1. चक्रवात गेब्रियल के उत्तरी द्वीप पर दस्तक देने के बाद न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की
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उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवात गेब्रियल के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है।
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चक्रवात गेब्रियल के कारण पूरे उत्तरी द्वीप में व्यापक बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ आ गई है।
यह एक अभूतपूर्व मौसमी घटना है जिसका उत्तरी द्वीप के अधिकांश हिस्सों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।
गैब्रियल ऑकलैंड से 100 किमी उत्तर-पूर्व में कुछ छोटे द्वीपों पर दिखाई दिया था, लेकिन अब दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।
न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात स्थिति
न्यूजीलैंड में पिछले दो मौकों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है - पहला 2011 में क्राइस्टचर्च में 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद और दूसरा कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में।
2. सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा
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सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल अंतरिक्ष में जा रही हैं, इसे सऊदी अरब की अति-रूढ़िवादी छवि को सुधारने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रेयना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के 10 दिवसीय मिशन पर सऊदी अली अल-कर्नी के साथ शामिल होंगी।
बरनावी और अल-कर्नी अमेरिकी निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष अवसंरचना डेवलपर अंतरिक्ष कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे।
एक्स -2 को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
एक अन्य साथी अमीराती, सुल्तान अल-नेयादी भी इस साल फरवरी में अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे।
Axiom Space ने अप्रैल 2022 में ISS के लिए अपना पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन की शुरुआत की जिसके तहत चार निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने कक्षा में 17 दिन बिताए।
2019 में, सऊदी का पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। अंतरिक्ष यात्री हज्जा अल-मंसूरी ने आईएसएस पर आठ दिन बिताए।
1985 में, सऊदी शाही राजकुमार सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने एक अमेरिकी-संगठित अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले अरब मुस्लिम बने।
सऊदी अरब
सुल्तान - सलमान
राजधानी - रियाद
मुद्रा - सऊदी अरब रियाल
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
3. अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 'खनन प्रहरी' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया
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सरकार ने 13 फरवरी को 'खनन प्रहरी' नाम से एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CMSMS) लॉन्च किया।
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इसे अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निगरानी और उचित कार्रवाई की जा सके।
CMSMS एप्लिकेशन
CMSMS को अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए विकसित किया गया है।
CMSMS एप्लिकेशन का उद्देश्य
मोबाइल ऐप खनन प्रहरी के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों की प्राप्ति से अवैध खनन के खिलाफ नागरिकों की भागीदारी का पता लगाना
लीजहोल्ड सीमाओं के भीतर की जा रही किसी भी प्रकार की अवैध कोयला खनन गतिविधि पर निगरानी और कार्रवाई करना।
खनन प्रहरी' मोबाइल ऐप
यह अवैध कोयला खनन की रिपोर्ट करने के लिए कोयला मंत्रालय का एक मोबाइल ऐप है।
यह किसी भी अवैध कोयला खनन घटना की भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ-साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिक के लिए सूचना का एक उपकरण है।
4. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया
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इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने 13 फरवरी को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की।
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मॉर्गन 28 जून 2022 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। उन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की।
इयोन मोर्गन ने वर्ष 2019 में इंग्लैंड में ही खेले गए वनडे विश्व कप में कप्तानी की और अपनी टीम को खिताबी जीत दिलाई थी। वह इंग्लैंड के लिए वनडे विश्व कप जीतने वाले पहले कप्तान भी बने।
मोर्गन ने कुल 115 टी-20 मैच खेलते हुए 2458 रन बनाए हैं। जबकि 248 वनडे मैच खेलते हुए उन्होंने 7701 रन बनाए।
मॉर्गन ने 126 एकदिवसीय और 72 टी20 में इंग्लैंड की कप्तानी की, दोनों प्रारूपों में कप्तान के रूप में 118 जीत दर्ज की।
इसके अलावा 16 टेस्ट मैच में उन्होंने 700 रन बनाए।
डबलिन में जन्मे मॉर्गन ने 2009 में इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए 16 साल की उम्र में आयरलैंड के साथ अपना वनडे डेब्यू किया था।
5. मोल्दोवा की पीएम नतालिया गवरिलिता ने इस्तीफा दिया
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मोल्दोवा की प्रधान मंत्री नतालिया गवरिलिता ने 10 फरवरी को अपने इस्तीफे की घोषणा की।
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पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। वह सिर्फ 18 महीनों के लिए सत्ता में रही थी।
मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू ने गवरिलिता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह संभावित प्रतिस्थापन के बारे में संसदीय समूहों से बात करेंगी।
सुश्री गवरिलिता की पार्टी ने अगस्त 2021 में हुए चुनावों में बहुमत हासिल किया था।
मोल्दोवा के अगले प्रधान मंत्री डोरिन रिसेन हो सकते हैं जो सैंडू के समर्थक यूरोपीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
रीकेन को बिना किसी व्यवधान के देश के प्रधान मंत्री के रूप में अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है।
मोल्दोवा, 2.5 मिलियन लोगों की आबादी वाला पूर्व सोवियत गणराज्य पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति, यूक्रेन से शरणार्थियों की भारी आमद और रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर गंभीर ऊर्जा संकट जैसे कई मुद्दों का सामना कर रहा है।
मास्को ने मोल्दोवा को अपनी विद्युत आपूर्ति को काफी कम कर दिया।
पिछले साल ही, देश में कीमतों में नाटकीय वृद्धि, विशेष रूप से रूसी गैस के लिए विरोध प्रदर्शन देखा गया।
मोल्दोवा के बारे में
मोल्दोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित है।
राजधानी: चिशिनाउ
राष्ट्रपति: माया संडू
आधिकारिक भाषा: रोमानियाई
मुद्रा: मोल्दोवन ल्यू
6. हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र की मेजबानी के लिए चुना गया
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विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद को चुना है।
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तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह घोषणा की थी।
सहयोग समझौते पर डब्ल्यूईएफ के प्रबंध निदेशक जेरेमी जुर्गेंस और तेलंगाना लाइफ साइंसेज फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्ति नागप्पन ने हस्ताक्षर किए।
सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोलुशन (C4IR) तेलंगाना एक स्वायत्त, गैर-लाभकारी संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
C4IR तेलंगाना फोरम के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है, जो चार महाद्वीपों में फैला हुआ है।
चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है?
चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।
यह मानव विकास का एक नया अध्याय है, जो पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांतियों के अनुरूप एक असाधारण प्रौद्योगिकी प्रगति से सक्षम है।
इसमें शामिल प्रमुख प्रौद्योगिकियां हैं - क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)शामिल हैं।
अन्य औद्योगिक क्रांति
पहली औद्योगिक क्रांति (1800 के दशक में): उत्पादन को मशीनीकृत करने के लिए जल और भाप की शक्ति का उपयोग किया गया था। भाप का इंजन इसका उदाहरण है।
दूसरी औद्योगिक क्रांति (1900 की शुरुआत में): इसके द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु विद्युत का उपयोग किया गया। बिजली इसका उदाहरण है।
तीसरी औद्योगिक क्रांति (1900 के अंत में): इसमें उत्पादन को स्वचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। कंप्यूटर और इंटरनेट इसका उदाहरण है।
7. विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई
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विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की पाँच दिवसीय वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 जनवरी 2023 को शुभारंभ हुआ; यह विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण है जिसका आयोजन 20 जनवरी 2023 तक किया जाएगा।
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विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण के बैठक की थीम 'कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड' ('विभाजित दुनिया में सहयोग') है।
बैठक में चर्चा के मुख्य विषयों जैसे यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जयवायु परिवर्तन आदि पर चर्चा की संभावना है।
बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख वैश्विक नेता
इस बैठक में भाग लेने वाले वैश्विक नेताओं में यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल एम रामाफोसा, स्पेन के प्रधान मंत्री पेड्रो सांचेज, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक-योल, स्विस राष्ट्रपति एलेन बेर्सेट और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन आदि मुख्य हैं।
बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व
विश्व आर्थिक मंच की बैठक में कई भारतीय नेता भाग ले रहे हैं। इनमें मुख्य केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी और आरके सिंह के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी भाग ले रहे हैं।
व्यापार जगत के प्रमुख दिग्गजों में गौतम अदाणी, संजीव बजाज, कुमार मंगलम बिड़ला, एन चंद्रशेखरन, नादिर गोदरेज, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, रोशनी नादर मल्होत्रा, नंदन नीलेकणि, अदार पूनावाला, रिषद प्रेमजी ने बैठक में शामिल हुए।
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ)
डब्ल्यूईएफ एक स्विस गैर-लाभकारी संस्थान है।
स्थापना: 1971
मुख्यालय: कोलोग्नी (स्विट्ज़रलैंड)
संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लॉस श्वाब
अध्यक्ष: बोर्गे ब्रेंडे
डब्ल्यूईएफ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक
वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट
8. पीएम मोदी ने सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।
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यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच लगभग आठ घंटे की दूरी तय करेगी।
ट्रेन के लिए परिकल्पित मध्यवर्ती स्टॉप में वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंदरी शामिल हैं।
इससे जीवनयापन में आसानी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
पिछले कुछ वर्षों में, सात वंदे भारत ट्रेनों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, जिससे 40 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया है।
अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस केवल 52 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
सभी 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम
वाराणसी-नई दिल्ली,
कटरा-नई दिल्ली,
मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर,
अंब अंदौरा - नई दिल्ली
चेन्नई - मैसूर
नागपुर से बिलासपुर (छ.ग.)
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी
सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा किया गया था।
इसका निर्माण 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
9. राजस्थान सरकार एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर उपलब्ध कराएगी; अशोक गहलोत
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राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराएगी।इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2022 को अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में की थी।
उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत एक महिला मुखिया वाले गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस चूल्हा और मुफ्त पहला एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है।
हालांकि योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ता है।
पीएमयूवाई का लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था जिसे 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया।
पीएमयूवाई 2.0
इसे 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य प्रवासी परिवारों पर विशेष ध्यान देने के साथ अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।
एक गरीब परिवार की वयस्क महिला को कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सूची के अनुसार पात्र लोग ;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग ।
10. पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वागीर' भारतीय नौसेना को सौंपी गई
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प्रोजेक्ट-75 की पांचवीं पनडुब्बी, कलवरी क्लास पनडुब्बी, यार्ड 11879 (वागीर) को 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रोजेक्ट-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है।
इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई में किया जा रहा है।
12 नवंबर 20 को लॉन्च की गई, वागीर ने 1 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और उसने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है।
एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है।
एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है।
प्रोजेक्ट- 75
प्रोजेक्ट- 75 का उद्देश्य कलवरी क्लास की छह डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है जो स्कॉर्पीन-क्लास पर आधारित हैं, जो एमडीएल (मझगांव डॉक लिमिटेड) में बनाई जा रही हैं।
2007 में स्वीकृत परियोजना 75 (I), स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है।
