1. विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस, ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे
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विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 तक साइप्रस गणराज्य और ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे।
एस जयशंकर 29 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक साइप्रस गणराज्य में रहेंगे। इस साल भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो रहे हैं।
अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस कसौलाइड्स से मुलाकात करेंगे। वह साइप्रस के व्यापार और निवेश समुदाय को भी संबोधित करेंगे और भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत करेंगे।
जयशंकर का ऑस्ट्रिया दौरा
ऑस्ट्रिया में, विदेश मंत्री , ऑस्ट्रियाई के यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संघीय मंत्री, अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से मिलेंगे। पिछले 27 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा होगी। 2023 में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पुरे हों रहे हैं ।
एस जयशंकर ऑस्ट्रिया में चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जान लिपावस्की और स्लोवाकिया के विदेश मंत्री रास्तिस्लाव कासर से भी मुलाकात करेंगे , जो स्लावकोव प्रारूप बैठक के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होंगे।
स्लावकोव, चेक गणराज्य में एक जगह है। स्लावकोव प्रारूप 2015 में बनाया गया था। यह ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के बीच एक सहयोग प्रारूप है।
अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। वह विएना स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी से भी मुलाकात करेंगे।
साइप्रस गणराज्य
यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्तिथ एक यूरोपीय द्वीपीय देश है।
साइप्रस ने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। देश में बहुसंख्यक आबादी ग्रीस मूल की है जबकि अल्पसंख्यक आबादी तुर्की मूल की है।
तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बनाया। तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है।
भारत भी साइप्रस सरकार को मान्यता देता है।
राजधानी : निकोसिया
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: निकोस अनास्तासियादेस
2. अमेरिका में आया 'बम चक्रवात', 20 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित
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हाल ही में एक शक्तिशाली "बम चक्रवात" संयुक्त राज्य अमेरिका से टकराया है, जिससे कम से कम 200 मिलियन लोग प्रभावित हैं। कम से कम 64 लोगों की मौत हुई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
दशकों में देश में आने वाले सबसे बड़े शीतकालीन तूफान के कारण कुछ स्थानों पर तापमान -57 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है।
पूरे अमेरिका में तापमान में गिरावट आई है और भारी हिमपात के कारण शहरों में बिजली गुल हो गई है, हजारों उड़ानें रद्द हो गई हैं और लोग बिना भोजन के अपने घरों में फंस गए हैं।
न्यूयॉर्क का एरी काउंटी, जिसमें बफ़ेलो भी शामिल है, सर्दियों के तूफान से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जो कनाडा से मैक्सिकन सीमा तक फैला हुआ है।
'बम चक्रवात' क्या है?
बम चक्रवात का उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा एक मध्य-अक्षांश चक्रवात को इंगित करने के लिए किया जाता है जो तेजी से तीव्र होता है।
यह सर्दियों का एक विशाल तूफान है जो तट पर टकराता है और तेज हवाएं, बाढ़ और बर्फ लाता है।
इसमें तेजी से घटते दबाव और अत्यधिक ठंड का संयोजन होता है।
यह विशेष तूफान अब तक का सबसे विस्फोटक है, जो पूर्वी तट पर देखा गया है।
इसे बम चक्रवात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तूफान विस्फोटक रूप से मजबूत होता है जबकि दबाव कम हो जाता है।
'बम चक्रवात' का बनना
तूफान तब बनते हैं जब कम दबाव वाली हवा (गर्म हवा का द्रव्यमान) का एक द्रव्यमान उच्च दबाव वाले द्रव्यमान (ठंडी वायु द्रव्यमान) से मिलता है।
दबाव जितना कम होगा, तूफान उतना ही तेज होगा।
यह तब होता है जब एक मध्य अक्षांशीय चक्रवात तेजी से तीव्र होता है, 24 घंटों में कम से कम 24 मिलीबार (मिलीबार वायुमंडलीय दबाव को मापता है) गिरता है।
यह तेजी से दो वायु राशियों के बीच दबाव अंतर, या प्रवणता को बढ़ाता है, जिससे हवाएं तेज हो जाती हैं।
3. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में 11 साल की जेल की सजा
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मालदीव की आपराधिक अदालत ने 25 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत स्वीकार करने का दोषी पाए जाने पर 11 साल की जेल की सजा सुनाई और उन पर 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
महत्वपूर्ण तथ्य
- अदालत ने यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के लिए धन स्वीकार करने का दोषी पाया।
- न्यायालय ने पूर्व नेता को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सात साल और रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई है।
- यामीन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पैसे लेकर वी आरा की जमीन पर रिजॉर्ट डेवलप करने की अनुमति दी थी।
- यामीन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर आरा की जमीन पूर्व संसद प्रतिनिधि यूसुफ नई को दिलाने का आरोप था।
- यामीन पर इस केस में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया ।
- अदालत के फैसले के मुताबिक यामीन को छह महीने के अंदर मालदीव इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी (MIRA) को जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।
मालदीव के बारे में
- इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
- यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
- अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
- उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
- राजधानी - माले
- राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
- राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
- आधिकारिक धर्म - इस्लाम
- मुद्रा - रूफिया
4. पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया
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नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। प्रचंड की माओवादी सेंटर पार्टी ने नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 32 सीटें जीती थीं ।
उन्होंने कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (यूएमएल) पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य छोटे दलों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई है। प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।
यूएमएल पार्टी के साथ समझौते के अनुसार वह पांच साल के कार्यकाल में पहले ढाई साल के लिए प्रधान मंत्री बने रहेंगे और बाद में यूएमएल पार्टी के एक उम्मीदवार प्रधान मंत्री बनेगा ।
पुष्पा कमल दहल प्रधान मंत्री के रूप में नेपाली कांग्रेस पार्टी के शेर बहादुर देउबा की जगह लेंगे।
नेपाल की संसद
नेपाल कीसंसद को संघीय संसद कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय सदनहै। उच्च सदन को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। इसमें 59 सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी निकाय है और राष्ट्रीय सभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।
निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसके 275 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल पांच साल का होता है ।
नेपाल की मुद्रा: नेपाली रुपया
राजधानी : काठमांडू
अध्यक्ष : विद्या देवी भंडारी
5. सित्विनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री
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सतीवनी राबुका फिजी के नए प्रधान मंत्री होंगे ।24 दिसंबर 2022 को फिजी के संसद में हुए एक मतदान में उन्हें राजनितिक दलों के एक गठबंधनके सहयोग से संसद में बहुमत प्राप्त किया । उनकी विजय के साथ ही पूर्व प्रधान मंत्री फ्रैंक बैनिमारामा के 16 वर्षों से सत्ता में बने रहने का भी अंत हों गया ।
फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सित्विनी राबुका ने बैनिमारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए।
राबुका अब अपने पीपुल्स एलायंस, बिमन प्रसाद के नेतृत्व वाली नेशनल फेडरेशन पार्टी और विलीमे गावोका के नेतृत्व वाली सोदेल्पा पार्टी के साथ मिलकर तीन-पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे ।
गठबंधन व्यवस्था के तहत फिजी में बिमान प्रसाद (वित्त), विलीमे गावोका (पर्यटन), और मनोआ कामिकामिका (बाहरी व्यापार) तीन उप प्रधान मंत्री होंगे।
फिजी गणराज्य
यह न्यूजीलैंड के पास दक्षिण प्रशांत महासागर में 300 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
इसने 1970 में ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की।
फिजी की आबादी का लगभग दो-पांचवां हिस्सा भारतीयहैं, जिन्हें फिजीमें गन्ने की खेती के लिए , उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया मजदूर के रूप में लाया गया था।
अंग्रेजी, फिजियन और फिजियन हिंदी देश की आधिकारिक भाषाएं हैं।
फिजी की संसद एक सदनीय है और इसमें 55 सदस्य हैं। फिजी की संसद का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
फिजी की राजधानी: सुवा
मुद्रा: फ़िजी डॉलर
राष्ट्रपति : जिओजी कोनरोटे
6. यूएनएससी ने म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 दिसंबर को 74 वर्षों में म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई और सैन्य शासकों से अपदस्थ नेता आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आग्रह किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
म्यांमार संकट से निपटने के तरीके पर 15 सदस्यीय परिषद लंबे समय से विभाजित है और चीन और रूस कड़ी कार्रवाई के खिलाफ बहस कर रहे हैं।
प्रस्ताव "हिंसा के सभी रूपों को तत्काल समाप्त करने" की भी मांग करता है और "सभी पक्षों को मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए कहता है।"
प्रस्ताव को 12 मतों के पक्ष में अपनाया गया। स्थायी सदस्यों चीन और रूस ने शब्दांकन में संशोधन के बाद वीटो का इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प चुना। भारत भी अनुपस्थित रहा।
प्रस्ताव ने दुनिया से एक "मजबूत संदेश" भेजा है कि जुंटा को "देश भर में अपनी हिंसा को समाप्त करना चाहिए" और कैदियों को मुक्त करना चाहिए।
म्यांमार के संबंध में एकमात्र प्रस्ताव 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में इसकी सदस्यता को मंजूरी दी गई थी।
म्यांमार के बारे में
राजधानी - नैप्यीडॉ
मुद्रा - क्यात
प्रधान मंत्री - मिन आंग हलिंग
नोबेल पुरस्कार विजेता - नेशनल लीग ऑफ़ डेमोक्रेसी (NLD) पार्टी की आंग सान सू की को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
7. अमेरिका यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा
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संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21 दिसंबर को घोषणा की है कि वह यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
व्हाइट हाउस ने कहा कि पैट्रियट मिसाइल प्रणाली यूक्रेन को 1.85 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता का हिस्सा होगी।
पैकेज में सैन्य वाहन, मोर्टार, HIMARS (हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम) के लिए गोला-बारूद और छोटे हथियार भी शामिल हैं।
सहायता की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं।
पैट्रियट मिसाइल प्रणाली के बारे में
यह सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली है जिसे पहली बार 1980 के दशक में तैनात किया गया था।
यह विमान, क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकती है।
प्रत्येक पैट्रियट बैटरी में आठ लॉन्चर के साथ एक ट्रक-माउंटेड लॉन्चिंग सिस्टम होता है जो प्रत्येक में चार मिसाइल इंटरसेप्टर, एक ग्राउंड रडार, एक कंट्रोल स्टेशन और एक जनरेटर को धारण कर सकता है।
पैट्रियट बैटरी विमान को भी मार गिरा सकती है।
सैन्य हलकों में इस हथियार प्रणाली को सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है, जो आबादी, सैनिकों या यहां तक कि इमारतों को आने वाली आग से बचाता है।
8. भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर यूएनएससी के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया
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भारत ने 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़े सैन्य योगदान देने वाले देशों में से एक के रूप में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और भलाई को सर्वोच्च महत्व देता है।
मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का एक अनिवार्य घटक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान कर्मी काम करते हैं।
इसलिए, संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की चिकित्सा देखभाल और भलाई सभी सदस्य राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
इस बीच, कंबोज ने सेना और पुलिस योगदान देने वाले देशों और शांति अभियानों पर विशेष समिति, या C34 के परामर्श से किए गए डेटा और अध्ययन का मुद्दा उठाया।
C34 शांति अभियानों में संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर उचित विचार करता रहा है।
मानसिक स्वास्थ्य पर यूएनएससी संकल्प
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन पर एक प्रस्ताव पारित किया।
मेक्सिको ने मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन पर मसौदा प्रस्ताव शुरू किया।
मसौदा प्रस्ताव मानसिक स्वास्थ्य पर सुरक्षा परिषद का पहला एकमात्र प्रस्ताव होगा।
मसौदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानता है।
यह 2018 संयुक्त राष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य और भलाई की रणनीति का संदर्भ देता है, जो संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए संगठनात्मक क्षमताओं में सुधार करता है, जो पूरे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली पर लागू होता है।
9. पेरू ने मेक्सिको के राजदूत को 72 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया
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पेरू ने लीमा में मेक्सिको के राजदूत को "व्यक्ति गैर ग्रेटा" घोषित किया और उन्हें 20 दिसंबर को देश छोड़ने का आदेश दिया, पेरू के विदेश मंत्री ने घोषणा की, पेड्रो कैस्टिलो को राष्ट्रपति पद से हटाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आदेश दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको के दूत को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय देता है।
कैस्टिलो को संसद भंग करने की कोशिश करने के बाद इस महीने की शुरुआत में पद से हटा दिया गया था। विद्रोह और साजिश के आरोप में पेरू में उनकी जांच की जा रही है।
मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने कैस्टिलो को पद से हटाए जाने को अलोकतांत्रिक करार दिया था।
पेरू सरकार ने पिछले हफ्ते 30 दिनों के राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी।
पिछले सप्ताह विद्रोह और साजिश के आरोप में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों ने देश को झकझोर कर रख दिया है।
कैस्टिलो 18 महीने के लिए सरकार की हिरासत में है।
कैस्टिलो को लीमा में मैक्सिकन दूतावास में शरण लेने से रोक दिया गया। इसके बाद सांसदों ने 60 वर्षीय डीना बोलुआर्टे को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई।
पेरू के बारे में
ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है।
राष्ट्रपति: दीना बोलुआर्टे
राजधानी: लीमा
मुद्रा: न्यूवो सोल
प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: एंडीज
प्रमुख नदियाँ: अमेज़ॅन, उकायाली, माद्रे डी डिओस
10. यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा
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संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी।
डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर दो साल में होती है ।
यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेता है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के स्थान पर की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना है।
विश्व व्यापार संगठनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया की डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला( Dr Ngozi -Okonjo-Iweala)
विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक
क्रम संख्या | जगह | तिथि |
प्रथम | सिंगापुर | 9 से 13 दिसंबर 1996। |
द्वितीय | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | मई 18 - 20, 1998 |
तीसरा | सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका | 30 नवंबर - 3 दिसंबर 1999, |
चौथी | दोहा, कतार | 9-14 नवंबर 2001 |
पांचवां | कैनकन, मेक्सिको | सितंबर 10 से 14, 2003 |
छठा | हॉगकॉग | 13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2005, |
सातवां | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2009, |
आठ | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 15 - 17 दिसम्बर, 2011, |
नौवां | बाली, इंडोनेशिया | 3 से 7 दिसंबर 2013 |
दसवां | नैरोबी, केन्या | दिसंबर 15 से 19, 2015, |
ग्यारहवां | ब्यूनोस एयर्स, अर्जेंटीना | 10 दिसंबर से 13 दिसंबर, 2017, |
बारहवां | जिनेवा, स्विट्जरलैंड | 12 जून से 17 जून, 2022 |
फुल फॉर्म
डब्ल्यूटीओ/ WTO : वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनिज़ैशन
गैट/GATT: जेनरल अग्रीमन्ट ऑन टैरीफ ऐन्ड ट्रैड
