1. पीएफआरडीए ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया
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पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत के नागरिकों के बीच पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस (एनपीएस दिवस) के रूप में मना रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
पीएफआरडीए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान का प्रचार कर रहा है।
पीएफआरडीए इस अभियान का आयोजन 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत कर रहा है।
पेंशन नियामक, PFRDA का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह कामकाजी पेशेवर हों या स्व-नियोजित पेशेवर हों, सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पेंशन कोष बनाने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
एनपीएस ग्राहक अपने किए गए योगदान पर कर कटौती और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का लाभ प्राप्त करेंगे।
पीएफआरडीए के बारे में
यह भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नियामक निकाय है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था।
यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को नियंत्रित करता है, जिसे भारत सरकार, राज्य सरकारों के कर्मचारियों और निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है।
24 सितंबर, 2022 तक, एनपीएस के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 571.86 लाख (5.72 करोड़) और प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (एयूएम) 7,99,467 करोड़ (7.99 ट्रिलियन) है।
2. एसपीएमसीआईएल ने नवरात्रि के अवसर पर माता शेरावाली का चांदी का स्मारिका सिक्का लॉन्च किया
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भारत सरकार के अलीपुर (कोलकाता) टकसाल द्वारा पहली बार नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर माता शेरावाली की थीम पर रंगीन स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अलीपुर टकसाल का स्वामित्व प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)के पास है। 999 शुद्धता वाला 40 ग्राम चांदी का सिक्का 3,453/- रुपये (करों सहित) की कीमत पर बेचा जा रहा है।
इन्हें भी जाने
- भारत सरकार द्वारा सिक्का अधिनियम 1906 ( 2011 में संशोधित) के तहत सिक्के जारी किए जाते हैं।
- भारत सरकार के पास 50 पैसे से लेकर 1000 रुपये तक के सिक्के ढालने का अधिकार है।
- बाजार में सिक्कों का प्रचलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को सिक्के भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- 50 पैसे तक के सिक्कों को 'छोटे सिक्के' और एक रुपये और उससे अधिक के सिक्कों को 'रुपये के सिक्के' कहा जाता है।
सिक्के भारत सरकार द्वारा निम्न स्थानों पर ढाले जाते हैं:
- मुंबई,
- अलीपुर ,कोलकाता,
- हैदराबाद और
- नोएडा ,यूपी
स्मारक सिक्के
- कुछ विशेष आयोजनों को चिह्नित करने के लिए स्मारक सिक्के जारी किए जाते हैं। स्मारक सिक्के उस विशेष अवसर को चिन्हित करते हैं जिसकी स्मृति पर उन्हें जारी किया जाता है।
- वे आम तौर पर संचलन उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि संग्रह उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं और जब तक कि सरकार अधिसूचित नहीं करती है, यह कानूनी निविदा (लीगल टेंडर) नहीं है।
- भारत में पहला स्मारक सिक्का 1964 में जवाहरलाल नेहरू की छवि के साथ उनकी जयंती मनाने के लिए जारी किया गया था।
- भारत में जारी किया जाने वाला पहला रंगीन स्मारक सिक्का पंचतंत्र पर था। इसे निर्मला सीतारमण ने 11 फरवरी 2022 को जारी किया था।
प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) :
इसकी स्थापना 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
एसपीएमसीआईएल की स्थापना भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई, सिक्योरिटी पेपर के उत्पादन और मुद्रा / करेंसी नोटों की छपाई इकाइयों में लगी अपनी सभी उत्पादन इकाइयों को एक कंपनी के तहत लाने के लिए की गई थी।
एसपीएमसीआईएल में निम्नलिखित इकाइयां शामिल हैं:
सिक्का ढलाई इकाइयाँ, जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं;
- भारत सरकार टकसाल मुंबई, महाराष्ट्र
- भारत सरकार टकसाल हैदराबाद, तेलंगाना;
- भारत सरकार टकसाल कोलकाता, पश्चिम बंगाल;
- भारत सरकार टकसाल नोएडा, उत्तर प्रदेश;
करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), जहां करेंसी नोट छापे जाते हैं:
- चलार्थ पत्र मुद्रणालय या करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), नासिक, महाराष्ट्र;
- बैंक नोट प्रेस (बीएनपी) देवास, मध्य प्रदेश;
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस :
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय या इन्डिया सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी) नासिक, महाराष्ट्र
यह भारत का एकमात्र संगठन है जो भारत सरकार के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की छपाई करता है।
प्रतिभूति मुद्रणालय या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस (एसपीपी) हैदराबाद, तेलंगाना
यह डाक स्टेशनरी आइटम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टिकट, गैर-न्यायिक टिकट, कोर्ट शुल्क टिकट, भारतीय पोस्टल ऑर्डर इत्यादि जैसे सुरक्षा दस्तावेजों की आपूर्ति करता है।
सिक्योरिटी पेपर मिल:
प्रतिभूति कागज़ कारखाना या सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, देश की एकमात्र पेपर मिल है जो उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोट और अन्य सिक्योरिटी पेपर का उत्पादन करती है।
इस इकाई द्वारा निर्मित कागजों का उपयोग सीएनपी, नासिक और बीएनपी, देवास द्वारा करेंसी नोटों की छपाई के लिए और आईएसपी, नासिक और एसपीपी, हैदराबाद द्वारा मुद्रित किए जा रहे गैर-न्यायिक टिकटों के लिए किया जाता है।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म :
एसपीएमसीआईएल / SPMCIL : प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - एसपीएमसीआईएल)
3. अमिताभ कांत ने इंडोनेशिया में जी-20 शेरपा बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
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भारतीय जी 20 शेरपा, अमिताभ कांत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 से 29 सितंबर 2022 तक योग्याकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी जी 20 शेरपा बैठक में भाग लिया।
अमिताभ कांत को जून 2022 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के स्थान पर सरकार द्वारा भारत केजी 20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था।
नवंबर 2022 मेंइंडोनेशिया के बाली में होने वाली आगामी जी 20 शिखर बैठक के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए वे योग्याकार्ता में मिले।
शेरपाओं की भूमिका
जी 20 प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपा करते हैं, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं।
शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और जी 20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।
जी 20 या G-20 का समूह 19 देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है और यूरोपीय संघ की स्थापना 1999 में हुई थी । भारत 1999 में अपनी स्थापना के बाद से जी 20 का सदस्य रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से जी 20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार जी 20शिखर सम्मलेन का आयोजन करेगा।
4. 1 अक्टूबर 2022 को आधिकारिक तौर पर '5G मोबाइल सेवा' लॉन्च करेंगे पीएम मोदी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5जी (5 वीं पीढ़ी) की दूरसंचार मोबाइल सेवा का शुभारंभ करेंगे। सेवा का व्यावसायिक लॉन्च दिवाली में होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री 1-4 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस में इस सेवा का उद्घाटन करेंगे।
छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 की थीम: न्यू डिजिटल यूनिवर्स है "।
भारत की तीन प्रमुख मोबाइल कंपनियां जिन्हें 5जीलाइसेंस मिला है ; जियो ,एयरटेल और वोडा- आईडिया भीवहां मौजूद रहेंगी
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भारती ग्रुप के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला अपनी अपनी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
5जी सेवा का कमर्शियल लॉन्च
मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 45वीं वार्षिक आम बैठक में घोषणा की थी कि उसकी दूरसंचार कंपनी जियो दीवाली तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार महानगरों में 5जी सेवाएं शुरू करेगी और दिसंबर 2023 तक पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा।
सुनील मित्तल के स्वामित्व वाली एयरटेल अक्टूबर में अपनी सेवाओं को लॉन्च करने और उसी समय सीमा के आसपास पूरे भारत में उनका विस्तार करने की योजना बना रही है।
बिड़ला के स्वामित्व वाली वोडाआइडिया ने अभी तक 5जी सेवाओं पर अपनी योजना की घोषणा नहीं की है।
5. अडानी एंटरप्राइज के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को वित्तपोषित करेगा एसबीआई
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स्टेट बैंक इंडिया ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ,अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 10,238 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा।
हालांकि अडानी कंपनी 594 लंबे गंगा एक्सप्रेसवे में से केवल 464 किमी का निर्माण करेगी। यह एक्सप्रेसवे के उस हिस्से का निर्माण करेगा जो बदायूं को प्रयागराज से जोड़ता है।
अदानी एंटरप्राइजेज ने परियोजना को लागू करने के लिए तीन सहायक कंपनियों, बदायूं हरदोई रोड प्राइवेट लिमिटेड (बीएचआरपीएल), हरदोई उन्नाव रोड प्राइवेट लिमिटेड (एचयूआरपीएल) और उन्नाव प्रयागराज रोड प्राइवेट लिमिटेड (यूपीआरपीएल) की स्थापना की है।इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एसबीआई 10,238 करोड़ रुपये का कर्ज देगा।
गंगा एक्सप्रेसवे
- गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की एक परियोजना है जो मेरठ, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 334 से शुरू होगी और प्रयागराज जिले में एनएच 2 बाईपास पर समाप्त होगी।
- यह छह लेन का एक्सेस नियंत्रित हाईवे होगा।
- यह सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर ("डीबीएफओटी") मॉडल पर बनाया जा रहा है।
- यानी सड़क की डिजाइनिंग से लेकर निर्माण और परिचालन का काम अडानी कंपनी करेगी और अगले 30 साल तक टोल वसूलने का अधिकार उसके पास रहेगा। 30 साल बाद कंपनी एक्सप्रेस-वे सरकार को हस्तांतरित कर देगा ।
- ग्रीनफील्ड का मतलब है कि यह पूरी तरह से एक नई सड़क परियोजना होगी और वहां पर वर्त्तमान में कोई सड़क नहीं है जहां इसे बनाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में परिचालन एक्सप्रेसवे
- यमुना एक्सप्रेसवे - नोएडा से आगरा तक 165 किमी,
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे - 25 किमी। यह नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे - 302 किमी,
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे - 96 किमी,
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे - 341 किमी। यह चंद सराय गांव, लखनऊ जिले से शुरू होता है और हैदरिया गांव, एनएच-31, गाजीपुर जिले में समाप्त होता है। यह भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे - 296 किमी। यह चित्रकूट जिले में एनएच-35 पर गोंडा गांव को इटावा जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुदरैल गांव से जोड़ता है।
कुल परिचालन एक्सप्रेसवे – 1,225 किमी
6. दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट अदानी ग्रीन द्वारा शुरू किया गया
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गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अदानी ग्रीन एनर्जी ने जैसलमेर, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट पवन-सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं।
सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता 600 मेगावाट है और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित क्षमता 150 मेगावाट है।
कंपनी ने भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ बिजली खरीद समझौता किया है।समझौते के तहत अगले 25 वर्षों के लिए एसईसीआई द्वारा संयंत्र में उत्पन्न बिजली को 2.69 किलोवाट प्रति घंटे की दर से खरीदा जाएगा ।
7. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चुनिंदा छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाईं
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर 2022 को कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी।
छोटी बचत योजना पर ब्याज दरों में हर तिमाही के बाद संशोधन किया जाता है।
लघु बचत योजनाएँ भारत सरकार की जमा योजनाएँ हैं जहाँ लोगों को उनकी जमा की पूर्ण सुरक्षा और वापसी का आश्वासन दिया जाता है तथासरकार विकास उद्देश्यों के लिए इन धनों का उपयोग करती है। ये योजनाएं भारत में डाकघरों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।
बैंकों के विपरीत जहां ब्याज दरें बैंकों द्वारा तय की जाती हैं, लघु बचत योजना में ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं।
लघु बचत योजनाओं पर नई ब्याज दरें
योजना का नाम | ब्याज दरें (1 अक्टूबर 2022 से) |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 7.6% (पहले 7.4%) |
किसान विकास पत्र | 7 %( पहले 6.9%). अब 123 महीने में राशि दोगुनी हो जाएगी। |
मासिक आय खाता योजना | 6.7% (पहले 6.6%) |
पोस्ट ऑफिस में तीन साल की सावधि जमाओं | 6.7% (पहले 6.6%) |
निम्न लघु बचत योजना की ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं
योजना का नाम | ब्याज दरें |
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) | 7.1% |
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) | 6.8 % |
डाकघर की एक वर्षीय सावधि जमा योजना | 5.5% |
सुकन्या समृद्धि योजना | 7.6% |
डाकघर बचत खाता | 4% |
8. आरबीआई ने मुद्रास्फीति पर आक्रामक मौद्रिक नीति जारी रखते हुए रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की
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मुद्रास्फीति पर अपने आक्रामक रुख को जारी रखते हुए 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने नीति रेपो दर में 50 आधार अंकों (0.50%) की वृद्धि की घोषणा की।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा इस वित्तीय वर्ष में, रेपो में यह लगातार चौथी बार वृद्धि है। 2020 के बाद आरबीआई ने पहली बार ,4 मई 2022 को रेपो दर में वृद्धि की थी और तब सेइसमें 1.90% की वृद्धि हुई है।
महंगाई पर नियंत्रण, प्राथमिकता
- आरबीआई ने 2022-23 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 6.7% पर बनाए रखा है।
- एमपीसी ने यह भी निर्यण लिया की मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए , आरबीआई धीरे धीरे उदार मौद्रिक नीति को ख़तम करेगा ताकि देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर न हों।
- इसका मतलब है कि आरबीआई एक सख्त मौद्रिक नीति का पालन करेगा जहां बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके।
- यही कारण है कि आरबीआई रेपो दर बढ़ा रहा है जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को भी अपनी उधार दर बढ़ाने पड़ेगे । इससे कार लोन, होम लोन आदि महंगा हो जायेगा और बाज़ार में मुद्रा की मांग कम हों जाएगी।
- आरबीआई के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि का लक्ष्य 4 प्रतिशत के बैंड के +/- 2 प्रतिशत के भीतर है। इसका मतलब है कि अगर मुद्रास्फीति की दर अधिकतम 6% या न्यूनतम 2% है तो आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
आरबीआई द्वारा घोषित कदम
पॉलिसी रेपो रेट
- पॉलिसी रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 5.40% से बढ़ाकर 5.90% कर दिया गया है।
- आरबीआई जिस दर पर बैंकों को अल्पावधि के लिए कर्ज देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं।
रिवर्स रेपो रेट
- फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह 3.35% है।
- फिक्स्ड रिवर्स रेपो में, वाणिज्यिक बैंक अल्पावधि के लिए अपनी अतिरिक्त तरलता आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई ऐसी जमा राशि पर ब्याज का भुगतान करता है।
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को 5.15% से बढ़ाकर 5.65% कर दिया गया है।
- एसडीएफ पर दी जाने वाली ब्याज दर हमेशा रेपो दर से 0.25% कम होती है।
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)
- सीमांत स्थायी सुविधा को 5.65% से बढ़ाकर 6.15% कर दिया गया है। एमएसएफ वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पावधि ऋण प्रदान करता है।
- इसे रेपो रेट से 0.25% ज्यादा रखा गया है।
बैंक दर
- बैंक दर को 5.65% से बढ़ाकर 6.15% कर दिया गया है।
- बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबी अवधि के लिए उधार देता है।
- बैंक दर और सीमांत स्थायी सुविधा हमेशा आरबीआई द्वारा समान रखी जाती है।
आरक्षित अनुपात
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 4.50% है।
- बैंकों को अपने शुद्ध समय और मांग जमा देयताएं (एनडीटीएल) का एक निश्चित प्रतिशत कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है।
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)
- वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 18% है।
- बैंकों को अपने शुद्ध समय और मांग जमा देयताएं (एनडीटीएल) का एक निश्चित प्रतिशत नकद, सोना या स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है।
2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान
आरबीआई ने 2022-23 के लिए आर्थिक विकास दर 7.2% से घटाकर 7.0% कर दिया है।
नोट: 100 आधार अंक (बीपीएस) 1% के बराबर होता है।
मौद्रिक नीति समिति क्या है?
- संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत, केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन करने का अधिकार है।
- इस तरह का पहला एमपीसी 29 सितंबर 2016 को गठित किया गया था।
- वर्तमान में, मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य शक्तिकांत दास (आरबीआई के गवर्नर), डॉ माइकल देवव्रत पात्रा (आरबीआई के डिप्टी गवर्नर), डॉ मृदुल के सागर, प्रो जयंत आर वर्मा, डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल,ये चारों अर्थशास्त्री हैं।
- आरबीआई अधिनियम के अनुसार, एमपीसी को एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना चाहिए।
- एमपीसी की अगली बैठक 5-7 दिसंबर 2022 और चालू वित्त वर्ष की अंतिम बैठक 6-8 फरवरी 2023 को होगी।
परीक्षा के लिए ं महत्वपूर्ण फुल फॉर्म :
सीआरआर/CRR : कैश रिज़र्व रेश्यो
एसएलआर/SLR : स्टेटच्युरी लिक्विडिटी रेश्यो
एमएसएफ/MSF : मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी
एसडीएफ/SDF : स्टैंडिंग डिपाजिट फैसिलिटी
एमपीसी/MPC : मोनेटरी पालिसी कमेटी
एनडीटीएल/NDTL:नेट टाइम और डिमांड डिपॉजिट लायबिलिटीज
9. डब्ल्यूआईपीओ के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंचा
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विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 29 सितंबर को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (WIPO) में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में भारत 2015 के 81वें स्थान से 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है।
पिछली बार रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर था।
सूचकांक में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
स्विट्ज़रलैंड लगातार 12वें वर्ष नवाचार में दुनिया में अग्रणी बना हुआ है।
यह विश्व स्तर पर नवाचार आउटपुट, उत्पत्ति, सॉफ्टवेयर खर्च, उच्च तकनीक निर्माण, उत्पादन और निर्यात जटिलता द्वारा पेटेंट में अग्रणी है।
सूचकांक में दूसरा स्थान अमेरिका और उसके बाद स्वीडन, ब्रिटेन और नीदरलैंड का स्थान है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में
WIPO ने GII के साथ 2012 में इसका प्रकाशन शुरू किया।
नवाचार को मापने के लिए मुख्य मानदंडों में संस्थानों, मानव पूंजी और अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, ऋण, निवेश, लिंकेज, सृजन, ज्ञान के प्रसार, और रचनात्मक आउटपुट को कवर किया जाता है।
इसकी गणना तीन उपायों से की जाती है-
नवाचार इनपुट उप-सूचकांक
इनोवेशन आउटपुट सब-इंडेक्स
समग्र जीआईआई स्कोर इनपुट और आउटपुट उप-सूचकांक का औसत है, जिस पर जीआईआई अर्थव्यवस्था रैंकिंग तैयार की जाती है।
WIPO के बारे में
यह बौद्धिक संपदा (आईपी) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है।
यह 193 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है।
इसका मिशन एक संतुलित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।
10. भारत@2047 के लिए सेवा क्षेत्र निर्यात रणनीति पर एसईपीसी का सत्र नई दिल्ली में आयोजित
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29 सितंबर 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित ,शीर्ष व्यापार निकाय सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने 29 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में अपनी 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित की।
अपनी एजीएम के हिस्से के रूप में, एसईपीसी ने "सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स (एसईपीसी) इंडिया@2047: 'सेवा निर्यात के लिए कार्यबल कौशल को बदलना' और 'उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण' ' नामक एक इंटरैक्टिव सत्र का भी आयोजन किया।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, पीयूष गोयल ने इंटरैक्टिव सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2022-23 के लिए सेवा क्षेत्र के निर्यात का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है।
2021-22 में सेवा क्षेत्र का निर्यात 254 अरब डॉलर था।
इस अवसर पर बोलते हुए, एसईपीसी के अध्यक्ष, सुनील एच तलाटी ने कहा, "सेवा क्षेत्र वर्तमान में कुल निर्यात में 55% का योगदान देता है। 2023 तक हमारा लक्ष्य 75% तक पहुंचना है और इस तरह के अभूतपूर्व विकास को हासिल करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास का आंतरिककरण महत्वपूर्ण है।
सेवा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 2006 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसे भारत के सेवा क्षेत्र के लिए वैश्विक व्यापार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए अनिवार्य किया गया है।
फुल फॉर्म
एसईपीसी/SPEC: सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल (Services Export Promotion Council)
