1. नासा ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन ‘स्वोट’ लॉन्च किया
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अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स (सीएनईएस) ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी (स्वोट) मिशन लॉन्च किया है।
स्वोट उपग्रह को 16 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। मिशन की अवधि तीन साल है।
मिशन की विशेषता
- नासा के अनुसार स्वोट हर 21 दिनों में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पूरी पृथ्वी की सतह को कवर करेगा।
- यह 15 एकड़ (62,500 वर्ग मीटर) से बड़ी दुनिया की 95 प्रतिशत से अधिक झीलों और 330 फीट (100 मीटर) से अधिक चौड़ी नदियों पर डेटा प्रदान करेगा।
- वर्तमान में, मीठे पानी के शोधकर्ताओं के पास दुनिया भर में केवल कुछ हज़ार झीलों के लिए विश्वसनीय माप हैं।
- उपग्रह पृथ्वी की सतह के 90 प्रतिशत से अधिक ताजे जल निकायों और समुद्र में पानी की ऊंचाई को मापेगा।
- यह जानकारी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी कि समुद्र जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है; कैसे एक गर्म दुनिया झीलों, नदियों और जलाशयों को प्रभावित करती है; और कैसे विश्व समुदाय बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं।
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)
यह एक अमेरिकी सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे 1958 में बाहरी अंतरिक्ष और पृथ्वी के वातावरण की खोज में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
नासा मुख्य रूप से अपने दो प्राथमिक स्पेसपोर्ट से अपने रॉकेट लॉन्च करता है। एक फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरिट द्वीप पर जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर और कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है।
नासा का मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी
नासा के प्रशासक: बिल नेल्सन
2. ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निलंबित किया गया
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ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CSW) से निष्कासित कर दिया गया है, इस पर हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
पैनल से ईरान को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव को 29 वोट मिले।
कुल 54 सदस्यीय मत में आठ मत विरोध में पड़े और 16 अनुपस्थित रहे।
महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने वाले आदेश के खिलाफ ईरान में व्यापक विरोध हुआ, अमेरिका द्वारा जोरदार पैरवी के बाद ईरान को निलंबित करने के लिए मतदान किया गया।
‘कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन’ के 2022-2026 के शेष कार्यकाल से ईरान को हटाने के मसौदे के जरिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने सितंबर 2022 से ईरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
मसौदे में कहा गया कि ईरान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित महिलाओं के मानवाधिकारों का लगातार हनन किया।
प्रस्ताव के जरिए ‘कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन’ के 2022-2026 के शेष कार्यकाल से ईरान को ‘‘तत्काल प्रभाव से’’ हटाने का फैसला किया गया।
महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक कार्यात्मक आयोग है, जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर मुख्य अंगों में से एक है।
इसे लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाले संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में वर्णित किया गया है।
हर साल, प्रतिनिधि लैंगिक समानता की प्रगति का मूल्यांकन करने, चुनौतियों की पहचान करने, वैश्विक मानक निर्धारित करने और दुनिया भर में लैंगिक समानता और महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियां बनाने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकट्ठा होते हैं।
भारत 2021 से 2025 तक इस आयोग का सदस्य है।
3. टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया
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15 दिसंबर को जापानी राजधानी स्थानीय असेंबली ने एक नया नियम पारित किया जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घरेलू बिल्डरों द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों में घरेलू कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करना होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
नए निर्मित घरों के लिए इस नए नियम में लगभग 50 प्रमुख बिल्डरों को 2,000 वर्ग मीटर (21,500 वर्ग फीट) तक के घरों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, मुख्य रूप से सौर पैनलों से लैस करना अनिवार्य है।
टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार का लक्ष्य 2,000 स्तरों की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को आधा करना है।
जापान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। इसने 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
इस बीच, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भी 2013 में 100 मिलियन डॉलर के अनुदान के बाद एक अंतरिक्ष सौर कार्यक्रम शुरू किया था, जबकि जापान, रूस और भारत सहित देशों की टीमें भी संभावनाओं का अध्ययन कर रही हैं।
4. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए
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संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के राष्ट्रपति जो बिडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने कहा कि "यह कानून प्रेम की रक्षा करता है वह सभी रूपों में नफरत के खिलाफ एक प्रहार करता है"।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह कानून समान-सेक्स और अंतरजातीय विवाहों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करता है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 8 दिसंबर को 258-169-1 मत से कानून पारित किया था।
नया कानून आधिकारिक तौर पर 1996 के विवाह अधिनियम को रद्द कर देता है, जिसने विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित किया था।
2015 में, यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश भर में समान-सेक्स यूनियनों को वैध कर दिया।
यदि अदालत 2015 के अपने फैसले को पलट देती है तो राज्यों को समलैंगिक जोड़ों को विवाह लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उन्हें देश में कहीं और आयोजित विवाहों को मान्यता देने की आवश्यकता होगी।
दुनिया भर में समलैंगिक विवाह की स्थिति
समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के दो लोगों का विवाह है।
2022 तक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदि सहित 33 देशों में समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है।
इसमें गोद लेने के अधिकार आम तौर पर शामिल नहीं होते हैं, हालांकि समान-सेक्स विवाह वाले अधिकांश देश उन जोड़ों को संयुक्त रूप से गोद लेने की अनुमति देते हैं, जैसा कि अन्य विवाहित जोड़े कर सकते हैं।
समान-लिंग और विपरीत-लिंग जोड़ों के बीच विवाह समानता प्रदान करने वाला पहला कानून 2000 में नीदरलैंड द्वारा पारित किया गया था।
अनुच्छेद 21 के तहत विवाह का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हालाँकि, भारत में समान-सेक्स विवाह को वैध नहीं किया गया है।
5. उग्र विरोध के बीच पेरू सरकार ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की
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उग्र प्रदर्शन के बीच पेरू सरकार ने 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पेरू के रक्षा मंत्री ने महाभियोग लाकर 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया। जिसको लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी है।
राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 8 लोगों की मौत हो चुकी है।
पेरू कई वर्षों तक राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरा है, जिसमें कई नेताओं पर भ्रष्टाचार, बार-बार महाभियोग के प्रयास और राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में कटौती देखी गई है।
पेरू के बारे में
ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है।
राष्ट्रपति: दीना बोलुआर्टे
राजधानी: लीमा
मुद्रा: न्यूवो सोल
प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: एंडीज
प्रमुख नदियाँ: अमेज़ॅन, उकायाली, माद्रे डी डिओस
6. G-7 उत्सर्जन में कटौती के लिए वियतनाम के साथ $15.5B ऊर्जा समझौते पर सहमत हुआ
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सात (जी-7) समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों समूह ने वियतनाम को 15.5 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इससे इस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र को कोयला आधारित बिजली से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे इसके जलवायु-हानिकारक प्रदूषण में कमी आएगी।
नॉर्वे और डेनमार्क के साथ सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने कहा कि इसका उद्देश्य 2050 तक वियतनाम को अपने उत्सर्जन को "शुद्ध शून्य" तक कम करने में मदद करना है, एक लक्ष्य जो विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फारेनहाइट) पर लाने के लिए विश्व स्तर पर पूरा करने की आवश्यकता है।
वियतनाम के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप उन समझौतों की एक श्रृंखला है, जिन पर विकासशील और अमीर देश बातचीत कर रहे हैं।
इस तरह का पहला समझौता पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था और इसी तरह का समझौता पिछले महीने इंडोनेशिया के साथ हुआ था।
आने वाले तीन से पांच वर्षों में 15.5 अरब डॉलर का वित्त पोषण सार्वजनिक और निजी स्रोतों से आएगा।
G7 के बारे में
G7 या सात का समूह सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
ये सात देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं।
इसका गठन 1975 में हुआ था।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देश सालाना बैठक करते हैं।
सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
G7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
यूके वर्तमान में G7 की अध्यक्षता करता है और उसने भारत के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका को G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है।
7. यूके, फ्रांस और यूएई ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया
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यूके, फ्रांस और यूएई ने 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत दिसंबर 2022 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है।
संयुक्त अरब अमीरात ने भी एक सुधारित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की स्थायी सदस्य्ता के लिए समर्थन किया है।
UNSC में सुधार की आवश्यकता है, UNSC की अलोकतांत्रिक प्रकृति के कारण, दो क्षेत्रों (उत्तरी अमेरिका और यूरोप) को छोड़कर, अन्य क्षेत्रों को या तो कम प्रतिनिधित्व दिया गया है (जैसे एशिया) या बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और विकासशील छोटे द्वीप राज्य)।
UNSC में वीटो पावर का भी गलत इस्तेमाल होता है। वीटो पॉवर का उपयोग P-5 देशों द्वारा अपने और अपने सहयोगियों के रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते, इसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता प्रदान करने के प्राथमिक कारण हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के बारे में
इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी।
यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग हैं - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
इसके पांच स्थायी सदस्य हैं - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है।
भारत वर्तमान में दो साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी का गैर-स्थायी सदस्य है, जो दिसंबर में समाप्त हो रहा है।
इनमें से कोई भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है।
मुख्यालय - न्यूयॉर्क
8. न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया
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न्यूजीलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को युवाओं पर सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर तम्बाकू धूम्रपान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद (धूम्रपान तंबाकू) संशोधन विधेयक को न्यूजीलैंड में पारित किया गया है जिसका उद्देश्य न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना है।
विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना और देश में सिगरेट के खुदरा विक्रेताओं की संख्या को कम करना है।
विधेयक को न्यूजीलैंड की संसद में द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है और प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने धूम्रपान वाले तंबाकू उत्पादों में अनुमत निकोटीन को कम करने की भी योजना बनाई है।
बिल पास होने से देश भर में तंबाकू के खुदरा विक्रेताओं की संख्या लगभग 6,000 की मौजूदा संख्या के दसवें हिस्से तक कम हो जाएगी।
इससे हजारों लोग लंबे समय तक जीवित रहेंगेऔर स्वास्थ्य प्रणाली पर $5 बिलियन का अतिरिक्त बोझ कम होगा क्योंकि धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियों, जैसे कि कई प्रकार के कैंसर, दिल के दौरे, स्ट्रोक, विच्छेदन के इलाज की आवश्यकता नहीं होगी।
यह कानून न्यूजीलैंड में तम्बाकू की खपत के कारण होने वाली मौतों की बड़ी संख्या को रोकने का लक्ष्य रखता है जो मूल माओरी आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है।
न्यूजीलैंड के बारे में
प्रधान मंत्री: जैसिंडा अर्डर्न
राजधानी: वेलिंगटन
मुद्रा: न्यूज़ीलैंड डॉलर
9. अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की
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अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की जो असीमित, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक "ऐतिहासिक उपलब्धि" है।
महत्वपूर्ण तथ्य
परमाणु संलयन में यह सफलता असीमित स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है और इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है.
इतिहास में पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन अभिक्रिया को अंजाम दिया है, जिसके चलते सूर्य की तरह ही बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा (कॉर्बन फ्री एनर्जी) का उत्पादन किया गया.
वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सबकुछ सही रहता है तो जीवाश्म ऊर्जा जैसे गैस, पेट्रोल और डीजल से अमेरिका की निर्भरता कम हो सकती है.
परमाणु संलयन क्या है?
परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं।
यह वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है। यह प्रकाश परमाणुओं के जोड़े लेकर और उन्हें एक साथ मजबूर करके काम करता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है।
10. राजीव चंद्रशेखर दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल हुए
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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 13-15 दिसंबर, 2022 को दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने मंत्रिस्तरीय गोलमेज - भारतीय तकनीक और नवाचार प्रतिभा के वैश्वीकरण में भाग लिया।
उन्होंने प्रौद्योगिकियों और नवाचार के विश्वसनीय गलियारे बनाने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को सामने रखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न युवा भारतीय नवप्रवर्तकों के सहयोग से विभिन्न देशों के साथ प्रौद्योगिकियों और नवाचार के लिए विश्वसनीय गलियारों के निर्माण करना है।
इस चर्चा का उद्देश्य उन उद्यमियों के साथ सहयोग के अवसरों का आकलन करना है जो भारत में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के आकांक्षी हैं।
इंडिया ग्लोबल फोरम के बारे में
यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा-सेटिंग फोरम है।
यह ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और नीति निर्माता अपने क्षेत्रों और रणनीतिक महत्व के भौगोलिक क्षेत्रों में हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए लाभ उठा सकते हैं।
