1. अमित शाह ने सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने 7 अक्टूबर 2022 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि "महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और किसान की आय को दोगुना करने के लिए दूध उत्पादन ही एकमात्र तरीका है।
सिक्किम डेयरी किसानों की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्किम राज्य, जिसे पूर्वोत्तर का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, को न केवल इसकी सुंदरता के लिए जाना जाना चाहिए, बल्कि हर गांव को समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में भी जाना जाना चाहिए।
ऑपरेशन फ्लड
देश में दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में यूरोपीय संघ और विश्व खाद्य कार्यक्रम की मदद से देश में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था।
ऑपरेशन फ्लड सहकारी मॉडल पर आधारित था जहां किसान डेयरी सहकारी समितियों का गठन करते हैं ।
इस डेरी के विकास का सहकारी मॉडल को सफल बनाने में वर्गीज कुरियन ने अग्रणी भूमिका निभाई थी।
इन्होने इस मॉडल की नीव 1950 में आनंद, गुजरात में डेरी किसानों की एक सहकारी संस्था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (AMUL) की स्थापना कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इस मॉडल को पूरे भारत में दोहराया गया और अब भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
वर्गीज कुरियन को भारत का दूधवाला (मिल्क मैन ऑफ़ इंडिया ), श्वेत क्रांति का जनक (डेयरी क्रांति) भी कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है।
2. आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 तक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2022 को जारी एक सर्कुलर में क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को 1 अप्रैल 2023 तक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करके अपने ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा है।
आंतरिक लोकपाल का कार्य
आंतरिक लोकपाल सीआईसी के निर्णय के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा जिसमे उसने ग्राहक की शिकायतों को आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है।
यह सीआईसी के खिलाफ ग्राहक की सीधी शिकायतों को नहीं सुनेगा।
आंतरिक लोकपाल के पद के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है?
केंद्रीय बैंक के अनुसार, आंतरिक लोकपाल या तो एक सेवानिवृत्त या एक सेवारत अधिकारी होगा, जो वित्तीय क्षेत्र के नियामक निकाय, क्रेडिट सूचना कंपनियों, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) या बैंकमें उप महाप्रबंधक या समकक्ष के पद से नीचे नहीं होगा ।व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
नियुक्ति कम से कम तीन साल की निश्चित अवधि के लिए होगी, लेकिन पांच साल से अधिक नहीं होगी।
आंतरिक लोकपाल को आरबीआई की स्पष्ट स्वीकृति के बिना अनुबंधित अवधि के पूरा होने से पहले हटाया नहीं जा सकता है।
बैंकिंग लोकपाल और आंतरिक लोकपाल के बीच अंतर
बैंकिंग लोकपाल को आरबीआई द्वारा 1995 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पेश किया गया था। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त, आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।
वे बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें सुनते हैं।
ग्राहक अपनी शिकायत पर बैंक के जवाब से संतुष्टन होने पर बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है और यह प्रणाली ,न्यायालय प्रणाली का एक वैकल्पिक तंत्र है।
आंतरिक लोकपाल
बैंकिंग लोकपाल पर बोझ कम करने के लिए, आरबीआई ने शुरुआत में बैंकों के लिए 2015 में आंतरिक लोकपाल प्रणाली की शुरुआत की थी ।
इसे ग्राहक की शिकायत को बैंक स्तर पर ही निपटाने के लिए पेश किया गया था।
आंतरिक लोकपाल स्वयं बैंकों द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं और वे ग्राहक की उन शिकायतों की समीक्षा करते हैं जिन्हें संबंधित बैंकों द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया था।
क्रेडिट सूचना कंपनियां(सीआईसी)
क्रेडिट सूचना कंपनियां वित्तीय कंपनियां हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनियों के क्रेडिट(उधार ) इतिहास कारिकॉर्ड रखती हैं। इसका अर्थ है कि यह किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किसी वित्तीय संस्थानों से लिए गए उनके उधार का रिकॉर्ड रखता है, उनके ऋणों के पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड रखता है की वह व्यक्ति या कंपनी समय से अपना ऋण चुकता करती है या नहीं । इन रिकॉर्ड के आधार पर सीआईसी एक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तैयार करता है।
इस रिपोर्ट का उपयोग बैंकों आदि द्वारा यह तय करने के लिए किया जाता है कि वह उस व्यक्ति / कंपनी को ऋण प्रदान करे या नहीं ।
भारत में निम्नलिखित सीआईसी हैं:
- क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (सिबिल),
- इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी,
- एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी और
- सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी।
वे आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।
फुल फॉर्म
सीआईसी/CIC : क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी
3. सेबी ने बेंगलुरु स्थित ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बंद करने का आदेश दिया
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियमों के उल्लंघन के लिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया (Brickwork Ratings India) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके साथ ही नियामक ने इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को 6 महीने में भारत में अपना कारोबार समेटने का निर्देश दिया है. इसके अलावा एजेंसी पर कोई नया ग्राहक लेने की रोक भी लगाई गई है.
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ब्रिकवर्क ने कई तरह के उल्लंघन किए हैं. नियामक ने कहा कि ब्रिकवर्क ने उचित रेटिंग प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया और साथ ही रेटिंग प्रदान करते समय सही तरीके से जांच-परख भी नहीं की.
आरबीआई और सेबी द्वारा ब्रिकवर्क की संयुक्त जांच में कंपनी के कामकाज में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांचों के निष्कर्षों में कथित उल्लंघनों में से कुछ भूषण स्टील, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, एस्सेल कॉरपोरेट रिसोर्सेज और डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी संस्थाओं के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के डिफ़ॉल्ट की मान्यता में देरी या विफलता थी, जबकि ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन और गायत्री प्रोजेक्ट्स फर्मों की रेटिंग की समीक्षा करने में विफल रहे।
ब्रिकवर्क सात सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य हैं क्रिसिल(CRISIL), केयर (CARE),इकरा( ICRA),फिच ( Fitch),इन्फोमेरिक्स रेटिंग( Infomerics Ratings) और एक्यूट रेटिंग और अनुसंधान(Acuité Ratings & Research)।
ब्रिकवर्क रेटिंग्स
यह 2007 में स्थापित किया गया था और केनरा बैंक ब्रिकवर्क्स रेटिंग के प्रमोटरों में से एक था।
इसका मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
प्रबंध निदेशक: विवेक कुलकर्णी
4. आरबीआई ने यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में प्रशांत कुमार की पुन: नियुक्ति को मंजूरी दी
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2022 को प्रशांत कुमार को 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगी।
प्रशांत कुमार को 2020 में यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि सरकार द्वारा घोटाले से प्रभावित यस बैंक को बचाने के प्रयास के रूप में था।
यस बैंक में शामिल होने से पहले, कुमार भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी थे।
5. आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी की बेहतर निगरानी के लिए वेब आधारित ‘दक्ष’ लॉन्च किया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को दक्ष(DAKSH) नामक एक नई सुपर टेक पहल शुरू की है । यह आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षणीय निगरानी प्रणाली है, जो आरबीआई द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी( एनबीएफसी) के बेहतर पर्यवेक्षण में मदद करेगी।
आरबीआई के अनुसार दक्ष एक अधिक कुशल और स्वचालित कार्य प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए आरबीआई के प्रयास का एक हिस्सा है।
रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि दक्ष एक वेब-आधारित एंड-टु-एंड कार्य-प्रवाह ऐप्लिकेशन है जिसके जरिये आरबीआई बैंक एवं एनबीएफसी जैसी इकाइयों पर अधिक केंद्रित ढंग से निगरानी रख पाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक
इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी।
आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया ।
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह भारत सरकार के स्वामित्व में है।
यह भारत का सर्वोच्च मौद्रिक और नियामक निकाय है।
यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को नियंत्रित करता है।
यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एनबीएफसी को नियंत्रित करता है।
आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास
फुल फॉर्म
एनबीएफसी /NBFC: नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी
6. निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सीसीआई के तीसरे क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया
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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 अक्टूबर 2022 को एक वर्चुअल इवेंट में मुंबई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) का उद्घाटन किया।
चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) (फरवरी 2021 में उद्घाटन) और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व) (अप्रैल 2022 में उद्घाटन) के बाद सीसीआई द्वारा खोला गया मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम), उसका तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत, अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी ।
इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना ।
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और
- व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
फुल फॉर्म
सीसीआई/CCI: कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया
7. विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया
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विश्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2022 को जारी दक्षिण एशिया पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में 2022-23 में अपेक्षित भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को घटाकर 6.5% कर दिया है, जो कि जून 2022 में अनुमानित 7.5% थी।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र - जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल हैं, के विकास अनुमानों को जून में 6.8% पूर्वानुमान से घटाकर 5.8% कर दिया गया।
बैंक ने यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव का हवाला दिया, जिससे कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि हुई है, और इस क्षेत्र में कोविड -19 महामारी के प्रभाव से आर्थिक विकास असमतल हुए है ।
हाल ही में एक रिपोर्ट में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने भी 2022 में भारतीय आर्थिक विकास को संशोधित कर 5.7% कर दिया।
यह तीसरी बार है जब विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित किया है। जून में, इसने भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया था। इससे पहले अप्रैल में, इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था।
विस्तारित भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक स्तर पर सख्त मौद्रिक नीति के कारणों को हवाला देते हुए , भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी,संयुक्त राज्य अमेरिका
विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास
विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट इस प्रकार हैं
- विश्व विकास रिपोर्ट
- वैश्विक आर्थिक संभावना
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (इसे अब निलंबित कर दिया गया है)
8. विश्व व्यापार संगठन ने 2022 में विश्व व्यापार के लिए अपने पूर्वानुमान को घटाकर 3% कर दिया
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विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 5 अक्टूबर 2022 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में अपने 2022 के वैश्विक व्यापार विकास दर के अनुमान को 3.5% के पूर्वानुमान से घटाकर 3% कर दिया है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार , जिंस(कमोडिटी)की उच्च कीमतों और बढ़ती ब्याज दरों से आयात की मांग पर अंकुश लगेगा, और साथ ही उसने यूक्रेन में संघर्ष बढ़ने पर विश्व व्यापार में संभावित संकुचन की चेतावनी भी दी।
डब्ल्यूटीओ को वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण, 2023 में , विश्व व्यापार में वृद्धि धीमी होकर एक प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
विश्व व्यापार के लिए चिंता के क्षेत्र का विस्तार करते हुए विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नोगोज़ी ओकोन्जो-इवेला ने जिनेवा में कहा कि "अगर यूक्रेन में युद्ध बेहतर होने के बजाय बिगड़ता है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है,"
यूक्रेन में युद्ध, उच्च ऊर्जा की कीमतों, मुद्रास्फीति, और कठोर मौद्रिक निति सहित कई झटकों से विश्व व्यापार और आर्थिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा ।
विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध से उपजे उच्च ऊर्जा की कीमतों के कारण यूरोप में मांग घटेगी और विनिर्माण की लागत बढ़ेगी।
विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में मौद्रिक नीति सख्त होने से आवास, मोटर वाहन और निश्चित निवेश जैसे क्षेत्रों में ब्याज-संवेदनशील खर्च प्रभावित होगा।
विश्व व्यापार संगठन को उम्मीद है कि विश्व जीडीपी 2022 में 2.8% और 2023 में 2.3% (3.2% से संशोधित) बढ़ेगा।
विश्व व्यापार संगठन
- विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को जनरल अग्रीमेंट ओन ट्रेड एंड टैरिफ (GATT) के स्थान पर की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
- विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
- विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया के डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट: विश्व व्यापार रिपोर्ट
9. सी के मिश्रा की अध्यक्षता वाली "सतत वित्त पर विशेषज्ञों की समिति" ने आईएफएससीए को अपनी रिपोर्ट सौंपी
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अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा गठित 'सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति' ने 03 अक्टूबर, 2022 को आईएफएससीए के अध्यक्ष को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव सी.के. मिश्रा ने की।
जिन मुख्य क्षेत्रों पर समिति को विचार करने के निर्देश दिए गए थे, उनमें शामिल हैं - आईएफएससी नियमों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाना, आईएफएससी के माध्यम से पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना और हरित व सतत वित्त के क्षेत्र में अभिनव वित्तीय उत्पादों के विकास का समर्थन करना। समिति ने उत्पादों, नीतियों और विनियमों, क्षमता निर्माण और हरित तथा सतत वित्त से संबंधित आउटरीच पहल समेत सतत वित्त के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं।
कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में स्वैच्छिक कार्बन मार्केट विकसित करना, परिवर्तनशील बांड के लिए फ्रेमवर्क, जोखिम-मुक्त व्यवस्था को सक्षम करना, ग्रीन फिनटेक के लिए नियामक सैंडबॉक्स को बढ़ावा देना और वैश्विक जलवायु गठबंधन के निर्माण को सुविधाजनक बनाना आदि शामिल हैं।
आईएफएससी (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)
- भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है।
- यह उन ग्राहकों के लिए बना है जो भारत से बाहर के हैं। यह विदेशी ग्राहकों को वित्तीय उत्पाद और सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा आदि प्रदान करता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंजों सहित एक अच्छी तरह से विकसित पूंजी बाजार होती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)) द्वारा विनियमित है।
आईएफएससीए के अध्यक्ष: इंजेती श्रीनिवास
महत्वपूर्ण फुल फॉर्म
आईएफएससी /IFSC: इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेन्टर
आईएफएससीए/ IFSCA: इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेन्टर अथॉरिटी
गिफ्ट सिटी/GIFT City : गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी
10. भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक के रूप में उभरा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में चीनी सत्र (अक्टूबर-सितंबर) 2021-22 के दौरान 5000 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है.
इसमें से लगभग 3574 एलएमटी गन्ने को चीनी मिलों ने संवर्धित कर करीब 394 लाख मीट्रिक टन चीनी (सुक्रोज) का उत्पादन किया है।
इसमें से एथनॉल तैयार करने के लिए 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया गया और चीनी मिलों द्वारा 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया।
इसी सीजन के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और एथनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड बनाए गए।
वर्तमान सीजन में आकर्षण का एक और केंद्र लगभग 109.8 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उच्चतम चीनी का निर्यात है।
भारत सरकार की नीतियों और सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने भारतीय चीनी उद्योग की इस उपलब्धि को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
निर्यात से देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।
विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक
ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
ब्राजील ने 2021-22 में लगभग 32 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया।
भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।
अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब हैं।
2010-11 के बाद से, भारत ने लगातार अतिरिक्त चीनी का उत्पादन किया है, जो घरेलू आवश्यकताओं से अधिक है।
