1. चीन, कोरिया, इंडोनेशिया से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर डंपिंग रोधी शुल्क
Tags: Economy/Finance National News
वाणिज्य मंत्रालय की शाखा डीजीटीआर ने घरेलू उद्योग को सस्ते इनबाउंड शिपमेंट से बचाने के लिए चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से एक निश्चित प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
खबर का अवलोकन
व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने इन देशों से 'डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर' के डंप किए गए आयात पर जांच करने के बाद शुल्क की सिफारिश की है।
उत्पाद मुख्य रूप से उच्च डेटा दर, लंबी दूरी और पहुंच नेटवर्क परिवहन पर लागू होता है।
बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू उद्योग की ओर से इस प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग जांच शुरू करने के लिए कहा था।
एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश क्यों की गई?
DGTR ने अपनी जांच के नतीजों में यह पाया कि घरेलू उद्योग को डंप किए गए इम्पोर्ट के कारण मैटीरियल नुकसान हुआ है।
DGTR ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि भारतीय बाजार में डंप किए गए इम्पोर्ट की मौजूदगी से आवेदक बिक्री की लागत से कम कीमतों पर प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर है, जिससे नुकसान हुआ और घरेलू उद्योग के प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंडर्ड पर बुरा असर प्रभाव पड़ा है।
इसलिए अथॉरिटी ने घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान से बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है।
डंपिंग क्या है?
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, यदि कोई कंपनी किसी उत्पाद को उस कीमत से कम कीमत पर निर्यात करती है जो वह सामान्य रूप से अपने घरेलू बाजार में वसूलती है, तो इसे उत्पाद की "डंपिंग" कहा जाता है।
यह कंपनियों द्वारा स्थानीय कंपनियों से दूसरे देशों में बाजार हिस्सेदारी हड़पने के लिए किया जाता है।
एंटी-डंपिंग क्या है?
डंपिंग रोधी शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाए गए कर हैं ताकि उनके निर्यात मूल्य और उनके सामान्य मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई की जा सके।
यह आयात करने वाले देश में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादकों को नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है।
2. आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने सामग्री और सूक्ष्म उपकरण प्रसंस्करण तकनीकों के विकास के लिए साझेदारी की
Tags: Science and Technology National News
आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसितकरने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के वैज्ञानिकों के साथ भागीदारी की है, जो रक्षा अनुप्रयोगों, विशेष रूप से नौसेना के लिए फायदेमंद होगा।
खबर का अवलोकन
उच्च-प्रदर्शन वाली पतली फिल्मों को विकसित करने और पानी के नीचे के अनुप्रयोगों के लिए 'पीजो-थिन फिल्म्स' को भविष्य के नौसेना सेंसर और उपकरणों में बदलने के लिए 'पीजोइलेक्ट्रिक एमईएमएस तकनीक' की आवश्यकता होती है।
पीजो थिन फिल्म पीजो एमईएमएस उपकरणों का एक महत्वपूर्ण घटक है औरध्वनिकी और कंपन-संवेदन अनुप्रयोगों के लिए माना जाता है।
अत्याधुनिक पीजो एमईएमएस प्रौद्योगिकी की स्थापना भारत को रक्षा दक्षता को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है और राष्ट्र को महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के रणनीतिक संचालन को निष्पादित करने की अनुमति देती है।
बड़े क्षेत्र की पीजो थिन फिल्म और एमईएमएस प्रक्रिया प्रौद्योगिकी भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ के अगली पीढ़ी के सोनार कार्यक्रम के लिए चल रही/भविष्य की प्रौद्योगिकियों का समर्थन करेगी।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसीहै।
यह एयरोनॉटिक्स, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार सहित कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रहा है।
भारतीय सेना के लिए DRDO की पहली परियोजना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) थी जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है।
स्थापना के बाद से, DRDO ने प्रमुख प्रणालियों और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे कि विमान एविओनिक्स, UAVs, छोटे हथियार, आर्टिलरी सिस्टम, EW सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद वाहन, सोनार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सिस्टम विकसित करने में कई सफलताएँ हासिल की हैं।
इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है।
यह 1958 में स्थापित किया गया था।
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष -समीर वी कामत
3. पाकिस्तान और चीन सीपीईसी को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमत हुए
Tags: International News
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान क्षेत्रीय संपर्क के केंद्र के रूप में देश की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए बीजिंग समर्थित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को अफगानिस्तान तक विस्तारित करके घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाने पर सहमत हुए हैं।
खबर का अवलोकन
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके चीनी समकक्ष किन गैंगऔर अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा नियुक्त कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने 5वीं चीन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की वार्ता आयोजित की।
मंत्रियों ने विभिन्न मुद्दों पर गहन बातचीत की और अच्छे पड़ोस, आपसी विश्वास, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला, कनेक्टिविटी और व्यापार और निवेश पर सहमति व्यक्त की।
तीनों देशों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में अफगानिस्तान की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के अपने संकल्प को दोहराया
तीनों देशों ने "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को संयुक्त रूप से अफगानिस्तान तक विस्तारित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के बारे में
2015 में लॉन्च किया गया, CPEC बहु-अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की प्रमुख परियोजना है, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई है.
इसका उद्देश्य चीन-वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से दुनिया भर में बीजिंग के प्रभाव को बढ़ाना है।
3,000 किलोमीटर लंबे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) में राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन शामिल हैं।
CPEC का उद्देश्य अंततःदक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के ग्वादर शहर को राजमार्गों और रेलवे के विशाल नेटवर्क के माध्यम से चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र झिंजियांग से जोड़ना है।
प्रस्तावित परियोजना को भारी सब्सिडी वाले ऋणों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
भारत ने CPEC पर आपत्ति जताई है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरताहै।
4. पीएम मोदी ने 5,800 करोड़ रुपये से अधिक की वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी
Tags: National Science and Technology National News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 5,800 करोड़ रुपये से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया।
खबर का अवलोकन
प्रधानमंत्री ने इस दिन को चिह्नित करने के लिए एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के समारोह में अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) पर विशेष ध्यान दिया गया है।
एआईएम पैवेलियन कई नवीन परियोजनाओं का प्रदर्शन करेगा और आगंतुकों को लाइव टिंकरिंग सत्र देखने, टिंकरिंग गतिविधियों में संलग्न होने और स्टार्टअप्स द्वारा उत्कृष्ट नवाचारों और उत्पादों को देखने का अवसर प्रदान करेगा।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री ने हाल के दिनों में भारत में की गई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने वाले एक्सपो का उद्घाटन भी किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।
पीएम ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया
लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी - इंडिया (एलआईजीओ-इंडिया), हिंगोली।
होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, ओडिशा में जटनी।
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक।
LIGO-इंडिया परियोजना के बारे में
यह विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र, भारत में स्थित एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशाला होगी।
इसकी परिकल्पना भारतीय अनुसंधान संस्थानों के एक संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO प्रयोगशाला के साथ-साथ इसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच एक सहयोगी परियोजना के रूप में की गई है।
इसे परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूएस के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के साथ बनाया जाएगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान करियर बनाने के लिए भारतीय युवाओं को व्यापक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इसे फरवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "सैद्धांतिक रूप से" मंजूरी दी गई थी।
5. आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया
Tags: Economy/Finance National News
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नियम 2006 (CIC नियम) का उल्लंघन करने के लिए HSBC बैंक पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय बैंक ने बैंक पर क्रेडिट सूचना कंपनियों को अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने का आरोप लगाया है।
आरबीआई की ओर से की गई जांच में सामने आया है कि बैंक ने अपने एक्सपायर हो चुके क्रेडिट कार्ड्स के बारे में भी गलत जानकारी दी थी।
आरबीआई ने अपने नियमों का उल्लंघन करने पर बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने अपनी निगरानी जांच के तहत 31 मार्च, 2021 तक एचएसबीसी बैंक की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण में पाया गया कि बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़े आरबीआई के कई नियमों का पालन नहीं कर रहा है।
आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उसने सीआईसी नियमों के मुताबिक सही जानकारी क्यों नहीं दी।
दो सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना
एचएसबीसी बैंक के अलावा आरबीआई ने दो सहकारी बैंकों पर भी नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है।
गोल्ड लोन से जुड़े नियमों की अनदेखी करने पर त्रिचूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना (डीईएएफ योजना) में लावारिस जमा राशि को समय पर जमा नहीं करने पर भिलाई नागरिक सहकारी बैंक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में
RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
इसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया।
रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था।
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है।
इसके पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
इसके पास RBI अधिनियम 1934 के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
आजादी से पहले 1942 तक आरबीआई न केवल भारत के लिए बल्कि म्यांमार के लिए भी करेंसी जारी करता था जिसे तब बर्मा के नाम से जाना जाता था। हालांकि, 1947 के बाद इसे बंद कर दिया गया था।
आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई
RBI के गवर्नर: शक्तिकांत दास
6. भारत के लिए पहले एयरबस C295 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की
Tags: Defence National News
भारत का पहला एयरबस C295ने अपनी पहली उड़ान 8 मई को सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। 2023 की दूसरी छमाही तक इसकी डिलीवरी की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
खबर का अवलोकन
यह पहली उड़ान पहले मेक इन इंडिया एयरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।
भारतीय वायु सेना के दुनिया में C295 का सबसे बड़ा ऑपरेटर बनने के साथ यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना (IAF) की परिचालन क्षमताओं में सुधार करने की हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
यह पहली उड़ान पहले मेक इन इंडिया एयरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है।
भारतीय वायु सेना के दुनिया में C295 का सबसे बड़ा ऑपरेटर बनने के साथ, यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना (IAF) की परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
एयरबस C295 की पृष्ठभूमि
विमान का परीक्षण सेविले, स्पेन में किया गया और विभिन्न ऑनबोर्ड प्रणालियों की जांच के लिए तीन घंटे की उड़ान भरी।
इस प्रकार के पहले 16 विमान स्पेन में बनाए जा रहे हैं, जबकि 40 एयरबस के सहयोग से टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा गुजरात में निर्मित किए जाने हैं।
पहला विमान सितंबर 2023 तक मिलने की संभावना है और भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों को पहले से ही स्पेन में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
टाटा वड़ोदरा में मुख्य विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है और धोलेरा में एक एयरोस्पेस और रक्षा परिसर भी स्थापित करेगा।
कंपनी ने एयरबस के साथ करार किया है जिसने 2021 में भारतीय वायु सेना को 56 परिवहन विमानों की आपूर्ति के लिए 21,935 करोड़ रुपये का अनुबंध किया।
नया परिसर भारत की पहली निजी क्षेत्र की विमान निर्माण सुविधा होगी।
जबकि अतीत में भारत में छोटे विमान बनाए गए हैं, परियोजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, मुख्य रूप से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया था।
C-295 की विशेषताएं
यह एक मध्यम सामरिक परिवहन विमान है जिसे स्पेनिश एयरोस्पेस कंपनी CASA द्वारा डिजाइन किया गया था।
C-295 का निर्माण और अंतिम असेंबली सामान्य रूप से स्पेन के सेविले में स्थित सैन पाब्लो हवाई अड्डे में एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष सुविधाओं में किया जाता है।
एक सामरिक ट्रांसपोर्टर के रूप में C-295 विभिन्न प्रकार के मिशनों को प्रभावी ढंग से अंजाम देने में सक्षम है।
7. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम नामक एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की
Tags: National National News
10 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली सक्षम की शुरुआत की और इसका शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा किया गया।
खबर का अवलोकन
सक्षम का अर्थ सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देना है।
इसका उद्देश्य देश भर के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है।
यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच व्यापक क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।
वर्तमान में, यह एक ऑनलाइन प्रारूप में 200 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और 100 नैदानिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
स्वास्थ्य पेशेवर इन पाठ्यक्रमों के लिए वेबसाइट lmis.nihfw.ac.in पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करने और मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने के बाद, प्रतिभागियों को प्रमाणन प्राप्त होगा।
सक्षम का विकास नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा किया गया था।
नई दिल्ली के बारे में
यह भारत की राजधानी के रूप में कार्य करती है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित है।
यह शहर भारत सरकार की सभी तीन शाखाओं, कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के प्रशासनिक मुख्यालयों का घर है।
नई दिल्ली में उल्लेखनीय स्थलों में से एक राष्ट्रपति भवन है, जो भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता है।
संसद भवन, जिसे संसद भवन के रूप में भी जाना जाता है, शहर की एक अन्य प्रमुख संरचना है जहाँ भारतीय संसद के सत्र होते हैं।
स्थापना - 1911
उद्घाटन - 1931
मेयर - शैली ओबेरॉय
8. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 8 साल पूरे हुए
Tags: Government Schemes National News
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आठ साल 9 मई को पूरे हो गए।
खबर का अवलोकन
ये योजनाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा और किफायती बीमा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
इन तीनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 9 मई 2015 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता से की थी।
सरकार ने असंगठित वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए दो बीमा योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की थी।
सरकार ने वृद्धावस्था में होने वाली अत्यावश्यकता को कवर करने के लिए अटल पेंशन योजना भी शुरू की।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
यह योजना एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज की पेशकश करने के लिए साल-दर-साल नवीकरणीय है।
यह योजना 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
यह एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो साल-दर-साल नवीकरणीय है और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है।
यह योजना 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के बदले दो लाख रुपये का आकस्मिक मृत्यु सह विकलांगता कवर प्रदान करती है।
अटल पेंशन योजना
इस योजना के तहत सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के आधार पर सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद एक हजार से पांच हजार तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
9. सर्बानंद सोनोवाल ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया
Tags: International Relations International News
केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधान मंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने 9 मई को संयुक्त रूप से म्यांमार में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
एडमिरल टिन आंग सान ने पहला भारतीय मालवाहक जहाज भी प्राप्त किया, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
सितवे बंदरगाह के विकास से कोलकाता और अगरतला और आइजोल के बीच माल की ढुलाई की लागत और समय में 50 प्रतिशत की कमी आएगी।
यह भारत और म्यांमार और व्यापक क्षेत्र के बीच व्यापार संपर्क और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देगा और पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
सितवे बंदरगाह के बारे में
इस परियोजना की परिकल्पना म्यांमार में कालादान नदी के माध्यम से हल्दिया, कोलकाता या किसी भी भारतीय बंदरगाह के साथ मिजोरम की वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए की गई थी।
सिटवे पोर्ट को भारत सरकार से अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है।
केएमटीटीपी के जलमार्ग और सड़क घटकों के पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद भारत के पूर्वी तट को सितवे बंदरगाह के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ा जाएगा।
सितवे बंदरगाह के चालू होने से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा और साथ ही म्यांमार के रखाइन राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
पोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिक कनेक्टिविटी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।
म्यांमार के बारे में
यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है।
म्यांमार की राजधानी शहर नायप्यीडॉ है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2005 में राजधानी के रूप में नामित किया गया था।
राष्ट्रपति - म्यिंट स्वे (कार्यवाहक)
प्रधान मंत्री - वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग
मुद्रा - म्यांमार क्यात
10. इंडिया पोस्ट ने CAIT और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
Tags: National National News
इंडिया पोस्ट ने रसद सेवाओं के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
खबर का अवलोकन
समझौता ज्ञापन से छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ होगा क्योंकि वे पूरे देश में एक रसद सेवा प्रदाता के रूप में इंडिया पोस्ट का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
इंडिया पोस्ट, सीएआईटी और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के बीच साझेदारी सीएआईटी के मजबूत व्यापारी आधार और असंगठित क्षेत्र में छोटे और मध्यम व्यापार के लिए शिपिंग और अंतिम मील वितरण सेवाएं प्रदान करेगी।
समझौता ज्ञापन ई-कॉमर्स को छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे हजारों व्यापारियों को लाभ होने की उम्मीद है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी)
यह एक पेमेंट बैंक है जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
आईपीपीबी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 जनवरी 2017 को रांची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ) में शुरू किया गया था।
इसे औपचारिक रूप से 1 सितंबर 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
आईपीपीबी का मुख्यालय: नई दिल्ली
बैंक की पंचलाइन : अपना बैंक आपके द्वार
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: जे वेंकटरमु
