1. भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रूफिया की घोषणा की
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विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तहत 18 जनवरी को मालदीव पहुंचे।
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द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत और मालदीव ने विकास परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और देश में शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की।
समझौते में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) के लिए 100 मिलियन रूफिया (मालदीव की मुद्रा) की अनुदान सहायता शामिल थी।
इस वित्त पोषण के तहत मालदीव में कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को लागू करने की योजना है।
इसमें गहधू में एक खेल परिसर का विकास और मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच अकादमिक सहयोग भी शामिल है।
भारत ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (एमएनडीएफ) की मदद के लिए दो समुद्री एंबुलेंस सौंपे हैं।
मालदीव के बारे में
इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
राजधानी - माले
राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - रूफिया
2. जैसिंडा अर्डर्न ने न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की
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18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ‘जैसिंडा अर्डर्न’ ने अपनी पार्टी की वार्षिक बैठक में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।
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प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न 7 फरवरी 2023 तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगी और इसके बाद इस्तीफा दे देंगी।
न्यूजीलैंड में 2023 का आम चुनाव 14 अक्टूबर को होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री अर्डर्न का चौंकाने वाला निर्णय साढ़े पांच साल के कार्यकाल के बाद आया है, जब उन्होंने कोरोनोवायरस महामारी के माध्यम से न्यूजीलैंड का नेतृत्व किया था।
प्रधानमंत्री अर्डर्न 2017 में सत्ता में आने के समय 37 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला राज्य नेताओं में से एक हैं।
जैसिंडा अर्डर्न
सुश्री अर्डर्न, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क के कार्यालय में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया।
अर्डर्न, ब्रिटेन के टोनी ब्लेयर की सरकार में नीति सलाहकार के रूप में भी काम किया है।
वे 2008 में न्यूजीलैंड की संसद के लिए चुनी गईं और मार्च 2017 में लेबर की उप नेता बनीं।
जेसिंडा अर्डर्न पद पर रहते संतान को जन्म देने वाली विश्व की दूसरी प्रधानमंत्री बनीं थी।
न्यूजीलैंड
राजधानी: वेलिंगटन
मुद्रा: न्यूज़ीलैण्ड डॉलर
प्रधानमंत्री: जैसिंडा अर्डर्न
राष्ट्रपति: डेबी हॉकली
3. नासा ने बोइंग कंपनी को एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए 425 मिलियन का पुरस्कार दिया
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नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने बोइंग कंपनी को टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी परियोजना के लिए 425 मिलियन डॉलर निवेश के रूप में पुरस्कार दिया है।
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बोइंग नासा के साथ 'पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शनकारी विमान का निर्माण, परीक्षण और उड़ान भरने और उत्सर्जन को कम करने' के उद्देश्य से प्रौद्योगिकियों को मान्यता प्रदान करने के लिए काम करेगा।
सात वर्षों में, नासा 425 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा, जबकि बोइंग और उसके साझेदार समझौते के शेष हिस्से का योगदान करेंगे, जिसका अनुमानित लागत 725 मिलियन डॉलर होगा।
ट्रांसोनिक ट्रस-ब्रेस्ड विंग डिमॉन्स्ट्रेटर सिंगल-आइज़ल एक हवाई जहाज है जिसका उद्देश्य ईंधन की खपत और उत्सर्जन को 30 प्रतिशत तक कम करना है।
परियोजना का लक्ष्य एक पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शक का उत्पादन और परीक्षण करना है जो भविष्य में ईंधन-कुशल वाणिज्यिक एयरलाइनर बनाने में मदद करेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2050 तक अमेरिकी विमानन क्षेत्र से नेट-जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
नासा के बारे में
नासा का गठन 19 जुलाई, 1948 को राष्ट्रीय एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत अपने पूर्ववर्ती, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनएसीए) के स्थान पर किया गया था।
नासा - नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
मुख्यालय- वाशिंगटन डी.सी.
प्रशासक - बिल नेल्सन
4. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'लोकतंत्र के लिए शिक्षा' पर भारतीय सह-प्रायोजित संकल्प को अपनाया
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सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए, 18 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा "लोकतंत्र के लिए शिक्षा" नामक एक संकल्प अपनाया गया है।
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भारत द्वारा सह-प्रायोजित प्रस्ताव लोकतंत्र की मजबूती के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है।
सर्वसम्मति से अपनाया गया यह संकल्प सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानेगा।
यह पहली बार नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शिक्षा प्रस्ताव को अपनाया गया है।
इससे पहले 2015 में, महासभा में इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं को शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
संकल्प का उद्देश्य सदस्य राज्यों को लोकतंत्र के लिए शिक्षा को उनके शिक्षा मानकों में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था।
यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में निर्धारित की गई हैं।
इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है।
5. दुनिया के सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन
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17 जनवरी को दुनिया के सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का 118 साल की उम्र में निधन हो गया।
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सुश्री रैंडन, जिन्हें सिस्टर एंड्रे के नाम से जाना जाता था, फ्रांस के टूलॉन में अपने नर्सिंग होम में नींद में मृत्यु हो गई।
उनका जन्म 11 फरवरी, 1904 में दक्षिणी फ्रांस में हुआ था।
नेत्रहीन होने और व्हीलचेयर पर निर्भर होने के बावजूद आन्द्रे ने अन्य वृद्ध लोगों की देखभाल की।
वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान के केन तनाका की मृत्यु हुई थी। वह 119 साल के थे।
तनाका की मृत्यु के बाद 118 वर्षीय सिस्टर ल्यूसिल रैंडन दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गईं थीं।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2022 में उसकी स्थिति को मान्यता दी थी।
रैंडन जब 19 साल की थी तब वह कैथोलिक बन गईं थीं। इसके आठ साल बाद वह नन बन गईं थीं।
6. पाकिस्तान के 'गैर-नाटो सहयोगी' का दर्जा समाप्त करने के लिए विधेयक अमेरिकी सदन में पेश किया गया
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एक अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है जो एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान के पदनाम को समाप्त करेगा और इस्लामाबाद को ऐसा पदनाम देने के लिए कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रपति से वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।
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विधेयक में कहा गया कि पाकिस्तान को इस तरह का दर्जा देने के लिए उसे कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रपति से सालाना प्रमाणिकता की जरूरत होगी।
बिल एंडी बिग्स द्वारा पेश किया गया था, जो एरिजोना के पांचवें जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विधेयक पर आवश्यक कार्रवाई के लिए हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी को भेजा गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसे सदन और सीनेट द्वारा पारित करने की आवश्यकता होगी।
पाकिस्तान को हमेशा से ही आतंकवाद को अपने देश में पनाह देता रहा है। इसलिए, अमेरिकी सांसद ने ये विधेयक पेश किया है।
विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि उसने अपने देश में हक्कानी नेटवर्क के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी दिखाई है और उसके खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय इसको लेकर पाकिस्तान को प्रमाणित करेगा।
प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी
प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा करीबी सहयोगियों को दिया गया पदनाम है, जिनके अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक कार्य संबंध हैं।
वे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सदस्य नहीं हैं।
प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी अनुसंधान, विकास, परीक्षण या मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए सामग्री, आपूर्ति या उपकरण से संबंधित ऋण के लिए पात्र हैं।
18 प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इज़राइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया।
सितंबर 2022 में, अमेरिका ने प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में अफगानिस्तान के पदनाम को समाप्त कर दिया।
7. भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से घिरे वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया
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वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने 17 जनवरी को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार, घोटालों और गलत कामों के लिए जिम्मेदार पाए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
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भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण वियतनाम में कई मंत्रियों को निकाल दिया गया है।
इससे पहले, राष्ट्रपति फुक के अधीन कार्य करने वाले दो उप प्रधानमंत्रियों ने पद छोड़ दिया था।
राष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए नेशनल असेंबली से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
पूर्व प्रधान मंत्री फुक ने 2021 से राष्ट्रपति का पद संभाला था।
69 वर्षीय फुक ने 2016 से अप्रैल 2021 तक वियतनाम के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया था, जब वे राष्ट्रपति चुने गए थे।
वियतनाम एकल पार्टी शासन वाला देश है और राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता के लिए किसी भी राजनीतिक परिवर्तन को बहुत सावधानी से प्रबंधित किया जाता है।
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नया राष्ट्रपति कौन होगा।
वियतनाम के बारे में
यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्य है।
राजधानी: हनोई
मुद्रा: डोंग
8. भारत-दक्षिण कोरिया ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की
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विदेश मंत्रालय (MEA) के सचिव (पूर्वी) सौरभ कुमार ने दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा की और अपने कोरियाई समकक्ष चो ह्युंडोंग के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता (FPSD) की सह-अध्यक्षता की।
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17 जनवरी को समाप्त हुई दो दिवसीय वार्ता के दौरान, दोनों पक्ष व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।
भारत और दक्षिण कोरिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए काम करने पर सहमत हुए।
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर से 2030 तक इसे 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने पर सहमत हुए।
दोनों पक्षों ने नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की।
भारत ने कोरियाई कंपनियों को विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निवेश की पेशकश की है।
दक्षिण कोरिया के बारे में
दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसे 'शांत सुबह की भूमि' के रूप में जाना जाता है।
1953 में कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिण कोरिया) में विभाजित किया गया था।
देश की राजधानी, सियोल, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक शहर है।
उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से लगा एकमात्र देश है।
मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की उत्पत्ति कोरिया में हुई थी।
राष्ट्रपति– यून सुक-योल
मुद्रा- दक्षिण कोरियाई वोन
9. ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी
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लंदन की एक वेस्टमिंस्टर अदालत द्वारा भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश के दो महीने बाद, ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने इस मामले पर अपनी मंजूरी दे दी है।
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उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट जज माइकल स्नो ने भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था जिसे गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।
स्विस विमान निर्माता पिलाटस एयरक्राफ्ट से 75 पीसी -7 ट्रेनर विमान खरीदने के लिए 2009 में 2,985 करोड़ रुपए के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में 60 वर्षीय भंडारी 2019 से जांच के दायरे में हैं।
वह कथित तौर पर लंदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी संपत्तियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी जांच का सामना कर रहे हैं।
प्रत्यर्पण क्या है?
प्रत्यर्पण एक व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आत्मसमर्पण करने की औपचारिक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन या सजा है।
भारत में एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) प्रभाग, विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण अधिनियम का संचालन करने वाला केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है।
अंडर-इन्वेस्टिगेशन, अंडर-ट्रायल और दोषी अपराधियों के मामले में प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
10. 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में कमी आई
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चीन की जनसंख्या में वर्ष 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है। चीन में मरने वालों का आंकड़ा, पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा है।
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चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2022 के अंत में चीन की जनसंख्या लगभग 850,000 से घटकर 1.41175 बिलियन हो गई।
चीन में 2022 में 9.56 मिलियन लोगों का जन्म हुआ, जबकि 10.41 मिलियन लोगों की मौत हुई।
पिछले साल चीन की जन्म दर प्रति 1,000 लोगों पर सिर्फ 6.77 जन्म थी, जो 2021 में 7.52 जन्म दर से कम है जो अब तक का सबसे कम जन्म दर है।
प्रसव उम्र की चीनी महिलाओं की संख्या, जिसे सरकार 25 से 35 के रूप में परिभाषित करती है, में लगभग 4 मिलियन की गिरावट आई है।
इसने घरेलू जनसांख्यिकी को चिंतित होने का कारण बना दिया है कि चीन अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को धीमा कर देगा क्योंकि राजस्व में कमी आएगी और स्वास्थ्य और कल्याण की लागत बढ़ने के कारण सरकारी कर्ज बढ़ जाएगा।
एक बच्चे की नीति का प्रभाव
चीन की जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण 1980 और 2015 के बीच लागू की गई एक-बच्चे की नीति है
इसके साथ ही चीन में उच्च शिक्षा काफी महंगा है, जिसने कई चीनी लोगों को एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर रोक लगाया है।
महिलाएँ बच्चे क्यों नहीं चाहतीं, इसका मूलभूत कारण समाज और पुरुषों द्वारा बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की विफलता है।
चीन की सख्त शून्य-कोविड नीतियां जो तीन साल से लागू थीं, ने देश के जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण को और नुकसान पहुंचाया है।
स्थानीय सरकारों ने 2021 से लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय शुरू किए हैं, जिनमें कर कटौती, लंबी मातृत्व अवकाश और आवास सब्सिडी शामिल हैं।
