1. भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी-बूटियों, उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया
Tags: National National News
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, ने हाल ही में आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को पेश किया है।
खबर का अवलोकन
31 भारतीय मानकों में आयुष के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें 30 जड़ी-बूटियाँ और एक उत्पाद, अर्थात् स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट शामिल हैं।
इन मानकों को हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक किया गया था।
आयुष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए, बीआईएस ने विशेष रूप से आयुष से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की है।
बीआईएस मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आयुष के क्षेत्र में मानकीकरण की दिशा में यह कदम उठाते हुए बीआईएस का उद्देश्य आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।
आयुष मंत्रालय का कहना है कि इन मानकों के लागू होने से आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में
भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
मुख्यालय- माणक भवन, पुरानी दिल्ली
महानिदेशक– प्रमोद कुमार तिवारी
स्थापित– 23 दिसंबर 1986
2. भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी-बूटियों, उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया
Tags: National National News
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, ने हाल ही में आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को पेश किया है।
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31 भारतीय मानकों में आयुष के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें 30 जड़ी-बूटियाँ और एक उत्पाद, अर्थात् स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट शामिल हैं।
इन मानकों को हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक किया गया था।
आयुष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए, बीआईएस ने विशेष रूप से आयुष से संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की है।
बीआईएस मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आयुष के क्षेत्र में मानकीकरण की दिशा में यह कदम उठाते हुए बीआईएस का उद्देश्य आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।
आयुष मंत्रालय का कहना है कि इन मानकों के लागू होने से आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में
भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
मुख्यालय- माणक भवन, पुरानी दिल्ली
महानिदेशक– प्रमोद कुमार तिवारी
स्थापित– 23 दिसंबर 1986
3. यूपीआई ने 14 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड 9 अरब लेनदेन किए
Tags: Economy/Finance National News
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने मई 2023 में 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि के नौ अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए।
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भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के अनुसार, UPI ने मई 2023 में कुल 9.41 बिलियन लेनदेन दर्ज किए।
यूपीआई ने इस साल जनवरी में 8 अरब, फरवरी में 7.5 अरब, मार्च में 8.7 अरब और अप्रैल में 8.89 अरब लेनदेन दर्ज किए थे।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में, भुगतान प्रणाली ने कुल 83 बिलियन लेनदेन संसाधित किए, जिनकी राशि 139 लाख करोड़ रुपये थी।
भारत की घरेलू भुगतान प्रणाली UPI विश्व स्तर पर स्वीकृत भुगतान प्रणालियों में से एक है और 2016 में लॉन्च होने के बाद से एक विश्वसनीय भुगतान मोड के रूप में उभरी है।
"द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक - 2022-27" शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 के दौरान खुदरा खंड में कुल लेनदेन की मात्रा में यूपीआई का हिस्सा लगभग 75 प्रतिशत था।
भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार वित्त वर्ष 2022-23 में 103 बिलियन से वित्त वर्ष 2026-27 में 411 बिलियन लेनदेन तक पहुंचने की उम्मीद है।
यूपीआई के बारे में
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करता है।
इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
वर्तमान में टॉप यूपीआई ऐप्स के नाम हैं- PhonePe, Paytm, Google Pay, Amazon Pay और BHIM।
NPCI ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI लॉन्च किया था।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
NPCI, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है, जिसे 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' के तहत 'RBI' और 'भारतीय बैंक संघ' (IBA) द्वारा शुरू किया गया है।
यह कंपनी अधिनियम 1956 (2013 में संशोधित) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अवसंरचना प्रदान करना है।
4. संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त समुद्री सेना (सीएमएफ) से हटा
Tags: International News
हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने एक समुद्री गठबंधन, अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त समुद्री सेना (CMF) से हटने की घोषणा की है।
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कुछ हफ्ते पहले, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास खाड़ी के पानी में एक हफ्ते के भीतर दो टैंकरों को जब्त कर लिया था।
दूसरा टैंकर, निओवी, दुबई से संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह की ओर जा रहा था।
यूएई हालिया टैंकर बरामदगी के लिए अमेरिकी प्रतिक्रिया की कमी से निराश था, यह दोनों देशों के बीच बातचीत का "गलत चित्रण" था।
यूएई इस गठबंधन से क्यों हटा?
यूएई ने आधिकारिक बयान में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (सीएमएफ) से हटने के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं बताए हैं।
यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपने स्वयं के क्षेत्रीय प्रभाव पर जोर देने, स्वतंत्र विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने या चीन और ईरान के साथ अपने संबंधों को फिर से संतुलित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) के बारे में
यह 2002 में स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
सदस्य राष्ट्र - 34 सदस्य राष्ट्र: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे , पाकिस्तान, फिलीपींस, पुर्तगाल, कतर, सऊदी अरब, सेशेल्स, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन।
इसका मुख्य संचालन नशीले पदार्थों का मुकाबला करना, तस्करी का मुकाबला करना, समुद्री डकैती को दबाना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
फोकस क्षेत्र - अरब सागर, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र।
अप्रैल 2022 में, भारत ने घोषणा की थी कि वह एक सहयोगी भागीदार के रूप में सीएमएफ में शामिल होगा।
5. दक्षिण कोरिया ने पहला वाणिज्यिक-ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया
Tags: Science and Technology International News
दक्षिण कोरिया ने 25 मई, 2023 को अपना पहला वाणिज्यिक-ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया।
खबर का अवलोकन
वाणिज्यिक-ग्रेड उपग्रह को प्रक्षेपण नूरी रॉकेट का उपयोग करते हुए दक्षिण कोरिया के गोहंग में नारो अंतरिक्ष केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया।
मुख्य उपग्रह, जिसे "नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2" कहा जाता है, सात क्यूब-आकार के उपग्रहों के साथ था।
मुख्य उपग्रह के उद्देश्यों में इमेजिंग रडार तकनीक की पुष्टि करना और निकट-पृथ्वी की कक्षा में ब्रह्मांडीय विकिरण का निरीक्षण करना शामिल है।
दक्षिण कोरिया के विज्ञान मंत्री ली ने रॉकेट से सभी सात माध्यमिक उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण की पुष्टि की।
दक्षिण कोरिया ने 2027 तक तीन और नूरी रॉकेट लॉन्च करने की योजना बनाई है।
पिछले वर्ष में, दक्षिण कोरिया नूरी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किए गए "प्रदर्शन सत्यापन उपग्रह" के साथ, अपनी तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में एक उपग्रह भेजने वाला 10वां देश बन गया।
दक्षिण कोरिया
यह एक पूर्व एशियाई राष्ट्र है जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है।
यह उत्तर कोरिया के साथ एक भारी सैन्यीकृत सीमा साझा करता है।
अध्यक्ष: यून सुक येओल
राजधानी: सियोल
प्रधान मंत्री:हान डक-सू
6. एफसीआई हाल के वर्षों में अग्रणी भर्तीकर्ता बना
Tags: National National News
भारतीय खाद्य निगम (FCI), उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, हाल के वर्षों में अग्रणी भर्तीकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है।
खबर का अवलोकन
FCI राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सालाना बड़ी संख्या में युवा व्यक्तियों की भर्ती करता है।
FCI एक पारदर्शी और वास्तविक भर्ती प्रक्रिया का पालन करता है, केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा आयोजित करता है।
रोजगार समाचार, साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में रिक्तियों को व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाता है।
चयन खुली प्रतियोगिता और योग्यता के आधार पर, निगम और भारत सरकार के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करते हुए होता है।
एफसीआई की भर्ती
भर्ती में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात् श्रेणी I, II, III और IV।
2020 में, FCI ने सफलतापूर्वक 3,687 श्रेणी III के अधिकारियों की भर्ती की, इसके बाद 2021 में 307 श्रेणी II और 87 श्रेणी I अधिकारियों की भर्ती की।
FCI ने 2022 में श्रेणी II और III के लिए 5,159 पदोंका विज्ञापन दिया है।
भर्ती प्रक्रिया में लगभग 11.70 लाख उम्मीदवारों की भागीदारी देखी गई है।
ऑनलाइन परीक्षा के दो चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है।
एफसीआई कुशल संचालन सुनिश्चित करने और मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए संगठन के भीतर मौजूदा रिक्तियों को सक्रिय रूप से भर रहा है।
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में
यह भारत में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।
इसकी स्थापना 1965 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समर्थन करने के लिए की गई थी।
एफसीआई का प्राथमिक जनादेश पूरे देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण करना है।
इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना और समाज के कमजोर वर्गों को समय पर और सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से खाद्यान्न की खरीद करता है।
यह निर्दिष्ट खरीद केंद्रों के माध्यम से सीधे किसानों से गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसी फसलों की खरीद करता है।
7. एफसीआई हाल के वर्षों में अग्रणी भर्तीकर्ता बना
Tags: National National News
भारतीय खाद्य निगम (FCI), उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, हाल के वर्षों में अग्रणी भर्तीकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है।
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FCI राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सालाना बड़ी संख्या में युवा व्यक्तियों की भर्ती करता है।
FCI एक पारदर्शी और वास्तविक भर्ती प्रक्रिया का पालन करता है, केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा आयोजित करता है।
रोजगार समाचार, साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में रिक्तियों को व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाता है।
चयन खुली प्रतियोगिता और योग्यता के आधार पर, निगम और भारत सरकार के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करते हुए होता है।
एफसीआई की भर्ती
भर्ती में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात् श्रेणी I, II, III और IV।
2020 में, FCI ने सफलतापूर्वक 3,687 श्रेणी III के अधिकारियों की भर्ती की, इसके बाद 2021 में 307 श्रेणी II और 87 श्रेणी I अधिकारियों की भर्ती की।
FCI ने 2022 में श्रेणी II और III के लिए 5,159 पदोंका विज्ञापन दिया है।
भर्ती प्रक्रिया में लगभग 11.70 लाख उम्मीदवारों की भागीदारी देखी गई है।
ऑनलाइन परीक्षा के दो चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण जल्द ही समाप्त होने की उम्मीद है।
एफसीआई कुशल संचालन सुनिश्चित करने और मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए संगठन के भीतर मौजूदा रिक्तियों को सक्रिय रूप से भर रहा है।
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में
यह भारत में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।
इसकी स्थापना 1965 में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समर्थन करने के लिए की गई थी।
एफसीआई का प्राथमिक जनादेश पूरे देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण करना है।
इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना और समाज के कमजोर वर्गों को समय पर और सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से खाद्यान्न की खरीद करता है।
यह निर्दिष्ट खरीद केंद्रों के माध्यम से सीधे किसानों से गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसी फसलों की खरीद करता है।
8. दक्षिण कोरिया ने भारत को KSS-III बैच-II पनडुब्बी की पेशकश की
Tags: Science and Technology International News
हाल ही में दक्षिण कोरिया ने भारत को अपनी उन्नत KSS-III बैच-II पनडुब्बी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव की पेशकश की है।
खबर का अवलोकन
यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब जर्मनी भारत के पनडुब्बी अधिग्रहण कार्यक्रम, प्रोजेक्ट 75I को पूरा करने वाला है।
KSS-III बैच-II पनडुब्बी के बारे में
KSS-III दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, इसे दो चरणों में विकसित किया जा रहा है,बैच-I और बैच-II।
यह कोरियाई हमला पनडुब्बी कार्यक्रम का हिस्सा है और देश की नौसैनिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
KSS-III बैच-II पनडुब्बी युद्ध प्रबंधन प्रणाली, मारक क्षमता और सोनार क्षमताओं के मामले में अपने पूर्ववर्ती पनडुब्बी का एक उन्नत संस्करण है।
इसे देवू शिपबिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग (DSME) और हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज (HHI) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
KSS-III पनडुब्बी डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों की एक श्रृंखला है।
KSS-III बैच-II पनडुब्बी की विशेषताएं
यह परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों और सुविधाओं से लैस है।
पनडुब्बी की लंबाई लगभग 84 मीटर (275 फीट) है और जलमग्न विस्थापन लगभग 3,000 टन है।
KSS-III बैच-II पनडुब्बी वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (AIP) प्रणाली और डीजल-विद्युत प्रणोदन के संयोजन का उपयोग करती है।
पनडुब्बी जलमग्न होने पर 20 समुद्री मील (37 किलोमीटर प्रति घंटे) से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है।
पनडुब्बी अपने मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हथियारों और सेंसर की एक श्रृंखला से लैस है।
इसमें एंटी-सबमरीन वारफेयर के लिए टॉरपीडो, सतह पर हमला करने के लिए एंटी-शिप मिसाइल और जमीन पर हमला करने की क्षमता शामिल है।
पनडुब्बी में पानी के नीचे और सतह के लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए सोनार और रडार जैसे उन्नत सेंसर सिस्टम भी हैं।
KSS-III बैच-II पनडुब्बी में चालक दल की क्षमता लगभग 50 कर्मियों की है।
निर्यात क्षमता
दक्षिण कोरिया का लक्ष्य अन्य देशों को संभावित निर्यात के लिए KSS-III बैच-II पनडुब्बी को बढ़ावा देना है।
उन्नत विशेषताएं, परिचालन क्षमताएं और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण इसे उन राष्ट्रों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं जो अपने नौसैनिक बलों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं।
9. एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया
Tags: International News
एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हिंदी भाषा में पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया।
खबर का अवलोकन
"जलवायु समाधान" नाम का पाठ्यक्रम अनुवादकों की सहायता से और एडिनबर्ग जलवायु परिवर्तन संस्थान और भारत सरकार के साथ साझेदारी में विकसित किया गया।
एडिनबर्ग जलवायु परिवर्तन संस्थान के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डेव रे और अन्य जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ पाठ्यक्रम को डिजाइन करने और वितरित करने में सहयोग किया।
जलवायु समाधान कोर्स पाठ्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी और अरबी में उपलब्ध है।
यह भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारणों, निहितार्थों और समाधानों पर केंद्रित है।
एडिनबर्ग विश्वविद्यालय
यह स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में स्थित एक सार्वजनिक शोध विश्वविद्यालय है।
इसकी स्थापना 1582 में किंग जेम्स VI द्वारा दिए गए एक शाही चार्टर के तहत नगर परिषद द्वारा की गई थी।
यूनाइटेड किंगडम:
यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें चार देश शामिल हैं:इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड।
राजधानी - लंदन
प्रधान मंत्री - ऋषि सुनक
सम्राट - चार्ल्स तृतीय
10. सखालिन -1 परियोजना
Tags: International News
तेल और प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश ने हाल ही में कहा था कि रूस में सखालिन -1 परियोजना से तेल उत्पादन शून्य से लगभग 200,000 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) के उच्च स्तर पर वापस आ गया है।
खबर का अवलोकन
ओएनजीसी ने भरोसा जताया कि वह सखालिन-1 परियोजना में अपनी 20 फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रखने में सक्षम होगी।
ओएनजीसी ने पिछले साल देश के सुदूर पूर्व में तेल और गैस परियोजना में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए सखालिन-1 के नए रूसी ऑपरेटर को आवेदन दिया था।
ओएनजीसी विदेश की रूस की वैंकोरनेफ्ट में भी 26% हिस्सेदारी है, जो वैंकोर फील्ड और नॉर्थ वैंकोर लाइसेंस की मालिक है।
ONGC, जिसने 2038 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित किया है, उम्मीद कर रही है कि उसकी मोज़ाम्बिक परियोजना से गैस उत्पादन 2026-27 से शुरू हो जाएगा।
सखालिन-1 परियोजना के बारे में
सखालिन-1 परियोजना एक तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन परियोजना है जो रूस में सखालिन द्वीप के उत्तरपूर्वी तट पर स्थित है।
यह रूस के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों में से एक है।
सखालिन-1 परियोजना में महत्वपूर्ण तेल और गैस भंडार होने का अनुमान है।
कंसोर्टियम: यह परियोजना एक्सॉन मोबिल की सहायक कंपनी एक्सॉन नेफटेगास लिमिटेड द्वारा अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से संचालित की जाती है, जिसमें रोजनेफ्ट, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और सोडेको (जापानी कंपनियों का एक संघ) शामिल हैं।
तकनीकी चुनौतियाँ: परियोजना को दूरस्थ और कठोर वातावरण में स्थित होने के कारण कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
अपतटीय क्षेत्र उप-आर्कटिक क्षेत्र में स्थित हैं, जहां बर्फ और चरम मौसम की स्थिति महत्वपूर्ण परिचालन कठिनाइयों का कारण बनती है।
सामाजिक आर्थिक प्रभाव: सखालिन-1 परियोजना का क्षेत्र और पूरे रूस पर महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा है।
इसने क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में योगदान दिया है।
भविष्य का विस्तार: नए भंडारों की पहचान करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त अन्वेषण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
सहयोग और साझेदारी: सखालिन-1 परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में सफल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण है।
यह अपनी विशेषज्ञता, संसाधनों और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों और रूसी भागीदारों को एक साथ लाया है।
ओएनजीसी विदेश के बारे में
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनिरत्न अनुसूची "ए" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है।
यह तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और विदेशी शाखा है।
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का प्राथमिक व्यवसाय तेल और गैस की खोज, विकास और उत्पादन सहित भारत के बाहर तेल और गैस उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाना है।
