1. यूके ने जापान में जी7 बैठक से पहले रूसी हीरों और धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की
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यूनाइटेड किंगडम ने जापान में G7 की बैठक से पहले प्रतिबंधों के नए दौर में सैन्य-औद्योगिक परिसर और धातुओं के साथ-साथ रूसी हीरे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
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प्रतिबंध में विशेष रूप से रूसी मूल के तांबे, एल्यूमीनियम और निकल का आयात शामिल है।
व्यापार प्रतिबंधों के अलावा, यूके रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर के 86 सदस्यों और ऊर्जा, धातु और शिपिंग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल व्यक्तियों को लक्षित कर रहा है।
यूके सरकार का उद्देश्य प्रतिबंधों के उल्लंघन को दूर करना है और उन लोगों को लक्षित करना है जो मौजूदा प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में क्रेमलिन की सहायता करते हैं।
G7 के बारे में
यह एक अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच है।
इसमें सात सदस्य देश शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
सात सदस्य देशों के अलावा, यूरोपीय संघ भी गैर-प्रगणित सदस्य के रूप में G7 का हिस्सा है।
गठन - 25 मार्च 1973
पहला G6 शिखर सम्मेलन - 15 नवंबर 1975
यूनाइटेड किंगडम:
यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें चार देश शामिल हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड।
राजधानी - लंदन
प्रधान मंत्री - ऋषि सुनक
सम्राट - चार्ल्स तृतीय
2. रक्षा उत्पादन पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया
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वित्तीय वर्ष (FY) 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
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मूल्य वर्तमान में 1,06,800 करोड़ रुपये है और शेष निजी रक्षा उद्योगों से डेटा प्राप्त होने के बाद यह और बढ़ सकता है।
वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का वर्तमान मूल्य वित्त वर्ष 2021-22 में 95,000 करोड़ रुपये की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक है।
रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयास
सरलीकृत रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात नियंत्रण में छूट और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना।
विदेश व्यापार नीति के तहत पेश किए गए विशिष्ट प्रोत्साहन।
रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020।
सरकार ने दो "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" जारी की थी जिसमें 209 आइटम शामिल थे जिन्हें आयात नहीं किया जा सकता था।
सरकार ने रक्षा विनिर्माण के समूहों के रूप में कार्य करने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो समर्पित गलियारों की भी घोषणा की है।
पिछले 7-8 वर्षों में सरकार की ओर से उद्योगों को जारी किए गए रक्षा लाइसेंसों की संख्या में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इन उपायों ने देश में रक्षा औद्योगिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है और रोजगार के जबरदस्त अवसर पैदा किए हैं।
सरकार का विज़न
2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात सहित $25 बिलियन का कारोबार हासिल करना।
3. सीसीआई ने यूबीएस ग्रुप के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप के विलय को मंजूरी दी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 18 मई को यूबीएस ग्रुप AG के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी।
यूबीएस ग्रुप एजी (यूबीएस) के बारे में
यूबीएस ग्रुप AG (UBS) एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है।
यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है और विश्व स्तर पर सक्रिय है।
यूबीएस के व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल हैं।
भारत में, यूबीएस का कारोबार मुख्य रूप से ब्रोकरेज सेवाओं पर केंद्रित है।
क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी (क्रेडिट सुइस) के बारे में
क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी (क्रेडिट सुइस) स्विट्जरलैंड में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है।
क्रेडिट सुइस विश्व स्तर पर सक्रिय है और इसके व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल हैं।
भारत में, क्रेडिट सुइस के व्यवसायों में धन प्रबंधन और निवेश बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय करने वाली संस्थाएं बाजार से आगे न निकल जाएं।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
4. वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पर आयोजित पहली अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक
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सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) अनीता प्रवीण ने 16 मई 2023 को नई दिल्ली में मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ पहली अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
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समिति की बैठक का एजेंडा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए अब तक की गई तैयारियों से अधिकारियों को अवगत कराना और आयोजन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की भागीदारी पर चर्चा करना था।
यह आगामी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए मंत्रालय की कार्य योजना से अवगत कराने और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बातचीत की श्रृंखला के क्रम में था।
बैठक में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच आयोजित होने वाले मेगा फूड इवेंट के संबंध में विशिष्ट कार्य योजना साझा करने का हितधारकों से अनुरोध किया गया।
अंतर-मंत्रालयी समिति की अगली बैठक जून 2023 में आयोजित होने की उम्मीद है ताकि विभिन्न हितधारकों की साझेदारी/भागीदारी को मजबूत किया जा सके।
वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में
वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI) भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों और निवेशकों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम है।
यह भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार है और प्रदर्शन, कनेक्ट और सहयोग करने का अवसर है।
इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
WFI वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र से निवेशकों, निर्माताओं, उत्पादकों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, नीति निर्माताओं और संगठनों की सबसे बड़ी बैठक है।
इसका उद्देश्य प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसर प्रदान करना है।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की थीम “समृद्धि के लिए प्रसंस्करण (Prosperity for Prosperity)” है।
5. अगले पांच साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म अवधि होने की उम्मीद है: संयुक्त राष्ट्र
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संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने चेतावनी दी है कि एल नीनो और ग्रीनहाउस गैसों के संयुक्त प्रभाव के कारण अगले पांच साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म अवधि होगी।
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WMO ने भविष्यवाणी की है कि वैश्विक तापमान 2027 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को पार करने की संभावना है, अगले पांच वर्षों में कम से कम एक में नए गर्मी रिकॉर्ड स्थापित करने की 98 प्रतिशत संभावना है।
दो-तिहाई संभावना है कि अगले पांच वर्षों में से एक पेरिस जलवायु समझौते द्वारा निर्धारित अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पार कर जाएगा, यह दर्शाता है कि वैश्विक तापमान में और वृद्धि होना तय है।
2015 और 2022 के बीच के वर्ष अब तक के सबसे गर्म दर्ज किए गए हैं, और जलवायु परिवर्तन में तेजी आने से तापमान बढ़ने की उम्मीद है।
पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर "अच्छी तरह से नीचे" तक सीमित करना है, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस। हालांकि, 2022 में वैश्विक औसत तापमान पहले से ही 1850 और 1900 के बीच मापे गए औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और संगठन सदस्य देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
यह वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
यह वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान और विकास का समर्थन करता है, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल और इसके गुणों का अध्ययन शामिल है।
WMO लंबी अवधि के मौसम पैटर्न और जलवायु परिवर्तनशीलता को समझने पर केंद्रित है।
गठन - 23 मार्च 1950
मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड
WMO महासचिव - पेटेरी तालस
6. सरकार ने त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की
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सरकार ने त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (C-PACE) की स्थापना की और C-PACE कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के अधीन है।
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C-PACE का लक्ष्य बंद हो चुकी कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना है।
यह कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करता है, जिससे यह आसान और अधिक कुशल हो जाता है।
यह रजिस्ट्री पर बोझ से राहत देता है और एक स्वच्छ और सटीक डेटाबेस सुनिश्चित करता है।
इसकी स्थापना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और कंपनियों के सुचारू निकास को सुगम बनाने के लिए एमसीए की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
यह धारा 396 की उप-धारा (1) के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के तहत काम करता है।
C-PACE कार्यालय का उद्घाटन 1 मई, 2023 को हुआ था।
कार्यालय की देखरेख नई दिल्ली में कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक (DGCoA) द्वारा की जाती है।
एमसीए में निरीक्षण और जांच निदेशक - आरके डालमिया
7. अमेरिकी अदालत ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी
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अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है।
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कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज जैकलीन चूलजियान द्वारा राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार के अनुरोध को मंजूरी दी गई है।
राणा को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में उनकी भूमिका के लिए भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 160 से अधिक लोग मारे गए थे।
भारत ने राणा पर आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने, युद्ध छेड़ने, हत्या और जालसाजी सहित अन्य अपराधों का आरोप लगाया है।
राणा को 2011 में शिकागो में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा को सामग्री सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था, जिसने मुंबई आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी।
भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका की जांच कर रही है।
प्रत्यर्पण क्या है?
प्रत्यर्पण एक व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आत्मसमर्पण करने की औपचारिक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाना या सजा देना है।
भारत में एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत विनियमित किया जाता है।
कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) प्रभाग, विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण अधिनियम को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है।
अंडर-इनवेस्टिगेशन, अंडर-ट्रायल और सजायाफ्ता अपराधियों के मामले में प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
8. परषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा यात्रा चरण-V का शुभारंभ किया
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला ने 17 मई को करंजा, रायगढ़, महाराष्ट्र में सागर परिक्रमा यात्रा चरण-V का शुभारंभ किया।
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सागर परिक्रमा यात्रा चरण-V गेटवे ऑफ इंडिया, करंजा (रायगढ़ जिला), मिरकरवाड़ा (रत्नागिरी जिला), देवगढ़ (सिंधुदुर्ग जिला), मालवन, वास्को, मोरमुगांव, कैनाकोना (दक्षिण गोवा) जैसे तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है।
सागर परिक्रमा यात्रा चरण-V 7 मई, 2023 से शुरू होकर 19 मई, 2023 को कानाकोना, गोवा में समाप्त होगा।
इस यात्रा में विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 19 स्थानों को कवर करते हुए चार चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, इस अभूतपूर्व पहल को व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है।
सागर परिक्रमा फेज-I
यह 5 मार्च, 2022 को मांडवी, गुजरात से ओखा-द्वारका तक शुरू हुआ और 6 मार्च को पोरबंदर में 3 स्थानों को कवर करते हुए संपन्न हुआ।
कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी, जिसमें 5,000 से अधिक लोग शारीरिक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
सागर परिक्रमा फेज-II
यह 23-25 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था और इसमें सात स्थानों को शामिल किया गया था।
सागर परिक्रमा फेज-III
चरण- III 18-21 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था और इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय जिले शामिल थे।
सागर परिक्रमा फेज-IV
सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण 18-19 मार्च तक कर्नाटक के तीन तटीय जिलों में हुआ।
इसमें कर्नाटक के तीन जिले उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले शामिल थे।
सागर परिक्रमा के बारे में
यह सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक समुद्री विकास यात्रा है।
इसका उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों का समाधान करना और पीएमएमएसवाई जैसे विभिन्न मात्स्यिकी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करना है।
9. केंद्र सरकार ने सहायक प्रौद्योगिकी पर डीएचआर और डब्ल्यूएचओ के बीच परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
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केंद्र सरकार ने सहायक प्रौद्योगिकी पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच एक परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
खबर का अवलोकन
इस समझौते का उद्देश्य सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है।
इस बैठक के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (ईसीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई।
समझौता ज्ञापन सूचना विनिमय, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने पर केंद्रित है।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सीसीआई और ईसीए के बीच संबंधों को विकसित और मजबूत करना और प्रतिस्पर्धा कानून को लागू करने में सीखने और सहयोग की सुविधा प्रदान करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और मालदीव के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मालदीव और भारत में लेखांकन ज्ञान, पेशेवर और बौद्धिक विकास, और लेखा व्यवसाय के विकास की उन्नति के लिए आपसी सहयोग स्थापित करना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ):
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है।
डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैंड में है।
यह विश्व भर में छह क्षेत्रीय कार्यालयों और 150 फील्ड कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है।
इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से की गई थी।
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर):
यह सितंबर 2007 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत बनाया गया था।
इसके निर्माण को भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
इसका औपचारिक शुभारंभ 5 अक्टूबर, 2007 को हुआ।
डीएचआर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भीतर एक अलग विभाग के रूप में कार्य करता है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आधुनिक स्वास्थ्य तकनीकों को लोगों तक पहुंचाना है।
10. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया
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18 मई को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।
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दो दिवसीय कॉन्क्लेव हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय का मार्ग प्रशस्त करेगा और आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की कार्यप्रणाली को मजबूत करेगा।
मिशन का उद्देश्य भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के हिस्से के रूप में आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के माध्यम से देश भर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है।
सरकार ने चरणबद्ध तरीके से NAM के व्यापक छत्र के तहत मौजूदा आयुष औषधालयों और स्वास्थ्य उप-केंद्रों का उन्नयन करके 12,500 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों के संचालन की मंजूरी दी थी।
देश भर में ऐसे 8500 से अधिक केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और समुदायों की सेवा कर रहे हैं।
आयुष मंत्रालय के बारे में
यह भारत में एक सरकारी मंत्रालय है।
यह चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के विकास, प्रचार और नियमन के लिए जिम्मेदार है।
AYUSH का संक्षिप्त रूप आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी फार्माकोपिया समिति है और इसका उद्देश्य उपर्युक्त की शिक्षा और अनुसन्धान को बढ़ावा देना है।
मंत्रालय शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।
स्थापना - 2014
उत्तरदायी मंत्रीगण - सरबनन्द सोनॉवल, कैबिनेट मंत्री और महेंद्र मुंजापरा ,स्टेट मंत्री
मंत्रालय कार्यपालक - राजेश कोटेचा, सचिव
मातृ मंत्रालय - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार
