1. शिलांग में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में मणिपुर पदक तालिका में शीर्ष पर
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उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण 16 नवंबर 2022 को मेघालय की राजधानी शिलांग में संपन्न हुआ। सप्ताह भर चलने वाले (10-16 नवंबर) ओलंपिक खेलों में मणिपुर शीर्ष पर रहा।
खेलों का आयोजन मेघालय सरकार और राज्य ओलंपिक संघ द्वारा पूर्वोत्तर ओलंपिक संघ के तत्वावधान में किया गया था।
अरुणाचल प्रदेश को 2019 में खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड -19 महामारी के बाद योजना में बदलाव किया गया और शिलांग को इन खेलों की मेजबानी दी गयी ।
पहला नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल 2018 में मणिपुर में हुआ था और तीसरा संस्करण नागालैंड में आयोजित किया जाएगा।
अंतिम पदक तालिका
मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जिसमें 88 स्वर्ण पदक, 75 रजत और 77 कांस्य पदक शामिल हैं।
असम कुल 203 पदकों के साथ दुसरे स्थान पर रहा, जिसमें 79 स्वर्ण पदक, 61 रजत और 63 कांस्य पदक शामिल हैं।
अरुणाचल प्रदेश को कुल 112 पदकों के साथ तीसरा स्थान मिला, जिसमें 39 स्वर्ण, 36 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं।
मेघालय चौथे स्थान पर, नागालैंड पांचवें स्थान पर, मिजोरम छठे स्थान पर, त्रिपुरा सातवें स्थान पर और सिक्किम अंतिम स्थान पर था।
खेलों के इस एक सप्ताह के लंबे संस्करण में, पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग 3000 प्रतिभागियों ने शिलांग में 12 स्थानों पर फुटबॉल, शूटिंग, बास्केटबॉल और अन्य 18 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी।
2. राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉ सी वी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया
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भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 नवंबर 2022 को डॉ सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है।
पिछले राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद यह पद खाली हो गया था। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर को राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
डॉ सीवी आनंद बोस के बारे में
डॉ सीवी आनंद बोस एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्य किया है , भारत सरकार के सचिव पद पर रहे है और कुलपति भी रह चुके हैं । वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार स्थिति में हैबिटेट एलायंस के अध्यक्ष हैं।
एक विपुल लेखक और स्तंभकार, डॉ. बोस ने अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में उपन्यास, लघु कथाएँ, कविताएँ और निबंध सहित 32 पुस्तकें प्रकाशित की हैं।
राज्य के राज्यपाल
संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। हालाँकि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।
भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं (अनुच्छेद 155)।
राज्यपाल बनने की योग्यता
राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाला व्यक्ति ;
- भारत का नागरिक होना चाहिए
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
- राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य न हों ;
- लाभ के पद पर आसीन न हों ।
राज्यपाल का कार्यकाल
संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा लेकिन संविधान यह भी कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे पद से बर्खास्त कर सकता /सकती है।
राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका भारत के राष्ट्रपति के समान होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी
3. सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को 53वें आईएफएफआई में दिया जाएगा
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स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगामी 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के 53वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर, 2022 को गोवा में किया जाएगा।
इस साल 79 देशों की 280 फिल्में यहां दिखाई जाएंगी। भारत की 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर-फीचर फिल्मों को 'इंडियन पैनोरमा' में दिखाया जाएगा, जबकि 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग का हिस्सा होंगी।
इस साल फीचर फिल्म और गैर-फीचर सेगमेंट में 'हैडिन लेंटू' और 'द शो मस्ट गो ऑन' से फेस्टिवल की शुरुआत होगी।
फ्रांस इस बार 'स्पॉटलाइट' वाला देश है और कंट्री फोकस पैकेज के तहत इसकी 8 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
'होमेज' सेक्शन में 15 भारतीय और 5 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में शामिल होंगी।
पूर्वोत्तर भारत की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, 5 फीचर और 5 गैर-फीचर फिल्में मणिपुरी सिनेमा की स्वर्ण जयंती मनाएंगी।
अन्य विशेष आकर्षणों में 26 नवंबर को होने वाला शिग्मोत्सव (वसंत महोत्सव) और 27 नवंबर, 2022 को होने वाला गोवा कार्निवल शामिल हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर सीबीसी प्रदर्शनी का आयोजन करेगी।
डीटर बर्नर द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रियाई फिल्म 'एल्मा एंड ऑस्कर' इस महोत्सव का आगाज़ करेगी, जबकि क्रिस्टॉफ ज़ानुसी की 'परफेक्ट नंबर' यहां की क्लोजिंग फिल्म होगी।
4. मणिपुर 14 नवंबर को अमूर फाल्कन आयोजित करेगा
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अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7 वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया जाएगा। दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन(बाज़) के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जा रहा है। दिन भर चलने वाला त्योहार आम तौर पर नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है।
अमूर फाल्कन (फाल्को एमुरेंसिस)
अमूर बाज़ ,बाज़ परिवार का दुनिया का सबसे लम्बी यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर है। रैप्टर का अर्थ है जो शिकार के रूप में अन्य जानवरों या पक्षियों का शिकार करता है।
अमूर फाल्कन रूस के मध्य साइबेरिया क्षेत्र, पूर्वी चीन में प्रजनन करते हैं । वे अक्टूबर के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, नागालैंड, असम के कुछ हिस्से में प्रवास करते हैं।
वे लगभग दो महीने तक भारत में रहते हैं और नवंबर के महीने में वे लगभग 22,00 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दक्षिण अफ्रीका और केन्या के लिए बिना रुके अरब सागर को पार करते हैं उड़ान भरते हैं । अमूर फाल्कन्स वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित हैं।
नागालैंड को दुनिया की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है
अक्टूबर-नवंबर महीने के दौरान नागालैंड में वोखा जिले के पांगती गांव में लगभग दसलाख अमूर फाल्कन रैप्टर रुकते हैं। यह एक जगह पर दुनिया में अमूर बाज़ पक्षी का सबसे बड़ा जमावड़ा है। इसलिए नागालैंड को दुनिया की फाल्कन राजधानी भी कहा जाता है।
5. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन
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ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 10 नवंबर, 2022 को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रभावी शासन प्रणाली की स्थापना का समर्थन करने के लिए गुरुग्राम स्थित वेदीस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
MoRD और वेदिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी तीन साल के लिए है और यह गैर-वित्तीय साझेदारी है।
ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण आजीविका मंत्रालय की संयुक्त सचिव नीता केजरीवाल और वेदीस फाउंडेशन के सीईओ मुरुगन वासुदेवन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, वेदीस फाउंडेशन अगले पांच वर्षों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका (आरएल) प्रभाग में एक पीएमयू स्थापित करेगा।
समझौता ज्ञापन राज्य की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा, अभिनव मॉडल स्थापित करेगा और पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और एसएचजी अभिसरण के लिए राष्ट्रीय रणनीति को लागू करेगा।
समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में प्रारंभिक फोकस में से एक एसआरएलएम की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न एसआरएलएम का मूल्यांकन 'गवर्नेंस इंडेक्स' के आधार पर किए जाने की उम्मीद है।
वेदीस फाउंडेशन के बारे में
वेदिस फाउंडेशन ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) में परियोजना प्रबंधन इकाइयों-पीएमयू की स्थापना की है।
यह भविष्य में राजस्थान में सरकार की शीर्ष स्तरीय प्राथमिकताओं का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 360-डिग्री दृष्टिकोण पर काम करेगा।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
इसे जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
13,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट परिव्यय के साथ, इस कार्यक्रम में 723 जिलों के 7.15 लाख गांवों को शामिल किया गया है, और 8.6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसके दायरे में लाया गया है।
6. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में करने की मंजूरी दी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 नवंबर को होलोंगी, ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण 'डोनी पोलो हवाई अड्डे' के रूप में करने को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस हवाई अड्डे का नाम 'डॉनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर' रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
डोनी पोलो इस राज्य की परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक सूर्य (डोनी) और चंद्रमा (पोलो) के प्रति लोगों के सम्मान को दर्शाता है।
भारत सरकार ने जनवरी 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी।
यह परियोजना 646 करोड़ रुपये की लागत से केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा विकसित की जा रही है।
होलोंगी हवाई अड्डा पासीघाट और तेज़ू हवाई अड्डों के बाद राज्य का तीसरा और राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है।
ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत का 16 वां हवाई अड्डा है।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में परिचालन हवाई अड्डे
गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, लीलाबारी और रूपसी (असम); पासीघाट और तेजू (अरुणाचल प्रदेश); अगरतला (त्रिपुरा); इंफाल (मणिपुर); शिलांग (मेघालय); दीमापुर (नागालैंड); लेंगपुई (मिजोरम) और पाकयोंग (सिक्किम)।
7. 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड पदक तालिका में शीर्ष पर
सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एसएससीबी) ने हाल ही में संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, गुजरात में 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य सहित 128 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह लगातार चौथी बार है जब एसएससीबी ने राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसने 2007, 2011 और 2015 और 2022 खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है ।
सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एसएससीबी) भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की एक संयुक्त टीम है।
राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के छह शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए गए थे। यह आखिरी बार 2015 में केरल में आयोजित किया गया था।
अगले 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में होंगे।
सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट:
29 वर्षीय तैराक, केरल के साजन प्रकाश। उन्होंने पांच स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता।
सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट:
14 वर्षीय तैराक, कर्नाटक की हाशिका रामचंद्र। उसने छह स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता।
सर्वश्रेष्ठ राज्यट्राफी
खेलों में सर्वाधिक पदक (140) जीतने के लिए महाराष्ट्र को भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
हालांकि महाराष्ट्रपदक तालिका में एसएससीबी के बाद दूसरे स्थान पर रहा क्योंकि एसएससीबी ने महाराष्ट्र (30) स्वर्ण पदकों की तुलना में अधिक स्वर्ण पदक (61) जीते थे।
राष्ट्रीय खेल 2022 पदक तालिका
रैंक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वर्ण पदक | रजत पदक | कांस्य पदक | कुल पदक |
1 | एसएससीबी | 61 | 35 | 32 | 128 |
2 | महाराष्ट्र | 39 | 38 | 63 | 140 |
3 | हरियाणा | 38 | 38 | 40 | 116 |
4 | कर्नाटक | 27 | 23 | 38 | 88 |
5 | तमिलनाडु | 25 | 22 | 27 | 74 |
6 | केरल | 23 | 18 | 13 | 54 |
7 | मध्य प्रदेश | 20 | 25 | 21 | 66 |
8 | उत्तर प्रदेश | 20 | 18 | 18 | 56 |
9 | मणिपुर | 20 | 10 | 20 | 50 |
10 | पंजाब | 19 | 32 | 25 | 76 |
8. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता-अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर 2022 को अगरतला रेलवे स्टेशन से अगरतला-खोंगसांग जनशताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला-कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
त्रिपुरा को असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर से जोड़ने वाली ये ट्रेनें पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।
राष्ट्रपति तीन दिवसीय त्रिपुरा और असम के दौरे पर हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू ने त्रिपुरा न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, त्रिपुरा की आधारशिला रखी।
राष्ट्रपति बाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों और असम सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगी।
इसमें सुपरकंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और आईआईटी गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास की सुविधा शामिल होगी।
राष्ट्रपति धुबरी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्रूगढ़ (असम) और जबलपुर (मध्य प्रदेश) में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के क्षेत्रीय संस्थान की भी आधारशिला रखेंगी।
त्रिपुरा के बारे में
राजधानी - अगरतला
राज्यपाल - सत्यदेव नारायण आर्य
मुख्यमंत्री - माणिक साह
राजकीय पक्षी - हरा शाही कबूतर (डुकुला ऐनिया)
राजकीय वृक्ष - आगर (एक्विलारिया मैलाकेंसिस)
राजकीय पुष्प - नागेश्वर (मेसुआ फेरिया)
सीमाएँ - बांग्लादेश, मिजोरम और असम।
शेष भारत से जुड़ा - NH-44 द्वारा जो असम, मेघालय, उत्तरी बंगाल, कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों से होकर गुजरता है।
जिलों की संख्या - 08
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी
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उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित बैठक में और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अनुमोदित किया गया था।
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केन्द्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।
योजना की अवधि
यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक चार साल की अवधि की होगी, जो कि 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि के साथमेल खाती है ।
योजना पर परिव्यय
यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और इस योजना का परिव्यय अगले चार वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपये है।
योजना को कौन लागू करेगा
यह योजना केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी।
नई योजना के उद्देश्य
पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी जो आकार में बड़ी हो सकती हैं और अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय शुरू से अंत तक विकास समाधान भी प्रदान करेगी।
पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग देगी और युवाओं व महिलाओं के लिए आजीविका सृजित करेगी, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
पीएम-डिवाइन के उद्देश्य हैं:
(ए) पीएम गति शक्ति की भावना में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचे को निधि देना;
(बी) एनईआर द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन;
(सी) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना;
(डी) विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को भरा जाए।
भारत में उत्तर पूर्वी राज्य
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय: किशन रेड्डी
10. उत्तर पूर्वी परिषद का पूर्ण सत्र संपन्न
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पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का दो दिवसीय पूर्ण सत्र, जो गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9 अक्टूबर को गुवाहाटी में संपन्न हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में पूर्वोत्तर के राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय मंत्री एवं राज्यमंत्री सहित केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास की राह में दशकों से तीन प्रमुख बाधाएं थीं- उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा और अशांति, पूर्वोत्तर में रेल, सड़क और हवाई संपर्क की कमी और पिछली सरकारों का पूर्वोत्तर के विकास पर बल न देना।
उन्होंने कहा कि देश के पूर्वोत्तर की भाषाओं, संस्कृतियों, खानपान और वेशभूषा को पूरा भारत अपनी धरोहर मानता है तथा इस क्षेत्र की नैसर्गिक पहचान को बचाए रखने व इसके संवर्द्धन के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।
70वीं पूर्ण बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।
एनईएचएचडीसी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च
गृह मंत्री ने सत्र के दौरान उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनईएचएचडीसी) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।
यह कारीगरों और बुनकरों को ऑनलाइन पंजीकृत करने और ऐप के माध्यम से प्रामाणिक डेटा एकत्र करने में मदद करेगा।
उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में
यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है।
इसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
इसका गठन 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत किया गया था।
परिषद में घटक राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2018 में, केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), DoNER मंत्रालय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
यह ऐसे किसी भी मामले पर चर्चा करता है जिसमें परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ या सभी राज्यों का एक समान हित है और केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की सरकारों को ऐसे किसी भी मामले पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देता है।
मुख्यालय - शिलांग
