1. एपल भारत में अपने नवीनतम आईफोन 14 का निर्माण करेगा
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अमेरिकी प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी एपल ने 26 सितंबर 2022 को घोषणा की है कि वह भारत में अपने नवीनतम आईफोन 14 का निर्माण करेगी, क्योंकि तकनीकी दिग्गज अपने कुछ उत्पादन को चीन से दूर ले जाते हैं।
कई विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि एपल 2022 के अंत तक आईफोन 14 के उत्पादन का लगभग 5% भारत में स्थानांतरित कर देगा, जो वर्त्तमान में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है।
एपल अपने प्रतिष्ठित आईफोन मॉडल का विनिर्माण नहीं करता है। यह फोन को डिजाइन करता है और विनिर्माण मुख्य रूप से ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा किया जाता है।
फॉक्सकॉन, चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर कारखाने में उपकरणों का निर्माण कर रहा है।
एपल, 2017 से भारत में आईफोन का निर्माण कर रहा है लेकिन ये आमतौर पर पुराने मॉडल थे। इस बार आईफोन 14 के साथ, ऐप्पल पहली बार भारत में अपना नवीनतम मॉडल तैयार कर रहा है।
भारत में विनिर्माण पर एपल का चीन से दूर उत्पादन में विविधता लाने और भारत में ग्राहकों को बढ़ावा देने की एक रणनीति का हिस्सा है । वर्त्तमान में कंपनी के लिए भारत एक छोटा बाजार है।
एप्पल कंपनी
एप्पलएक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है।
एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज्नियाक और रोनाल्ड वेन द्वारा एप्पल कंप्यूटर कंपनी के रूप में की गई थी।
यह अपने प्रतिष्ठित स्मार्टफोन आईफोन और टैबलेट आईपैड के लिए जाना जाता है।
सीईओ: टिम कुक
मुख्यालय: क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
2. रेलटेल के सीएमडी के रूप में नियुक्त हुए संजय कुमार
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भारत सरकार के स्वामित्व वाली रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने संजय कुमार को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्त किया है।
वह सिग्नल इंजीनियर्स की भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी हैं।
रेलटेल, एक "मिनी रत्न (श्रेणी- I)" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रदाता है।
यह देश के सबसे बड़े दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है जिसके पास रेलवे ट्रैक के साथ बिछा हुआ एक अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है।
3. भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' ने 8 साल पूरे किए
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भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, 'मेक इन इंडिया' ने 25 सितंबर 2022 को 8 साल पूरे किए। इस कार्यक्रम को 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलने के लिए लॉन्च किया गया था।
यह पहल भारत में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार का एक प्रयास है।
मेक इन इंडिया पहल की उपलब्धि देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कार्यक्रम की निम्नलिखित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
- 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में लांच की गई। पीएलआई स्कीम रणनीतिक वृद्धि के सेक्टरों में, जहां भारत को तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।
- विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टरों के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, डिजाइन इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए 10 बिलियन डॉलर की एक प्रोत्साहन स्कीम लांच की है।
- मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का खिलौनों का निर्यात 2021-22 में बढ़कर 2601.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2018-2019 में यह 1612 करोड़ रुपये था, जो 61% की वृद्धि थी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-2015 में 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में रिकॉर्ड 83.6 अरब डॉलर हो गया है।
4. लेह को बैंकिंग परिचालन का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण हासिल करने के लिए आरबीआई ने बैंकरों को सम्मानित किया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लेह जिले के बैंकरों को बैंकिंग कार्यों के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया है।
डिजिटल बैंकिंग एक बैंक द्वारा अपने वित्तीय, बैंकिंग और अन्य लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा को संदर्भित करता है।
लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है और भारत का सबसे ऊंचा जिला है।
2019 में आरबीआई ने बैंकिंग कार्यों के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए देश के हरराज्य के कम से कम एक जिले को पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिलाबनाने का प्रस्ताव रखा था ।
केरल का त्रिशूर जिला अगस्त 2021 में देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला बन गया।
केरल भारत का पहला राज्य भी है जिसने एक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता रखने के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है।
5. वाणिज्य मंत्रालय को उम्मीद है कि भारत चालू वित्त वर्ष में 100 अरब डॉलर का एफडीआई होगा
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को उम्मीद है कि भारत 2022-23 में 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने 24 सितंबर 2022 को कहा कि देश में जारी आर्थिक सुधार और व्यापार की सुगमता के कारण , भारत को इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी।
मंत्रालय के अनुसार, 2014-2015 में भारत में एफडीआई, 45.15 बिलियन डॉलर था और यह 2021-22 में 83.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्चतम "एफडीआई" दर्ज किया गया।
यह एफडीआई 101 देशों से आया है और भारत में 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों तथा 57 सेक्टर में निवेश किया गया है। यह एफडीआई 101 देशों से आया है और भारत में 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों तथा 57 सेक्टर में निवेश किया गया है।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है जिसमें अधिकांश क्षेत्र वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई के लिए खुले हैं।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) मेंविदेशी निवेश को परिभाषित किया गया है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के बाहर, निवासी व्यक्ति द्वारा पूंजी लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश है जो ;
- (1) एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में; या
- (2) किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत या उससे अधिक में हों ।
- असूचीबद्ध कंपनी का अर्थ है कि कंपनी का पूंजी लिखत किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और इसे बाजार में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है।
- सूचीबद्ध कंपनी का मतलब है कि कंपनी का पूंजी लिखत किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और इसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है।
- पूंजी लिखत या कैपिटल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है किसी कंपनी द्वारा जारी किया गया एक पूंजीगत प्राप्तियां जो व्यापार / निवेश उद्देश्यों के लिए बाजार से पूंजी (धन) जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इसमें शेयर (इक्विटी) या डिबेंचर या बांड दोनों शामिल हैं।
भारतमें एफडीआई के दो मार्ग
भारत में दो मार्ग हैं जिनके तहत एफडीआई की अनुमति है। एक स्वचालित मार्ग है और दूसरा अनुमोदन मार्ग है। सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वचालित सूची में और कुछ को अनुमोदन मार्ग सूची में रखती है।
स्वचालित मार्ग
विदेशी निवेशक को इन क्षेत्रों में निवेश करने से पहले भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आदि।
स्वीकृति मार्ग
विदेशी निवेशक को इन क्षेत्रों में निवेश करने से पहले भारत सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्रिंट मीडिया आदि।
वे क्षेत्र जहां भारत में एफडीआई प्रतिबंधित है
- परमाणु ऊर्जा उत्पादन
- कोई भी जुआ या सट्टेबाजी व्यवसाय
- लॉटरी (ऑनलाइन, निजी, सरकारी, आदि)
- चिट फंड में निवेश
- निधि कंपनी
- कृषि या वृक्षारोपण गतिविधियाँ (हालाँकि बागवानी, मत्स्य पालन, चाय बागान, मछली पालन, पशुपालन, आदि जैसे कई अपवाद हैं)
- आवास और रियल एस्टेट (टाउनशिप, वाणिज्यिक परियोजनाओं आदि को छोड़कर)
- टीडीआर में ट्रेडिंग
- सिगार, सिगरेट, या कोई भी संबंधित तंबाकू उद्योग
6. आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस को तीसरे पक्ष के माध्यम से ऋण की वसूली रोकने का निर्देश दिया
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 22 सितंबर 2022, को जारी एक आदेश में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल), मुंबई को निर्देश दिया कि, वे तीसरे पक्ष के एजेंटों के माध्यम से ऋण की वसूली और पुनर्ग्रहण गतिविधि को तुरंत रोक दें।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह द्वारा प्रवर्तित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है।
- यह निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के तहत आरबीआई द्वारा जारीकिया गया था।
- नियामक कार्रवाई झारखंड के हजारीबाग में एक घटना के मद्देनजर हुई है, जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की ओर से काम कर रहे एक रिकवरी एजेंट ने कथित तौर पर एक गर्भवती महिला को उसके परिवार के ट्रैक्टर को जब्त करने के दौरान कुचल दिया था।
- आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एक कोड जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि, उधारदाताओं को अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए, लगातार विषम समय में उधारकर्ताओं को परेशान नहीं करना चाहिए या ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु :
- भारत में बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।
- एनबीएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है।
7. आरईआईटी और इनविट वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकते है: सेबी
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भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 22 सितंबर 2022 को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) को वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है।
हालांकि केवल वे आरईआईटी और इनविट, जिनकी कुल न्यूनतम निवल मूल्य(नेट वर्थ) कम से कम 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा हों, वाणिज्यिक पत्र जारी करने के पात्र हैं।
सेबी ने यह भी कहा कि योग्य, आरईआईटी और इनविट को वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वाणिज्यिक पत्र :
- यह एक असुरक्षित मुद्रा बाजार लिखत है जो अल्पावधि के लिए उधार लेने के लिए एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है।
इसे कौन जारी कर सकता है ?
- यह कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई), सहकारी समितियों / संघों, सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्मों और किसी भी अन्य निकाय कॉर्पोरेट जो भारत में उपस्थित हों और जिसकी न्यूनतम निवल मूल्य(नेट वर्थ) कम से कम 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा हों।
वाणिज्यिक पत्र की समयावधि :
- वाणिज्यिक पत्र की न्यूनतम समयावधि 7 दिन और अधिकतम समयावधि एक वर्ष है।
वाणिज्यिक पत्र की अन्य विशेषता :
- वाणिज्यिक पत्र का न्यूनतम फेस वैल्यू (face value) 5 लाख रुपये है और यह 5 लाख के गुणक में जारी किया जाता है।
- इनकी कोई ब्याज दर नहीं होती है और यह हमेशा इसके फेस वैल्यूपर छूट पर जारी किया जाता है।
अतिरिक्त जानकारी -
आरईआईटी क्या है ?
- वे म्यूचुअल फंड की तरह हैं जो निवेशक के पैसे को जमा करते हैं और मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय भवनों जैसे रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वे किराए के माध्यम से जो पैसा कमाते हैं उसे निवेशकों के बीच लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। साथ ही अगर निवेशित रियल एस्टेट का मूल्य बढ़ता है तो निवेशकों को भी फायदा होगा।
- वे एक निवेशक को रियल एस्टेट में 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक निवेश करने में मदद करते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) :
- वे म्यूचुअल फंड की तरह हैं जो निवेशक के पैसे को जमा करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पाइपलाइनों, बिजली संयंत्रों आदि में निवेश करते हैं। वे नियमित लाभांश और पूंजी में मूल्य वृद्धि का लाभ प्रदान करते हैं।
- आरईआईटी और इनविट दोनों को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।
- मुद्रा बाजार को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि पूंजी बाजार को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।
फुल फॉर्म :
सीपी/CP : कमर्शियल पेपर(commercial paper)
8. भारत और 4 अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने एशियन पाम ऑयल एलायंस की स्थापना की
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दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के पांच ताड़ के तेल आयात करने वाले देशों ने अपनी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने और तेल आयात को टिकाऊ बनाने के लिए आगरा में एशियन पाम ऑयल एलायंस (एपीओए) की स्थापना की घोषणा की है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एपीओए के पहले अध्यक्ष :
- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी को एपीओए का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एपीओए का उद्देश्य :
- एपीओए के उद्देश्य के बारे में बताते हुए, चतुर्वेदी ने कहा कि, "हमारा उद्देश्य ताड़ के तेल की खपत करने वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना है और सदस्य देशों में ताड़ के तेल की खपत बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।"
- उन्होंने कहा कि, एपीओए की सदस्यता का और विस्तार किया जाएगा ताकि पूरे महाद्वीप में ताड़ के तेल के उत्पादन या शोधन से जुड़ी कंपनियों या उद्योग निकायों को शामिल किया जा सके।
- एपीओए की अगली बैठक अगले साल की शुरुआत में इंडोनेशिया में होने की उम्मीद है।
- भारत, एशिया और विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है, और वैश्विक आयात का 15% हिस्सा, भारत आयात करता है, इसके बाद चीन (9%), पाकिस्तान (4%) और बांग्लादेश (2%) का स्थान है।
ताड़ के तेल (पाम तेल)और भारत :
- ताड़ के तेल का उपयोग खाना पकाने से लेकर शैंपू, ब्रेड, आइसक्रीम आदि बनाने तक कई तरह के उत्पादों में किया जाता है।
- भारत कच्चे ताड़ के तेल (सीपीओ), पामोलिन और पीएफएडी (पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट) सहित लगभग 8.3 मिलियन टन ताड़ के तेल का आयात करता है।
- लगभग 4 मिलियन टन ताड़ के तेल इंडोनेशिया से आता है, मलेशिया से करीब 3.8 मिलियन टन और आधा मिलियन टन थाईलैंड से आता है।
- इंडोनेशिया और मलेशिया संयुक्त रूप से विश्व के 84% ताड़ के तेल का उत्पादन करते हैं, जिसमें इंडोनेशिया विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत में पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है जिसके बाद तेलंगाना है।
9. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया
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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने देश का पहला ऑटो इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। फंड निफ्टी ऑटो इंडेक्स को ट्रैक करेगा जिसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सूचकांक में 15 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं और ऑटो-संबंधित क्षेत्रों जैसे ऑटो सहायक और टायर का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।
निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है।
म्युचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित होते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड :
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। यह आईसीआईसीआई बैंक और यूनाइटेड किंगडम की प्रूडेंशियल कंपनी का संयुक्त उद्यम है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी : निमेश शाह
- मुख्यालय : मुंबई
10. आरईसी बना 12वां 'महारत्न' सीपीएसई
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वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 22 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का दर्जा दिया गया है। आरईसी महारत्न का दर्जा पाने वाला 12वां सीपीएसई है।
आरईसी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने कहा कि, आरईसी ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी अनुकूलन क्षमता, लचीलेपन और लगातार प्रदर्शन के कारण यह उपलब्धि हासिल की है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) :
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। इसे 1969 में स्थापितकिया गया था और यह पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर केंद्रित है।इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
महारत्न सीपीएसई क्या है ?
- महारत्न योजना 2010 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए शुरू की गई थी, ताकि मेगा सीपीएसई को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) वे कंपनियाँ हैं जिनका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।
महारत्न का दर्जा देने के लिए पात्रता मानदंड :
निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले सीपीएसई को महारत्न का दर्जा देने के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।
- उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हों;
- सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध;
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार;
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति;
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर के बाद एक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ;
- महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति/अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए।
एक महारत्न होने के लाभ :
- सीपीएसई को 'महारत्न' का दर्जा दिए जाने से कंपनी के बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने के दौरान बढ़ी हुई शक्तियां हासिल होती हैं ।
- एक ‘महारत्न’ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है और भारत एवं विदेशों में विलय तथा अधिग्रहण कर सकता है।
- इस विलय तथा अधिग्रहण की सीमा संबंधित सीपीएसई की शुद्ध संपत्ति (नेट वर्थ) के 15 प्रतिशत हिस्से और एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये तक सीमित होती है।
- बोर्ड कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी कर सकता है।
- ‘महारत्न’ के इस दर्जे के साथ, सीपीएसई, प्रौद्योगिकी आधारित संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठजोड़ में भी कदम रख सकता है।
अतिरिक्त जानकारी -
महारत्न सीपीएसई (22 सितंबर 2022 तक) :
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- कोल इंडिया लिमिटेड
- गेल (इंडिया) लिमिटेड
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- एनटीपीसी लिमिटेड
- तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
फुल फॉर्म :
सीपीएसई /CPSE : सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज
