1. माणिक साहा लगातार दूसरी बार बने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री
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माणिक साहा ने 8 मार्च 2023 कोत्रिपुरा की राजधानी अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। श्री साहा को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
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माणिक साहा के शपथ ग्रहण समारोह में रतनलाल नाथ, प्रणजीत सिंघा रॉय, प्रणजीत सिंघा रॉय, टिंकू रॉय सुशांत चौधरी आदि ने त्रिपुरा के मंत्रियों के रूप में शपथ ली है।
श्री साहा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।
उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीटों में भाजपा को 32 सीटें प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनी हैं। टिपरा मोथा पार्टी 13 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को 11 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को तीन सीटें मिलीं।
भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री:
संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु उसे समयसीमा के भीतर राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।
2. आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी शालिजा धामी
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भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 8 मार्च 2023 को घोषणा की है कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। सुश्री धामी इस पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं।
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धामी को वर्ष 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। धामी को 2800 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है।
धामी भारतीय सरकार द्वारा संचालित कई तलाश, बचाव और बाढ़ राहत जैसे अभियानों में शामिल हुई हैं।
वह क्वालीफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और पश्चिमी सेक्टर में हेलीकाप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर भी रह चुकी हैं।
वह वर्तमान में एक अग्रिम कमान मुख्यालय की आपरेशंस ब्रांच में पदस्थ हैं।
धामी भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कैप्टन शिवा चौहान के बाद दूसरी तैनाती है। शिवा चौहान वर्तमान में सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं।
वहीँ एक अन्य उपलब्धि में मेजर अभिलाषा बराक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं।
भारतीय वायु सेना (आईएएफ):
मुख्यालय: नई दिल्ली
विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है।
आदर्श वाक्य: महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना (यह भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय से लिया गया)।
वायु सेना प्रमुख: एयरचीफ मार्शल वीआर चौधरी।
3. बेलारूस की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को 10 साल की जेल की सजा सुनाई
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बेलारूस की एक अदालत ने 3 मार्च को 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को विरोध प्रदर्शनों और अन्य अपराधों के वित्तपोषण के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई।
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उन्हें यह सजा लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियां करने, वित्तपोषण करने और तस्करी के मामले में दी गई है।
60 वर्षीय बियालियात्स्की पर 65 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।
वह वियासना मानवाधिकार समूह के सह-संस्थापक हैं।
अक्टूबर 2022 में, उन्हें मानवाधिकारों और लोकतंत्र पर उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
बियालियातस्की के साथ ही वेसना ह्युमन राइट्स सेंटर के प्रतिनिधि वेलेंटाइन स्टेफनोविच और व्लादिमीर लाबकोविच को भी क्रमशः 9 साल तथा 7 साल तक की सजा सुनाई गई है।
जांच में पता चला था कि एलेस बियालियातस्की और अन्य सदस्य अप्रैल 2016 से जुलाई 2021 के दौरान विभिन्न संगठनों से लिथुआनिया में फंड लिया था।
इसके बाद इन फंड्स को कई लोगों की मदद से यूरेशियन इकॉनोमिक यूनियन की सीमा से बाहर भेजा गया।
बेलारूस के कानून के मुताबिक यह अपराध है और इस अपराध की सजा अधिकतम 12 साल है।
बेलारूसी साहित्यकार, स्कूल शिक्षक और संग्रहालय निदेशक, बालियात्स्की 1980 के दशक से लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं।
वह 1980 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ से बेलारूस की स्वतंत्रता के लिए एक उत्साही समर्थक थे, जिन्होंने पूरे देश में सोवियत विरोधी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।
4. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एएम अहमदी का निधन
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भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का 2 मार्च 2023 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
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अहमदी को 1964 में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद का न्यायाधीश नियुक्त किया गया
उनको गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 1976 को नियुक्त किया गया था।
अहमदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 1994 में पदभार संभाला था।
कुछ उल्लेखनीय निर्णय में अहमदी भी हिस्सा थे जिनमें, इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ और इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ शामिल हैं।
25 अक्टूबर 1994 से 24 मार्च 1997, अपनी सेवानिवृत्ति तक न्यायमूर्ति अहमदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था।
सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति अहमदी सेवा करने वाले तीसरे मुस्लिम भी थे।
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) - डॉ० न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़
5. पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यब्रत मुखर्जी का निधन
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पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष रह चुके सत्यब्रत मुखर्जी का निधन 3 मार्च 2023 को कोलकाता में हुआ।
वृद्धावस्थाजनित बीमारियों के कारण 90 साल की आयु में सत्यब्रत मुखर्जी कि मृत्यु हो गई।
बंगाल भाजपा के भीतर इन्हें 'जोलू बाबू' के नाम से भी जाना जाता था।
सत्यब्रत मुखर्जी के बारे में
इन्हें 1999 के लोकसभा चुनाव में कृष्णानगर सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुना गया था।
मुखर्जी, सितंबर 2000 से जून 2002 तक वाजपेयी सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री रहे थे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में जुलाई 2002 से अक्टूबर 2003 तक कार्य किया।
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी मुखर्जी ने कार्य किया।
6. हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुल्टन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया
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हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुल्टन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है।
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क्रेग फुल्टन ग्राहम रीड की जगह लेंगे जिन्होंने जनवरी 2023 में विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था।
क्रेग फुल्टन ने अटलांटा 1996 और एथेंस 2004 ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया और एक दशक से अधिक के करियर में 195 अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित किए।
फुल्टन ने 2014 और 2018 के बीच आयरिश पुरुष हॉकी टीम का प्रबंधन किया और उन्हें रियो 2016 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में मदद की।
उन्होंने आयरिश टीम के साथ रहते हुए 2015 में FIH कोच ऑफ द ईयर भी जीता था।
फुल्टन के पास लगभग 25 वर्षों का कोचिंग अनुभव है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 वर्षों की अवधि में 195 कैप अर्जित किए हैं।
उन्होंने अटलांटा और एथेंस ओलंपिक में भी खेले।
7. वो वान थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया
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कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम (सीपीवी) के पोलितब्यूरो के सदस्य वो वान थुओंग को वियतनाम की नेशनल असेंबली द्वारा देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
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पूर्ववर्ती राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुच के अचानक से इस्तीफा देने के बाद थुओंग का चुनाव हुआ।
थुओंग पोलितब्यूरो पार्टी के, देश के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं।
वो वान थुओंग के बारे में
1993 में थुओंग ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया।
2003 में थुओंग, हो ची मिन्ह सिटी के कम्युनिस्ट यूथ यूनियन के सचिव बने।
थुओंग तीसरी बार एसपीवी केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में 2021 में चुने गए और दूसरी बार पोलितब्यूरो के सदस्य बने।
वियतनाम के बारे में
यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्य है।
राजधानी: हनोई
मुद्रा: डोंग
राष्ट्रपति: वो वान थुओंग
8. जिशनू बरुआ को केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
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जिशनू बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
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केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने 3 मार्च को नई दिल्ली में जिशनू बारुआ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव रह चुके हैं।
इससे पहले, वह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी सेवा की।
सेवानिवृत्ति के बाद, बरुआ ने असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष का प्रभार संभाला।
बरुआ ने रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में एम फिल की डिग्री प्राप्त की है, वह इतिहास में परा स्नातक और फिलॉस्फी में स्नातक भी हैं।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
यह भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
यह भारत में बिजली क्षेत्र का एक नियामक है।
आयोग में एक चेयरपर्सन और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के चेयरपर्सन शामिल हैं।
इसके मुख्य कार्य हैं -केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के बिजली उत्पादन के टैरिफ को विनियमित करना, अन्य विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना, बिजली के अंतर -राज्य संचरण को विनियमित करना और बिजली के ऐसे संचरण के लिए टैरिफ का निर्धारण करना, आदि।
9. लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार ने उप थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला
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लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार ने 1 मार्च 2023 को उप थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया।
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जनरल ऑफिसर सुचिंद्र कुमार ने लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू से यह पद ग्रहण किया, जिन्होंने 1 मार्च 2023 को जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान की बागडोर संभाली है।
लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार पदभार ग्रहण करने से पूर्व सेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (रणनीति) पद पर थे।
उनकी हालिया ज़िम्मेदारियों में उनके पास इंटेलिजेंस, ऑपरेशंस, फोर्स स्ट्रक्चरिंग, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और टेक इन्फ्यूजन जैसे विभागों का अनुभव है।
जनरल ऑफिसर ने देश-विदेश में अनेक स्टाफ एवं इंस्ट्रक्शनल ज़िम्मेदारियां संभाली हैं।
सुचिंद्र कुमार के मिलिट्री पेपर्स अनेक पेशेवर पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।
भारतीय सेनाओं के प्रमुख:
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ: लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त)
थल सेना: जनरल मनोज पांडे
जल सेना: एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार
वायु सेना: एयर मार्शल वीआर चौधरी
10. राजेश मल्होत्रा नियुक्त हुए प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक
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केन्द्रीय सरकार ने ‘भारतीय सूचना सेवा’ के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा को 28 फरवरी 2023 को ‘पत्र सूचना कार्यालय’ का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया है।
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राजेश मल्होत्रा की नियुक्ति के साथ ही ‘सूचना और प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने प्रिया कुमार को ‘दूरदर्शन न्यूज’ का महानिदेशक नियुक्त किया है।
वर्ष 1989 बैच के सूचना अधिकारी राजेश मल्होत्रा को सत्येंद्र प्रकाश के स्थान पर इस पद पर नियुक्त किया गया है, जो अगस्त 2022 से इस पद पर कार्यभार संभाल रहे थे औऱ 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए।
इस संदर्भ में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, अब श्री मल्होत्रा भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता हैं और एक मार्च 2023 को अपना पदभार ग्रहण किया।
मल्होत्रा प्रधान महानिदेशक के रूप में इससे पहले वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के मीडिया और संचार प्रभाग के प्रमुख के तौर पर कार्य किए थे।
उन्हें भारत के चुनाव आयोग और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के लिए मीडिया और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तैयार करने और उनके कार्यान्वयन का 30 वर्षों का अनुभव है।
पूर्व में श्री मल्होत्रा करीब 21 साल (1996-2017) तक मीडिया और कम्युनिकेशन के प्रभारी के रूप में चुनाव आयोग से जुड़े थे।
