1. फ्रांस भारत के P-75I प्रोजेक्ट से हटा
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मोदी की फ्रांस की निर्धारित यात्रा से पहले, फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख नेवल ग्रुप ने घोषणा की है कि वह P-75 इंडिया (P-75I) परियोजना में भाग लेने में असमर्थ है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए भारत में छह पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है।
फ्रांस ने बाहर क्यों हुआ?
फ्रांसीसी फर्म ने परियोजना से हाथ खींच लिया क्योंकि यह भारतीय नौसेना द्वारा रखे गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफआई) की शर्तों को पूरा नहीं कर सका।
प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) की आवश्यकता है कि ईंधन सेल एआईपी सी प्रोवेन हो, जो भारत के लिए मुश्किल है क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना इस तरह के प्रणोदन प्रणाली का उपयोग नहीं करती है।
AIP का तात्पर्य वायु-स्वतंत्र प्रणोदन से है
AIP तकनीक एक पारंपरिक पनडुब्बी को सामान्य डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में अधिक समय तक जलमग्न रहने देती है।
भारत एआईपी तकनीक चाहता है, क्योंकि उसके मौजूदा जहाजों में से किसी के पास यह नहीं है जबकि पाकिस्तान और चीन दोनों के पास एआईपी से लैस पनडुब्बियां हैं।
प्रोजेक्ट 75 क्या है?
जून 1999 में, सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए 2030 तक स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना को मंजूरी दी थी।
2005 में हस्ताक्षरित P-75 के पहले चरण के तहत, भारत और फ्रांस ने छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $ 3.75 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
भारत की ओर से निष्पादन कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड थी, और फ्रांस की ओर से डीसीएनएस थी, जिसे अब नौसेना समूह कहा जाता है।
परियोजना के तहत पहली पनडुब्बी को दिसंबर 2017 में कमीशन किया गया था।
इसके बाद, अन्य पांच का निर्माण किया गया और 20 अप्रैल को, INS वाग्शीर को लॉन्च किया गया जिसे 2023 तक कमीशन किया जाएगा।
P-75I क्या है?
प्रोजेक्ट 75आई-क्लास पनडुब्बी भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बी का अनुवर्ती है।
1990 के दशक के अंत में, कारगिल युद्ध के समय, पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण के लिए तीन दशक की योजना ने आकार लिया।
इसे विदेशी संस्थाओं के सहयोग से पनडुब्बी निर्माण लाइनों की दो अलग-अलग श्रृंखलाओं कोडनेम प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के नाम से जाना जाता है।
इस परियोजना के तहत, भारतीय नौसेना छह डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने का इरादा रखती है, जिसमें उन्नत वायु-स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली भी शामिल होगी।
2. डीआरडीओ ने उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया
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26 अप्रैल से 2 मई 2022 के बीच जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज(पीएफएफआर) में सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप यानी 155 मिमी/52 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) का सफल परीक्षण किया गया।
एटीएजीएस क्या है ?
उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक आधुनिक 155 मिमी तोप है।
इस तोप का निर्माण भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।
इसका वजन 18 टन है और इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है I
DRDO द्वारा विकसित 155मिमी की ATAGS का पहला फायर 2016 में किया गया था।
एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को विकसित करने में लगभग चार साल का समय लगा , भारतीय सेना के पास अभी सात एडवांस टोड आर्टिलरी गन उपलब्ध हैI
3. एलजी बग्गावल्ली सोमशेखर राजू थल सेना के नए सह सेना प्रमुख बनाए गए
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लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावल्ली सोमशेखर राजू को थलसेना का नया सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, वह 1 मई को पदभार ग्रहण करेंगे
सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था।
उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू-कश्मीर में ओपी पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली।
राजू को नियंत्रण रेखा पर उरी ब्रिगेड, एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और कश्मीर घाटी में चिनार कोर की कमान संभालने का गौरव भी प्राप्त है।
राजू ने भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल के कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है।
38 साल के अपने शानदार करियर के दौरान बीएस राजू सेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण रेजिमेंट, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में शामिल रहे हैं
थल सेना के सह सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजू एलएसी पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे
वह एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं. वे सोमालिया में यूएनओएसओएम-2 ऑपरेशन में उड़ान भर चुके हैं I
4. ब्रह्मोस मिसाइल के पोत-रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया
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भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक जहाज-रोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा कमान है।
19 अप्रैल को, भारतीय वायु सेना (IAF) ने पूर्वी समुद्र तट पर एक सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
मार्च 2022 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक स्टील्थ विध्वंसक से ब्रह्मोस मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
ब्रह्मोस के बारे में-
यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस के NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना की गति से उड़ान भरती है।
मिसाइल के उन्नत संस्करण की सीमा को मूल 290 किमी से लगभग 350 किमी तक बढ़ा दिया गया है।
5. भारत तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना
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स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री ) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सभी देशों में सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका सबसे आगे है उसके बाद चीन और भारत हैं।
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में अमेरिकी सैन्य खर्च की राशि $801 बिलियन थी, जिसमें वर्ष 2020 की तुलना में 1.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई ।
इस साल सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले पांच सबसे बड़े देशों में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस हैं इन देशों का हिस्सा कुल खर्च में 62 प्रतिशत रहा I
2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7 प्रतिशत बढ़कर 2113 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
भारत 76.6 अरब डॉलर सैन्य खर्च के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है, यह सैन्य खर्च वर्ष 2020 की तुलना में 0.9 प्रतिशत और वर्ष 2012 की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है ।
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खर्च करने वाले चीन ने 2021 में अपनी सेना को अनुमानित $ 293 बिलियन का आवंटन किया, जो 2020 की तुलना में 4.7 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2021 में रूस का सैन्य खर्चे 65.9 बिलियन हो गया जो वर्ष 2020 की तुलना में 2.9 फीसद अधिक है।
हिंसक उग्रवाद और अलगाववादी विद्रोह जैसी कई सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में नाइजीरिया ने 2021 में अपना सैन्य खर्च 56 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 अरब डॉलर कर दिया।
सिप्री के बारे में
फुल फॉर्म - स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट
गठन- 6 मई 1966
संस्थापक- टेज एरलैंडर, अल्वा मायर्डाली
मुख्यालय- सोलना, स्टॉकहोम (स्वीडन)
निर्देशक- डैन स्मिथ
6. डेफकनेक्ट 2.0
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केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 22 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया गया I
इसका आयोजन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (आईडेक्स-डीआईओ) द्वारा किया गया ।
यह कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया I
डेफकनेक्ट 2.0 का उद्देश्य आईडेक्स-डीआईओ से जुड़े नवोन्मेषकों को अपनी क्षमताओं ,उत्पादों और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने का मौका देना है I
इस आयोजन से भारत के प्रमुख रक्षा उद्योगों के बड़ी संख्या में नवोन्मेषकों और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।
इसमें उद्योग के दिग्गजों के साथ बिभिन्न सत्र आयोजित किये जायेंगे जिससे स्टार्ट -अप और विविध हितधारकों के नियमित रूप से जुड़ने की रणनीति को नई दिशा दी जाएगी I
आईडेक्स के बारे में
आईडेक्स को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था I
यह रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों को एक एकीकृत मंच प्रदान करता है I
यह एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और संभावित सहयोग की देखरेख के लिए एकअम्ब्रेला संगठन की तरह कार्य करता है I
आईडेक्स रक्षा नवाचार में नई क्षमताओं की विकसित करने में सहायक है I
यह योजना रक्षा नवाचार के प्रति लोगों की संवेदनशीलता के मामले में नए उद्यमियों की समझ की और भी बेहतर बना रही है I
आईडेक्स सेना को अपने प्रमुख कार्यक्रम जैसे - डिफ़ेन्स इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (डीआईएससी ) और ओपन चैलेंज (ओसी ) के जरिये जटिल चुनौतियों का समाधान खोजने में सक्षम बनाता है
7. नौसेना प्रमुख ने मालदीव में संयुक्त रूप से निर्मित नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया
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मालदीव के तीन दिवसीय दौरे के दौरान नौसेनाध्यक्ष (सीएनएस), एडम आर. हरि कुमार ने भारत और मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया।
यह जहाजों को मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की समुद्री स्थलाकृति, पानी की गहराई और किन क्षेत्रों में जाने से बचना है, को समझने में मदद करता है।
उन्होंने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाइड्रोग्राफी उपकरण सौंपे।
सीएनएस ने एमएनडीएफ की समुद्री संपत्तियों का भी दौरा किया और इन परिसंपत्तियों की भूमिका को बनाए रखने के लिए एमएनडीएफ कर्मियों और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने एमएनडीएफ जहाजों को आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग उपकरणों की एक खेप प्रस्तुत की, जिससे एमएनडीएफ के क्षमता - निर्माण प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।
आईएनएस सतलुज को हाइड्रोग्राफिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए मालदीव में तैनात किया गया है।
दोनों देश हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जैसे कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं।
8. सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया
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वर्तमान में सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को सरकार ने अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया है।
इस पद पर उनकी नियुक्ति 30 अप्रैल, 2022 की दोपहर से प्रभावी होगी।
06 मई, 1962 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे को 24 दिसंबर, 1982 को भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स (द बॉम्बे सैपर्स) में कमीशन दिया गया था।
39 वर्षों से अधिक समय की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा अवधि के दौरान श्री मनोज सी पांडे ने विभिन्न कमानों, अधिकारी पदों और प्रशिक्षण सम्बन्धी नियुक्तियों पर काम किया है।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे ने अपनी कमान की नियुक्तियों के दौरान पश्चिमी युद्ध क्षेत्र में एक इंजीनियर ब्रिगेड की कमान संभाली है, उन्होंने हमलावार फौजी दस्ते के साथ काम किया है और इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक पैदल ब्रिगेड के साथ उनकी सेवाएं भी शामिल हैं।
मनोज सी पांडे की अन्य महत्वपूर्ण कमांड नियुक्तियों में पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक माउंटेन डिवीजन तथा एलएसी के साथ और पूर्वी कमान के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन क्षेत्र में एक कोर की कमान संभाली।
9. सेना कमांडरों का पांच दिवसीय सम्मेलन
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सेना कमांडरों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ।
यह एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है।
यह सम्मेलन 18 से 22 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवने करेंगे।
सम्मेलन वैचारिक स्तर पर विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया जाता है।
सम्मेलन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी सीमा की स्थिति, संपूर्ण परिदृश्य में खतरों का आकलन और इनसे निपटने की तैयारियों तथा क्षमता विकास पर चर्चा करेंगे।
सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वदेशी के माध्यम से आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का मूल्यांकन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
वरिष्ठ कमांडर कार्य सुधार, वित्त प्रबंधन, इलैक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और सेना के डिजिटीकरण के अलावा क्षेत्रीय कमान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।
10. इजरायल ने विकसित किया विश्व का प्रथम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम : आयरन बीम
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इजरायल ने विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम 'आयरन बीम' दिया गया है। इस लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक ही वार में नष्ट कर दिया।
इजरायल के पास आयरन डोम नाम से मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो इसके लिए काफी उपयोगी साबित हुई है। ये काफी महँगी रक्षा प्रणाली है।
परन्तु यह आयरन बीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके एक वार में खर्च केवल 267 रुपये ही आएगा।
