1. आईआरडीएआई ने ग्रामीण बीमा विकसित करने के लिए थॉमस एम देवासिया की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया
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बीमा क्षेत्र के नियामक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने ग्रामीण आबादी के लिए एक किफायती और व्यापक कवर विकसित करने और सुझाव देने के लिए 24 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
पैनल का नेतृत्व थॉमस एम देवासिया करेंगे जो आईआरडीएआई के सदस्य हैं।
समिति प्रस्तावित कवर के लिए एक नियामक ढांचे की सिफारिश करेगी जो लाभ आधारित//पैरामीट्रिक संरचना होगी, जिसे बीमा विस्तार कहा जा रहाहै।
बीमा नियामक ने समिति से यह भी कहा है कि वह गैर-उपयोगी/ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने और नियामक ढांचे की सिफारिश करने के लिए बीमा वाहक नामक एक अधिमानतः, महिला केंद्रित वितरण चैनल के गठन और संचालन का सुझाव दे।
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)
यह भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है। इसे 1999 में स्थापित किया गया था।
इसे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत अप्रैल 2000 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया था।
बीमा सुधार पर आरएन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर आईआरडीएआई की स्थापना की गई थी। मल्होत्रा समिति का गठन 1993 में किया गया था।
मुख्यालय: हैदराबाद
अध्यक्ष: देबाशीष पांडा
फुल फॉर्म
आईआरडीएआई/IRDAI: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी
2. बीएसई ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स शुरू की
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बीएसई, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स (ईजीआर) को शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। ईजीआर से पीली धातु की बेहतर कीमत की खोज में मदद मिलने की उम्मीद है।
एक्सचेंज ने दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान 995 और 999 शुद्धता के दो नए उत्पाद पेश किए हैं और ट्रेडिंग 1 ग्राम के गुणकों में होगी और डिलीवरी 10 ग्राम और 100 ग्राम के गुणकों में होगी।
ईजीआर क्या है?
यहां भौतिक रूप में सोना नहीं खरीदा और बेचा जाएगा। यहां पहले सोना एक पंजीकृत तिजोरी में जमा किया जाएगा जिसमे निवेशक 10 ग्राम और 100 ग्राम सोना जमा करेगा।
पंजीकृत तिजोरी एक रसीद जारी करेगा जिसका उपयोग निवेशक बीएसई प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं । इस रसीद को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (ईजीआर) कहा जाता है ।
सोने की डिलीवरी कैसे प्राप्त होगी ?
ट्रेडिंग के बाद यदि कोई निवेशक ईजीआर को भौतिक सोने में बदलना चाहता है तो उसे पूरे भारत में अधिकृत तिजोरी से संपर्क करना होगा। भारत में 22 स्थानों पर तिजोरी हैं और ब्रिंक्स इंडिया और सीक्वल एजेंसियों द्वारा इन तिजोरियों से घर-घर सोना पहुंचाया जाएगा।
सोना 10 ग्राम और 100 ग्राम में डिलीवर किया जा सकता है।
10 ग्राम सोने की डिलीवरी बार या सिक्के के रूप में हो सकती है और 100 ग्राम सोना सिर्फ बार में ही डिलीवर किया जाएगा।
ईजीआर में कौन निवेश कर सकता है?
ईजीआर सभी बाजार सहभागियों के लिए होगा । इसका मतलब है कि एक्सचेंज पर खरीदारों और विक्रेताओं में व्यक्तिगत निवेशक, साथ ही आयातक, बैंक, रिफाइनर, सराफा व्यापारियों, आभूषण निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं जैसे मूल्य श्रृंखला के वाणिज्यिक प्रतिभागी शामिल होंगे।
बीएसई
इसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। इसे 1875 में बॉम्बे (अब मुंबई) में 'द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स' एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था।
यह एशिया में स्थापित होने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है।
2017 में बीएसई भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बन गया।
बीएसई ने अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी आईएफएससी में स्थित भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स लॉन्च किया है।
बीएसई का लोकप्रिय इक्विटी इंडेक्स - एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स - भारत का सबसे व्यापक रूप से ट्रैक किया जाने वाला स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स है।
3. सीसीआई ने गूगल को अपनी प्ले स्टोर नीति में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन दिग्गज गूगल पर "अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी ‘प्रमुख स्थिति’ का दुरुपयोग करने" के लिए 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।यह दूसरी बार है जब सीसीआई ने गूगल पर जुर्माना लगाया है। पिछले हफ्ते एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
सीसीआई ने गूगल को अपने प्ले स्टोर पर एक ऐप की लिस्टिंग के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति का पालन करते हुए पाया। गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड आधारित उपकरणों के लिए आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर है।एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ,गूगल द्वारा विकसित किया गया है और भारत में लगभग 96% स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं।
मामला क्या है ?
अगर कोई कंपनी जिसने एंड्रॉइड ऐप विकसित किया है और प्लेस्टोर पर सूचीबद्ध होना चाहता है तो उसे गूगलको शुल्क देना होता है । ऐप डेवलपर को गूगल को शुल्क का भुगतान करने के लिए केवल गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम (जीपीबीएस) का उपयोग करना होता है ।
जो ऐप डेवलपर्स जीपीबीएस का उपयोग नहीं करते हैं उन्हें अपने उत्पादों को गूगल प्ले स्टोर पर सूचीबद्ध करने की अनुमति नहींहोती है।
गूगल की इस नीति को सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में पाया गया क्योंकि गूगलअपने बाजार प्रभुत्व की स्थिति का दुरुपयोग कर ,अपने भुगतान प्रतियोगी जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), वॉलेट और अन्य ऐप को बाजार से बाहर रख रहा था ।
सीसीआईके अनुसार गूगल ने ऐप डेवलपर्स को इन-ऐप भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया क्योंकि इन-ऐप डिजिटल सामान बेचने से इन डेवलपर्स के लिए अपने काम का मुद्रीकरण करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है ।
नियामक ने अपने प्ले स्टोरपर तृतीय-पक्ष बिलिंग भुगतान प्रसंस्करण प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करने सहित गूगल को आठ सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है।
सीसीआई ने सुधारात्मक उपायों को लागू करने और अपने आचरण को संशोधित करने के लिए गूगल को 30 दिन का समय दिया है।
4. संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया
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भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 2022 को संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है।
संगीता वर्मा, जो सीसीआई की सदस्य थीं, 25 अक्टूबर 2022 को पूर्णकालिक अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद 26 अक्टूबर 2022 को कार्यभार संभालेंगी।
सरकारी आदेश के अनुसार वह "तीन महीने की अवधि या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या किसी भी अगले आदेश तक, जो भी पहले हो" तक पद पर बनी रहेगी।
अशोक कुमार गुप्ता ने नवंबर 2018 में सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत, अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी ।
इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना ।
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और
- व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
सीसीआई के सदस्य
इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं; एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य।
सदस्यों को सरकार द्वारा पांच साल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे नियुक्तियों के लिए फिर से पात्र होते हैं।
हालाँकि सदस्यों को पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होना पड़ता है।
CCI के पहले अध्यक्ष: धनेंद्र कुमार
मुख्यालय: नई दिल्ली
फुल फॉर्म
सीसीआई/CCI: कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया
5. कैशे और आईआरसीटीसी ,आईआरसीटीसी ऐप पर बुक किए गए टिकट के लिए अभी यात्रा करें बाद में भुगतान करें सुविधा शुरू करेंगे
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ऑनलाइन ऋण देने वाली ऐप्स कैशे ( CASHe) ने आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर 'ट्रैवल नाउ पे लेटर' ('अभी यात्रा करें बाद में भुगतान करें') भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस सुविधा के तहत आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से रेल टिकट बुक करने वाला व्यक्ति अपना टिकट बुक कर सकता है और बाद में तीन से छह महीने में समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में टिकट राशि का भुगतान कर सकता है। यह सुविधा वेतनभोगी पेशेवरों के लिए उपलब्ध होगी।
डिजिटल लेंडिंग और कैश
यहां कैश द्वारा ऋण प्रदान नहीं किया जाता है। यह एक उधार सेवा प्रदाता है जो आरबीआई और उधारकर्ता द्वारा विनियमित बैंकों और एनबीएफसी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ऋण भनिक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह आरबीआई द्वारा विनियमित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। कैशे सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ऋणदाता और उधारकर्ता को एक साथ ऑनलाइन मिलाता है।
भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
आईआरसीटीसी की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी।
इसका मुख्यालय: नई दिल्ली
इसके व्यवसाय है;
- रेलवे स्टेशन पर खानपान और आतिथ्य
- इंटरनेट टिकटिंग
- यात्रा पर्यटन
- डिब्बाबंद पेयजल (रेल नीर)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: रजनी हसीजा
6. म्यांमार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्टेड देशों के सूची में उत्तर कोरिया और ईरान के साथ शामिल
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अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने म्यांमार को "ब्लैक लिस्ट" में डाल दिया है और सदस्यों से म्यांमार में व्यापारिक संबंधों और लेनदेन में ड्यू डिलिजेंस बढ़ाने का आह्वान किया है।म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया के बाद एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट" की सूची में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया है ।
मनी लॉन्ड्रिंग(धन शोधन) एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपराधिक गतिविधियों जैसे तस्करी, संगठित अपराध आदि के माध्यम से उत्पन्न धन को कानूनी वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि इन धन की उत्पत्ति को छिपाया जा सके।
एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट
जिन देशों में कमजोर एंटी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट नियामक ढांचा हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है । यह एक तरह से से उस देश के लिए एक चेतावनी होती है की वह अपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रणाली में सुधार करे ।
ब्लैक लिस्ट
जो देश कार्रवाई करने से इनकार करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाते हैं, उन्हें कॉल फॉर एक्शन के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिलहाल ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार इस सूची में हैं।
म्यांमार के लिए इस कदम का प्रभाव
म्यांमार के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंकों जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
विदेशी निवेशक और वित्तीय संस्थान म्यांमार और उसके वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों के साथ लेन-देन करने से बचेंगे।
अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के साथ व्यापार करने की लागत म्यांमार के लिए बढ़ जाएगी जो इसके व्यापार और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां म्यांमार की रेटिंग को डाउनग्रेड करेंगी जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में म्यांमार की कंपनियों और बैंकों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि उन्हें पैसे उधार लेने के लिए बहुत अधिक ब्याज दरों का भुगतान करना होगा।
एफएटीएफ
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)की स्थापना 1989 में 7 देशों के समूह की सिफारिश पर की गई थी।
एफएटीएफ का कार्य
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।
- यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जो एक अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।
- एफएटीएफ ,मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों की समीक्षा करता है और नए जोखिमों को संबोधित करने के लिए अपने मानकों को लगातार मजबूत करता है।
- भारत का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 एफएटीएफ के मानकों पर आधारित है।
- एफएटीएफ के कुल सदस्य देश वर्तमान में 39 हैं।
- भारत 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
अध्यक्ष : टी राजा कुमार (सिंगापुर नागरिक )
7. केंद्र सरकार और उसके विभाग द्वारा 10 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने रोजगार मेला का शुभारंभ किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले महीनों में 10 लाख रोजगार देने के लिए वस्तुतः 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेला का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के तहत नियुक्ति पत्र दे रही है।
समारोह के दौरान, 75,000 नवनियुक्त नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये नई भर्तियां केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगी।
नियुक्त व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर सरकार में शामिल होंगे। समूह - ए, समूह - बी (राजपत्रित), समूह - बी (अराजपत्रित) और समूह - सी।
जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं।
8. रूसी गज़प्रॉमबैंक ने यूको बैंक में खोला खाता
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रूसी बैंक गज़प्रॉमबैंक ने कोलकाता स्थित यूको बैंक के साथ एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोला है। यूको बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई ) से भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटाने के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक है ।
यूको बैंक को क्यों चुना गया है
गज़प्रॉमबैंक, रूस में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसे दुनिया के सबसे बड़े गैस उत्पादक और निर्यातक गज़प्रोम द्वारा स्थापित किया गया है। गज़प्रोम को संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसे केवल क्षेत्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका उन कंपनियों या बैंकों पर प्रतिबंध लगाता है जो इसकी प्रतिबंध सूची में शामिल कंपनियों के साथ सौदा करते हैं। एक कंपनी जो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करती है, उसे दुनिया में व्यापार करना बहुत मुश्किल हों जाता है क्योंकि विश्व वित्तीय बाजार में अमेरिकी वित्तीय संस्थानों का वर्चस्व है।
यूको बैंकों की न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति हैऔर अगर संयुक्त राज्य अमेरिका इस पर प्रतिबंध भी लगा दे तो इसके व्यवसाय पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इससे पहले जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उस समय भी , ईरान के साथ व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा यूको बैंक को चुना गया था।
विशेष वोस्ट्रो खाता
भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय रुपये को बढ़ावा देने की इच्छुक है। 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (निर्यात और आयात) के निपटान के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाते के उपयोग की अनुमति दी थी ।
इस तंत्र के तहत किसी भी देश की बैंक ,एक भारतीय बैंक के साथ एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलेंगे। मान लीजिए कि भारतीय बैंक यूको बैंक है और विदेशी देश रूस है और रूसी बैंक गज़प्रॉमबैंक है। एक भारतीय व्यवसायी एक रूसी कंपनी से 200 रुपये मूल्य कीगैस खरीदता है। यह राशि यूको बैंक में गज़प्रॉमबैंक के खाते में जमा की जाएगी।
उसी समय एक रूसी कंपनी एक भारतीय कंपनी से 125 रुपये की चाय खरीदती है।
यहाँ पर यूको बैंक के पास गजप्रोम बैंक खाते में जमा किए गए 200 रुपये से 125 रुपये काट लिए जाएंगे।
आरबीआई का कहना है कि शेष 75 रुपये की राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है।
यहां सारा कारोबार भारतीय रुपये में हो रहा है और बंदोबस्त भी भारतीय रुपये में हो रहा है।
नोस्ट्रो और वोस्त्रो बैंक खाता क्या है
नोस्ट्रो और वोस्त्रो को समझने के लिए मुख्य शब्द का अर्थ जानना ज़रूरी है।
लैटिन भाषा में नोस्ट्रो का अर्थ हमारा और वोस्त्रो का अर्थ आपका होता है।
नोस्ट्रो खाता
यह एक बैंक खाता है जो एक विदेशी बैंक के साथ एक बैंक द्वारा विदेशी देश की मुद्रा में खोला जाता है।
वोस्ट्रो खाते
यह वह बैंक खाता है जो एक बैंक किसी विदेशीबैंक का खाता अपने पास रखता है और जो स्थानीय मुद्रा में होता है।
व्याख्या
नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते एक ही बैंक खाते हैं लेकिन इसे समझाने के लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंदन जाता है और लंदन में एचएसबीसी बैंक की शाखा में खाता खोलता है। खाता खोलते समय एसबीआई को अपने खाते में कुछ पैसे जमा करने होते हैं।एसबीआई अपने खाते में पैसा पाउंड स्टर्लिंग में करेगा जो ब्रिटेन की मुद्रा है।
एसबीआई, एचएसबीसी को कहेगा कि "हमारा" खाता आपके पास है। एचएसबीसी, एसबीआई से कहेगा कि "आपका" खाता हमारे पास है।
यह एक ही बैंक खाता है लेकिन एचएसबीसी और एसबीआईइसका वर्णन करने के लिए अलग-अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।
यहाँ एसबीआई ने हमारा शब्द का प्रयोग किया है, इसका अर्थ है कि एचएसबीसी वाला एसबीआई का खाता एक नोस्ट्रो खाता है।
एचएसबीसी ने '"आपका' शब्द का प्रयोग किया है इसलिए एचएसबीसी के लिए एसबीआई खाता वोस्ट्रो खाता है।
यूको बैंक
इसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड के रूप में 6 जनवरी 1943 को कोलकाता (तब कलकत्ता) मेंकी थी।
1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार के हाथों में चला गया।
1985 में इसका नाम बदलकर यूको बैंक कर दिया गया।
इसकी विदेशी शाखाएं सिंगापुर और हांगकांग में हैं।
मुख्यालय: कोलकाता
प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): सोमा शंकर प्रसाद
टैगलाइन: ऑनर्स योर ट्रस्ट(आपके भरोसे का सम्मान)
9. अतुल कुमार गोयल इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए
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इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) ने 21 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि अतुल कुमार गोयल को 2022-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है।उन्हें 2021-22 के लिए आईबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
अतुल कुमार गोयल वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं।
आम तौर पर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुख को आईबीए का अध्यक्ष बनाया जाता है।
इंडियन बैंक एसोसिएशन
यह भारत में मजबूत और प्रगतिशील बैंकिंग सिद्धांतों, प्रथाओं और सम्मेलनों को बढ़ावा देने और विकसित करने और रचनात्मक बैंकिंग के विकास में योगदान करने के लिए भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधि निकाय है।
यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए मानव संसाधन नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है।
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का गठन 26 सितंबर, 1946 को 22 सदस्यों के साथ किया गया था। अप्रैल, 2018 तक एसोसिएशन की कुल सदस्यता 239 है।
इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
वर्तमान अध्यक्ष: पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल
आईबीए का मुख्यालय: मुंबई
10. पीएमएवाई- सीएलएसएस के तहत एचडीएफसी को मिला सर्वश्रेष्ठ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पुरस्कार
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भारत की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड को राजकोट, गुजरात ,में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में सरकार की प्रमुख योजना - प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजकोट में एचडीएफसी लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक और प्रमुख सीएलएसएस और किफायती आवास संजय जोशी को पुरस्कार से सम्मानित किया।
जून 2016 में पीएमएवाई के तहत सब्सिडी योजना शुरू होने के बाद से, एचडीएफसी ने इस योजना के तहत 3.13 लाख से अधिक ग्राहकों को 67,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है।
यह तीसरी बार है जब एचडीएफसी को यह पुरस्कार दिया गया है।
जुलाई 2018 में, एचडीएफसी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय वर्ग (एलआईजी) खंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक ऋण संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया था ।
मार्च 2019 में, एचडीएफसी को पीएमएवाई - अफोर्डेबल हाउसिंग अवार्ड्स 2019 में पीएमएवाई - सीएलएसएस के लिए 'सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान' से सम्मानित किया गया था।
एचडीएफसी लिमिटेड को 1977 में एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी) के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर है।
एचडीएफसी लिमिटेड का मुख्यालय : मुंबई
एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारेख हैं।
