1. प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में छठी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, जो दो दिवसीय (11-12 दिसंबर 2022) महाराष्ट्र ,गोवा और गुजरात की यात्रा पर हैं, ने 11 दिसंबर 2022 को 6 वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे की महत्वपूर्ण बिंदु
- उन्होंने छठी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया जो बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-नागपुर (महाराष्ट्र) रूट पर चलेगी। मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद राज्य में यह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है। सरकार का 15 अगस्त 2023 तक देश में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है।
- उन्होंने खपरी मेट्रो स्टेशन पर 'नागपुर मेट्रो फेज I' का उद्घाटन किया और 'नागपुर मेट्रो फेज- II' का शिलान्यास किया। पहले चरण को 8650 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है जबकि दूसरे चरण को 6700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा।
- उन्होंने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया। ₹55,000 करोड़ की लागत से निर्मित, यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, जो अमरावती, औरंगाबाद और नासिक सहित महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरता है।
- उन्होंने 15,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं, एम्स नागपुर, नागपुर और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना, सेंटर फॉर रिसर्च, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हेमोग्लोबिनोपैथीज, चंद्रपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), चंद्रपुर, का भी उद्घाटन किया।
महाराष्ट्र के राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री; एकनाथ शिंदे
2. कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली
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कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू को 11 दिसंबर को राजयपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा शिमला में हिमाचल प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन के निवासी हैं।
कांग्रेस द्वारा 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटों पर जीत हासिल करने के दो दिन बाद, कांग्रेस नेतृत्व ने 10 दिसंबर को सुक्खू को अगले सीएम के रूप में नामित किया।
हिमाचल प्रदेश में नादौन निर्वाचन क्षेत्र से चार बार के विधायक और राज्य में कांग्रेस की चुनाव समिति के प्रमुख, विधि स्नातक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र राजनीति में अपना करियर शुरू किया।
इस पद के लिए अन्य संभावित उम्मीदवार राज्य इकाई प्रमुख और पार्टी के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह थीं।
सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस से संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) की हिमाचल प्रदेश इकाई के महासचिव थे। बाद में वे एनएसयूआई के अध्यक्ष बने।
पहली बार उन्होंने 2003 में हमीरपुर जिले के नादौन से विधानसभा चुनाव जीता। फिर उन्होंने 2007 में सीट बरकरार रखी लेकिन फिर 2012 में हार गए और 2017 और 2022 में फिर से जीत हासिल की।
हिमाचल प्रदेश के बारे में
इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1971 के तहत 25 जनवरी 1971 को भारत का अठारहवां राज्य बनाया गया था।
हिमाचल प्रदेश को देवों की भूमि भी कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है।
प्रमुख नदियां और बांध- सतलज (भाखड़ा बांध, गोबिंद सागर जलाशय, कोलडैम बांध), व्यास (पंडोह बांध, महाराणा प्रताप सागर जलाशय), रावी (चमेरा बांध), पार्वती
प्रमुख झीलें- रेणुका, रेवलसर, खज्जियार, डल, ब्यास कुंड, दसौर, भृगु, पराशर, मणि महेश, चंदर ताल, सूरज ताल, करेरी, सरोलसर, गोविंद सागर, नाको झील
राष्ट्रीय उद्यान- ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिरगंगा, इंदरकिला और सिंबलबारा नेशनल पार्क
राजधानी- शिमला
राज्यपाल– राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
पूर्व मुख्यमंत्री- जय राम ठाकुर
विधान सभा सीटें- 68
राज्यसभा सीटें- 3
लोकसभा सीटें - 4
3. तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य
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तमिलनाडु ,भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था।
कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से है, जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हों रहा है ताकि उत्पादन और हटाई गयी मात्रा कुल मिला कर शून्य हो।
तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन
- राज्य सरकार ने 2021-2022 के बजट में जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी ।
- राज्य सरकार ने तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की, जो तीन प्रमुख प्रकृति संरक्षण परियोजनाओं अर्थात् ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड्स और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
- तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को जिला स्तर पर लागू किया जाएगा और इसे जिला स्तर पर नियुक्त जलवायु अधिकारियों द्वारा समन्वित और कार्यान्वित किया जाएगा।
- तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक सोलहेम को अपना सलाहकार नियुक्त किया है।
- जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व संसाधन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय और सतत तटीय प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सरकार को 10 स्मार्ट गांव, 25 हरित स्कूल स्थापित करने और ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को प्राप्त करने में मदद मिल सके।
4. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) में देश के पहले चार्टर गेटवे - बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। ..
सीआईएएल के प्रबंध निदेशक, एस सुहास के अनुसार, "बिजनेस जेट टर्मिनल भारत का पहला चार्टर गेटवे बनने जा रहा है, जो बिजनेस जेट सेवा, पर्यटन और व्यापार सम्मेलनों को एकीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा,
यह बिजनेस जेट टर्मिनल , 40,000 वर्ग फुट पर एक पुराने घरेलू टर्मिनल का जीर्णोद्धार कर 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है ।
कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाईअड्डा है । यह केरल का सबसे बड़ा और भारत का सातवां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है।
केरल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
केरल में भारत में सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहाँ 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वे हैं:
- त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और
- कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
5. सोलर इलेक्ट्रिक हाईब्रिड हाई स्पीड फेरी गोवा में लॉन्च की गई
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केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 13 अक्टूबर 2022 को पणजी, गोवा में एक सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी का शुभारंभ किया और एक फ्लोटिंग जेट्टी परियोजना का उद्घाटन किया।
सोलर-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी परियोजना को गोवा सरकार द्वारा 3.9 करोड़ से अधिक की लागत से वित्त पोषित किया गया है और इसमें 60 यात्रियों की वहन क्षमता है।
फ्लोटिंग जेट्टी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित किया गया है, कमीशन किए गए तीन जेटी रुपये की परियोजना लागत पर बनाए गए थे। 9.6 करोड़। जेटी ठोस कंक्रीट संरचनाएं हैं जो पानी पर तैरती हैं, स्थापित करना आसान है और उनके निर्माण में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिलेगा ।
भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका
भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, आदित्य को 2017 में केरल में लॉन्च किया गया था। इसे केरल राज्य जल परिवहन विभाग के लिए NavAlt सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स द्वारा बनाया गया था।
6. पीएम मोदी 11 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे हवाई अड्डे, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को मोपा में गोवा के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार 11 दिसंबर को अपनी गोवा यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री 9 वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और बाद में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।
डाबोलिम हवाईअड्डे के बाद मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा गोवा का दूसरा हवाईअड्डा होगा जो कि आईएनएस हंसा नामक एक सैन्य हवाईअड्डे में एक सिविल एन्क्लेव है। मोपा हवाईअड्डा गोवा का पहला कार्गो ले जाने वाला हवाईअड्डा होगा। मोपा हवाईअड्डा 5 जनवरी, 2023 से पूरी तरह से चालू हो जाएगा।
मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा लगभग 2,8700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अतिरिक्त 20 वर्षों के विकल्प के साथ 40 वर्षों के लिए हवाई अड्डे को संचालित करने का अधिकार भी है।
हवाई अड्डे को स्थायी बुनियादी ढाँचे के विषय पर बनाया गया है और इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर एलईडी लाइटें, वर्षा जल संचयन, रीसाइक्लिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र, ऐसी अन्य सुविधाएँ हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत
7. भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने अलुवा, केरल में किया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को एर्नाकुलम जिले के अलुवा में स्थित केरल के राज्य बीज फार्म का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला फार्म है जो कार्बन न्यूट्रल है।
फार्म कार्बन-तटस्थ खेती का अभ्यास करता है जिसमें मिट्टी में ही विभिन्न कृषि प्रथाओं के दौरान जारी होने वाले सभी कार्बन का अवशोषण शामिल होता है।
खेत मिश्रित खेती का अभ्यास करके, बकरी, मुर्गी, बत्तख और गायों की देशी नस्लों को रखने और वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन करके खेती के दौरान जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरण, रसायनों का उपयोग करने से बचते हैं।
मिश्रित खेती में फसलों की खेती के साथपशुओं को पाला जाता है।
फार्म को कार्बन न्यूट्रल कैसे बनाया जाता है
- खेत में मुख्य फसल उच्च उपज देने वाला धान है और इस फसल की कई किस्में उगाई जाती हैं, जिनमें नजवारा, रक्तशाली, जापानी बैंगनी, चोट्टाडी और पोक्कली शामिल हैं।
- पांच अलग-अलग किस्मों को मिलाने से कीटों और बीमारियों के हमलों में कमी आती है जिससे कीटनाशकों के उपयोग से पूरी तरह से बचा जा सकता है।
- बकरियों, गायों, मुर्गियों, बत्तखों, मधुमक्खियों, मछली, वर्मीकम्पोस्ट और अजोला की खेती से भी अपशिष्ट उत्पादन को कम करने में मदद मिली है। कृषि अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने से खेतों के लिए खाद मिलती है जैसे गाय का गोबर तथा खेत में बत्तखें और मुर्गियाँ कीटों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।
- फार्म पर जानवरों को चारा, घास, घास और खलिहान खिलाया जाता है, जो फार्म में हीं पैदा होते हैं। पूरी तरह से कार्बन-न्यूट्रल बनने के लिए फार्म की छत पर सोलर पैनल लगे हैं जो बिजली की जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं।
8. पीएम मोदी मुंबई-नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग (सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे) के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
520 किलोमीटर लंबा पहला चरण राज्य की राजधानी मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाली कुल 701 किलोमीटर सुपर एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है, जो 10 जिलों से होकर गुजरती है।
लगभग 55,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, यह देश के सबसे लंबे ग्रीनफ़ील्ड सिक्स-लेन एक्सप्रेसवे में से एक है।
यह दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को मौजूदा 16 घंटे से घटाकर केवल आठ घंटे कर देगा।
प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को भी समर्पित करेंगे और फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खपरी मेट्रो स्टेशन तक सवारी करेंगे तथा लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के दूसरे चरण की नींव रखेंगे।
पीएम बाद में नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की नागपुर-बिलासपुर सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और लगभग 1,500 करोड़ रुपये की अन्य रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
वह 1,575 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और 110 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नागपुर की आधारशिला रखेंगे।
वह हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे और चंद्रपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान को समर्पित करेंगे।
वह राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नागपुर में 1,925 करोड़ रुपये की नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना की आधारशिला रखेंगे।
9. चुनाव आयोग द्वारा टीआरएस के नाम परिवर्तन को मंजूरी दिए जाने के बाद केसीआर ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी की शुरुआत की
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने औपचारिक रूप से 9 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नामक राजनीतिक दल का शुभारंभ किया।
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 8 दिसंबर 2022 को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नाम को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के रूप में बदलने की मंजूरी दी थी। राजनीतिक दल के नाम में परिवर्तन को के चंद्रशेखर राव द्वारा अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभाने और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में उभरने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
के चंद्रशेखर राव ने 2001 में अविभाजित आंध्र प्रदेश से अलग राज्य तेलंगाना के गठन के लिए लड़ने के लिए टीआरएस का गठन किया था।
भारत में राजनीतिक दल
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत का चुनाव आयोग , भारत में राजनीतिक दलों का नियमन करता है। भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं। वे या तो क्षेत्रीय या राज्य राजनीतिक दल या राष्ट्रीय दल होते हैं ।
राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए मानदंड
ईसीआई राजनीतिक दलों और चुनाव चिह्न, 2019 पुस्तिका के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि:
- यह चार या अधिक राज्यों में 'मान्यता प्राप्त' है; या
- अगर इसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किसी भी चार या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट मिला हों और पिछले लोकसभा चुनावों में कम से कम चार सांसद हों; या
- यदि उसने कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हों।
भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल
भारत के चुनाव आयोग ने आज तक निम्नलिखित पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। वे हैं:
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), कांग्रेस (आई), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ).
एनपीपी को 7 जून, 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला।
मुख्य चुनाव आयुक्त: राजीव कुमार
10. गुजरात में भारी जीत के बाद बीजेपी 12 दिसंबर को नई सरकार बनाएगी
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गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने वाली बीजेपी 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्य में अपनी सरकार बनाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
गुजरात में रिकॉर्ड सातवें कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा गुजरात में भारी जीत के बाद सरकार बनाएगी।
इस चुनाव में वोट डालने वाले हर दूसरे व्यक्ति ने बीजेपी को वोट दिया. पार्टी को 52.5% वोट मिले, जो पिछली बार से 3% अधिक है।
कांग्रेस 27.3 फीसदी वोट के साथ सबसे बड़ी लूजर बनी, जो पिछली बार करीब 41 फीसदी थी और 12.9 फीसदी वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा फायदे में रही।
गुजरात के कुल 33 जिलों में से 14 में बीजेपी को सभी सीटें मिलीं, जबकि पार्टी पोरबंदर जिले की दोनों सीटों पर हार गई।
परिणामों ने पार्टी को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समर्थन को भी प्रदर्शित किया क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 40 सीटों में से 34 भाजपा के पक्ष में गई।
Gujarat Total Seats 182
BJP | INC | AAP | OTHERS |
156 | 17 | 5 | 4 |
