1. इंटरनेट देयता मामलों में यूएस सुप्रीम कोर्ट में ट्विटर, गूगल की बड़ी जीत
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हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और गूगल ने यूएस सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत दर्ज की है। अदालत ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट कंपनियों को उनकी साइटों पर पोस्ट की गई सामग्री के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।
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न्यायाधीशों ने दो मामलों पर अपना फैसला सुनाया जिसमें आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों ने दावा किया कि गूगल और ट्विटर को ISIS को सहायता और उकसाने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रियजनों की मृत्यु हो गई।
तकनीकी उद्योग, बौद्धिक संपदा अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह निर्णय दूरगामी प्रभाव वाला है।
विशेष रूप से, ये फैसले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आसपास के विकसित कानूनी परिदृश्य और सार्वजनिक संवाद को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।
2. जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की
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20 मई को पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन से पहले जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
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व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भारत-प्रशांत सहयोग में भारत-जापान मित्रता को बढ़ाने पर चर्चा की।
जी-7 और जी-20 प्रेसीडेंसी और ग्लोबल साउथ की आवाज के बीच तालमेल के प्रयासों पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने मित्रता और शांति के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया।
जी-7 शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताओं में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक लचीलापन और सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
बाद में प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में द्विपक्षीय मित्रता को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के साथ एक उपयोगी बैठक की।
जी-7 के बारे में
यह एक अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच है।
इसमें सात सदस्य देश शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
सात सदस्य देशों के अलावा, यूरोपीय संघ भी गैर-प्रगणित सदस्य के रूप में G7 का हिस्सा है।
गठन - 25 मार्च 1973
पहला G6 शिखर सम्मेलन - 15 नवंबर 1975
जापान:
इसे निहोन या निप्पॉन भी कहा जाता है और पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से मिलकर बना है और होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
राजधानी - टोक्यो
मुद्रा - येन
प्रधान मंत्री - फुमियो किशिदा
3. NIA ने आतंकवादी-गैंगस्टर-नार्को नेक्सस के खिलाफ 'ऑपरेशन ध्वस्त' के तहत 3 को गिरफ्तार किया
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादी-गैंगस्टर-ड्रग-तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ 'ऑपरेशन ध्वस्त' के तहत हाल ही में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
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आठ राज्यों में 129 स्थानों पर अपनी तलाशी के बाद, एनआईए ने मोगा (पंजाब), भिवानी (हरियाणा) और उत्तर-पूर्वी जिले (दिल्ली) के एक-एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।
एनआईए के अनुसार इन मामलों की जांच लक्षित हत्याओं से संबंधित साजिशों, खालिस्तान समर्थक संगठनों के आतंकी वित्त पोषण, जबरन वसूली और ऐसी अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के बारे में
इसका असली नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद और कुछ अन्य आपराधिक कृत्यों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए एनआईए का गठन किया गया था।
यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा VI के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मामले एनआईए को सौंपे जाते हैं।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी शाखाएं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में हैं।
एनआईए के संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे।
4. सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू की इजाजत देने वाले तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा
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सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को तमिलनाडु के उस कानून की वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत सांडों से जुड़े खेल 'जल्लीकट्टू' को मंजूरी दी गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 में तमिलनाडु सरकार की ओर से किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में
एक सर्वसम्मत फैसले में, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उल्लेख किया कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (कर्नाटक दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2017 संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।
SC ने कहा कि ने राज्यों के इन नियमों ने संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया है।
जल्लीकट्टू के बारे में
जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जो विशेष रूप से तमिलनाडु में लोकप्रिय है।
इस खेल में लोगों की भीड़ में एक जंगली सांँड को छोड़ा जाता है, और प्रतिभागी सांँड के कूबड़ को पकड़ने और यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने का प्रयास किया जाता हैं अथवा इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है।
यह प्रति वर्ष जनवरी के महीने में तमिल फसल उत्सव, पोंगल के दौरान मनाया जाता है।
राज्य सरकार का तर्क है कि सदियों पुरानी इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित और सुधारा जा सकता है।
5. "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत RBI ने 2000 रुपये के नोट को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है।
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2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।
व्यक्ति 2,000 रुपये के बैंकनोटों को अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के लिए उन्हें बदल सकते हैं।
23 मई, 2023 से किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक अन्य मूल्यवर्ग के लिए 2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
जारी विभागों वाले आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय भी 23 मई से एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा प्रदान करेंगे।
सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2,000 रुपए के नोटों के लिए जमा और/या विनिमय सेवाओं की पेशकश करेंगे।
"क्लीन नोट पॉलिसी":
गंदे और कटे-फटे नोटों के मुद्दे को हल करने के लिए 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा "क्लीन नोट पॉलिसी" पेश की गई थी।
बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे गंदे, फटे और कटे-फटे नोट ग्राहकों को न दें और इसके बजाय उन्हें आरबीआई के पास जमा करें।
पॉलिसी के तहत करेंसी नोटों/पैकेटों की स्टेपलिंग प्रतिबंधित है।
"क्लीन नोट पॉलिसी" का उद्देश्य ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है।
आरबीआई के 2009 के नोट रिफंड नियमों के तहत गंदे और कटे-फटे करेंसी नोटों को टेलर काउंटर पर आसानी से बदला जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) :
स्थापना -1 अप्रैल 1935, कोलकाता
संस्थापक - ब्रिटिश राज
मुख्यालय - मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल - शक्तिकांत दास
6. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कर्टेन रेज़र कार्यक्रम का आयोजन किया
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विंग्स इंडिया 2024 के लिए एक कर्टेन रेज़र कार्यक्रम का आयोजन किया और यह जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक विमानन कार्यक्रम है।
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सरकार उड्डयन मार्केट के लिए क्षमता निर्माण में नियामक से सुविधाकर्ता पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
भारत का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा विमानन मार्केट बनना है।
विमानन क्षेत्र में क्षमता निर्माण, बाधाओं को दूर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की रणनीति।
पिछले नौ वर्षों में हवाईअड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 148 हो गई और अगले कुछ वर्षों में 200 से अधिक करने का लक्ष्य है।
उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना नए हवाई अड्डों को शामिल करने और टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़ने में सक्षम है।
विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में 18 से 21 जनवरी, 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जो विमानन उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने और नवाचारों को प्रदर्शित करेगा।
भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय:
यह नागरिक उड्डयन के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है।
यह देश में नागरिक हवाई परिवहन के व्यवस्थित विकास और विस्तार के लिए योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
मुख्यालय - नई दिल्ली
पदाधिकारी - ज्योतिरादित्य सिंधिया
7. म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने 'ऑपरेशन करुणा' शुरू किया
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भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए "ऑपरेशन करुणा" शुरू किया।
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राहत सामग्री लेकर भारत से तीन जहाज 18 मई को यांगून पहुंचे।
भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कमोर्ता और सावित्री 18 मई को राहत सामग्री के साथ यांगून पहुंचने वाले पहले नौसेना जहाज थे।
जहाज आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, स्वच्छता की वस्तुएं आदि ले जा रहे हैं।
भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है
भारत ऐसी आपदाओं के दौरान अपने पड़ोसियों को सहायता प्रदान करने में हमेशा आगे रहा है।
चक्रवात मोचा के बारे में
चक्रवात मोचा जिसने हाल ही में म्यांमार में तबाही मचाई है, को आईएमडी द्वारा अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इसे वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ द्वारा 'सुपर साइक्लोन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
'मोचा' तूफ़ान के नाम का सुझाव यमन द्वारा दिया गया है।
मोचा की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी।
277 किमी प्रति घंटे की दर्ज की गई हवा की गति के साथ, मोचा 1982 के बाद से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सभी मौसमों में आए चक्रवातों में सबसे मजबूत चक्रवात बन गया है।
8. 75/25 पहल और सशक्त पोर्टल
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के माध्यम से 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल प्रदान करने के लिए "75/25" पहल की घोषणा की।
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75/25 पहल:
40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए मानक उपचार कार्यप्रवाह पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में मानक देखभाल के तहत उच्च रक्तचाप वाले 75 मिलियन लोगों तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य विश्व स्तर पर एनसीडी का सबसे बड़ा कवरेज है।
पहल को G20 सह-ब्रांडेड इवेंट "त्वरित रोकथाम और उच्च रक्तचाप और मधुमेह के प्रबंधन में तेजी लाने" के दौरान शुरू किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण के साथ दुनिया भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में एनसीडी का सबसे बड़ा विस्तार करना है।
सशक्त पोर्टल
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली और संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) ने सशक्त (स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के ज्ञान और प्रशिक्षण का व्यवस्थित आकलन) नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है।
पोर्टल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण को लागू करने और निगरानी में राज्यों का समर्थन करता है।
प्रशिक्षण निगरानी सॉफ्टवेयर के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:
योजना बनाना: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाने में राज्यों की सहायता करना।
गुणवत्ता निगरानी: आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षणों की गुणवत्ता की निगरानी करना।
वास्तविक समय की स्थिति: स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की वास्तविक समय की स्थिति का निर्धारण करना।
दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग: प्रशिक्षण की स्थिति पर समय पर दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग की सुविधा।
9. नई दिल्ली में आईजीएनसीए ने रवींद्र जयंती का आयोजन किया
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12 मई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा नई दिल्ली में रवींद्र जयंती का आयोजन किया गया।
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यह कार्यक्रम श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय और संरचना फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।
इस आयोजन के दौरान आईजीएनसीए द्वारा विकसित 'विज्ञान वैभव' पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
यह पोर्टल पचहत्तर भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है।
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पोर्टल का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे रवींद्र संगीत और एक सांस्कृतिक प्रस्तुति शामिल थी।
आईजीएनसीए:
यह नई दिल्ली भारत में सरकार द्वारा वित्तपोषित एक प्रमुख कला संगठन है।
यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
इसका शुभारंभ 19 नवंबर 1985 को प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था।
24 मार्च 1987 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का गठन और पंजीकरण किया गया था।
10. एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कांफ्रेंस 2023
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केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने 19 मई को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की।
खबर का अवलोकन
भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CPMA) ने इस 41वें संस्करण की मेजबानी की।
इस आयोजन का विषय था “एक सतत भविष्य में प्रवेश”।
सम्मेलन में सात सदस्य देशों के 1200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ यूरोप, चीन, अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों और वैश्विक भागीदारों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारतीय रसायन निर्माण उद्योग वास्तव में पेट्रोकेमिकल्स के लिए उभरते हुए वैश्विक विनिर्माण हब में से एक रहा है।
भारत रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में दुनिया में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
सम्मेलन का उद्देश्य
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया-प्रशांत और दुनिया भर में विकास, व्यापार, निवेश और स्थिरता से संबंधित उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना है।
एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कांफ्रेंस के बारे में
सम्मेलन सात सदस्य देशों-जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान और भारत द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है।
यह एशिया में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है जो उद्योग के पेशेवरों, विशेषज्ञों और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाता है।
सम्मेलन का उद्देश्य पूरे एशियाई क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोग को बढ़ावा देना और पेट्रोकेमिकल उद्योग में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करना है।
सीपीएमए के बारे में
यह भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला देश का शीर्ष मंच है।
इसकी स्थापना 1993 में हुई थी।
यह अपने सदस्यों को सामूहिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और उद्योग के मुद्दों पर सुझाव देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह बड़े पैमाने पर उद्योग, सरकार और समाज के बीच एक कड़ी प्रदान करता है।
