1. मणिपुर हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन
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केंद्र ने गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में मणिपुर में हिंसा की हालिया श्रृंखला की जांच के लिए एक जांच आयोग की स्थापना की है।
जांच आयोग के बारे में
आयोग में अजय लांबा के अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर सदस्य के रूप में शामिल हैं।
आयोग का मुख्यालय इंफाल, मणिपुर में स्थित होगा।
केंद्र सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत जांच आयोग नियुक्त किया है।
आयोग क्या जांच करेगा?
केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, आयोग का जनादेश 3 मई और उसके बाद हुई मणिपुर में विभिन्न समुदायों को लक्षित हिंसा और दंगों के कारणों और प्रसार की जांच करना है।
आयोग हिंसा की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम की जांच करेगा, सभी प्रासंगिक तथ्यों को इकट्ठा करेगा, और यह निर्धारित करेगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों या व्यक्तियों की ओर से कर्तव्य में कोई चूक या लापरवाही हुई है।
यह हिंसा और दंगों को रोकने और संबोधित करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता का भी आकलन करेगा।
आयोग को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है।
लेकिन इसकी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के बाद नहीं।
मणिपुर में हिंसा
मणिपुर में हिंसा, जो 3 मई को शुरू हुई थी, के परिणामस्वरूप कई मौतें, चोटें और संपत्ति की क्षति हुई।
मणिपुर सरकार ने संकट से जुड़े कारणों और कारकों की जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग की स्थापना की सिफारिश की।
3 मई को जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से मणिपुर में छिटपुट हिंसा हुई है।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' से झड़पें शुरू हुईं।
आरक्षित वन भूमि से कुकी ग्रामीणों की बेदखली को लेकर पूर्व में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण छोटे-छोटे आंदोलन हुए।
2. दिसंबर 2023 तक असम से AFSPA को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि 2023 के अंत तक असम से AFSPA को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य रखा गया है।
खबर का अवलोकन
सरकार का उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की चिंताओं को दूर करना और जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
AFSPA का परिचय:
AFSPA (सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम) उग्रवाद और आंतरिक गड़बड़ी से प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान करता है।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों) और जम्मू और कश्मीर में इसे लागू किया गया।
AFSPA सशस्त्र बलों को "अशांत" क्षेत्रों में गिरफ्तारी, तलाशी और संदेह पर गोली मारने सहित व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
सशस्त्र बलों के कर्मियों को संचालन के दौरान उनके कार्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही कठिन हो जाती है।
उद्देश्य और लक्ष्य:
इसका लक्ष्य सशस्त्र विद्रोह या उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोहियों से निपटने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को सक्षम बनाना है।
अधिनियम निवारक उपायों, तलाशी और गिरफ्तारी कार्यों, और यदि आवश्यक हो तो घातक बल सहित बल के उपयोग के लिए सेना को सशक्त बनाता है।
चुनौतियाँ और विचार:
AFSPA को मानवाधिकारों के उल्लंघन और सशस्त्र बलों द्वारा बल के अत्यधिक उपयोग के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।
मानवाधिकार संगठनों द्वारा दुर्व्यवहार, असाधारण हत्याओं और यातना के संबंध में चिंता व्यक्त की गई।
सशस्त्र बलों को दी गई व्यापक शक्तियों और प्रतिरक्षा के कारण जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव।
इतिहास:
1958 में नागालैंड में नागा विद्रोह को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया, बाद में अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया।
मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और पूर्व में जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया।
2020 में जम्मू और कश्मीर में AFSPA को रद्द कर दिया गया, जो अब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत शासित है।
3. राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन कान फिल्म महोत्सव में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे
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सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन 16 से 27 मई तक कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
खबर का अवलोकन
उनके साथ द एलिफेंट व्हिस्परर्स फेम के फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा, भारतीय अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता और प्रशंसित मणिपुरी अभिनेता कंगाबम तोम्बा भी होंगे।
भारतीय पवेलियन की संकल्पना और डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा वैश्विक समुदाय के लिए 'भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन' विषय के साथ की जा रही है।
मंडप का डिज़ाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो देवी सरस्वती का अमूर्त प्रतिनिधित्व है।
कानू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी सहित चार भारतीय फिल्मों ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन के लिए जगह बनाई है।
इनके अलावा मार्चे डू फिल्म्स में कई भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी।
क्लासिक्स वर्ग में मणिपुरी फिल्म 'इशानहोउ' प्रदर्शित की जाएगी।
कान्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में
कान्स फिल्म फेस्टिवल कान, फ्रांस में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक है।
इतिहास और महत्व
यह महोत्सव पहली बार 1946 में स्थापित किया गया था और तब से यह वैश्विक फिल्म उद्योग में एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है।
यह विभिन्न देशों और संस्कृतियों की फिल्मों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
फिल्म प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं
इस उत्सव में विभिन्न प्रतिस्पर्धी खंड शामिल हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पाल्मे डी'ओर, जो उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है।
फिल्म निर्माताओं और फिल्मों पर प्रभाव
कान्स फिल्म फेस्टिवल कई प्रशंसित फिल्मों और उभरती प्रतिभाओं के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में कार्य करता है।
एक पुरस्कार जीतना या कान्स में आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करना एक फिल्म निर्माता के करियर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है और उनके काम को वैश्विक पहचान दिला सकता है।
4. खोंगजोम दिवस: 23 अप्रैल
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खोंगजोम दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 1891 के आंग्ल-मणिपुरी युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की याद में 23 अप्रैल को मनाया जाताहै।
खबर का अवलोकन
यह कार्यक्रम मणिपुर के थौबल जिले के खोंगजोम में खेबा चिंग में आयोजित किया गया।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
खोंगजोम दिवस का पालन मणिपुर के लोगों द्वारा स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की लड़ाई में किए गए बलिदानों की याद दिलाता है।
1891 का आंग्ल-मणिपुरी युद्ध खोंगजोम में हुआ और इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई।
मणिपुर के बारे में गठन (एक राज्य के रूप में) - 1972
राजधानी और सबसे बड़ा शहर -इंफाल
जिले - 16
राज्यपाल - अनुसुईया उइके
मुख्यमंत्री - एन बीरेन सिंह (भाजपा)
विधानसभा - मणिपुर विधान सभा (60 सीटें)
राज्यसभा -1 सीट
लोकसभा -2 सीटें
5. जनजातीय मामलों के मंत्री ने पीटीपी-एनईआर योजना के लिए विपणन, रसद विकास का शुभारंभ किया
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जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 18 अप्रैल को पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए "पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास" की एक नई योजना शुरू की।
खबर का अवलोकन
यह योजना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों से जनजातीय उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन में दक्षता में वृद्धि के माध्यम से जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है।
यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों पर लागू होगी।
इस योजना के तहत क्षेत्र के विभिन्न जिलों में 68 जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी कारीगरों का एक पैनल शुरू करने की योजना है।
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)
यह 1987 में अस्तित्व में आया।
TRIFED एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है।
इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।
भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के बारे में
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य शामिल हैं - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।
भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है जिसकी समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है।
यह भौगोलिक रूप से शेष भारत से अलग-थलग है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) नामक भूमि की एक संकीर्ण पट्टी द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।
सिक्किम - सात बहनों का 'भाई'
असम- दुनिया का सबसे बड़ा 'चाय उत्पादक'
मणिपुर- भारत का गहना
अरुणाचल प्रदेश- उगते सूरज की भूमि
मेघालय- भारत का स्कॉटलैंड
त्रिपुरा- पूर्वोत्तर में सबसे अधिक 'साक्षर' लगभग 95% साक्षरता दर
मिजोरम- मोलासेस बेसिन
सिक्किम- कम आबादी वाला, दुनिया का सबसे बड़ा 'कंचनजंगा पर्वत' वाला एकमात्र राज्य
नागालैंड- मोन की जातीयता के लिए प्रसिद्ध
6. नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता
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राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम किया।
प्रतियोगिता की प्रथम उपविजेता दिल्ली की श्रेया पूंजा और दूसरी उपविजेता मणिपुर की थौनाओजम स्ट्रेला लुवांग रहीं।
खबर का अवलोकन
भारत के सबसे प्रतिष्ठित पेजेंट के 59वें संस्करण ने इंडोर स्टेडियम, खुमान लंपक, इंफाल, मणिपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ग्रैंड फिनाले किया।
फेमिना मिस इंडिया 2023 कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने शानदार प्रदर्शन किया।
नंदिनी गुप्ता 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली है।
फेमिना मिस इंडिया के बारे में
यह 1952 से भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन फेमिना द्वारा किया जाता है, जो बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक महिला पत्रिका है।
विजेता मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करती है।
राजस्थान के बारे में
यह उत्तर भारत का एक राज्य है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा राज्य है।
इसकी सीमा पांच अन्य भारतीय राज्यों से लगती है: उत्तर में पंजाब; उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश; दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश; और गुजरात दक्षिण पश्चिम में।
राजस्थान तीन राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों, सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का भी घर है।
राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था जब राजपुताना को भारत के डोमिनियन में मिला दिया गया था।
गठन - 30 मार्च 1949
राजधानी- जयपुर
जिले - 33 (7 मंडल)
राज्यपाल - कलराज मिश्र
मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत (आईएनसी)
राज्य विधानमंडल - एक सदनीय
विधानसभा - राजस्थान विधान सभा (200 सीटें)
राज्यसभा - 10 सीटें
लोकसभा - 25 सीटें
राजस्थान का प्रतीक
पक्षी - गोडावण
फूल - रोहिड़ा
वृक्ष - खेजड़ी
7. गुवाहाटी के पास चांगसारी में पूर्वोत्तर में पहले एम्स का उद्घाटन किया गया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को गुवाहाटी के पास चांगसारी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर में पहला एम्सहै।
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उन्होंने असम में तीन अन्य मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की।
नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में तीन मेडिकल कॉलेज क्रमशः 615 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये और 535 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए हैं।
उन्होंने IIT-गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट (AAHII) की आधारशिला भी रखी
प्रधानमंत्री ने 11 मिलियन लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये का मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा योजना की भी शुरुआत की।
1,123 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एम्स परिसर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की अनूठी स्वास्थ्य सुविधा है।
इसमें हर साल 100 मेडिकल छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी।
संस्थान की आधारशिला 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी।
उन्होंने सभी जिलों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्ड वितरित किए।
पूर्वोत्तर भारत के बारे में
पूर्वोत्तर भारत में सात राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।
पूर्वोत्तर की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 2000 किमी से अधिक है और यह शेष भारत से 20 किमी चौड़े भूमि के गलियारे से जुड़ा हुआ है।
पूर्वोत्तर भारत को "सात बहनें" भी कहा जाता है।
8. गुवाहाटी में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड् बनाया
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14 अप्रैल को गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सामने असम में एक प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन किया।
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यह त्योहार मतभेदों को दूर करने और मानव और प्रकृति के बीच सद्भाव के प्रतीक के लिए जाना जाता है।
11,000 से अधिक लोक नर्तकों और ढोल वादकों ने बिहू नृत्य किया और एक ही स्थान पर धुलिया (ढोल) बजाया, जिससे दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।
प्रदर्शन ने एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि ढोल वादकों ने एक ही स्थान पर सबसे अधिक संख्या में ढोल वादकों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया।
असम सरकार ने प्रत्येक कलाकार के लिए 25,000 रुपये की सराहना की घोषणा की।
असम के बारे में:
स्थान: यह भारत के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह उत्तर में भूटान, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में नागालैंड, दक्षिण पूर्व में मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से घिरा है।
वन्यजीव: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।
भाषा: असमिया राज्य की आधिकारिक भाषा है, लेकिन कई अन्य भाषाएँ भी बोली जाती हैं, जिनमें बंगाली, बोडो और हिंदी शामिल हैं।
गठन (एक राज्य के रूप में) - 26 जनवरी 1950
राजधानी - दिसपुर
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया
राज्यसभा - 7 सीटें
लोकसभा - 14 सीटें
आधिकारिक पशु - भारतीय गैंडा
आधिकारिक पक्षी - सफेद पंखों वाला बत्तख
आधिकारिक नृत्य - बिहू नृत्य
आधिकारिक फूल -Rhynchostylis retusa
आधिकारिक नदी - ब्रह्मपुत्र
9. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया
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केंद्र ने असम, नागालैंड और मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के अधिकार क्षेत्र को और कम करने का निर्णय लिया है।
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यह निर्णय उत्तर-पूर्व भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर लिया गया है 2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है।
2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है.
इस दौरान सुरक्षाकर्मियों की मौत में 90 फीसदी और नागरिकों की मौत में 97 फीसदी की कमी आई है।
इससे पहले, केंद्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अप्रैल 2022 से नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम कर दिया था।
अफस्पा क्या है?
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, (AFSPA), 1958, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
यह पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के संदर्भ में दशकों पहले लागू हुआ था।
यह सेना, वायु सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को "विशेष अधिकार" प्रदान करता है।
अधिनियम प्रदान करता है कि यदि "उचित संदेह मौजूद है", तो सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं; बिना वारंट के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं या तलाशी ले सकते हैं और आग्नेयास्त्रों को रखने पर रोक लगा सकते हैं।
अशांत क्षेत्र क्या हैं?
अशांत क्षेत्र का अर्थ है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया हो।
विभिन्न, नस्लीय, धार्मिक, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र अशांत हो सकता है।
केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है।
10. नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक बनीं हेकानी जखालू
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2 मार्च को, राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) की हेकानी जखालू नागालैंड विधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनीं।
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जखालू ने लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता अज़हेतो झिमोमी को 1,536 वोटों से हराकर दीमापुर III सीट जीती।
एक अन्य एनडीपीपी महिला उम्मीदवार, सल्हौनुओनु क्रूस ने पश्चिमी अंगमी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ सात वोटों से अपने स्वतंत्र प्रतिद्वंद्वी को हराया। दोनों नागालैंड की पहली महिला विधायक बनीं।
हेकानी जखालू के बारे में
उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अध्ययन किया और सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय से एलएलएम किया है।
बाद में उन्होंने दिल्ली में एक लॉ फर्म में काम किया।
2005 में, वह यूथनेट नामक एक एनजीओ शुरू करने के लिए नागालैंड लौट आई, जिसका उद्देश्य "युवा सशक्तिकरण" है।
2019 में, उन्होंने बाल और महिला विकास मंत्रालय से नारी शक्ति पुरस्कर जीता।
नागालैंड राज्य
1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया थाI
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
‘बेलीथ का ट्रैगोपन’ नागालैंड का राज्य पक्षी है।
‘कोन्याक’ सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
