1. राजस्थान में लागू होगी ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना‘
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना’ को मंजूरी प्रदान की गयी है I
योजना के तहत प्रदेश में कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् करीब 69 लाख 21 हज़ार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा।
इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा एक से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा।
इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में की गई थी।
इस योजना के लागू होने से कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट भी रुक सकेगा।
इसके लिये पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जाएगी तथा मिड-डे मील आयुक्तालय के माध्यम से पाउडर मिल्क का ज़िलेवार आवंटन किया जाएगा।
आरसीडीएफ द्वारा ही आवंटन के अनुसार विद्यालयों तक पाउडर मिल्क की डोर स्टेप डिलिवरी की जाएगी।
राजस्थान की अन्य प्रमुख योजनाएं -
प्रशासन गांव के संग अभियान
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना
घर घर औषधि योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
2. जम्मू-कश्मीर 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा
विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह जी-20 का शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष 2023 में जम्मू-कश्मीर में आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन में चीन, अमरीका, कनाडा, जर्मनी, तुर्की सहित 20 देश हिस्सा लेंगे।
भारत 1 दिसंबर, 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।
भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के सभी समन्वय के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। इस समिति के अध्यक्ष केंद्र शासित प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव होंगे।
इसके साथ ही समिति के सदस्यों में आयुक्त सचिव (परिवहन), प्रशासनिक सचिव (पर्यटन), प्रशासनिक सचिव (आतिथ्य और प्रोटोकॉल) व प्रशासनिक सचिव (संस्कृति) को शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं।
भारत 1999 से जी-20 समूह का हिस्सा है। वहीं 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक भारत G-20 Troika का भी हिस्सा है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था।
जी-20 समूह
20 देशों का समूह या जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था।
इस समूह में विश्व के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।
इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
जी -20 की अध्यक्षता हर वर्ष अपने सदस्यों के बीच घूमती है, उस देश के साथ जो अपने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती या उत्तराधिकारी के साथ मिलकर काम करता है, जिसे ट्रोइका भी कहा जाता है, ताकि एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं।
इटली 2021 में जी-20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 के लिए अध्यक्ष है और भारत 2023 में अध्यक्ष होगा।
जी-20 के नेताओं की पहली शिखर बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी।
जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
जी-20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा हैं।
3. फिनलैंड और स्वीडन ने NATO में शामिल होने के लिए आवेदन किया
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यूक्रेन पर रूस के हमले से बढ़ी चिंताओं के बीच फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन दिया है।
फ़िनलैंड और स्वीडन की गुटनिरपेक्ष नीति है, लेकिन वे हमेशा नाटो के करीब थे। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण ने उन्हें नाटो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
नाटो सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया
सबसे पहले एक देश को औपचारिक रूप से नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए।
शामिल होने बाले देश को नाटो के 1995 “विस्तार पर अध्ययन” में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इन मानदंडों में बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित एक कार्यशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, नाटो में सैन्य योगदान करने की क्षमता आदि शामिल हैं।
कोई देश नाटो में तभी शामिल हो सकता है जब उसके सभी 30 सदस्य देश उसकी सदस्यता का समर्थन करें।
परिग्रहण प्रोटोकॉल (accession protocols) की पुष्टि के बाद कोई देश नाटो का सदस्य बन सकता है , जिसमें 8 से 12 महीने लग सकता हैं ।
फिलहाल फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने के लिए तुर्की सहमत नहीं है I
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के बारे में -
नाटो एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका (28 यूरोपीय राज्य, अमेरिका और कनाडा) से संबंधित 30 सदस्य राज्य शामिल हैं।
नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देना है।
उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी भी नाटो सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
अमेरिका के खिलाफ 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अब तक केवल एक बार अनुच्छेद 5 लागू किया गया है।
नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश 2020 में उत्तर मैसेडोनिया था।
मुख्यालय- ब्रुसेल्स, बेल्जियम
4. टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट के तीसरे संस्करण में भाग लेंगे पीएम मोदी
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
टोक्यो में शिखर सम्मेलन पिछले साल मार्च में पहली आभासी बैठक के बाद से क्वाड लीडर्स की चौथी बैठक है।
यात्रा के दौरान मोदी जापानी कारोबारी नेताओं के साथ कारोबारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
वह जापान में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे।
वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।
दोनों नेता भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और पिछले सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधान मंत्री की द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुई चर्चाओं पर कार्रवाई करेंगे।
मोदी के अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की भी संभावना है।
बैठक का उद्देश्य
इसे 'चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता' (QSD) के रूप में जाना जाता है।
क्वाड इनिशिएटिव्स और वर्किंग ग्रुप्स की प्रगति की समीक्षा करना, सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना और भविष्य के सहयोग के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और दृष्टि प्रदान करना।
यह बैठक दोनों नेताओं को इस साल मार्च में नई दिल्ली में आयोजित 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद आपसी बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।
क्वाड के बारे में
यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें चार राष्ट्र शामिल हैं - संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान।
इसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है।
क्वाड की पहली बैठक 2007 में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के इतर हुई थी।
क्वाड समिट नेताओं को भारत-प्रशांत क्षेत्र के विकास और पारस्परिक हित के समकालीन वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है।
जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने 2007 में क्वाड के गठन के लिए विचार करने वाले पहले व्यक्ति थे।
5. सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को सुपोषित रखने के लिए कोटा में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की I
अभियान के तहत तीन हजार गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे कोटा में 2 हजार व बूंदी में 1 हजार महिलाओं को अभियान का फायदा मिलेगा।
इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी।
महिलाओं में पोषण की कमी को दूर करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2020 में 1000 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर सुपोषित मां अभियान प्रारंभ किया गया।
लाभार्थी महिलाओं के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा पोषण किट तैयार की गई है तथा मॉनिटरिंग के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया गया।
वर्तमान में किये जा रहे अन्य प्रयास
पोषण अभियान-
पोषण अभियान (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पोषण मिशन) के तहत 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी ज़िलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया गया है।
यह वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये एक एकीकृत बहुमंत्रालयी मिशन है।
पोषण अभियान का प्रमुख उद्देश्य आंँगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके भारत के चिह्नित ज़िलों में स्टंटिंग को कम करना है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं एवं उनके बच्चों हेतु समग्र विकास तथा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 के लक्ष्य
जन्म के समय कम वज़न में वर्ष 2017 से 2022 तक प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कमी लाना।
स्टंटिंग को वर्ष 2022 तक कम करके 25% के स्तर तक लाना।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 15-49 वर्ष की महिलाओं में विद्यमान एनीमिया के स्तर में वर्ष 2017 से 2022 तक 3 प्रतिशत की वार्षिक कमी ला
6. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरी ने 13 मई को मुंबई में भारत-यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत-यूएई स्टार्ट-अप ब्रिज भी लॉन्च किया।
शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया था।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात में एक साथ काम करने की अपार संभावनाएं हैं और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) दुनिया भर के बाजारों के लिए काफी दरवाजे खोलेगा।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक व्यापार समझौता रोजगार के अवसर पैदा करने और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) से वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक और सेवाओं के व्यापार में पांच वर्षों के भीतर 15 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ाने की उम्मीद है।
यह समझौता कई क्षेत्रों, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
यह समझौता न केवल भारतीय और यूएई व्यवसायों के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी दरवाजे खोलेगा क्योंकि यूएई अफ्रीका के बड़े हिस्से, सीआईएस (स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल) देशों और खाड़ी क्षेत्र के लिए एक पारगमन बिंदु है।
सीआईएस देशों में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
भारतीय फार्मा उत्पादों को यूएई के बाजार में तत्काल पहुंच मिलेगी।
निकट भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार कम से कम 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।
7. वाराणसी में स्थापित किया जाएगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
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एनएसडीसी इंटरनेशनल (एनएसडीसीआई) और डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई, हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने लॉजिस्टिक्स, पोर्ट संचालन और में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वैश्विक बाजारों के लिए उम्मीदवारों को तैयार करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल प्रदान करेगा।
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है।
केंद्र संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार कौशल प्रदान करते हुए प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।
इसके पास अन्य देशों में कुशल और प्रमाणित कार्यबल की आपूर्ति की सुविधा के लिए भागीदार संगठनों और विदेशी भर्तीकर्ताओं का एक विस्तृत नेटवर्क भी होगा।
ये भागीदार संगठन विदेशी बाजारों से मांग एकत्र करने के लिए एनएसडीसीआई के साथ काम करेंगे।
एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड (एनएसडीसीआई) के बारे में
यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल मिशन चला रही है।
इसका विजन दुनिया भर में कुशल और प्रमाणित कार्यबल की सोर्सिंग के लिए भारत को एक पसंदीदा भागीदार देश के रूप में बदलना है।
यह प्रवासी भारतीयों के लिए वैश्विक नौकरी के अवसर और प्रवासी भारतीयों के लिए वैश्विक कैरियर गतिशीलता प्रदान करता है।
डीपी वर्ल्ड के बारे में
हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डीपी वर्ल्ड का हिस्सा है, जो दुनिया भर में व्यापार के प्रवाह को सक्षम करने के लिए स्मार्ट एंड-टू-एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का अग्रणी प्रदाता है।
उत्पादों और सेवाओं की इसकी व्यापक रेंज एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के हर लिंक को कवर करती है।
8. देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (देशद्रोह) के तहत लंबित आपराधिक मुकदमे और अदालती कार्यवाही को निलंबित कर दिया साथ ही ब्रिटिश-युग के इस कानून पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को धारा 124ए के तहत एफआर दर्ज करने, जांच जारी रखने या दंडात्मक कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दिया।
राजद्रोह कानून के बारे में
भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह की सजा का प्रावधान है।
ब्रिटिश राज के तहत 1860 में IPC अधिनियमित किया गया था।
भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक उपदेशक सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे।
अंग्रेजों द्वारा वहाबी आंदोलन के सफल दमन के बाद ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस की गई।
इस धारा का इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्ष में कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए किया गया था, जिसमें तिलक और महात्मा गांधी शामिल थे, दोनों को दोषी पाया गया और जेल में डाल दिया गया।
राजद्रोह संज्ञेय अपराध के रूप में
1973 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इसे भारत में इतिहास में पहली बार संज्ञेय अपराध बनाया गया था।
संज्ञेय अपराध का अर्थ है बिना वारंट के गिरफ्तारी।
भारत के दो उच्च न्यायालयों ने स्वतंत्रता के बाद इसे असंवैधानिक पाया था, क्योंकि यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
9. ब्रिटेन में मंकीपॉक्स वायरस के मामले की पुष्टि
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ब्रिटेन में मंकीपॉक्स वायरस का एक मामला सामने आया है, नाइजीरिया की यात्रा कर लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है।
मंकीपॉक्स की खोज पहली बार सन् 1958 में हुई थी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकीपॉक्स का पहला मामला इंसानों में साल 1970 में सामने आया था।
क्या है मंकीपॉक्स वायरस ?
मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है जो जो ज्यादातर चूहों और बंदरों से इंसानों में फैलता है।
यह बीमारी ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस से संबंधित है, जिसमें वेरियोला वायरस , वैक्सीनिसा वायरस और काउपॉक्स वायरस शामिल है।
मंकीपॉक्स एक जूनोसिस है, मतलब यह एक ऐसी बीमारी है, जो संक्रमित जानवर से मनुष्यों में फैलती है।
मंकीपॉक्स के लक्षण
शरीर पर गहरे लाल रंग के दानें।
स्किन पर लाल रंग के रैशेज।
फ्लू के लक्षण।
निमोनिया के लक्षण।
बुखार और सिरदर्द।
मांसपेशियों में दर्द।
ठंड लगना।
इलाज
इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। लेकिन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एंटीवायरल और वीआईजी का उपयोग इस बीमारी को रोकने के लिए किया जा सकता है।
10. पुलित्जर पुरस्कार 2022: भारत के अमित दवे, दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर पुरस्कार
पत्रकारिता, पुस्तक, नाटक और संगीत के अलग अलग क्षेत्रों में पुलित्जर पुरस्कार 2022 की घोषणा 9 मई को की गई।
पुरस्कार विजेताओं में वाशिंगटन पोस्ट के साथ भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे के नाम शामिल हैं।
रॉयटर्स के दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी जो फोटोग्राफर थे, को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है.
उनकी तालिबान और अफगान सेना के बीच संघर्ष के दौरान हत्या कर दी गई थी।
विजेताओं की सूची
सार्वजनिक सेवा - विजेता - द वाशिंगटन पोस्ट, 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्ट करने के लिए
ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग - विजेता मियामी हेराल्ड - फ्लोरिडा में समुद्र तटीय अपार्टमेंट टावरों के पतन के कवरेज के लिए
खोजी रिपोर्टिंग - विजेता - रेबेका वूलिंगटन के कोरी जी जॉनसन और टैम्पा बे टाइम्स के एली मरे को फ्लोरिडा के बैटरी रीसाइक्लिंग प्लांट के अंदर अत्यधिक जहरीले खतरों को उजागर करने के लिए।
व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग - विजेता - क्वांटा पत्रिका के कर्मचारियों, विशेष रूप से नताली वोल्चोवर को इंको वेब स्पेस टेलीस्कोप कैसे काम करता है, इस पर रिपोर्टिंग के लिए।
स्थानीय रिपोर्टिंग - विजेता - मैडिसन हॉपकिंस और शिकागो ट्रिब्यून के सेसिलिया रेयेस - शिकागो की अधूरी इमारत और अग्नि सुरक्षा पर रिपोर्टिंग के लिए
राष्ट्रीय रिपोर्टिंग - विजेता - न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग - विजेता - न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी
फीचर लेखन - विजेता - द अटलांटिक के जेनिफर सीनियर
फ़ीचर फोटोग्राफी - विजेता - भारत में कोरोना काल में फोटोग्राफी के लिए अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और रॉयटर्स के दिवंगत दानिश सिद्दीकी को सम्मानित किया गया।
कमेंटरी - विजेता - मेलिंडा हाइनबर्गर
आलोचना - विजेता - सलामिशा टीलेट, द न्यूयॉर्क टाइम्स
ऑडियो रिपोर्टिंग - विजेता - Futuro Media और PRX के कर्मचारी
उपन्यास - विजेता - द नेतन्यास, लेखक- जोशुआ कोहेन
पुलित्जर पुरस्कार के बारे में
इसकी स्थापना 1917 में हुई थी।
यह कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित है।
यह पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर के नाम पर है।
वह एक अखबार के प्रकाशक थे जिन्होंने अपनी वसीयत में कोलंबिया विश्वविद्यालय को एक पत्रकारिता स्कूल शुरू करने और पुरस्कार स्थापित करने के लिए पैसा दिया था।
प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और US$15,000 नकद पुरस्कार प्राप्त होता है।
सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है।
