकर विभाग ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर हरित आयकर पहल की शुरुआत की
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आयकर विभाग ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित( एचएआरआईटी) आयकर की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य हरियाली का भू-भाग बढाना और छोटे-छोटे वनों का विस्तार करना है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।
एचएआरआईटी( हरियाली अचिवमेंट रेजोलुशन बाई इंक्मटैक्स) के अन्तर्गत आयकर विभाग द्वारा वृक्षारोपण और छोटे-छोटे वनों का सृजन कर हरे-भरे क्षेत्रों का विस्तार करना है। इसमें आयकर विभाग के भवनों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास छोटे वनों को बढावा देना है।
भारत में आयकर
आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति या कॉर्पोरेट की आय पर लगाया जाता है।
यह पहली बार भारत में 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। भारत में पहला आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था।
आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है।
आयकर अधिनियम 1922 ने देश में प्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए एक उचित ढांचा तैयार किया था । स्वतंत्रता के बाद आयकर अधिनियम 1961 को समेकित किया गया और इसने 1922 अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।
कानून की प्रयोज्यता
यह कानून पूरे भारत में लागू है। सिक्किम को 1989 में आयकर अधिनियम 1961 के तहत लाया गया था और जम्मू और कश्मीर और लदाख को 2019 में अधिनियम के तहत लाया गया था।
भारत में आयकर कौन लगा सकता है?
आयकर अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या कंपनी की आय पर आयकर भारत सरकार लगा सकता है।
हालांकि कृषि आय पर आयकर संबंधितकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।
8. महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर रंजनगांव, पुणे में स्थापित किया जाएगा
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भारत सरकार ने महाराष्ट्र में पुणे के पास रंजनगांव चरण III में पहले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 31 अक्टूबर 2022 को की।
492.85 करोड़ रुपये की ग्रीनफील्ड परियोजना को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और राज्य सरकार की राज्य औद्योगिक एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है।सरकार को पुणे ईएमसी में भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से 2000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद है।
मंत्री ने कहा कि भारत में ये ईएमसी वे धुरी बिंदु साबित होंगे जिनके इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र पनपेगा। यह 2025/26 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी)
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए 2012 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना शुरू की गई थी।
ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रावधान करता है।
9. भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 2022-23 सीजन तक बढ़ाया
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भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2023 तक कच्चे, परिष्कृत और सफेद चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।भारत में चीनी का मौसम अक्टूबर से सितंबर होता है । अधिसूचना के अनुसार, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीनी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है ।यह कदम सरकार द्वारा भारत में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है।
चीनी सीजन 2021-22 में सरकार ने 10 मिलियन टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।
प्रतिबंधात्मक सूची में चीनी
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक अधिसूचना में, चीनी को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है, न कि ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) में। इसका मतलब है कि भारत सरकार की अनुमति से ही भारत से चीनी का निर्यात किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु को ओजीएल सूची में रखा जाता है तो उसे बिना सरकारी अनुमति के स्वतंत्र रूप से आयात या निर्यात किया जा सकता है।
चीनी उत्पादन और बफर स्टॉक
भारत सरकार लगभग 6 मिलियन टन का बफर स्टॉक रखती है। सरकार द्वारा बफर स्टॉक का उपयोग बाजार में चीनी की आपूर्ति उस समय बढ़ाने के लिए किया जाता है जब इसकी बाज़ार में चीनी की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं।
इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के अनुसार, 2022-23 सीजन में चीनी का कुल उत्पादन 41 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जिसमें से 4.5 मिलियन टन इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। इन इथेनॉल को जैव ईंधन बनाने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। भारत में चीनी की खपत लगभग 27.5 मिलियन टन होने का अनुमान है और भारत के पास लगभग 9 मिलियन टन का अधिशेष होने की उम्मीद है।
चीनी निर्यातकों को उम्मीद है कि भारत सरकार भारत से अधिशेष चीनी के निर्यात की अनुमति देगी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें बहुत अधिक हैं।
भारत से चीनी निर्यात
- भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- मौजूदा 2021-22 सीजन में सरकार ने एक करोड़ टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।
- देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है ।
10. सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों पर अंकित मूल्य घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया
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पूंजी और कमोडिटी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 28 अक्टूबर 2022 को निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी ऋण प्रतिभूति और गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) को मौजूदा 10 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया है ।
नए दिशानिर्देश 1 जनवरी, 2023 से लागू होंगे।
सेबी के मुताबिक ऐसा, निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया है और इससे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता भी बढ़ेगी।
ऋण प्रतिभूतियां
ऋण प्रतिभूतियां एक प्रकार का वित्तीय दस्तावेज है जो एक कंपनी द्वारा बाजार से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता वादा करते हैं कि वह एक निश्चित समय अवधि के बाद पैसा वापस कर देगा और उधार के पैसे पर उल्लिखित ब्याज का भुगतान भी करेगा। ऋण प्रतिभूतियों के कुछ उदाहरण बांड, डिबेंचर आदि हैं।
प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य. टेन्योर और कूपन दर क्या है?
अंकित मूल्य(फेस वैल्यू ) वह नाममात्र मूल्य है जो किसी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों पर अंकित होता है । उदाहरण के लिए एक कंपनी 5 साल की अवधि के लिए और 10% की ब्याज दर के साथ 100 रुपये का बांड जारी करती है।
यहां बॉन्ड की अंकित मूल्य(फेस वैल्यू )100 रुपये होगी।
जिस समयावधि के लिए इसे उधार लिया जाता है, उसे टेन्योर /Tenure कहा जाता है। यहां उदाहरण में बांड की टेन्योर 5 वर्ष होगी।
बांड पर उल्लिखित ब्याज दर को कूपन दर कहा जाता है। इस उदाहरण में कूपन दर 10% है।
प्रतिभूतियों का सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट क्या है
एक कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों (शेयर, बांड, आदि) को बेचकर बाजार से पूंजी जुटाना चाहती हैं,के पास दो विकल्प हैं। कंपनी या तो सार्वजनिक पेशकश के लिए जा सकती है या अपनी प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट का विकल्प चुन सकती है।
सार्वजनिक पेशकश (पब्लिक ऑफर) का मतलब है कि कंपनी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (आईपीओ) लाना होगा। कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर को नियुक्त करना होता है जो आम जनता को कंपनी की प्रतिभूतियों की बिक्री की पूरी प्रक्रिया को संभालता है।
आईपीओ से तात्पर्य कंपनी की प्रतिभूतियों को पहली बार जनता को बेचने से है और आईपीओ के बाद कंपनी की अपनी प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना अनिवार्य होता है। सार्वजनिक पेशकश एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और कंपनी के लिए महंगी भी होती है।
प्राइवेट प्लेसमेंट
कंपनी के लिए एक और विकल्प है। कंपनी सीधे चुनिंदा निवेशकों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स (एचएनआई) से संपर्क कर सकती है और उन्हें कंपनी की प्रतिभूतियों को सीधा बेच सकती है।
कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद के बाद कंपनी की अपनी प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की जरूरत नहीं होती है। यह विधि कंपनी के लिए कम समय लेने वाली और कम खर्चीली है।
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
- यह भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है।
- सेबी के पहले अध्यक्ष डॉ एस ए दवे (1988-90) थे।
- माधबी पुरी बुच सेबी की वर्तमान और 10वीं अध्यक्ष हैं।
- मुख्यालय: मुंबई
