1. गुवाहाटी के पास चांगसारी में पूर्वोत्तर में पहले एम्स का उद्घाटन किया गया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को गुवाहाटी के पास चांगसारी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर में पहला एम्सहै।
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उन्होंने असम में तीन अन्य मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की।
नलबाड़ी, नागांव और कोकराझार में तीन मेडिकल कॉलेज क्रमशः 615 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये और 535 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए हैं।
उन्होंने IIT-गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट (AAHII) की आधारशिला भी रखी
प्रधानमंत्री ने 11 मिलियन लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये का मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा योजना की भी शुरुआत की।
1,123 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एम्स परिसर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की अनूठी स्वास्थ्य सुविधा है।
इसमें हर साल 100 मेडिकल छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी।
संस्थान की आधारशिला 2017 में पीएम मोदी ने रखी थी।
उन्होंने सभी जिलों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्ड वितरित किए।
पूर्वोत्तर भारत के बारे में
पूर्वोत्तर भारत में सात राज्य शामिल हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।
पूर्वोत्तर की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 2000 किमी से अधिक है और यह शेष भारत से 20 किमी चौड़े भूमि के गलियारे से जुड़ा हुआ है।
पूर्वोत्तर भारत को "सात बहनें" भी कहा जाता है।
2. गुवाहाटी में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड् बनाया
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14 अप्रैल को गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सामने असम में एक प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन किया।
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यह त्योहार मतभेदों को दूर करने और मानव और प्रकृति के बीच सद्भाव के प्रतीक के लिए जाना जाता है।
11,000 से अधिक लोक नर्तकों और ढोल वादकों ने बिहू नृत्य किया और एक ही स्थान पर धुलिया (ढोल) बजाया, जिससे दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।
प्रदर्शन ने एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि ढोल वादकों ने एक ही स्थान पर सबसे अधिक संख्या में ढोल वादकों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया।
असम सरकार ने प्रत्येक कलाकार के लिए 25,000 रुपये की सराहना की घोषणा की।
असम के बारे में:
स्थान: यह भारत के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह उत्तर में भूटान, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में नागालैंड, दक्षिण पूर्व में मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से घिरा है।
वन्यजीव: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।
भाषा: असमिया राज्य की आधिकारिक भाषा है, लेकिन कई अन्य भाषाएँ भी बोली जाती हैं, जिनमें बंगाली, बोडो और हिंदी शामिल हैं।
गठन (एक राज्य के रूप में) - 26 जनवरी 1950
राजधानी - दिसपुर
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया
राज्यसभा - 7 सीटें
लोकसभा - 14 सीटें
आधिकारिक पशु - भारतीय गैंडा
आधिकारिक पक्षी - सफेद पंखों वाला बत्तख
आधिकारिक नृत्य - बिहू नृत्य
आधिकारिक फूल -Rhynchostylis retusa
आधिकारिक नदी - ब्रह्मपुत्र
3. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया
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केंद्र ने असम, नागालैंड और मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के अधिकार क्षेत्र को और कम करने का निर्णय लिया है।
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यह निर्णय उत्तर-पूर्व भारत में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर लिया गया है 2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है।
2014 की तुलना में 2022 में चरमपंथी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है.
इस दौरान सुरक्षाकर्मियों की मौत में 90 फीसदी और नागरिकों की मौत में 97 फीसदी की कमी आई है।
इससे पहले, केंद्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अप्रैल 2022 से नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम कर दिया था।
अफस्पा क्या है?
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, (AFSPA), 1958, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
यह पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के संदर्भ में दशकों पहले लागू हुआ था।
यह सेना, वायु सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को "विशेष अधिकार" प्रदान करता है।
अधिनियम प्रदान करता है कि यदि "उचित संदेह मौजूद है", तो सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं; बिना वारंट के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं या तलाशी ले सकते हैं और आग्नेयास्त्रों को रखने पर रोक लगा सकते हैं।
अशांत क्षेत्र क्या हैं?
अशांत क्षेत्र का अर्थ है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया हो।
विभिन्न, नस्लीय, धार्मिक, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र अशांत हो सकता है।
केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है।
4. नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक बनीं हेकानी जखालू
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2 मार्च को, राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) की हेकानी जखालू नागालैंड विधान सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनीं।
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जखालू ने लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता अज़हेतो झिमोमी को 1,536 वोटों से हराकर दीमापुर III सीट जीती।
एक अन्य एनडीपीपी महिला उम्मीदवार, सल्हौनुओनु क्रूस ने पश्चिमी अंगमी निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ सात वोटों से अपने स्वतंत्र प्रतिद्वंद्वी को हराया। दोनों नागालैंड की पहली महिला विधायक बनीं।
हेकानी जखालू के बारे में
उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अध्ययन किया और सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय से एलएलएम किया है।
बाद में उन्होंने दिल्ली में एक लॉ फर्म में काम किया।
2005 में, वह यूथनेट नामक एक एनजीओ शुरू करने के लिए नागालैंड लौट आई, जिसका उद्देश्य "युवा सशक्तिकरण" है।
2019 में, उन्होंने बाल और महिला विकास मंत्रालय से नारी शक्ति पुरस्कर जीता।
नागालैंड राज्य
1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया थाI
यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है।
मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
‘बेलीथ का ट्रैगोपन’ नागालैंड का राज्य पक्षी है।
‘कोन्याक’ सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
5. मिजोरम राज्य स्थापना दिवस
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के लोगों को 20 फरवरी को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
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हर साल 20 फरवरी को मिजोरम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान, 1986 के 53वें संशोधन के बाद 20 फरवरी, 1987 को मिजोरम राज्य का गठन हुआ।
स्वतंत्रता के समय मिजो पर्वतीय क्षेत्र असम के भीतर लुशाई हिल्स जिला बना।
वर्ष 1954 में इसका नाम बदलकर असम का मिजो हिल्स जिला कर दिया गया।
मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के नरमपंथियों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 1972 में मिजोरम को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
20 फरवरी 1987 को यह भारत का 23वां पूर्ण राज्य बना।
भौगोलिक स्थिति
अंतर्राष्ट्रीय सीमा - म्याँमार और बांग्लादेश
राज्य सीमा - त्रिपुरा (उत्तर-पश्चिम), असम (उत्तर) और मणिपुर (उत्तर-पूर्व)।
जनसांख्यिकी
यह सिक्किम के बाद भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है।
लिंग अनुपात - प्रति 1000 पुरुषों पर 975 महिलाएंँ (राष्ट्रीय स्तर पर यह 943 है)।
राज्य की साक्षरता दर 91.58%. (राष्ट्रीय दर - 74.04%)।
संरक्षित क्षेत्र
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान
फौंगपुई राष्ट्रीय उद्यान
डंपा टाइगर रिजर्व
नगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य
तवी वन्यजीव अभयारण्य
महत्वपूर्ण त्यौहार
चापचर कुट
क्रिसमस का त्योहार
एंथुरियम महोत्सव
ल्युवा खुतला महोत्सव
6. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए।
ताजा नियुक्तियां
लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, (सेवानिवृत्त) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल
सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन
शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं
एस अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल
असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया
कुछ वर्तमान राज्यपालों के राज्यों में बदलाव
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिस्वा भूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
ब्रिगेडियर (डॉ) बी डी मिश्रा (सेवानिवृत्त), अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया।
राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जाती है?
संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है, "प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।"
अनुच्छेद 155 के अनुसार "राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा"।
अनुच्छेद 156 के तहत, "राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा", लेकिन उसका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल की योग्यता और उसके कार्यालय की शर्तों को निर्धारित करते हैं।
राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल की स्थिति की परिकल्पना एक राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई है जिसे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है।
संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद
अनुच्छेद 153 - राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154 - राज्य की कार्यकारी शक्ति
अनुच्छेद 155- राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156 - राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157 - राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं
अनुच्छेद 158 - राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें
अनुच्छेद 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160- कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान और अन्य की शक्ति
अनुच्छेद 162 - राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद 163 - राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
7. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की
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केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या भी 34 ही है।
सुप्रीम कोर्ट के छह सदस्यीय कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इन दो जजों के नामों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे।
इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को पांच जजों के नामों की सिफारिश की गई थी। इन पांचों जजों ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी।
इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को नवंबर 2024 तक के अपने कार्यकाल में 19 न्यायिक नियुक्तियों को अंतिम रूप देना है।
8. कॉलेजियम सिस्टम: सुप्रीम कोर्ट
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भारत सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही 5 नए जजों की नियुक्ति की जाएगी।
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13 दिसंबर, 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों (एचसी) के मुख्य न्यायाधीशों (सीजे) के रूप में पदोन्नति के लिए तीन नामों की सिफारिश की।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को जिन पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है, वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल हैं; पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल; मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार; पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा।
एक बार पांचों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद , इसकी कार्य शक्ति 32 हो जाएगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत की स्वीकृत शक्ति 34 है। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है।
भारत में कॉलेजियम प्रणाली
भारत में कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं।
इस प्रणाली के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है, जिसके पास नियुक्तियां करने की शक्ति होती है।
यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के एक फैसले द्वारा स्थापित की गई थी और यह विवाद और आलोचना का विषय रही है।
कुछ ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी के लिए इसकी आलोचना की है, जबकि अन्य ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसका बचाव किया है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) भारत में एक प्रस्तावित निकाय था जिसका उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था।
NJAC अधिनियम 2014 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
अदालत ने माना कि NJAC अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता को कम करने की कोशिश की।
9. पद्म पुरस्कार 2023: पद्म विभूषण से सम्मानित 6 लोगों में मुलायम यादव, उस्ताद जाकिर हुसैन, दिलीप महलानाबीस
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केंद्र ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है।
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घोषित किए गए कुल 106 पद्म पुरस्कारों में से छह पद्म विभूषण, नौ पद्म भूषण और 91 पद्म श्री हैं।
पुरस्कार पाने वालों में उन्नीस महिलाएं हैं।
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) अग्रणी दिलीप महालनोबिस को चिकित्सा (बाल रोग) के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने ओआरएस के व्यापक उपयोग का बीड़ा उठाया, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने विश्व स्तर पर पांच करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई है।
समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा।
तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा।
जिन लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा उनमें कन्नड़ उपन्यासकार और पटकथा लेखक एस एल भैरप्पा, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और लेखक और परोपकारी सुधा मूर्ति शामिल हैं।
पद्म श्री पुरस्कार पाने वालों में प्रमुख नामों में स्टॉकब्रोकर राकेश झुनझुनवाला, रसना के संस्थापक आरिज खबट्टा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मणिपुर भाजपा के अध्यक्ष थौनाओजम चाओबा सिंह, त्रिपुरा के पूर्व मंत्री और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र देबबर्मा, आरआरआर संगीतकार एम एम कीरावनी शामिल हैं।
ग़ज़ल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन और बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन भी पद्मश्री पाने वालों में शामिल हैं।
पद्म विभूषण
मुलायम सिंह यादव (मरणोपरांत)
बालकृष्ण दोशी (मरणोपरांत)
जाकिर हुसैन
एसएम कृष्णा
दिलीप महलानाबिस (मरणोपरांत)
श्रीनिवास वर्धन
पद्म भूषण
एसएल भैरप्पा
कुमार मंगलम बिड़ला
दीपक धर
वाणी जयराम
स्वामी चिन्ना जीयर
सुमन कल्याणपुर
कपिल कपूर
सुधा मूर्ति
कमलेश डी पटेल
पद्म श्री
सुकमा आचार्य
जोधैयाबाई बैगा
प्रेमजीत बारिया
उषा बर्ले
मुनीश्वर चंदावर
हेमंत चौहान
भानुभाई चित्रा
हेमोप्रोवा चुटिया
नरेंद्र चंद्र देबबर्मा (मरणोपरांत)
सुभद्रा देवी
खादर वल्ली डुडेकुला
हेम चंद्र गोस्वामी
प्रतिकाना गोस्वामी
राधा चरण गुप्ता
मोदादुगु विजय गुप्ता
अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन (जोड़ी)
दिलशाद हुसैन
भीखू रामजी इदाते
सी आई इस्साक
रतन सिंह जग्गी
बिक्रम बहादुर जमातिया
रामकुइवांगबे जेने
राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला (मरणोपरांत)
रतन चंद्र कर
महीपत कवि
एम एम कीरावनी
आरेज़ खंबाटा (मरणोपरांत)
परशुराम कोमाजी खुने
गणेश नागप्पा कृष्णराजनगर
मगुनी चरण कुंअर
आनंद कुमार
अरविंद कुमार
डोमर सिंह कुंवर
राइजिंगबोर कुर्कलंग
हीराबाई लोबी
मूलचंद लोढ़ा
रानी मचैया
अजय कुमार मंडावी
प्रभाकर भानुदास मांडे
गजानन जगन्नाथ माने
अंतर्यामी मिश्रा
नादोजा पिंडीपापनहल्ली मुनिवेंकटप्पा
प्रो. (डॉ.) महेंद्र पाल
उमा शंकर पाण्डेय
रमेश परमार और शांति परमार (जोड़ी)
नलिनी पार्थसारथी
हनुमंत राव पसुपुलेटी
रमेश पतंगे
कृष्णा पटेल
के कल्याणसुंदरम पिल्लई
वी पी अप्पुकुट्टन पोडुवल
कपिल देव प्रसाद
एस आर डी प्रसाद
शाह रशीद अहमद कादरी
सी वी राजू
बख्शी राम
चेरुवायल के रमन
सुजाता रामदोराई
अब्बारेड्डी नागेश्वर राव
परेशभाई राठवा
बी रामकृष्णा रेड्डी
मंगला कांति राय
के सी रनरेमसंगी
वडिवेल गोपाल और मासी सदइयां (जोड़ी)
मनोरंजन साहू
पयतत साहू
ऋत्विक सान्याल
कोटा सच्चिदानंद शास्त्री
शंकुरत्री चंद्र शेखर
के शनाथोइबा शर्मा
नेकराम शर्मा
गुरचरण सिंह
लक्ष्मण सिंह
मोहन सिंह
थौनाओजम चौबा सिंह
प्रकाश चंद्र सूद
निहुनुओ सोरही
डॉ. जनम सिंह सोय
कुशोक थिकसे नवांग चंबा स्टेनज़िन
एस सुब्बारमन
मोआ सुबोंग
पालम कल्याण सुंदरम
रवीना रवि टंडन
विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
धनीराम टोटो
तुला राम उप्रेती
गोपालसामी वेलुचामी
ईश्वर चंद वर्मा
कूमी नरीमन वाडिया
कर्म वांग्चु (मरणोपरांत)
गुलाम मुहम्मद जाज
10. मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस
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21 जनवरी को तीन पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।
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त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के तहत 21 जनवरी, 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
मणिपुर का भारत में विलय:
21 सितम्बर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना था।
मणिपुर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था I
त्रिपुरा का भारत में विलय:
त्रिपुरा 15 नवंबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय होने से पहले तक एक रियासत थी।
17 मई, 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा बीर बिक्रम सिंह की मृत्यु के बाद महारानी कंचनप्रभा (महाराजा बीर बिक्रम की पत्नी) ने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व किया और उसे भारत में विलय किया।
मेघालय का भारत में विलय:
गारो एवं खासी क्षेत्र के शासकों ने वर्ष 1947 में भारतीय संघ में प्रवेश किया था।
मेघालय असम के भीतर ही असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 के तहत स्वायत्त राज्य बनाया गया था।
