1. पेरू ने मेक्सिको के राजदूत को 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया
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पेरू ने लीमा में मेक्सिको के राजदूत को "व्यक्ति गैर ग्रेटा" घोषित किया और उन्हें 20 दिसंबर को देश छोड़ने का आदेश दिया, पेरू के विदेश मंत्री ने घोषणा की, पेड्रो कैस्टिलो को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आदेश दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको के दूत को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय देता है।
कैस्टिलो को संसद भंग करने की कोशिश करने के बाद इस महीने की शुरुआत में पद से हटा दिया गया था। विद्रोह और साजिश के आरोप में पेरू में उनकी जांच की जा रही है।
मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने कैस्टिलो को पद से हटाए जाने को अलोकतांत्रिक करार दिया था।
पेरू सरकार ने पिछले हफ्ते 30 दिनों के राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी।
पिछले सप्ताह विद्रोह और साजिश के आरोप में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों ने देश को झकझोर कर रख दिया है।
कैस्टिलो 18 महीने के लिए सरकार की हिरासत में है।
कैस्टिलो को लीमा में मैक्सिकन दूतावास में शरण लेने से रोक दिया गया। इसके बाद सांसदों ने 60 वर्षीय डीना बोलुआर्टे को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई।
पेरू के बारे में
ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है।
राष्ट्रपति: दीना बोलुआर्टे
राजधानी: लीमा
मुद्रा: न्यूवो सोल
प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: एंडीज
प्रमुख नदियाँ: अमेज़ॅन, उकायाली, माद्रे डी डिओस
2. यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा
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संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी।
डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर दो साल में होती है ।
यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेता है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के स्थान पर की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना है।
विश्व व्यापार संगठनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया की डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला( Dr Ngozi -Okonjo-Iweala)
विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक
क्रम संख्या | जगह | तिथि |
प्रथम | सिंगापुर | 9 से 13 दिसंबर 1996। |
द्वितीय | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | मई 18 - 20, 1998 |
तीसरा | सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका | 30 नवंबर - 3 दिसंबर 1999, |
चौथी | दोहा, कतार | 9-14 नवंबर 2001 |
पांचवां | कैनकन, मेक्सिको | सितंबर 10 से 14, 2003 |
छठा | हॉगकॉग | 13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2005, |
सातवां | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2009, |
आठ | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 15 - 17 दिसम्बर, 2011, |
नौवां | बाली, इंडोनेशिया | 3 से 7 दिसंबर 2013 |
दसवां | नैरोबी, केन्या | दिसंबर 15 से 19, 2015, |
ग्यारहवां | ब्यूनोस एयर्स, अर्जेंटीना | 10 दिसंबर से 13 दिसंबर, 2017, |
बारहवां | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 12 जून से 17 जून, 2022 |
फुल फॉर्म
डब्ल्यूटीओ/ WTO : वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनिज़ैशन
गैट/GATT: जेनरल अग्रीमन्ट ऑन टैरीफ ऐन्ड ट्रैड
3. भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया
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भारत और नीदरलैंड ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में 11वें विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने किया और डच पक्ष का नेतृत्व नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के महासचिव पॉल ह्यूजट्स ने किया।
दोनों पक्षों ने जल, कृषि और स्वास्थ्य (डब्ल्यूएएच एजेंडा), विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु नवाचार और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की।
यह देखते हुए कि नीदरलैंड यूरोप में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है, दोनों पक्ष अगले साल संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की बैठक के माध्यम से अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।
दोनों देशों ने अफगानिस्तान, यूक्रेन, इंडो-पैसिफिक, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और जलवायु कार्रवाई सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया है।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं और कनेक्टिविटी साझेदारी को फिर से शुरू करने को दोनों पक्षों द्वारा प्रमुख चालकों के रूप में स्वीकार किया गया।
दोनों देश मई 2021 में भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के परिणामों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
इस साल दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल मना रहे हैं।
नीदरलैंड के बारे में
नीदरलैंड, उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित देश है जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है।
सम्राट: किंग विलेम-अलेक्जेंडर
प्रधान मंत्री: मार्क रुटे
राजधानी: एम्स्टर्डम
मुद्रा: यूरो
4. 190 से अधिक देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए लैंडमार्क जैव विविधता संधि को अपनाया
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चीन की अध्यक्षता में और कनाडा द्वारा आयोजित, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (सीओपी 15) ने "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" (जीबीएफ) को अपनाया, जिसमें 2030 तक के लिए चार गोल्स और 23 टार्गेट्स तय किए गए।
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" (जीबीएफ)
19 दिसंबर को दुनिया के 190 से अधिक देशों ने जैव विविधता के खतरनाक नुकसान को दूर करने और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों के ऐतिहासिक पैकेज पर सहमति व्यक्त की।
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क अगले दशक के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, बहाली और स्थायी प्रबंधन के लिए एक वैश्विक रोडमैप प्रदान करता है।
फ्रेमवर्क का उद्देश्य जैव विविधता हानि को रोकने के लिए समाज की भागीदारी के साथ सरकारों और स्थानीय सरकारों द्वारा तत्काल और परिवर्तनकारी कार्रवाई को उत्प्रेरित, सक्षम और प्रेरित करना है।
इसमें चार गोल्स और 23 टार्गेट्स को निर्धारित किया गया है जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है।
चार वैश्विक गोल्स
गोल 1
2050 तक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में काफी वृद्धि करते हुए, सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अखंडता, कनेक्टिविटी और लचीलापन बनाए रखना, बढ़ाया जाना या बहाल किया जाना।
ज्ञात खतरे वाली प्रजातियों के मानव प्रेरित विलुप्त होने को रोका जाना और 2050 तक विलुप्त होने की दर और सभी प्रजातियों का जोखिम दस गुना कम करना।
गोल 2
2050 तक वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए जैव विविधता का निरंतर उपयोग और प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों और सेवाओं सहित लोगों के लिए प्रकृति के योगदान को महत्व दिया जाना और बढ़ावा देना।
गोल 3
आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभ, और आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम की जानकारी, और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के साथ उचित और समान रूप से साझा किया जाना।
गोल 4
वित्तीय संसाधनों, क्षमता-निर्माण, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग सहित कार्यान्वयन के पर्याप्त साधन, और कुनमिन-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुंच और हस्तांतरण सभी पक्षों, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए सुरक्षित और समान रूप से सुलभ हो।
वैश्विक लक्ष्य
जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और सेवाओं के लिए विशेष महत्व के क्षेत्रों पर जोर देने के साथ दुनिया की कम से कम 30 प्रतिशत भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्रों और महासागरों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन। वर्तमान में, केवल लगभग 17% भूमि और 7% महासागर संरक्षित हैं।
5. लातविया ने रीगा में संयुक्त अभियान बल (जेईएफ) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की
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लातविया ने 19 दिसंबर 2022 को रीगा में संयुक्त अभियान बल (जेईएफ़) की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की। यूनाइटेड किंगडम के समर्थन से, लातविया के प्रधान मंत्री कृष्णनिस करिन्स की पहल पर शिखर सम्मेलन की बैठक बुलाई गई है।
जेईएफ की स्थापना 2014 में वेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की शिखर बैठक के बाद 2015 में हुई थी। इसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।जेईएफ को एक उच्च तत्परता बल तैयार करने के लिए स्थापित किया गया है जो उच्च उत्तर और उत्तरी यूरोप (रूसी आक्रमण के कारण) में संकट का जवाब दे सकता है।
जेईएफ़ की पहलीशिखर बैठक वस्तुतः रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 25 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने 15 मार्च 2022 को लंदन में की थी।
तीसरे शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में रूस के आक्रामक युद्ध और उत्तरी अटलांटिक, बाल्टिक सागर और उच्च उत्तरी क्षेत्रों में सुरक्षा वातावरण में परिणामी परिवर्तन जैसे मुद्दों का प्रभुत्व था। वे रूस के साथ लड़ाई में यूक्रेन को और सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए।
लातविया
लातविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित तीन बाल्टिक देशों में से एक है। अन्य बाल्टिक देश लिथुआनिया और एस्टोनिया हैं।
बाल्टिक सागर के किनारे स्थित होने के कारण इसे बाल्टिक देश कहा जाता है।
लातविया पर सोवियत संघ का कब्जा था और 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यह स्वतंत्र हो गया।
राजधानी : रीगा
मुद्रा: यूरो
प्रधान मंत्री: कृष्णिस करिन्स
6. लियो वराडकर को आयरलैंड के प्रधान मंत्री के रूप में फिर से चुना गया
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भारतीय मूल के लियो वराडकर को 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है । वह माइकल मार्टिन की जगह लेंगे जिनकी पार्टी ने 2020 में लियो वराडकरके पार्टी के साथ एक गठबंधन समझौते के तहत यह व्यवस्था की थी । माइकल मार्टिन अब उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं।
इससे पहले आयरलैंड संसद के निचले सदन डैल ने एक विशेष सत्र में ने प्रधान मंत्री के रूप में लियो वराडकर के नामांकन को मंजूरी देने के लिए मतदान किया था। इसकी पुष्टि बाद में आयरलैंड केराष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस ने की थी।
2020 के आम चुनाव के बाद मार्टिन की फियाना फेल पार्टी और वराडकर की फाइन गेल पार्टी ने एक गठबंधन सौदा किया थाजिसके तहत दोनों पार्टियों के बीच शक्तियों को साझा किया जाना था।
लियो वराडकर इससे पहले 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे।
आयरलैंड गणराज्य
आयरलैंड एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है।
आयरलैंड की संसद को ओइरेचटास (Oireachtas)कहा जाता है। संसद के निचले सदन को डैल और ऊपरी सदन को सीनाद ईरेनन (सीनेट) कहा जाता है।
डैल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
आयरलैंड के राष्ट्रपति: माइकल डी. हिगिंस
मुद्रा: यूरो
राजधानी: डबलिन
7. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजनयिकों के लिए न्यूयॉर्क में बाजरा आधारित दोपहर के भोजन की मेजबानी की
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अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 (आईवाईएम2023) मनाने के लिए ,विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देशों के शीर्ष राजनयिकों के लिए 15 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क में बाजरा आधारित दोपहर के भोजन की मेजबानी की।
विदेश मंत्री भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली दो प्रमुख यूएनएससी बहसों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में थे। भारत, दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है। यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए एक भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया था।
रोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि "भारत दुनिया भर में आईवाईएम2023 समारोह का नेतृत्व करेगा और बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करेगा,"।
बाजरा मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है।बाजरा को सुपरफूड भी कहते हैं जो तांबे, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।इसकाग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है।
8. अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह रोम, इटली में आयोजित किया गया
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संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ ) ने 6 दिसंबर 2022 को हाइब्रिड मोड में रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बाजरा - 2023 (आईवाईएम2023) के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की।
उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था।
शोभा करंदलाजे ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पीएम मोदी की ओर से बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को चिह्नित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए वैश्विक समुदाय को धन्यवाद दिया।
पीएम मोदी ने अपने सन्देश मेंकहा कि "भारत दुनिया भर में आईवाईएम2023 समारोह का नेतृत्व करेगा और अगले वर्ष के दौरान भारत और विदेश दोनों में बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करेगा।"
इस अवसर पर बोलते हुए, एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने कहा कि आईवाईएम2023 हमें उन फसलों को दृश्यता देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा जिनमें वैश्विक पोषण, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी क्षमता है।
बाजरा और भारत
- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत,दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ।
- 2020-21 में भारत में बाजरा का कुल उत्पादन 17.96 मिलियन टन था जो विश्व उत्पादन का लगभग 41% था।
- राजस्थान, भारत में सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य था।
- बाजरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित देश के लगभग 21 राज्यों में उगाया जाता है।
- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक था।
एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन)
- संयुक्त राष्ट्र, खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने तथा पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसकी स्थापना 1945 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय रोम (इटली) में है।
- इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू
9. नासा ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन ‘स्वोट’ लॉन्च किया
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अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स (सीएनईएस) ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी (स्वोट) मिशन लॉन्च किया है।
स्वोट उपग्रह को 16 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। मिशन की अवधि तीन साल है।
मिशन की विशेषता
- नासा के अनुसार स्वोट हर 21 दिनों में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पूरी पृथ्वी की सतह को कवर करेगा।
- यह 15 एकड़ (62,500 वर्ग मीटर) से बड़ी दुनिया की 95 प्रतिशत से अधिक झीलों और 330 फीट (100 मीटर) से अधिक चौड़ी नदियों पर डेटा प्रदान करेगा।
- वर्तमान में, मीठे पानी के शोधकर्ताओं के पास दुनिया भर में केवल कुछ हज़ार झीलों के लिए विश्वसनीय माप हैं।
- उपग्रह पृथ्वी की सतह के 90 प्रतिशत से अधिक ताजे जल निकायों और समुद्र में पानी की ऊंचाई को मापेगा।
- यह जानकारी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी कि समुद्र जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है; कैसे एक गर्म दुनिया झीलों, नदियों और जलाशयों को प्रभावित करती है; और कैसे विश्व समुदाय बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं।
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)
यह एक अमेरिकी सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे 1958 में बाहरी अंतरिक्ष और पृथ्वी के वातावरण की खोज में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
नासा मुख्य रूप से अपने दो प्राथमिक स्पेसपोर्ट से अपने रॉकेट लॉन्च करता है। एक फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरिट द्वीप पर जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर और कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है।
नासा का मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी
नासा के प्रशासक: बिल नेल्सन
10. ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से निलंबित किया गया
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ईरान को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CSW) से निष्कासित कर दिया गया है, इस पर हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
पैनल से ईरान को हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव को 29 वोट मिले।
कुल 54 सदस्यीय मत में आठ मत विरोध में पड़े और 16 अनुपस्थित रहे।
महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने वाले आदेश के खिलाफ ईरान में व्यापक विरोध हुआ, अमेरिका द्वारा जोरदार पैरवी के बाद ईरान को निलंबित करने के लिए मतदान किया गया।
‘कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन’ के 2022-2026 के शेष कार्यकाल से ईरान को हटाने के मसौदे के जरिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने सितंबर 2022 से ईरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
मसौदे में कहा गया कि ईरान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित महिलाओं के मानवाधिकारों का लगातार हनन किया।
प्रस्ताव के जरिए ‘कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन’ के 2022-2026 के शेष कार्यकाल से ईरान को ‘‘तत्काल प्रभाव से’’ हटाने का फैसला किया गया।
महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक कार्यात्मक आयोग है, जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर मुख्य अंगों में से एक है।
इसे लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाले संयुक्त राष्ट्र के अंग के रूप में वर्णित किया गया है।
हर साल, प्रतिनिधि लैंगिक समानता की प्रगति का मूल्यांकन करने, चुनौतियों की पहचान करने, वैश्विक मानक निर्धारित करने और दुनिया भर में लैंगिक समानता और महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियां बनाने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकट्ठा होते हैं।
भारत 2021 से 2025 तक इस आयोग का सदस्य है।
