1. राजस्थान में विश्व के पहले ओम आकार मंदिर का उद्घाटन किया गया
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राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में प्रतिष्ठित ओम प्रतीक के आकार के विश्व के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया।
खबर का अवलोकन
इस मंदिर निर्माण लगभग तीस साल पहले शुरू हुआ था, जिसकी आधारशिला 1995 में रखी गई थी।
2023-24 के आसपास पूरा होने की उम्मीद है।
मंदिर का आकार पवित्र ओम प्रतीक की नकल करता है, जो विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला है।
संरचनात्मक विशेषताएं
250 एकड़ में फैला इस प्रोजेक्ट पर 400 से अधिक लोग काम कर रहे हैं।
इसमें भगवान महादेव की 1,008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंग हैं।
यह 135 फीट की ऊंचाई पर 2,000 स्तंभों द्वारा समर्थित है।
इसके परिसर में 108 कमरे शामिल हैं।
केंद्रीय केंद्र गुरु माधवानंद जी की समाधि है।
मंदिर के शीर्ष पर धौलपुर की बंसी पहाड़ी से प्राप्त स्फटिक पत्थर से बने शिवलिंग से अलंकृत एक गर्भगृह है।
मंदिर परिसर के नीचे 2 लाख टन की क्षमता वाला एक विशाल टैंक बनाया गया है।
अभिगम्यता
जादान गांव जोधपुर हवाई अड्डे से लगभग 71 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर स्थित है।
आसान पहुंच के लिए यात्री दिल्ली से अहमदाबाद तक ट्रेनों के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन तक पहुंच सकते हैं।
स्थापत्य शैली
उत्तर भारत में प्रचलित नागर शैली का पालन करता है।
ओम प्रतीक के साथ एक विशाल लेआउट लगभग आधे किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है।
राजस्थान के बारे में
मुख्यमंत्री - भजन लाल शर्मा
राजधानी - जयपुर (कार्यकारी शाखा)
राज्यपाल - कलराज मिश्र
2. चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 'मिशन 414' शुरू किया
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चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए "मिशन 414" शुरू किया।
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हिमाचल प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान 60% से कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक विशेष अभियान "मिशन 414" शुरू किया गया।
उद्देश्य और रणनीतियाँ:
जागरूकता अभियान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।
चिन्हित केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र के रूप में नामित करना।
बूथ यूथ आइकनों को शामिल करना और भावी मतदाताओं को विशेष निमंत्रण कार्ड वितरित करना।
लक्षित हस्तक्षेप:
70% से कम मतदान वाले 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने की पहल।
मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए घर-घर पहुंच कार्यक्रम लागू करना।
महिला मतदाताओं पर फोकस:
महिलाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायतों में 'महिला प्रेरकों' की नियुक्ति करना।
कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों तक पहुंचने के लिए महिला आइकनों और कैंपस एंबेसडरों को शामिल करना।
चुनाव प्रबंधन के उपाय:
उन्नत मतदान केंद्र पर्यवेक्षण:
मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 7,990 कर दी गई है, जिनमें से 150 की निगरानी विशेष रूप से महिला अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
युवा अधिकारियों को 54 स्टेशन और विकलांग अधिकारियों को 29 स्टेशन आवंटित करना।
विशेष मतदाता सुविधाएँ:
PwD मतदाताओं और 85 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान करना।
राज्य में 56,320 दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के 60,995 मतदाताओं की सेवा।
मतदाता जनसांख्यिकी और अनुमान:
जनसांख्यिकीय आँकड़े:
कुल पात्र मतदाता: 56,38,422, जिसमें पुरुष, महिलाएं और तीसरे लिंग के व्यक्ति शामिल हैं।
उल्लेखनीय जनसांख्यिकी में 1,38,918 पहली बार मतदाता और 20-29 आयु वर्ग के 10,40,756 मतदाता शामिल हैं।
युवा मतदाताओं में अपेक्षित वृद्धि:
युवा मतदाताओं में वृद्धि की आशा है क्योंकि 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 18 वर्ष तक पहुंचने वाले अग्रिम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
चुनावी नियम:
व्यय सीमाएँ:
लोकसभा चुनाव के लिए 95 लाख रुपये और विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 लाख रुपये।
अद्वितीय मतदान केंद्र:
चरम स्थान:
15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल और स्पीति में ताशीगांग मतदान केंद्र देश में सबसे ऊंचा है।
मतदाता वितरण:
डलहौजी के मनोला मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक (1,410) है, जबकि किन्नौर के काआ मतदान केंद्र पर सबसे कम (16 मतदाता) हैं।
3. उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध की बेहतर जाँच के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया
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मार्च 2024 में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध जांच को बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 पेश किया।
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अपराध की रोकथाम और जांच के उद्देश्य से त्रिनेत्र ऐप 2.0 को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने डीजीपी मुख्यालय में लॉन्च किया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समाधान कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजीज ने यूपी सरकार और स्पेशल टास्क फोर्स के सहयोग से एआई-संचालित क्राइम जीपीटी त्रिनेत्र 2.0 का अनावरण किया।
त्रिनेत्र 2.0 क्राइम जीपीटी के लॉन्च के पीछे प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और एआई समाधानों का लाभ उठाकर अपराधियों पर कार्रवाई की सुविधा प्रदान करना है।
त्रिनेत्र 2.0:
क्राइम जीपीटी त्रिनेत्र 2.0 आपराधिक डेटाबेस निकालने और तदनुसार परिणाम उत्पन्न करने के लिए लिखित और ऑडियो इनपुट दोनों का उपयोग करता है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी तक त्वरित पहुंच सक्षम होती है।
एप्लिकेशन में आपराधिक गिरोह विश्लेषण, आवाज पहचान, चेहरे की पहचान जैसी कार्यक्षमताएं शामिल हैं, जो अपराधियों पर नज़र रखने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती हैं।
त्रिनेत्र 2.0 क्राइम जीपीटी सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और डिजिटल आपराधिक डेटाबेस के निर्माण में सहायता करता है।
स्टैक टेक्नोलॉजी के सह-संस्थापक और सीईओ - अतुल राय
4. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया
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झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया।
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डॉ. तमिलिसाई सौंदर्यराजन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल राधाकृष्णन को तेलंगाना की देखरेख की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।
इसके अतिरिक्त, राज्यपाल राधाकृष्णन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कार्य करने का काम सौंपा गया है।
आधिकारिक शपथ ग्रहण समारोह हैदराबाद के राजभवन में हुआ, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने शपथ दिलाई।
तेलंगाना के बारे में
राजधानी - हैदराबाद
मुख्यमंत्री - रेवंत रेड्डी
स्थापना - 2 जून 2014
5. प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का उद्घाटन करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे।
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ये केंद्र राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किये जाएंगे।
इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
प्रत्येक केंद्र लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षण देने में सक्षम होगा।
इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को कम से कम दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण से गुजरना होगा।
प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा अनुमोदित उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा दिया जाता है।
इन केंद्रों की स्थापना से अधिक कुशल और सक्षम व्यक्तियों को विकसित करके क्षेत्र के कार्यबल को बढ़ाने की उम्मीद है।
6. राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तीन नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी के गठन की घोषणा की
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में तीन नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी के गठन की घोषणा की।
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यह घोषणा राजस्थान के जयपुर में गौ सेवा सम्मेलन के दौरान की गई।
इन नए जिलों की स्थापना का निर्णय जनता की मांग और एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों दोनों पर आधारित था।
नये जिले बनाने का उद्देश्य:
इन नए जिलों को बनाने का प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है।
इस कदम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इन क्षेत्रों के लोगों के करीब लाना है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
तीन नये जिलों का विवरण:
कुचामन सिटी, जो पहले नागौर जिले का हिस्सा था, को एक अलग जिले के रूप में नामित किया गया है। इसे प्रारंभ में मार्च 2023 में डीडवाना-कुचामन नाम से घोषित 19 जिलों में शामिल किया गया था।
सुजानगढ़, जो वर्तमान में चुरू जिले के अंतर्गत है, और मालपुरा, जो टोंक जिले के अंतर्गत है, भी नए जिले बन जाएंगे।
स्थापना की प्रक्रिया:
इन नए जिलों का सीमांकन और स्थापना रामलुभाया समिति, जिसने इनके गठन की सिफारिश की थी, और राजस्व विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास होगा।
नए जिले बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए 21 मार्च 2022 को रामलुभाया समिति का गठन किया गया था।
राजस्थान के बारे में
यह उत्तर भारत का एक राज्य है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा राज्य है।
इसकी सीमा पांच अन्य भारतीय राज्यों से लगती है: उत्तर में पंजाब; उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश; दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश; और गुजरात दक्षिण पश्चिम में।
राजस्थान तीन राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों, सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का भी घर है।
गठन - 30 मार्च 1949
राजधानी- जयपुर
जिले - 33 (7 मंडल)
राज्यपाल - कलराज मिश्र
मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत (आईएनसी)
राज्यसभा - 10 सीटें
लोकसभा - 25 सीटें
हवाई अड्डे - जोधपुर हवाई अड्डा और जैसलमेर हवाई अड्डा
7. उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) को राज्य के जलीय जीव के रूप में नामित किया।
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यह निर्णय राज्य के संदर्भ में प्रजातियों के महत्व को रेखांकित करता है।
गंगा डॉल्फ़िन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती हैं, जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ शामिल हैं।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की रेड लिस्ट के अनुसार, गंगा डॉल्फ़िन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उनके संरक्षण की तात्कालिकता को उजागर करता है।
पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में गंगा डॉल्फ़िन की भूमिका:
गंगा की डॉल्फ़िन गंगा पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य और नदी में रहने वाली अन्य प्रजातियों की भलाई के संवेदनशील संकेतक के रूप में काम करती हैं।
पानी की गुणवत्ता और प्रवाह में परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता उनके आवास को संरक्षित करने के पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करती है।
मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान:
"मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023" अभियान में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) तकनीक का उपयोग करके एक व्यापक डॉल्फिन जनगणना आयोजित करना शामिल है।
यह जनगणना गंगा नदी के किनारे फैली हुई है, जो मुजफ्फरपुर बैराज से नरोरा बैराज तक फैली हुई है।
यह अभियान 2012 में उत्तर प्रदेश वन विभाग और विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)-भारत के बीच सहयोग के माध्यम से शुरू किया गया था, जो राज्य के निर्णय की तीसरी वर्षगांठ थी।
8. बिहार के बाद राजस्थान ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा की
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की।
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जनगणना गतिविधियाँ भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ सूची के अंतर्गत आती हैं।
राजस्थान में जाति आधारित जनगणना के कारण:
सामाजिक सुरक्षा: विभिन्न जातियों के भीतर कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए जनगणना को आवश्यक माना जाता है, जिसका उद्देश्य उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
योजनाएँ: यह सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने में मदद कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
दोहराव को रोकना: जनगणना उन जातियों के भीतर विशिष्ट वर्गों की पहचान करने में भी सहायता कर सकती है जिन्हें अर्थशास्त्र, सामाजिक कल्याण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी समर्थन की आवश्यकता होती है, जिससे कई लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के दोहराव को कम किया जा सकता है।
बिहार की जाति आधारित जनगणना:
बिहार सरकार द्वारा 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई गई।
जनगणना के अनुसार बिहार की 63% से अधिक आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) शामिल हैं।
बिहार सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुरूप अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) और ओबीसी के उत्थान का वादा किया।
जाति-आधारित जनगणना पर कानूनी विवाद:
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया है कि 1948 का जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को सभी जनगणना-संबंधित गतिविधियों को संचालित करने का विशेष अधिकार देता है।
सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी):
एसईसीसी प्रारंभ में 1931 में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करना था।
इस डेटा का उपयोग जाति से संबंधित सहित अभाव और असमानताओं के संकेतकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जो असमानताओं का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण बिन्दु:
दशकीय जनगणना गतिविधियों की देखरेख भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाती है।
भारत में पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो 1948 के जनगणना अधिनियम द्वारा शासित थी।
9. मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी की रिक्तियों में 35% आरक्षण की घोषणा की
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मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी की रिक्तियों में 35% आरक्षण की अधिकारिक घोषणा की।
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इस नीति को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन पेश किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, और 50% शिक्षण पद भी महिलाओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे।
लाडली बहना योजना:
मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना "लाडली बहना योजना" के तहत वित्तीय सहायता हस्तांतरित करने की घोषणा की है, जो प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह ₹1,250 प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश के बारे में
यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
इसके 25.14 प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का कब्जा है।
राज्यपाल - मंगुभाई पटेल
मुख्यमंत्री - शिवराज सिंह चौहान
राजधानी - भोपाल
10. हैदराबाद ने विकलांग कारीगरों के लिए सशक्त 'दिव्य कला मेला' का आयोजन किया
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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा हैदराबाद के सिकंदराबाद में 'दिव्य कला मेला' का आयोजन 6 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ।
खबर का अवलोकन
'दिव्य कला मेला' का आयोजन 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 तक होने वाला है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 6 अक्टूबर 2023 को कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
राष्ट्रीय पहल:
यह पहल पूरे भारत के दिव्यांग उद्यमियों/कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभाग के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है।
कार्यक्रम को 2023-2024 की अवधि के दौरान 12 शहरों में आयोजित करने की योजना है।
उत्पाद प्रदर्शित करना:
इस आयोजन में हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, कढ़ाई का काम और जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों के पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी।
इन उत्पादों का प्रदर्शन लगभग 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 विकलांग कारीगरों/कलाकारों और उद्यमियों द्वारा किया जाएगा।
उत्पाद श्रेणियां:
उत्पादों को गृह सजावट और जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड खाद्य और जैविक उत्पाद, खिलौने और उपहार, और आभूषण और क्लच बैग जैसे व्यक्तिगत सहायक उपकरण में वर्गीकृत किया जाएगा।
आर्थिक सशक्तिकरण:
इस पहल का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को अपने उत्पादों और कौशलों को बाजार में लाने और प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
यह 'वोकल फॉर लोकल' पहल को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोगों को निर्धारित दिव्यांग कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों का समर्थन करने और खरीदने की अनुमति मिलती है।
राष्ट्रव्यापी प्रयास:
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की इस अवधारणा को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी योजना है और 'दिव्य कला मेला' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसका आयोजन 2022 और 2023 में दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर और वाराणसी सहित कई शहरों में किया जा चुका है।
