1. आईएसएस पर फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने सोयुज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया
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हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, रोस्कोस्मोस ने अपने सोयुज कैप्सूल में कूलिंग सिस्टम में रिसाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में फंसे तीन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयुज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
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दो रूसी और एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने के लिए खाली सोयुज अंतरिक्ष यान में सवार होंगे।
सोयूज एमएस-23 पोत को कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया और इसे कक्षा में स्थापित कर दिया गया है।
रूसी कॉस्मोनॉट्स सर्गेई प्रोकोपयेव और दिमित्री पेटेलिन के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रांसिस्को रुबियो अपने मिशन को समाप्त करने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने वाले थे।
किन्तु दो महीने पहले उनके सोयूज एमएस-22 कैप्सूल के कूलिंग सिस्टम में रिसाव के कारण वे अंतरिक्ष में ही अटक गए थे।
रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के अनुसार तीनों सोयुज एमएस-23 यान से सितंबर में पृथ्वी पर लौटेंगे।
MS-22 अंतरिक्ष यान पर रिसाव एक माइक्रो-मेटेरॉइड के छोटे से टुकड़े के कैप्सूल से टकराने के कारण हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के बारे में
यह एक बहु-राष्ट्र निर्माण परियोजना है जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
इसका मुख्य निर्माण 1998 और 2011 के बीच पूरा हुआ था।
यह एक राष्ट्र के स्वामित्व में नहीं है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के अनुसार यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान के बीच एक "सहकारी कार्यक्रम" है।
मई 2022 तक, 20 देशों के 258 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है।
शीर्ष भाग लेने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका (158 लोग) और रूस (54 लोग) शामिल हैं।
2. यूक्रेन युद्ध को लेकर FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित की
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ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है।
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एफएटीएफ ने यूक्रेन पर "अवैध, अकारण और अनुचित" पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया है।
रूस की कार्रवाई एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ "अस्वीकार्य रूप से चल रही" थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है।
एफएटीएफ रूस और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत क्षेत्राधिकारों के बीच हथियारों के व्यापार की सूचना और रूस की दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों से भी से चिंतित है।
एफएटीएफ मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के लिए रूस जवाबदेह है।
दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया डर्टी-मनी ग्रे लिस्ट में
दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया है, जो राष्ट्रों के वित्तीय प्रवाह से निपटने में कमियों को दर्शाता है।
यह एक ऐसा कदम है जो ऐसे देशों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खराब करता है और बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ा सकता है।
अपने नियंत्रण में सुधार के बाद मोरक्को और कंबोडिया को सूची से हटा दिया गया है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)
इसका गठन वर्ष 1989 में पेरिस में हुई जी-7 देशों की बैठक में किया गया था।
यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।
मुख्यालय - पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।
सदस्य देश - भारत सहित 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद)।
भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना था।
इसके अधिवेशन साल में तीन बार होते हैं।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष - राजा कुमार
एफएटीएफ की सूची
ग्रे लिस्ट - जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में रखा गया है।
ब्लैक लिस्ट - असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
3. पहली बार, दक्षिण चीन सागर संघर्ष के बीच भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी इंडोनेशिया पहुंची
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दक्षिण चीन सागर में चीन और जकार्ता, इंडोनेशिया के संघर्ष के बीच पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी (INS Sindhukesari) इंडोनेशिया पहुंची।
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इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है, जो दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ नौसैनिक विवाद में उलझे हुए हैं।
यह भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सुरक्षित भारत-प्रशांत की दिशा में समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के बारे में है।
भारतीय युद्धपोत अक्सर इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दौरा करते हैं। यह पहली बार है जब पनडुब्बी को लंबी दूरी के लिए तैनात किया गया है।
शी जिनपिंग के शासन में, चीन अपने पड़ोसी देशों में घुसपैठ करके अपने क्षेत्र का विस्तारकरने की कोशिश कर रहा है।
भूमि सीमा पर चीन भारतीय और साथ ही भूटानी क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है।
पनडुब्बी की यह पहली लंबी दूरी की तैनाती परिचालन क्षमता और देश की पानी के भीतर युद्धक शाखा की पहुंच को भी रेखांकित करती है।
आईएनएस सिंधुकेसरी 3,000 टन डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।
4. I2U2 व्यापार मंच की उद्घाटन बैठक अबू धाबी में हुई
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भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल आई2यु2 के बिजनेस फोरम का प्रथम सम्मेलन 22 फरवरी 2023 को अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित किया गया।
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भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार आई2यु2 फोरम ने भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक समुदायों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए इनके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को साथ लाया।
आई2यु2 के सदस्य देशों के बीच कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग चल रहा है। जिसमें खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परिवहन, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
इस फोरम का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने, सार्वजनिक स्वास्थ में सुधार करने और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।
इसे ‘पश्चिम एशियाई क्वाड’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे 2021 में ‘आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच’ के रूप में संदर्भित किया गया था।
I2U2 का उद्देश्य छह पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों – जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।
भारत और अमेरिका पहले से ही QUAD के सदस्य हैं और भारत का प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है।
अब I2U2 भागीदारों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की तैयारी है।
5. यूएनजीए ने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अपने ग्यारहवें आपातकालीन विशेष सत्र में 23 फरवरी रूस यूक्रेन संघर्ष के एक वर्ष पूरा होने बाद युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव पारित किया।
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प्रस्ताव में रूस से शत्रुता समाप्त करने और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने का आह्वान किया गया है।
141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जबकि सात सदस्यों ने इसका विरोध किया। भारत सहित 32 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
बेलारूस, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ, रूस और सीरिया ने प्रस्ताव का विरोध किया।
यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने वाले प्रस्ताव के समर्थन का आग्रह किया गया।
यूएनजीए ने संकल्प के माध्यम से सदस्य देशों से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त, पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा पर युद्ध के वैश्विक प्रभावों को दूर करने के लिए एकजुटता की भावना से सहयोग करने का आग्रह किया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था।
यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में निर्धारित की गई हैं।
इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है।
6. अबू धाबी रक्षा फर्म ने संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा एक्सपो में भारत के एचएएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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EDGE, UAE के प्रमुख रक्षा समूह ने 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन (IDEX) में भारत की एयरोस्पेस फर्म हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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यह समझौता ज्ञापन संयुक्त डिजाइन और मिसाइल सिस्टम और मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) के विकास से संबंधित है।
EDGE की निर्देशित मिसाइलों पर HAL के छोटे गैस टरबाइन इंजनों का उपयोग, EDGE के GPS जैमिंग और HAL के प्लेटफार्मों पर स्पूफिंग उपकरणों का उपयोग, और अतिरिक्त ज्ञान साझा करने की संभावनाओं पर दोनों व्यवसाय चर्चा करेंगे।
ये दोनों व्यवसाय भारत में मिशन कंप्यूटर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और धातु के पुर्जों के एडिटिव निर्माण के उपयोग पर एक साथ काम करने के तरीकों की भी जांच करेंगे।
संयुक्त अरब अमीरात रक्षा एक्सपो
यह 20-24 फरवरी को आयोजित किया गया था। यह यूएई का प्रमुख रक्षा एक्सपो है।
आईडीईएक्स-यूएई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रि-सेवा रक्षा प्रदर्शनी माना जाता है।
इसमें रक्षा क्षेत्र में विश्व स्तर पर उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन होता है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच, यूएई में आईडीईएक्स के इस संस्करण का मुख्य फोकस ड्रोन, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म, समुद्री सुरक्षा, वायु रक्षा प्रणाली और सुरक्षित संचार पर अधिक है।
7. सिएटल जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना
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सिएटल सिटी 21 फरवरी को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया और दक्षिण एशिया के बाहर इस तरह का कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया।
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6-1 से पारित किए गएभेदभाव विरोधी क़ानून में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और ऐसे क़ानून के बिना उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकेगी जो जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं।
सिएटल की सिटी काउंसिल (नगर परिषद) में एक हिंदू प्रतिनिधि द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे लेकर भारतीय मूल के लोगों के बीच बहस छिड़ गई।
इसे लेकर दक्षिण एशियाई समुदाय में विभाजन भी हो गया है।
इस समुदाय के लोग संख्या में कम हैं, लेकिन इन्हें एक प्रभावशाली समूह के रूप में देखा जाता है।
इस कदम को सामाजिक न्याय और समानता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिण एशिया के लोगों विशेष रूप से भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाना है।
8. भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया
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भारत और सिंगापुर ने 21 फरवरी को दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दासऔर सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने संयुक्त रूप से इस सुविधा का शुभारंभ किया।
भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के PayNow ने इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस संबंध में एक समझौता किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग ने रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लिया।
यह फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। अब लोग अपने मोबाइल फोन से लागत प्रभावी और तेजी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
यह रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की मदद करेगी।
9. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने दुबई में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया
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20 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने गल्फूड, दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया।
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गल्फूड 2023 में 'इंडिया पवेलियन' सबसे बड़ा पवेलियन है।
'इंडिया पवेलियन' में 306 कंपनियां, जिनमें प्रमुख एसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं, एक मंच पर भाग ले रहे हैं।
भारतीय कंपनियां गल्फफूड के सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रही हैं जिनमें पेय पदार्थ, दालें, अनाज, खाद्य, मांस और पोल्ट्री, डेयरी, वसा और तेल आदि शामिल हैं।
भाग लेने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में अमूल, एमडीएच, पार्ले, रसना, बीकानेरवाला, बीकाजी, एवरेस्ट फूड्स, मार्कफेड, सफल और लाल किला शामिल हैं।
'इंडिया पवेलियन' में, मिलेट्स सुपरफूड्स का विशेष प्रचार और ब्रांडिंग किया जाएगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मना रहा है।
एपीडा संयुक्त अरब अमीरात में अपने सुपरमार्केट में बाजरा के इन-स्टोर प्रचार के लिए लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
भारत फलों और सब्जियों, चावल, मछली और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत दूध, बाजरा, मसाले, दालों के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है।
भारत में 46.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात और 23 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क और 12 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर हैं।
भारत ने बाजरा में उनके पोषण मूल्य और स्थिरता के कारण नए सिरे से रुचि दिखाई है।
10. यूएई और भारत ने बिजनेस काउंसिल का यूएई चैप्टर लॉन्च किया
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यूएई और भारत ने 18 फरवरी को आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल - यूएई चैप्टर (यूआईबीसीयूसी) लॉन्च किया।
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इसे दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
भारत-यूएई व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का एक वर्ष पूरा हुआ।
यूआईबीसीयूसी का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने और संयुक्त अरब अमीरात से भारत में $75 बिलियन के निवेश को आकर्षित करना है।
यह परिषद दोनों देशों के प्रमुख भागीदारों और हितधारकों को एक साथ लाएगी और अमीराती और भारतीय व्यवसायों के बीच अभिनव सहयोग को प्रोत्साहित करेगी।
परिषद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने संयुक्त मिशन में दोनों सरकारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यह फेडरेशन ऑफ यूएई चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की देखरेख में काम करेगा।
इसे दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक कानूनी और वित्तीय इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया है।
यूआईबीसी-यूसी का कार्यालय दुबई में होगा।
केएफ होल्डिंग्स के फैजल कोट्टिकोलोन को यूआईबीसी-यूसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
यूआईबीसी (इंडिया चैप्टर) के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) शराफुद्दीन शराफ उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे।
प्रमुख भागीदार और हितधारक
यूएई से सॉवरेन वेल्थ फंड और भारत के बड़े समूह जैसे - टाटा समूह, रिलायंस, और अदानी, साथ ही ओला, ज़ेरोधा और ईज़ीमायट्रिप जैसे तकनीकी नवप्रवर्तक।
यूएई की ओर से यूआईबीसी-यूसी के संस्थापक सदस्य
मुबाडाला - यूएई का सॉवरेन वेल्थ फंड, Wizz Financial, DP World, EMAAR, अमीरात एयरलाइंस, अमीरात NBD बैंक।
भारत की ओर से यूआईबीसी-यूसी के संस्थापक सदस्य
TATA, Reliance, और Adani, OLA, Zerodha, Udaan, और EaseMyTrip।
यूएई में स्थित प्रमुख भारतीय उद्यमी के नेतृत्व वाले निगम जैसे केईएफ होल्डिंग्स, बुइमर्क कॉर्पोरेशन, अपैरल ग्रुप, ईएफएस और लुलु फाइनेंशियल।
