1. भारतीय रेलवे सुपरफास्ट वंदे भारत मालगाड़ी ट्रेन शुरू करेगा
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केंद्रीय रेल मंत्रालय के अनुसार, भारतीय रेलवे जल्द ही स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत का एक माल ढुलाई संस्करण पेश करेगी।एल्युमीनियम से बनी ये सुपर फास्ट पार्सल ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेंगी और उद्घाटन सेवा दिल्ली एनसीआर-मुंबई क्षेत्र मार्ग होगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, जो वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करती है, प्रारंभिक वंदे भारत मालगाड़ियों का भी निर्माण करेगी।
वंदे भारत मालगाड़ी की विशेषताएं
- मालगाड़ी एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) ट्रेन होगी जो उच्च मूल्य के समय के प्रति संवेदनशील कार्गो को लक्षित करेगी, जिसे वर्तमान में परिवहन के अन्य साधनों के माध्यम से ले जाया जा रहा है।
- यह ट्रेन 16 डिब्बों वाली होगी जो 1,800 मिमी चौड़े स्वचालित स्लाइडिंग प्लग दरवाजे और 264 टन मालले जाने की क्षमता से लैस होगी।
- प्रत्येक ट्रेन में फल और सब्जियों जैसे खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने के लिए दो रेफ्रिजेरेटेड वैगन होंगे जो ट्रेन में पहली और आखिरी डिब्बे होंगे ।
- राष्ट्रीय रेल योजना के अनुसार, रेलवे ने बेहतर बुनियादी ढांचे और व्यवसाय विकास योजनाओं के माध्यम से माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी को वर्तमान 27% से बढ़ाकर 2030 तक 45% करने का लक्ष्य रखा है।
दक्षिण भारत में भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन सेवा
- भारतीय रेलवे की योजना 10 नवंबर को चेन्नई-बेंगलुरु और मैसूर रूट पर दक्षिण भारत में वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू करने की है। वंदे भारत सीरीज की यह पांचवी ट्रेन होगीऔर दक्षिण भारत में पहली।
- हाल ही में प्रधान मंत्री ने क्रमशः गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तीसरी और चौथी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था ।
- पहली वंदे भारत ट्रेन ,15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर शुरू की गई थी और दूसरा रूट , नई दिल्ली से कटरा है।
नई वंदे भारत ट्रेनें
- इससे पहले, पिछले महीने गांधीनगर और मुंबई के बीच नई उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। वंदे भारत श्रृंखला की यह तीसरी ट्रेन थी।
- वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 देश में ही विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली-कवच सहित अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है।
- ट्रेन केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुँच सकती है, और अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है।
2. महारत्न कोल इंडिया राजस्थान में स्थापित करेगी 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना
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भारत सरकार के स्वामित्व वाली महारत्न कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने राजस्थान के बीकानेर जिले में 1,190 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) के साथ 13 अक्टूबर 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह सौर ऊर्जा संयंत्र , पुगल, बीकानेर में आरवीयूएनएल द्वारा विकसित किए जा रहे 2,000 मेगावाट के सौर पार्क में स्थापित किया जाएगा।
आरवीएनयूएल के सीएमडी आर के शर्मा और कोल इंडिया लिमिटेड के तकनीकी निदेशक वी रेड्डी ने जयपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
हाल ही में ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेज़न ने राजस्थान में अपना पहला सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है।
राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए एक आकर्षक गंतव्य
थार मरुस्थल वाला राजस्थान, मरुस्थल की भीषण गर्मी का उपयोग करके सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा, देश के बाकी हिस्सों की तुलना में, राज्य कम आबादी वाला है। कम आबादी वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा को अलग-अलग समुदायों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जिनके पास बिजली तक पहुंच नहीं है।
राजस्थान में राज्य के जोधपुर जिले के भादला में 2,245 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है।
इस साल मार्च में राज्य सरकार ने राज्य के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में 1800 मेगावाट के दो नए सोलर पार्क विकसित करने की घोषणा की थी.
जैसलमेर में 800 मेगावाट की परियोजना के लिए आरएनवीयूएल विकासशील एजेंसी थी, जबकि बीकानेर में 1,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को पहले चरण में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा विकसित किया जाएगा।
निजी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर रेज़ एक्सपर्ट्स ने भी इस साल मई में घोषणा की थी कि वे राजस्थान में 3000 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित करेगा । यह परियोजना बीकानेर में स्थापित की जाएगी।
3. आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं को ब्रिकवर्क रेटिंग सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों ,एनबीएफसी, क्रेडिट सूचना कंपनियों और इसके द्वारा विनियमित अन्य वित्तीय संस्थाओंको ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया से कोई भी नई रेटिंग सेवा प्राप्त करने परतुरंत बंद करने को कहा है।
आरबीआई और सेबी की संयुक्त टीम द्वारा इसके कामकाज में कई कमियों के पाए जाने के बाद, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 6 अक्टूबर 2022 के अपने आदेश में ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया को निर्देश दिया था कि 6 महीने के भीतर अपने संचालन को बंद कर दे ।
भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्रिकवर्क सात सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। अन्य हैं क्रिसिल(CRISIL), केयर (CARE),इकरा( ICRA),फिच ( Fitch),इन्फोमेरिक्स रेटिंग( Infomerics Ratings) और एक्यूट रेटिंग और अनुसंधान(Acuité Ratings & Research)।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वित्तीय कंपनियां हैं जो सरकार या उन कंपनियों की क्रेडिट योग्यता का मूल्यांकन करती हैं जो बाजार से पूंजी जुटाना चाहती हैं।
- क्रेडिट का अर्थ है ऋण और क्रेडिट योग्यता का अर्थ है कि उधारकर्ता समय पर ऋण वापस करने में सक्षम है या नहीं और इसमें जोखिम का स्तर क्या है।
- रेटिंग एजेंसी उधारकर्ता की वित्तीय ताकत और कमजोरी, उसके प्रबंधन की गुणवत्ता, उसके व्यवसाय के क्षेत्र आदि को देखती है और फिर अपनी राय व्यक्त करती है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग देकर अपनी राय व्यक्त करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आमतौर पर रेटिंग दर्शाने के लिए लेटर ग्रेड(वर्णमाला) देती है । आम तौर पर एएए (AAA) रेटिंग ,उधारकर्ता के लिए उच्चतम संभव रेटिंग है।
- इसका मतलब है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय में उधारकर्ता के चूक का जोखिम बहुत कम है औरवह समय पर ऋण चुकाएगा।
- जोखिम जितना बड़ा होगा, रेटिंग उतनी ही कम होगी। अगर रेटिंग एजेंसी कर्जदार को जंक रेटिंग देती है तो इसका मतलब है कि चूक का जोखिम सबसे ज्यादा है।
रेटिंग के लाभ
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग उधारकर्ता को ऋण देने में शामिल जोखिम के स्तर को निर्धारित करने में निवेशक/ऋणदाता की सहायता करती है।
- यह उधारकर्ताओं की भी मदद करता है क्योंकि रेटिंग ब्याज दरों को प्रभावित करती है। यदि उधारकर्ता को उच्चतम संभव रेटिंग दी गई है तो उधारकर्ता को सबसे सस्ती संभव दरों पर ऋण मिलेगा। जैसे-जैसे रेटिंग घटती है जोखिम का स्तर बढ़ता है और साथ ही ब्याज दर भी।
- जिन कंपनियों को जंक रेटिंग दी गई है उन्हें बाजार से पैसा उधार लेना मुश्किल होता है और अगर कोई इसे ऋण प्रदान करने के लिए सहमत भी होता है तो ब्याज दर बहुत अधिक होती है।
4. एनडीएसएल ने सरकार की ई-कॉमर्स परियोजना ओएनडीसी में 5.6 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी
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भारत की पहली डिपॉजिटरी संस्था ,नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनडीएसएल) ने 12 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि उसने भारत सरकार समर्थित डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) में 5.6 प्रतिशत हिस्सेदारी, 10 करोड़ रुपये में खरीदी है।
ओएनडीसी ने 30 सितंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक में 16 पिनकोड पर अपना लाइव बीटा परीक्षण शुरू किया।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनडीएसएल) ने प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के तहत ओएनडीसी में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनडीएसएल) ने प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के तहत ओएनडीसी में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि ओएनडीसी कंपनी द्वारा शेयर सीधे एनएसडीएल को बेचे गए थे और इसे जनता के लिए पेश नहीं किया गया था।
ओएनडीसी की स्थापना भारत में ई-कॉमर्स के लिए एक खुला नेटवर्क विकसित करने के लिए 2022 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी।
यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो छोटे किराना स्टोर्स को उन प्रक्रियाओं और तकनीकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है जो आम तौर पर अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा तैनात किए जाते हैं।अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट के विपरीत, जो एक बंद प्रणाली है, ओएनडीसी इंटरऑपरेबिलिटी के साथ एक खुली प्रणाली है।
पिछले महीने, सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपये में ओएनडीसी में 5.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था । बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोन पे और अन्य जैसी कई कंपनियों ने इस परियोजना में निवेश किया है।
फुल फॉर्म
ओएनडीसी /ONDC: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स( Open Network for Digital Commerce)
5. आईएमएफ ने डीबीटी योजना की सराहना की, इसे 'लॉजिस्टिक चमत्कार' कहा
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 12 अक्टूबर 2022 को भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सराहना की और देश के विशाल आकार को देखते हुए इसे एक “लॉजिस्टिक चमत्कार” के रूप में वर्णित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप निदेशक, पाओलो मौरो ने कहा कि भारत की यह योजना "लाजिस्टिक चमत्कार, है जो निम्न-आय स्तर के करोड़ों लोगों की मदद की है"।
उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों को डीबीटी योजना से सीख लेनी चाहिए क्योंकि यह काफी प्रभावशाली है।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को लक्षित है और इसमें शामिल तकनीकी नवाचार प्रशंसनीय है।
आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने कहा कि भारत ऐसे समय में एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में उभरा है जब दुनिया मंदी की आसन्न संभावनाओं का सामना कर रही है।
गौरींचस ने कहा कि भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
मुख्य अर्थशास्त्री ने भारत के डिजिटलीकरण प्रयासों की सराहना करते हुए इसे गेम चेंजर करार दिया।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना
सब्सिडी राशि को सीधे सरकारी कार्यालयों को प्रदान करने के बजाय लाभार्थियों के खाते में सीधे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डीबीटी के रूप में जाना जाता है।
इस संदर्भ में, हस्तांतरण को उस भुगतान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सरकार बिना कोई रिटर्न प्राप्त किए सीधे लाभार्थी को करती है। छात्रवृत्ति और सब्सिडी इसके कुछ उदाहरण हैं।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करना और धन और सूचनाओं के प्रवाह को तेज, सुरक्षित और धोखाधड़ी से मुक्त कर कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान प्रक्रिया को नया स्वरूप देना था।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी
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उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित बैठक में और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अनुमोदित किया गया था।
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केन्द्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।
योजना की अवधि
यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक चार साल की अवधि की होगी, जो कि 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि के साथमेल खाती है ।
योजना पर परिव्यय
यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और इस योजना का परिव्यय अगले चार वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपये है।
योजना को कौन लागू करेगा
यह योजना केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी।
नई योजना के उद्देश्य
पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी जो आकार में बड़ी हो सकती हैं और अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय शुरू से अंत तक विकास समाधान भी प्रदान करेगी।
पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग देगी और युवाओं व महिलाओं के लिए आजीविका सृजित करेगी, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
पीएम-डिवाइन के उद्देश्य हैं:
(ए) पीएम गति शक्ति की भावना में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचे को निधि देना;
(बी) एनईआर द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन;
(सी) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना;
(डी) विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को भरा जाए।
भारत में उत्तर पूर्वी राज्य
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय: किशन रेड्डी
7. एलपीजी नुकसान की भरपाई के लिए तेल पीएसयू को सरकार ने 22,000 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया
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12 अक्टूबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 22,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि को मंजूरी दी है। ये अनुदान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के बीच वितरित किया जाएगा।
भारत में एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) का उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने के लिए किया जाता है और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से जुड़ी होती है। भारत एलपीजी की अपनी आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है।
एलपीजी पर सरकारी सब्सिडी
भारत सरकार ने रसोई गैस की कीमत मुक्त कर इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया है। हालाँकि, भारत सरकार समाज के कुछ वर्गों को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी प्रदान करती है।
केंद्र प्रति परिवार प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) पर सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करता है। साल में 12 सिलिंडर से ज्यादा की खरीद पर परिवार को बिना सब्सिडी वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमत चुकानी पड़ती है।
पीएसयू तेल विपणन कंपनियों को हुआ नुकसान
सिद्धांत रूप में एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से निर्धारित होती हैं लेकिन वास्तव में भारत सरकार पीएसयू ओएमसी पर एलपीजी की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि न करने का दबाव डालती है क्योंकि इससे जनता को नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस की कीमत बढ़ जाती है और भारत में कीमतों में वृद्धि नहीं होती है तो नुकसान ओएमसी द्वारा वहन किया जाता है।
जून 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान, एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर इस लागत वृद्धि को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ऐसे में इस अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में सिर्फ 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे इन ओएमसी कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है।
क्षतिपूर्ति के लिए ओएमसी सरकार उन्हें अनुदान दे रही है। अनुदान का मतलब है कि ओएमसी सरकार को पैसा वापस नहीं करेगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री: हरदीप पुरी
8. आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व फंड आवश्यकता को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) ने मौजूदा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि/ Net Owned Fund (एनओएफ) आवश्यकता को मार्च 2026 तक वर्तमान 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया है।
आरबीआई के अनुसार अब हर नई एआरसी का एनओएफ की आवश्यकता 300 करोड़ रुपये का होगा लेकिन मौजूदा एआरसी के लिए नई आवश्यकता को चरणवार पूरा करना होगा।
मौजूदा एआरसी को 31 मार्च 2024 तक अपने एनओएफ को 200 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2026 तक 300 करोड़ रुपये तक बढ़ाना होगा। .
11 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर में आरबीआई ने कहा कि उसने एआरसी के कामकाज की समीक्षा के लिए 2021 में आरबीआई द्वारा गठित सुदर्शन सेन समिति की सिफारिश पर यह कदम उठाया है।
संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एक तरह की वित्तीय संस्था होती हैं जिनकी स्थापना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत की जाती है।
वे एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के रूप में पंजीकृत होती हैं ।
वे आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।
एआरसी ऋण वसूली में विशेषज्ञता रखते हैं। जो ऋण गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) हों जाते हैं ,एआरसी इन ऋणों को बैंकों से छूट पर खरीदते हैं और फिर चूककर्ता उधारकर्ता से ऋण राशि वसूल करने का काम करते हैं । हालांकि उन्हें बैंकों द्वारा नियोजित ऋण वसूली एजेंट के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो अक्सर अवैध ऋण वसूली पद्धति का उपयोग करते हैं।
एआरसीआईएल (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड), 2022 में भारत में स्थापित होने वाला पहला एआरसी था।
एनपीए वे ऋण हैं जहां उधारकर्ता लगातार 90 दिनों तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर मूल राशि या ब्याज राशि या दोनों को चुकाने में विफल रहता है। (हालांकि कृषि ऋण और असुरक्षित ऋण सरफेसी अधिनियम के तहत नहीं आते हैं)
आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास
फुल फॉर्म
एनपीए)/NPA: नॉन परफोर्मिंग एसेट्स (Non-Performing Assets)
एआरसी/ARC:एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (Asset Reconstruction Company)
एनओएफ/NOF: नेट ओन्ड फण्ड(Net Owned Fund)
सरफेसी/ SARFAESI: सिक्योराइटेजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंसियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ़ सिक्यूरिटी इंटेरेस्ट एक्ट ( Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act)
9. 3 भारतीय फैक्ट्री विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइटहाउस में शामिल हुई
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तीन भारतीय फैक्ट्री, दुनिया भर में 11 कारखानों और औद्योगिक स्थलों में शामिल हैं जिन्हें विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में जोड़ा गया डब्ल्यूईएफ ने 11 अक्टूबर 2022 को इन 11 कारखानों और औद्योगिक स्थलों की सूची जारी की ।
भारत से , दवा निर्माता, सिप्ला की इंदौर फैक्ट्री, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज की हैदराबाद फैक्ट्री और श्री सिटी (आंध्र प्रदेश) में स्थित एफएमसीजी कंपनी मोंडेलेज की फैक्ट्री को डब्ल्यूईएफ के ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है।
ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क 100 से अधिक निर्माताओं का एक समुदाय है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3डी-प्रिंटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों को लागू करने में नेतृत्व दिखा रहा है।
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा सस्टेनेबिलिटी लाइटहाउस
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) दापाड़ा फैक्ट्री, जो सर्फ एक्सेल, रिन और विम सहित घरेलू देखभाल उत्पादों का निर्माण करती है, को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा एक सस्टेनेबिलिटी लाइटहाउस के रूप में मान्यता दी गई है।
यह भारत में यह दर्जा हासिल करने वाली पहली यूनिलीवर साइट और सभी क्षेत्रों में पहली कंपनी है। यह मान्यता इस वर्ष की शुरुआत में एक उन्नत चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) लाइटहाउस के रूप में दी जा रही इकाई के पीछे आती है।
दापाड़ा फैक्ट्री को नवीन समाधानों के उपयोग के लिए मान्यता दी गई है जिसमे मशीन लर्निंग और एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग कर ऊर्जा, पानी और सामग्री अपशिष्ट को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया है ।
चौथी औद्योगिक क्रांति
चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) 2016 में विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है।
औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में उन्नत डिजिटल उत्पादन (एडीपी) प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से उद्योग 4.0 की अवधारणा को जन्म दिया है, जिसे स्मार्ट फैक्टरी भी कहा जाता है।
4आईआर में, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ संचार करते हैं और अंततः मानवीय भागीदारी के बिना निर्णय लेते हैं।
डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय:जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
10. सेबी ने एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के म्यूचुअल फंड कारोबार के एचएसबीसी अधिग्रहण को मंजूरी दी
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पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 11 अक्टूबर 2022 को एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) द्वारा एलएंडटी निवेश प्रबंधन के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
दिसंबर 2021 में, एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट ने एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी , एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के $ 425 मिलियन (लगभग ₹ 3,187 करोड़)सौदे की घोषणा की थी ।
एलएंडटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एलएंडटी के म्यूचुअल फंड कारोबार का प्रबंधन करता है।
एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) एचएसबीसी होल्डिंग कंपनी (यूनाइटेड किंगडम) की एक सहायक कंपनी है और भारत में अपने म्यूचुअल फंड और अन्य धन प्रबंधन व्यवसाय का प्रबंधन करती है।
अब एलएंडटी म्यूचुअल फंड बिजनेस का एचएसबीसी म्यूचुअल फंड बिजनेस में विलय हो जाएगा।
म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड जनता की बचत को इक्कठा करता है और पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार में निवेश करता है।
एचएसबीसी
इसे पहले हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन कहा जाता था।
यह एक ब्रिटिश बैंक है जिसे 1865 में हांगकांग में स्थापित किया गया था।
हालाँकि एचएसबीसी का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है।
यह भारत में एक विदेशी बैंक के रूप में पंजीकृत है जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
एचएसबीसी इंडिया ऑपरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: हितेंद्र दवे
एचएसबीसी बैंक की टैगलाइन: दुनिया का स्थानीय बैंक(The world’s local bank)
