1. वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और नवाचारों को उजागर करना है।
यह आयोजन लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और 'एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण' करने का एक अनूठा प्रयास है।
तीन दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में 5 पूर्ण सत्र, 8 गोलमेज सम्मेलन, 6 कार्यशालाएं और 2 संगोष्ठियां होंगी।
लगभग 90 प्रख्यात वक्ता और 100 प्रदर्शक भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
शिखर सम्मेलन निवेश क्षमता को उजागर करने में मदद करेगा और नवाचार, अनुसंधान और विकास, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र और उद्योग को बढ़ावा देगा।
यह उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और विद्वानों को एक साथ लाने में मदद करेगा और भविष्य के सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
इसका उद्देश्य देश के प्रमुख स्टार्टअप, उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को नवाचार पर विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रम के लिए एक साथ लाना और भारत को उद्यमिता के लिए वैश्विक आयुष गंतव्य बनाना है।
2. ब्रिक्स की बैठक जून में होने की संभावना
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भारत ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका समूह के नेताओं के एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है, जो जून के अंत में चीन में होने की संभावना है।
शिखर सम्मेलन 23-24 जून को होने की संभावना है।
भारत ने पिछले साल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जो वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था, और इसमें पांच देशों के नेताओं ने भाग लिया था।
अप्रैल 2020 में पीएलए के उल्लंघन के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव के बाद से चीन द्वारा आयोजित यह पहला शिखर सम्मेलन है।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले महीने दिल्ली का दौरा किया था, जिसे दोनों देशों के बीच संबंधों के क्रमिक सामान्यीकरण की शुरुआत के रूप में देखा गया था।
BRICS के बारे में
–ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
–गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर) शब्द गढ़ा, उन्होंने यह दावा किया कि 2050 तक चार BRIC अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।
–दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में जोड़ा गया था।
–ब्रिक्स वैश्विक जनसंख्या का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है।
–फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष रोटेट होती है।
–2021 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी।
3. सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न हुई
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12-13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में सहकारिता नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को उचित गति प्रदान करने तथा सहकार से समृद्धि की प्राप्ति के उद्देश्य से नए सहकारिता मंत्रालय का गठन दिनांक 6 जुलाई 2021 को किया।
गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सतत उद्यमशीलता के साथ प्रगति करते हुए नई सहकारिता नीति तथा योजनाओं के सृजन पर कार्य कर रहा है।
4. देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन
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केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 12 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में दो दिवसीय अमृत समागम का उद्घाटन किया।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालयों की भागीदारी के साथ दो दिवसीय (12 और 13 अप्रैल 2022) अमृत समागम का आयोजन किया गया है।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया।
उत्सव पोर्टल वेबसाइट देश के विभिन्न क्षेत्रों को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए देश भर में सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और लाइव दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री: जी. किसन रेड्डी
5. भारत में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन हुआ
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36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, भारत के पड़ोसी देशों- बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के समर्थन से आभासी मंच पर 20-22 मार्च 2022 तक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ केंद्रीय खान मंत्रालय और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई।
यह हर 4 वर्ष में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस द्वारा आयोजित किया जाता है।
36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का विषय था: अगले दशक के लिए भूविज्ञान: चुनौतियां और समाज"
6. भारत-ऑस्ट्रेलिया की दूसरी आभासी शिखर बैठक
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 21 मार्च 2022 को आयोजित द्वितीय भारत-ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इन दोनों नेताओ के मध्य प्रथम आभासी शिखर बैठक जून 2020 में आयोजित की गई थी।
प्रधान मंत्री मोदी ने स्कॉट मॉरिसन को 29 प्राचीन कलाकृतियों को भारत लौटाने के लिए सुक्रिया अदा किया। इन कलाकृतियों में सदियों पुरानी मूर्तियां, पेंटिंग और तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें से कुछ भारत के विभिन्न भागों से 9वीं-10वीं शताब्दी की हैं।
कलाकृतियों में 12वीं सदी के चोल कांस्य, राजस्थान की 11वीं-12वीं सदी की जैन मूर्तियां, गुजरात की 12वीं-13वीं सदी की बलुआ पत्थर की देवी महिषासुरमर्दिनी, 18वीं-19वीं सदी की पेंटिंग और शुरुआती जिलेटिन चांदी की तस्वीरें शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया
यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है।
यह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है।
ऑस्ट्रेलिया को "सबसे पुराना महाद्वीप," "भूमि का अंतिम" और "अंतिम सीमांत" कहा गया है।
इसकी अनोखी वनस्पतियों और जीवों में पृथ्वी पर एकमात्र अंडा देने वाले स्तनधारी, प्लैटिपस और एकिडना शामिल हैं। यह अपने कंगारुओं, कोआला भालू के लिए भी प्रसिद्ध है।
अंटार्कटिका के बाद यह दूसरा सबसे शुष्क महाद्वीप है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी, माउंट कोसियस्ज़को, 7,310 फीट (2,228 मीटर) ऊँची है।
इसकी राजधानी: कैनबरा
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियन डॉलर
प्रधान मंत्री: स्कॉट मॉरिसन
यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ऑस्ट्रेलिया की राज्य प्रमुख हैं।
7. व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत-कनाडाई मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित
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व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत-कनाडाई मंत्रिस्तरीय वार्ता 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
भारतीय पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य, और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने किया और कनाडाई पक्ष का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री कनाडा सरकार, मैरी एनजी ने किया।
कनाडा को भारत का निर्यात 2020-21 में 2.9 बिलियन अमरीकी डालर और 2020-21 में आयात 2.68 बिलियन अमरीकी डालर था।
8. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके सीकरी होंगे चार धाम पैनल के प्रमुख
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के.सीकरी को , 11 मार्च 2022 को "पूरी हिमालय घाटी पर चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने" के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है ।
इससे पहले प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय पर उसकी सिफारिशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चार धाम परियोजना के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
न्यायमूर्ति सीकरी चार धाम परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं और अन्य मुद्दों की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति के अध्यक्ष भी हैं।
चार धाम परियोजना
परियोजना उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के तीर्थस्थलों को जोड़ने का प्रयास करती है।
यह परियोजना 889 किलोमीटर लंबी है जो दो लेन की सड़कों का निर्माण करेगी।
परियोजना की कुल लागत 11,700 करोड़ रुपये है।
कई पर्यावरणविद इस परियोजना पर आपत्ति जता रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है।
9. विशाखापत्तनम में आयोजित स्लिनेक्स का 9वां संस्करण
भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स (श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास) का 9वां संस्करण 10 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम, बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। यह 07 मार्च से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था।
श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत एसएलएनएस सयूराला और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किर्च, एक निर्देशित मिसाइल कार्वेट द्वारा किया गया था।
भारतीय नौसेना के अन्य प्रतिभागियों में आईएनएस ज्योति, एक फ्लीट सपोर्ट टैंकर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच), सीकिंग और चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं।
- स्लिनेक्स का पिछला संस्करण अक्टूबर 2020 के महीने में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में आयोजित किया गया था।
10. भारत-रूसी व्यापार पर टास्क फोर्स
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भारत सरकार ने रुपया-रूबल व्यापार व्यवस्था की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल का गठन किया है।
अंतर-मंत्रालयी कार्य बल के अध्यक्ष वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, श्री अजय सेठ हैं।
अमेरिकी और यूरोपीय सरकार ने कई प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) भुगतान तंत्र से अवरुद्ध कर दिया है।
इससे रूस के साथ अमेरिकी डॉलर और यूरो में भुगतान करना लगभग असंभव हों गया है। भारतीय निर्यातकों का लगभग 50 करोड़ डॉलर का भुगतान रूसियों के पास अटका हुआ है और इससे दोनों देशों के व्यापार पर बुरा असर हों रहा है।
टास्क फोर्स रूस के साथ वैकल्पिक भुगतान तंत्र का पता लगाएगी।
रुपया-रूबल एक्सचेंज कोई नई बात नहीं है। इसकी नींव 02 दिसंबर 1953 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित भारत-सोवियत व्यापार समझौते में थी। इस समझौता के तहत भारत और सोवियत संघ के बीच सभी भुगतान भारतीय रुपये में किए जा सकते हैं। हालाँकि सोवियत संघ के विघटन के बाद यह समझौता समाप्त हो गया और रूसी सरकार ने अमेरिकी डॉलर जैसी में भुगतान पर जोर दिया।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
रूसी मुद्रा: रूबल
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