1. ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए
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भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में मणिपुर के एक विद्रोही गुट , जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते के तहत जेडयूएफ ने हिंसा को त्यागने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता जेडयूएफ के सशस्त्र संवर्गों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है।
समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का भी गठन किया जाएगा।
ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ)
जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) की स्थापना 2011 में हुई थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। समूह का दावा है कि उसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में 'ज़ेलियनग्रोंग नागा जनजातियों' के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांग्रोंग नागा जनजाति क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक 'ज़ेलियानग्रोंग' राज्य बनाना था।
मणिपुर में सक्रिय कुछ प्रमुख विद्रोही समूह
- कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
- यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ),
- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
- पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कांगलीपाक (प्रीपैक)
- नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद - खापलांग (एनएससीएन-क)
- मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)
- कुकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ)
- कुकी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएनएलएफ)
2. साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022
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साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
साहित्य अकादमी ने अलग-अलग भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कविता, कहानी, लघु कथा, नाटक, साहित्यक आलोचना, आत्मकथा, साहित्यक अतीत शामिल हैं।
ये पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवॉर्ड दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा।
वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेताओं की सूची
| भाषा | शीर्षक और शैली | लेखक का नाम |
| असमिया | भूल सत्य (लघु कथाएँ) | मनोज कुमार गोस्वामी |
| बोडो | संश्रिनी मोदिरा (कविता) | रश्मि चौधरी |
| डोगरी | छे रूपक (नाटक) | वीना गुप्ता |
| अंग्रेज़ी | ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड (उपन्यास) | अनुराधा राय |
| गुजराती | घेर जतन (आत्मकथात्मक निबंध) | गुलाम मोहम्मद शेख |
| हिंदी | तुमड़ी के शब्द, कविता-संग्रह | बद्री नारायण |
| कन्नडा | बहुतवाद भारत मट्टु बुद्ध तात्विकते | मुदनाकुडु चिन्नास्वामी |
| कश्मीरी | जायल डाब (साहित्यिक आलोचना) | फारूक फैयाज |
| कोंकणी | अमृतवेल (उपन्यास) | माया अनिल खरांगटे |
| मैथिली | पेन-ड्राइव मी पृथ्वी (कविता) | अजीत आजाद |
| मलयालम | आशांटे सीतायनम (साहित्यिक आलोचना) | एम थॉमस मैथ्यू |
| मणिपुरी | लेइरोननुंग (कविता) | कोइजाम शांतिबाला |
| मराठी | उजव्या सोंदेच्य बाहुल्य (उपन्यास) | प्रवीण दशरथ बांदेकर |
| नेपाली | साइनो (नाटक) | के.बी. नेपाली |
| ओडिया | दयानदी (कविता) | गायत्रीबाला पांडा |
| पंजाबी | मैं आयनघोष नहीं (लघु कथाएँ) | सुरजीत |
| राजस्थानी | आलेखुन अम्बा (प्ले) | कमल रंगा |
| संस्कृत | दीपमाणिक्यम (कविता) | जनार्दन प्रसाद पाण्डेय ‘मणि’ |
| संताली | सबर्णका बलिरे सनन’ पंजय (कविता) | काजली सोरेन (जगन्नाथ सोरेन) |
| सिन्धी | सिंधी साहित्य जो मुख्तसर इतिहास | कन्हैयालाल लेखवानी |
| तमिल | काला पानी (उपन्यास) | एम. राजेंद्रन |
| तेलुगु | मनोधर्मपरागम (उपन्यास) | मधुरंथकम नरेंद्र |
| उर्दू | ख्वाब साराब (उपन्यास) | अनीस अशफाक |
3. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक के उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया
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केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 दिसंबर 2022 को उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यह खेल विज्ञान केंद्र कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।
राज्य सरकार ने उडुपी और बेंगलुरु में दो खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र खिलाड़ियों के लिए दवाओं, पौष्टिक भोजन, उपचार और पुनर्वास उपायों पर शोध करेंगे, जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि भविष्य में ऐसे कई और खेल विज्ञान केंद्र खुलेंगे।
राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आने वाली स्वायत्त संस्थान ,भारतीय खेल प्राधिकरण (साईं ) ने भी अपने स्वयं के खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की है जो उसके द्वारा स्थापित 21 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) और दो उच्च प्रदर्शन केंद्र (बेंगलुरु और पटियाला) में स्तिथ हैं ।
इसने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया है जो साईं खेल विज्ञान केन्द्रों का केंद्र है।
राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र चुनिंदा खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है और एक अच्छी तरह से काम करने वाला खेल विज्ञान केंद्र भी है।
उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्र केरल में एलेप्पी और तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र में औरंगाबाद और मुंबई, कर्नाटक में बेंगलुरु, मध्य प्रदेश में भोपाल, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, असम में गुवाहाटी, गुजरात में गांधीनगर, मणिपुर में इंफाल, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर , ओडिशा में जगतपुर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, पंजाब में पटियाला, हरियाणा में रोहतक, सोनीपत और नई दिल्ली में 5 केंद्र हैं।
4. प्रधानमंत्री शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर 2022 को शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह इस अवसर पर एनईसी की एक आधिकारिक बैठक के साथ-साथ एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे।
परिषद की आधिकारिक बैठक स्टेट कन्वेंशन सेंटर सभागार में आयोजित की जाएगी, जबकि सार्वजनिक बैठक शिलांग के पोलो ग्राउंड में आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित केन्द्रीय मंत्री, स्थानीय सांसद और विधायक तथा एनईसी के मनोनीत सदस्य भी इस समारोह में शामिल होंगे।
इस दौरान, प्रधान मंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), शिलांग, NEC परियोजनाओं और मेघालय राज्य परियोजनाओं सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
पिछले पचास वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एनईसी के योगदान का एक स्मारक खंड "गोल्डन फुटप्रिंट्स" भी स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान जारी किया जाएगा।
उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में
यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है।
इसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
इसका गठन 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत किया गया था।
परिषद में घटक राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2018 में, केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), DoNER मंत्रालय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
यह ऐसे किसी भी मामले पर चर्चा करता है जिसमें परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ या सभी राज्यों का एक समान हित है और केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की सरकारों को ऐसे किसी भी मामले पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देता है।
मुख्यालय - शिलांग
5. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया
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केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी (FIH) ओडिशा हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर - राउरकेला ट्रॉफी राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहुंची।
इस कार्यक्रम में 1975 के विश्व कप विजेता अजीत पाल सिंह, अशोक ध्यानचंद, ब्रिगेडियर एचजेएस चिमनी, और पूर्व ओलंपियन हरबिंदर सिंह, पद्म श्री जफर इकबाल, और विनीत कुमार (उपाध्यक्ष, दिल्ली हॉकी) सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
ट्रॉफी टूर के बारे में
25 दिसंबर को ओडिशा लौटने से पहले यह ट्रॉफी 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करेगी और प्रशंसकों और जनता को प्रतिष्ठित ट्रॉफी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में राष्ट्रव्यापी ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किया गया।
यह ट्रॉफी पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जाएगी।
पुरुष हॉकी विश्व कप- 2023
विश्व कप की मेजबानी 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और राउरकेला द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।
मैच राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम और भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे।
हर चार साल में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाता है।
हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की टीमें
पूल ए: ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका
पूल बी : बेल्जियम, जर्मनी, कोरिया, जापान
पूल सी : नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया, चिली
पूल डी: भारत, इंग्लैंड, स्पेन, वेल्स
सेमी फाइनल 1: 27 जनवरी, 2023
सेमी फाइनल 2: 27 जनवरी, 2023
फाइनल: 29 जनवरी, 2023
6. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने एनआईटी मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) ने 14 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NIT मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
एनआईटी मणिपुर के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार और एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक चंचल कुमार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत काम करता है।
यह चरम जलवायु परिस्थितियों का सामना करने वाले राजमार्गों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए नवीन तकनीकों की तलाश कर रहा है।
उसी प्रक्रिया में NHIDCL ने IIT रुड़की, IIT कानपुर, CSIR-CRRI, NSDC, IIT पटना, NIT श्रीनगर, NIT अगरतला, NIT सिलचर, NIT उत्तराखंड, NIT नागालैंड NIT सिक्किम, IIT खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
7. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)
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अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 15 दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) को बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के बारे में
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है।
इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करना है।
इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं आदि हैं।
यह देश के 1300 चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) में लागू किया गया है।
पीएमजेवीके के तहत परियोजनाएं संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाती हैं।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य पीएमजेवीके के अंतर्गत आते हैं।
यह योजना अब सभी आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों में लागू की गई है।
पीएमजेवीके के तहत लाभार्थी
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में लिया जाएगा।
वर्तमान में, 6 अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये हैं - मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन।
8. डॉ. भारती प्रवीन पवार ने राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
कार्यशाला का विषय “शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास” था।
आयोजन के दौरान, डॉ. पवार ने लेबर रूम के लिए मिडवाइफरी-लेड केयर यूनिट्स (MLCUs) ब्रोशर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पोस्टर का अनावरण किया।
उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के लिए मातृ स्वास्थ्य मार्गदर्शन पुस्तिका और सुमन कम्युनिटी लिंकेज ब्रोशर भी पेश किया।
भारत ने 2014-16 में 130 से 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्मों में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज करते हुए मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।
भारत मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य की दिशा में एक सकारात्मक पथ पर है और भारत सरकार नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" के कार्यान्वयन के लिए डॉक्टर इस अभियान के लिए प्रति माह एक दिन की सेवा का वचन देते हैं
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम के तहत 3.6 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को व्यापक पूर्व सुविधा प्राप्त हुई है।
मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयासों और उपलब्धियों के लिए राज्यों को पुरस्कार
एमएमआर को कम करने के लिए गहन प्रयास: पहला स्थान: केरल और दूसरा महाराष्ट्र
एनएफएचएस-5 के अनुसार प्रदर्शन: प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएं और संस्थागत प्रसव
4 एएनसी सेवाओं में
पहला स्थान- मध्य प्रदेश; दूसरा स्थान राजस्थान
बड़े राज्यों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि-
पहला स्थान पश्चिम बंगाल; दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश
सुमन का रोल आउट:
बड़े राज्य श्रेणी में उच्चतम सुमन अधिसूचना
पहला स्थान- पंजाब; दूसरा स्थान- तमिलनाडु
छोटे राज्य श्रेणी में उच्चतम सुमन अधिसूचना
पहला स्थान - गोवा; दूसरा स्थान- त्रिपुरा
लक्ष्य के तहत गुणवत्ता प्रमाणन:
बड़े राज्य की श्रेणी में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया।
छोटे राज्य की श्रेणी में चंडीगढ़ विजेता रहा।
प्रमाणपत्रों की पूर्ण संख्या में, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है।
गुजरात ने सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजों के पुरस्कार वाले राज्य को जीता।
पीएमएसएमए के तहत उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबंधन।
तमिलनाडु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य था।
मणिपुर को विस्तारित पीएमएसएमए के तेजी से रोलआउट के लिए प्रथम पुरस्कार मिला।
अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच टीमवर्क को मजबूत करते हुए, सर्वश्रेष्ठ एएनएम-आशा टीमें उत्तर प्रदेश राज्य में गईं।
दाई का काम पहल: सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य तेलंगाना था।
9. प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर संगाई महोत्सव को संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर को वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर संगाई महोत्सव को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
हर साल मणिपुर राज्य 21 से 30 नवंबर तक "मणिपुर संगाई महोत्सव" मनाता है।
इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी और वर्षों से मणिपुर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक बड़े मंच के रूप में विकसित हुआ है।
त्योहार का विषय "अपनेपन का त्योहार" है। यह अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है और लोगों के बीच भूमि के स्वामित्व में गर्व पैदा करता है।
यह उत्सव राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और कला के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है जो मणिपुर राज्य में रहने वाली विभिन्न जनजातियों में निहित है।
मणिपुर की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट- थांग ता (भाला और तलवार कौशल का संयोजन), यूबी-लक्पी (रग्बी की तरह तेल लगे नारियल से खेला जाने वाला खेल), मुक्ना कांगजेई (एक खेल जो हॉकी और कुश्ती को जोड़ती है), और सगोल कांगजेई- आधुनिक पोलो (माना जाता है कि यह मणिपुर में विकसित हुआ) सभी त्योहार का हिस्सा थे।
राज्य में सबसे भव्य उत्सव के रूप मनाया जाने वाला मणिपुर संगाई महोत्सव मणिपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में मदद करता है।
इस उत्सव का नाम राजकीय पशु, संगाई के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाया जाने वाला हिरन है।
संगाई हिरण के बारे में
यह केवल मणिपुर, भारत में पाए जाने वाले ब्रो-एंटलर्ड हिरण की एक स्थानिक और लुप्तप्राय उप-प्रजाति है।
यह लोकतक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थानीय रूप से केवल केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क में अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है।
यह मणिपुर का राजकीय पशु है।
आईयूसीएन स्थिति: संकटग्रस्त
10. सीमा पर हिंसा के छह दिन बाद असम ने मेघालय की यात्रा पर प्रतिबंध हटाया
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असम सरकार ने 27 नवंबर 2022 को मेघालय के साथ अंतर्राज्यीय सीमा के साथ एक विवादित क्षेत्र में हिंसा के बाद मेघालय के लिए लगाए गए यात्रा प्रतिबंध हटा दिए हैं । 22 नवंबर को हुई इस घटना के बाद असम पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से पड़ोसी राज्य की यात्रा करने से बचने को कहा था और साथ ही मेघालय के लिए दो मुख्य प्रवेश बिंदुओं गुवाहाटी और कछार जिले के पास जोराबाट में बैरिकेड्स लगाए गए थे।
22 नवंबर की तड़के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में दोनों राज्यों के बीच विवादित सीमा के पास मुकरोह गांव (मेघालय) में हिंसा उस समय भड़क गई थी, जब असम के वन रक्षकों द्वारा अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों से लदे एक ट्रक को रोका गया था।
इन झड़पों में मेघालय के पांच आदिवासी ग्रामीणों और असम के एक वन रक्षक की मौत हो गई थी।
असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, अविभाजित असम में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम शामिल थे। 1972 में, असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम 1969 के अनुसार मेघालय का गठन किया गया था।
असम मिजोरम सीमा विवाद की पृष्ठभूमि
- असम और मिजोरम 164.6 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं। मिजोरम असम का एक जिला था जिसे ब्रिटिश काल में लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था।
- विवाद की उत्पत्ति ब्रिटिश काल के दौरान सीमा निर्धारण में निहित है।
- 1875 में एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें लुशाई पहाड़ियों को कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया गया और फिर 1933 में लुशाई पहाड़ियों और मणिपुर के बीच की सीमा का सीमांकन करने के लिए एक और अधिसूचना जारी की गई।
सीमा की अलग व्याख्या
- मिजोरम के अनुसार, सीमा का सीमांकन 1875 के आधार पर किया जाएगा, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम, 1873 पर आधारित है।
- जबकि असम सरकार का मानना है कि सीमा 1933 की अधिसूचना पर आधारित हों ।
- मिजोरम का कहना है कि जब 1933 में सीमा का सीमांकन किया गया था तब मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है ।
सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास
- इस मुद्दे को हल करने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्रीकोनराड संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कई दौर की बातचीत की।
- बारह विवादित क्षेत्रों की पहचान की गई - तीन क्षेत्र मेघालय में पश्चिम खासी हिल्स जिले और असम में कामरूप के बीच, दो मेघालय में रिभोई और कामरूप-मेट्रो के बीच, और एक मेघालय में पूर्वी जयंतिया हिल्स और असम में कछार के बीच।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच 29 मार्च 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि विवादित क्षेत्र के 36.79 वर्ग किमी में से असम को 18.46 वर्ग किमी और मेघालय को 18.33 वर्ग किमी का पूर्ण नियंत्रण मिलेगा।
- नवंबर के अंत तक दूसरे चरण की बातचीत होनी थी, लेकिन हाल ही में हुई झड़प के कारण यह बाधित हो गई है।
