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By admin: March 23, 2023

1. इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस वापस लिया

Interpol has withdrawn the Red Corner Notice (RCN)

इंटरपोल ने 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी कर्ज घोटाला मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) को वापस ले लिया है।

खबर का अवलोकन

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नोटिस की बहाली की मांग की है।

मेहुल चोकसी के खिलाफ केस

मेहुल चौकसी भारत में 4,000 स्टोर वाली ज्वैलरी फर्म गीतांजलि ग्रुप के मालिक हैं।
वह अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में अपराधी हैं।
चोकसी और मोदी पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को जारी किए गए फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने का आरोप है।
इस मामले में पीएनबी ने एलओयू जारी करने से पहले कोई प्रतिभूति नहीं रखी थी।
यह मामला जनवरी 2018 में सामने आया, जब पीएनबी ने भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी।
सीबीआई ने एक हफ्ते बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की। इस समय तक चोकसी देश छोड़कर भाग चुका था।
चोकसी भारत में आपराधिक साजिश, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और वित्तीय गबन के मामले में वांछित है।

इंटरपोल रेड नोटिस क्या है?

अपराधी या संदिग्ध अक्सर न्याय से बचने के लिए दूसरे देशों में भाग जाते हैं।
एक रेड कॉर्नर नोटिस, या रेड नोटिस (आरएन) दुनिया भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित हैं।
एक रेड नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए एक अनुरोध है जो प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या कानूनी कार्रवाई के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए होता है।
रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है।

इंटरपोल के बारे में

इंटरपोल का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है।
इसकी स्थापना 1923 में हुई थी।
सदस्य देश - 195
भारत 15 अक्टूबर 1949 को इसका सदस्य बना।
यह दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए मिलकर काम करने में पुलिस की मदद करता है।
मुख्यालय - ल्योन, फ्रांस।
इंटरपोल के विभिन्न नोटिस - रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ऑरेंज नोटिस, ब्लू नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लैक नोटिस और एक इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस।
इसका काम सार्वजनिक सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, पर्यावरण अपराध आदि पर केंद्रित है।

By admin: March 22, 2023

2. दुबई में आयोजित हुआ 'एलीवेट' का छब्बीसवां संस्करण

Tags: Economy/Finance Summits International News

एलिवेट के दूसरे सीज़न का छठा पिचिंग सत्र 22 मार्च को दुबई में संपन्न हुआ।

खबर का अवलोकन

इस आयोजन में भारत में छह स्टार्टअप्स की भागीदारी और 180 निवेशकों का पंजीकरण हुआ।
एलिवेट सेशन में भाग लेने वाले छह स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 के विजेताथे।
सीज़न II के सत्र VI ने एक विशेष अतिथि, पद्मजा रूपारेल, सह-संस्थापक, इंडियन एंजल नेटवर्क (आईएएन) की मेजबानी की।
वह सरकार की एनईएसी, नवाचार, ऊष्मायन और प्रौद्योगिकी उद्यमिता पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सदस्य हैं।
उन्होंने भारत में बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में अवसरों पर अपनी अंतर्दृष्टि और विचार साझा किए।
दुबई में भारत के वाणिज्यिक प्रतिनिधि कलीमुथु ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की।

भारत के छह स्टार्टअप जिन्होंने भागीदारी की

फिल्म बोर्ड मूवी टेक्नोलॉजीज इंक,
ट्रैस्केंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
Cogos टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
चंगेजर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
मेकरिनमे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
रेवैम्प मोटो प्राइवेट लिमिटेड

एलिवेट के बारे में

एलिवेट दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एकपिचिंग श्रृंखला है, जो स्टार्टअप्स को निवेशकों और वैश्विक समकक्षों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
एलिवेट का पहला सीज़न एक्सपो 2020 दुबई में इंडिया पवेलियन में शुरू हुआ और इसमें बीस सत्र शामिल थे।
दूसरा सीज़न मई 2022 में शुरू हुआ, और यह एपिसोड सीज़न की छठी किस्त को चिह्नित करता है।

By admin: March 21, 2023

3. भारत को जापान में G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया

Tags: International Relations International News

Narendra Modi and Japanese Prime Minister Fumio Kishida

भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के बीच एक बैठक के बाद जापान में G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

खबर का अवलोकन

दोनों नेताओं ने अपनी द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए: जापानी भाषा में सहयोग ज्ञापन का नवीनीकरण और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेलवे परियोजना के लिए 300 बिलियन येन के लिए जेआईसीए ऋण पर नोटों का आदान-प्रदान।
बैठक का उद्देश्य भारत-जापान संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक दक्षिण के लिए एक आवाज प्रदान करना है।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा

G7 के बारे में

G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सात प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है।
G7 विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें आयोजित करता है, लेकिन ये बैठकें आमतौर पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती हैं।
2022 में 48 वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने की थी।

By admin: March 21, 2023

4. आईएमएफ ने श्रीलंका के बहुप्रतीक्षित बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी

Tags: International News

IMF approves Sri Lanka’s much-awaited bailout package

20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा श्रीलंका के 2.9 बिलियन डॉलर के बेलआउट के अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है।

खबर का अवलोकन

लगभग 3 बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकारों का पैकेज 4 वर्षों में उपलब्ध होगा।
कार्यकारी बोर्ड का निर्णय 333 मिलियन डॉलर के तत्काल संवितरण को सक्षम करेगा।
बहुप्रतीक्षित बेलआउट की मंजूरी के साथ, श्रीलंका संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करेगा।
पिछले जुलाई में रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और कर्ज के स्थायी स्तर को हासिल करना उनकी प्राथमिकता रही है।
आईएमएफ सुविधा श्रीलंका को बाजारों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे एडीबी और विश्व बैंक से वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण श्रीलंका 2022 में एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट की चपेट में आ गया था, जो 1948 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब था।

राहत पैकेज का उद्देश्य

सरकारी राजस्व को बढ़ावा देना,
राजकोषीय समेकन को प्रोत्साहित करना,
ईंधन और बिजली के लिए नए मूल्य निर्धारण,
सामाजिक खर्च में वृद्धि,
केंद्रीय बैंक स्वायत्तता,
समाप्त हो चुके विदेशी भंडार का पुनर्निर्माण करना
2024 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.3% के प्राथमिक अधिशेष तक पहुंचना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में

यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है और गरीबी को कम करता है।
इसकी स्थापना 1944 में 1930 के महामंदी के बाद हुई थी।
यह 190 सदस्य देशों का संगठन है।
यह 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है।
दिसंबर 1945 में भारत इसका सदस्य बना।
आईएमएफ के संसाधन मुख्य रूप से उस पैसे से आते हैं जो सदस्य बनने पर देश अपनी पूंजी सदस्यता (कोटा) के रूप में भुगतान करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य शामिल हैं।
प्रबंध निदेशक - क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (बुल्गारिया)
मुख्यालय (मुख्यालय) - वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस

By admin: March 21, 2023

5. बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया

Tags: Defence International News

Bangladesh commissions its first submarine base

प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 20 मार्च को कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस 'बीएनएस शेख हसीना' का उद्घाटन किया।

खबर का अवलोकन

यह नया पनडुब्बी बेस विशाल समुद्री संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए नौसेना को अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज भी इस बेस से मदद ले सकते हैं।
बांग्लादेश की सरकार अपने सैन्य बल को समय के लिए उपयुक्त आधुनिक संगठन में बदलने के लिए 'फोर्सेस गोल 2030' पर काम कर रही है।
सरकार ने 12 मार्च, 2017 को नौसेना के बेड़े में दो पनडुब्बियों (“बीएनएस नवजात्रा” और “बीएनएस जॉयजात्रा”) को शामिल कर बांग्लादेश नौसेना को एक पूर्ण त्रि-आयामी बल के रूप में स्थापित किया।
बांग्लादेश स्वयं के उपयोग के साथ-साथ दूसरों के लिए स्थानीय शिपयार्डों में जहाजों का निर्माण कर रहा है।
बांग्लादेश नौसेना ने खुलना शिपयार्ड में पांच गश्ती जहाजों का निर्माण पूरा कर लिया है।
पिछले 14 वर्षों में, बांग्लादेश के बेड़े में 4 फ्रिगेट, 6 कॉर्वेट, 4 बड़े गश्ती क्राफ्ट, 5 गश्ती क्राफ्ट और 2 प्रशिक्षण जहाजों सहित कुल 31 युद्धपोत शामिल हुए।
पनडुब्बी बेस के निर्माण के लिए बांग्लादेश सरकार ने सितंबर 2019 में चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश

राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
राष्ट्रपति : अब्दुल हमीद
मुद्रा: टका

By admin: March 20, 2023

6. भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता माले में आयोजित हुई

Tags: International Relations International News

4th Defence Cooperation Dialogue between India and Maldives held in Male

भारत और मालदीव ने 19 मार्च, 2023 को माले में चौथी रक्षा सहयोग वार्ता (DCD) का आयोजन किया।

खबर का अवलोकन

संवाद की सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और उनके मालदीव समकक्ष, रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने की।
बातचीत के दौरान, चल रही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई।
वार्ता में मौजूदा द्विपक्षीय अभ्यास शामिल थे, दोनों देशों ने इन अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
भारत और मालदीव के सशस्त्र बालों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग है, द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के यह एक सकारात्मक संकेत है।

रक्षा सहयोग संवाद (DCD) के बारे में

रक्षा सहयोग संवाद दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत संवादात्मक तंत्र है।
संवाद भारत की नीति-स्तरीय रूपरेखाओं में से एक है जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है।
पहला रक्षा सहयोग संवाद 2016 में और दूसरा 2019 में आयोजित किया गया था।
1988 से, रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं।
2016 में, दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए।

मालदीव के बारे में

इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार-मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया

By admin: March 19, 2023

7. नेपाल, भारत बिहार के माध्यम से भारतीय राज्यों को बिजली की आपूर्ति के लिए तौर-तरीके तैयार करने पर सहमत हुए

Tags: International Relations International News

Nepal, India agree to formulate modality to supply electricity to Indian states via Bihar

नेपाल और भारत बिहार ग्रिड के माध्यम से केंद्रीय पारेषण लाइन के माध्यम से भारत के कई राज्यों में नेपाल से बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक साधन तैयार करने पर सहमत हुए हैं।

खबर का अवलोकन

नेपाल-भारत पावर एक्सचेंज कमेटी की 14वीं बैठक 17 मार्च को नई दिल्ली में संपन्न हुई।
बैठक में एक महीने के भीतर बिहार के रास्ते भारत के विभिन्न राज्यों में नेपाल से बिजली निर्यात के लिए तौर-तरीके तैयार करने का फैसला किया गया।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमन घिसिंग और भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पावर सिस्टम सदस्य अशोक कुमार राजपूत ने एक महीने के भीतर तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने पर सहमति व्यक्त की।
समझौते ने बरसात के मौसम में अधिशेष बिजली की बिक्री के लिए अतिरिक्त बाजार सुनिश्चित किया है।
बैठक में पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति यूनिट बिजली की कीमत 11.54 रुपये निर्धारित की गई है।
कटैया (बिहार)-कुशहा (नेपाल) और रक्सौल-परवानीपुर 132-केवी ट्रांसमिशन लाइन बिहार से जुड़ी हुई है।
नेपाल पावर एक्सचेंज समझौते और महाकाली संधि के साथ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जरूरत पड़ने पर भारत से बिजली का आयात करता है।
ढालकेबार-मुजफ्फरपुर क्रॉस-बॉर्डर 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और अन्य ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेपाल में बिजली का आयात किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बिजली का आयात करती रही है।
केवल बिहार और उत्तर प्रदेश 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से नेपाल से जुड़े हुए हैं।

By admin: March 19, 2023

8. भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन ढाका में हुआ

Tags: Summits International News

Indian Higher Education Meet 2023 inaugurated in Dhaka

उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉ दीपू मोनी ने 18 मार्च को संयुक्त रूप से बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन किया।

खबर का अवलोकन

यह ढाका में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न हिस्सों के शीर्ष रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया।
बड़ी संख्या में भारतीय छात्र एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
भारतीय उच्चायुक्त ने भारत की विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने और दोनों देशों के युवाओं के बीच दोस्ती और समझ के नए पुल बनाने के लिए बांग्लादेश के छात्रों को आमंत्रित किया।
बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉ. दीपू मोनी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना और ढाका में कार्यक्रम आयोजित करने की पहल के लिए स्टडी इन इंडिया को धन्यवाद दिया।

स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम

यह 2018 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है।
देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ाना और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य है।
कार्यक्रम मेधावी विदेशी छात्रों को शुल्क माफी और छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
यह कार्यक्रम को वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और आमंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अपनी स्थापना के बाद से, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम ने बांग्लादेश सहित 150 से अधिक देशों के छात्रों को आकर्षित किया है।

By admin: March 19, 2023

9. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

Tags: International News

International Criminal Court issues arrest warrant against Vladimir Putin for war crimes in Ukraine

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 17 मार्च को युद्ध अपराधों के आरोपों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

खबर का अवलोकन

इस कदम से 123 सदस्य देशों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि यदि पुतिन उनके क्षेत्र में कदम रखते हैं तो उन्हें मुकदमे के लिए गिरफ्तार कर हेग स्थानांतरित करना होगा।
इसे मास्को द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया जबकि दूसरी ओर यूक्रेन ने इस फैसले का स्वागत किया है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट क्यों जारी किया?

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं।
वह यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं।
अदालत के अनुसार ये अपराध 24 फरवरी 2022 से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से किए गए थे।
अदालत ने बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)

इसे जुलाई 2002 में 1998 की रोम संधि के तहत स्थापित किया गया था।
मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए यह एकमात्र स्थायी अदालत है।
वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इज़राइल इसके सदस्य नहीं हैं।
अदालत का अधिकार क्षेत्र 1 जुलाई, 2002 के बाद हुए अपराधों तक फैला हुआ है, जो या तो उस राज्य में किए गए थे जिसने समझौते की पुष्टि की है या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा या मामला जो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया था।
ICC का मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड
ICC अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अलग है।
ICJ संयुक्त राष्ट्र की एक अदालत है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से जुड़े विवादों की सुनवाई करती है।

By admin: March 18, 2023

10. राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए

Tags: Person in news International News

Ram Sahaya Prasad Yadav elected Nepal's third Vice President

राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और यह जनता समाजवादी पार्टी के नेता हैं।

खबर का अवलोकन

वोटिंग में यादव ने सीपीएन (यूएमएल) की अस्तालक्ष्मी शाक्य और जनमत पार्टी की ममता झा को हराया।
यादव को सत्तारूढ़ गठबंधन सहित नेपाली कांग्रेस, सीपीएन (माओवादी सेंटर), और सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) से समर्थन मिला।
मतदान में कुल 311 संघीय सांसदों और 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने भाग लिया।
चुनाव के लिए मतदान केंद्र काठमांडू में न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में स्थित था।
नेपाल के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कर सकता है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनके निर्वाचित होने की तिथि से पांच वर्ष तक का होता है।
यादव पूर्व वन और पर्यावरण मंत्री और नेपाल की पहली संघीय संसद के सदस्य थे।

नेपाल के बारे में

नेपाल राज्य की स्थापना शाह वंश ने की।
यह दक्षिण एशिया का एक स्थलरुद्ध देश है।

राष्ट्रपति - राम चंद्र पौडेल

प्रधानमंत्री - पुष्प कमल दहल

राजधानी - काठमांडू

मुद्रा - नेपाली रुपया

1. इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस वापस लिया

2. दुबई में आयोजित हुआ 'एलीवेट' का छब्बीसवां संस्करण

3. भारत को जापान में G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया

4. आईएमएफ ने श्रीलंका के बहुप्रतीक्षित बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी

5. बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया

6. भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता माले में आयोजित हुई

7. नेपाल, भारत बिहार के माध्यम से भारतीय राज्यों को बिजली की आपूर्ति के लिए तौर-तरीके तैयार करने पर सहमत हुए

8. भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन ढाका में हुआ

10. राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए

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5. बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया

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7. नेपाल, भारत बिहार के माध्यम से भारतीय राज्यों को बिजली की आपूर्ति के लिए तौर-तरीके तैयार करने पर सहमत हुए

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