1. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नोटिस अवधि की समयसीमा कम कर दी है
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भारत के चुनाव आयोग ने मौजूदा कोरोनोवायरस महामारी के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के पांच चुनावी राज्यों में नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नोटिस की अवधि को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है।
- चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण की मांग करने वाली पार्टी को पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग में आवेदन करने से पहले अपने प्रस्तावित नाम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों और दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा।
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल बिहार, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के दौरान चुनाव होने पर नोटिस की अवधि भी कम कर दी गई थी।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के प्रावधानों द्वारा शासित होता है
मुख्य चुनाव आयुक्त: श्री सुशील चंद्रा
2. भारत निर्वाचन आयोग ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पांच राज्यों की 690 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव संपन्न होंगे।
- उत्तर प्रदेश विधान सभा की 403 सीटों के लिए जिनका कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है, चुनाव सात चरणों में संपन्न होंगे यानी पहले चरण 10 फरवरी, दूसरे चरण 14 फरवरी, तीसरे चरण 20 फरवरी, चौथे चरण 23 फरवरी, पांचवें चरण फरवरी 27 को , छठे चरण 3 मार्च और सातवें चरण 7 मार्च को।
- पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है, चुनाव एक चरण में 14 फरवरी को संपन्न होंगे।
- उत्तराखंड विधान सभा की 70 सीटों के लिए जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है, चुनाव एक चरण में 14 फरवरी को पूरा किया जाएगा।
- मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों के लिए जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है, चुनाव दो चरणों में क्रमशः 27 फरवरी और 3 मार्च को संपन्न होंगे।
- गोवा विधान सभा की 40 सीटों के लिए जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है, चुनाव एक चरण में 14 फरवरी को पूरा किया जाएगा।
- सभी पांच राज्यों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे।
- कोविड -19 सुरक्षित चुनाव, परेशानी मुक्त मतदाता अनुभव और अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी तैयारी की जाएगी
- इस चुनाव में सर्विस वोटर समेत कुल 18.34 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। इसमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं।
- सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव को सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर ली है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, विकलांग व्यक्ति और कोविड -19 रोगी पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कर सकते हैं।
- 15 जनवरी तक किसी भी यात्रा, जुलूस, रोड शो, साइकिल बाइक, पदयात्रा या वाहन रैली या राजनीतिक दलों द्वारा शारीरिक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थिति की समीक्षा की जाएगी और बाद में नए निर्देश जारी किए जाएंगे।
परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. Caste Census in India
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Recently a writ petition was filed in Supreme Court by the Maharashtra government seeking directions to the Union government to collect data on the Backward Class of Citizens (BCC) of rural India during the enumeration of the 2021 census.
- It also asked the Centre to disclose the raw caste data on other backward classes (OBCs) collected during Socio Economic Caste Census (SECC)-2011.
- In January 2021, The Maharashtra legislative assembly and in November Andhtra Passed Legislative Assembly passed a resolution urging the Centre to hold a caste-based Census for Other Backward Caste (OBC) in 2021. Since then many other political parties like Janta Dal United (Bihar) and Andhra Pradesh have demanded the same.
What is caste census and its historical background
- The first census in India began in 1872 (held under The Governor-General of India Lord Mayo) and the periodic count in 1881 under British rule. Since then, the data on caste was always included, though only till 1931.
- Every Census in independent India from 1951 to 2011 has published data on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but not on other castes. It, however, has never counted OBC’s, the lower and intermediate castes, which according to the Mandal commission make up around 52 per cent of the country’s population. All castes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes are counted under the general category.
- Constitutional Mandate: Our Constitution too favours conducting a caste census. Article 340 mandates the appointment of a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes and make recommendations as to the steps that should be taken by governments.
Caste census: It is the procedure of systematically acquiring and recording the caste-wise tabulation of India’s population.
- Caste Census is under the administrative control of the Ministry of Home Affairs: Registrar General of India (RGI) and Census Commissioner of India.
- The first census in India began in 1872 (held under The Governor-General of India Lord Mayo) and the periodic census in 1881 under British rule. Since then, the data on caste was always included, till 1931.
- After Independence, census data included the census of the Scheduled Tribes and Scheduled Caste in the general census of India held after every ten years
- For the first time after Independence, caste census for all castes were held in the 2011 census.
- The 2011 caste census was titled as “Socio Economic Caste Census 2011(SECC)”.
Socio Economic Caste Census 2011:
- SECC-2011: It is a study of socio economic status of rural and urban households and allows ranking of households based on predefined parameters.
- SECC 2011 has three census components which were conducted by three separate authorities but under the overall coordination of the Department of Rural Development in the Government of India.
- Census in Rural Areas has been conducted by the Department of Rural Development (DoRD). Census in Urban areas is under the administrative jurisdiction of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA).
- SECC-2011’s caste data of 130 crore Indians have been with the Ministry of Social Justice and Empowerment.
- Due to flaws in the data, an expert committee headed by the then Vice-Chairman of the NITI Aayog, Arvind Panagariya was formed.
- But since other members of the committee were not named, the committee never met, and as a result, no action was taken on the raw data to collate it into publishable findings.
- Status of 2021 caste census: The Union government has clearly told the Supreme Court that a caste census in 2021“would not be feasible” and that it has taken a “conscious policy decision” to not to seek information regarding any other caste, except SCs and STs. Therefore inclusion of OBCs is not possible in the caste census.
Government’s Stand:
- The Union government has ruled out conducting a Socio-Economic Caste Census (SECC), stating that a caste census (except that for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes done traditionally) is unfeasible, administratively difficult and cumbersome.
- It has refused to make public even the raw caste data of the SECC-2011.According to the central government the entire data set is flawed and the census unreliable, rendering it unusable for the purposes of reservations and policy.
- The flaws in the data stem primarily from the fact that no registry of castes was prepared before conducting the 2011 caste census. This resulted in mistakes by enumerators, who spelt the same caste in dozens of different ways.
- Then it argues that the judiciary cannot direct the government to conduct a caste census because it is a “policy decision” and the judiciary cannot interfere with government policy.
Why there is a demand for Caste census
- For efficient welfare Programmes: India runs the world’s largest affirmative welfare programme based on caste identity. Reservation in educational institutes and government jobs are provided on the basis of caste identities.
- Therefore, enumeration of population of each caste group would help the government formulate more accurate welfare programmes.
- It is important for poverty alleviation, ending unemployment, and equitable distribution of resources for the OBCs.
- Government relies on Census data for identifying and classifying the communities which need to be targeted for its various welfare programmes . Government has this data on SC and ST but it is still using extrapolated 1931 caste data of OBC
- Political representation in Local bodies: In the Local bodies there is a provision for reservation of OBC under the 73 rd and 74th constitutional amendment Due to absence of accurate data the reservation for OBC has become a politically sensitive issue and this was the main reason for Maharashtra to move the SC
- Political reason: Parties such as JDU, RJD, SP, BSP, RJD and the DMK depend on certain caste groups for their political strength. They are the ones leading the heavy campaign for caste census along with Census 2021.
- Chief Minister of Bihar Nitish Kumar has argued that the current caste benefit system (through reservations in education, jobs and election) does not give representation in accordance with caste demography. This means that the OBCs are under-represented in public office.
- In the states like Andhra Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh, OBCs votes have a significant role in the elections due to high demographic representations. Therefore regional Parties are demanding it vocally.
What are the problem in Caste census
- Administrative issues: There is a Central list of OBCs and State-specific list of OBCs. Some States do not have a list of OBCs; some States have a list of OBCs and a sub-set called Most Backward Classes.
- Further, names of some castes are found in both the list of Scheduled Castes and list of OBCs.
- There are certain open-ended categories in the lists such as orphans and destitute children which often creates administrative hurdles for the categorisation.
- Scheduled Castes converted to Christianity or Islam are also treated differently in different States.
- The status of a migrant from one State to another and the status of children of inter-caste marriage, in terms of caste classification should also be taken into consideration.
- Different data sets: Different data sets based on sample surveys might not be a true reflection of the current caste headcount in India. These data sets also differ from the Mandal Commission estimates that form the basis of caste-based reservations and policy formulation.
- Recently, the figures of the United District Information System for Education Plus (UDISE) showed schooling data for each caste group. It shows OBC children comprise 45 percent students in primary schools, SCs 19 per \cent SCs and STs 11 per cent. The Remaining 25 per cent were from the upper caste group.
- Political opposition: Some political parties are against it as it will further enhance the caste division in India.
- Further, it has been said that there has been enough programmes and policies for the upliftment of the backward classes.
-Written by Rashmi
4. चर्चा में व्यक्ति
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1. वयोवृद्ध कन्नड़ अभिनेता शिवराम का निधन
शिवराम 1950 के दशक के अंत से कन्नड़ फिल्म उद्योग से जुड़े थे। वह पद्म भूषण, डॉ राजकुमार लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे।
2. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रोसैया का निधन
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का हैदराबाद में निधन हो गया।
2009 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वे वाई.एस. की मृत्यु के बाद वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने|
3. वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का 67 साल की उम्र में निधन
विनोद दुआ एक प्रमुख हिंदी पत्रकार थे जिन्होंने दूरदर्शन और एनडीटीवी इंडिया में काम किया। 1996 में, वह पत्रकारिता पुरस्कार में रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बने। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2008 में पत्रकारिता के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।
4. नए भविष्य निधि आयुक्त
मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी नीलम शम्मी राव को भारत सरकार द्वारा 4 दिसंबर 2021 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में नया भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त किया गया है
5. सुनील अरोड़ा आईडिया के सलाहकार निकाय में शामिल हुए
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IDEA) की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है।
6. पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा किशोर प्रुष्ठी का निधन
नंदा प्रुस्टी जाजपुर के 98 वर्षीय स्कूल शिक्षक थे, जिन्हें नंदा सर के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से बच्चों की पीढ़ियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की।
उन्हें नवंबर में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा "साहित्य और शिक्षा" श्रेणी के तहत पद्म श्री 2021 से सम्मानित किया गया था।
7. ओलाफ स्कोल्ज़ ने जर्मनी के नए चांसलर के रूप में शपथ ली
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और जर्मनी के वित्त मंत्री ओलाफ स्कोल्ज़ को जर्मन संसद द्वारा 8 दिसंबर 2021 को देश के अगले चांसलर के रूप में चुना गया था।
ओलाफ स्कोल्ज़ ने निवर्तमान चांसलर एंजेला मर्केल का स्थान लिया।
वह जर्मनी में तीन-पक्षीय गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे।
8. नए फ्रेंच ओपन निदेशक
दुनिया की पूर्व नंबर वन खिलाड़ी 42 वर्षीय एमिली मौरेस्मो फ्रेंच ओपन के नए निदेशक के रूप में गाइ फॉरगेट की जगह लेंगी।
मौरेस्मो फ्रेंच ओपन की पहली महिला निदेशक हैं।
9. राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक
भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लालरिननुंगा और अचिंता शुली ने शुक्रवार को उज्बेकिस्तान में 2021 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते।
10. यश ढुल बने अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान
दिल्ली के बल्लेबाज यश ढुल 23 दिसंबर से यूएई में होने वाले आगामी अंडर-19 एशिया कप में भारत की 20 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे।
11. भारतीय गणितज्ञ को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021
डीएसटी-आईसीटीपी-आईएमयू रामानुजन पुरस्कार प्राप्त हुआ ,कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 डीएसटी-आईसीटीपी-आईएमयू रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
5. सुनील अरोड़ा आईडीईए के सलाहकार बोर्ड में शामिल
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- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (IDEA) की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है।
- वह 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल, 2021 तक भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे।
- लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (IDEA) स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है।
- यह 34 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है।
