1. मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की करेंगे अगवानी
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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 9 मई को म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी करेंगे।
खबर का अवलोकन
- सिटवे पोर्ट कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और इसका विकास दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मल्टी-मोडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी को सक्षम करेगा।
- बंदरगाह का निर्माण भारत और म्यांमार के बीच कलादान नदी पर एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सुविधा स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा समझौते के तहत किया गया है, जो म्यांमार में सितवे बंदरगाह को भारत में मिजोरम से जोड़ता है।
- कलादान नदी मार्ग में बंगाल की खाड़ी के पूरे प्रायद्वीप के लिए आर्थिक अवसरों को खोलने की क्षमता है।
म्यांमार के बारे में
- यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है।
- म्यांमार की राजधानी शहर नैप्यीडॉ है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2005 में राजधानी के रूप में नामित किया गया था।
- अध्यक्ष - म्यिंट स्वे (कार्यवाहक)
- SAC के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री - मिन आंग हलिंग
- SAC के उपाध्यक्ष और उप प्रधान मंत्री - सो विन
2. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देगा जापान
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मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) के लिए हाई-स्पीड रेल ट्रैक सिस्टम पर कार्य आरंभ करने से पूर्व जापान एक हजार भारतीय इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:-
- नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने देश में बुलेट ट्रेन को परिचालन के लिए जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस (JARTS) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।
- इस समझौता के तहत ही हाई-स्पीड रेल ट्रैक सिस्टम पर कार्य आरंभ की जाएगी।
- मुंबई और अहमदाबाद के मध्य तैयार की जा रही बुलेट ट्रेन गिट्टी रहित स्लैब ट्रैक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जैसा कि जापानी शिंकानसेन हाई स्पीड रेलवे में उपयोग किया जाता है। क्योंकि भारतीय बुलेट ट्रेन में जापानी शिंकानसेन हाई स्पीड रेलवे का उपयोग किया जाएगा।
- गिट्टी रहित स्लैब ट्रैक सिस्टम को जे स्लैब ट्रैक सिस्टम के रूप में जाना जाता है।
- जापानी ट्रैक प्रणाली विश्व में सबसे अच्छा है और इसे तैयार करने के लिए तमाम तकनीशियनों से बहुत उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है।
- इस संबंध में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के अनुसार, ट्रैक HSR सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसे बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ बिछाए जाने की आवश्यकता होती है।
- इस कार्य के लिए 20 जापानी विशेषज्ञ भारतीय इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों और तकनीशियनों को गहन प्रशिक्षण देंगे और उनके कौशल को प्रमाणित करेंगे।
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर):
- अहमदाबाद से मुंबई के बीच कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किमी है, जिसका 348 किमी हिस्सा गुजरात में आता है और 156 किमी महाराष्ट्र में आता है। शेष चार किलो मीटर का हिस्सा दादरा नगर हवेली में पड़ेगा।
- अहमदाबाद से मुंबई के बीच सफर में कुल 12 स्टेशन स्थापित की जाएगी, जिनमें आठ स्टेशन गुजरात और चार महाराष्ट्र में होंगे।
- नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी राजेंद्र प्रसाद
3. सेबी ने एलईआई प्रणाली की शुरुआत की
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सेबी ने गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा प्राप्तियों के जारीकर्ताओं के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटीफायर (एलईआई) प्रणाली की शुरुआत की।
खबर का अवलोकन
- एलईआई वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं के लिए एक अद्वितीय वैश्विक पहचानकर्ता है।
- यह प्रणाली मुख्य रूप से उन जारीकर्ताओं के लिए है जिन्होंने गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों और सुरक्षा रसीदों को सूचीबद्ध किया है या सूचीबद्ध करने की योजना बनाई है।
- इसका उद्देश्य एक वैश्विक संदर्भ डेटा प्रणाली बनाना है जो प्रत्येक कानूनी इकाई की पहचान करती है जो एक वित्तीय लेनदेन के पक्ष में है।
- एलईआई प्रणाली वित्तीय बाजारों में अधिक पारदर्शिता और बेहतर जोखिम प्रबंधन को सक्षम बनाएगी।
- गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों, और सुरक्षा रसीदों को सूचीबद्ध करने की योजना बनाने वाली कंपनियों को अधिकृत जारीकर्ता से एलईआई प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- एलईआई प्रणाली वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली कानूनी संस्थाओं की ठीक से पहचान और सत्यापन करके धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों को रोकने में भी मदद करेगी।
- एंटिटी आइडेंटीफायर इंडिया लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी):
- यह 1988 में स्थापित भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है।
- इसका मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों को विनियमित करने, सूचीबद्ध कंपनियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना है।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में काम करता है, लेकिन अपने स्वयं के शासी बोर्ड के साथ एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।
- इसके पास दिशानिर्देश, नियम और विनियम जारी करने, धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं की जांच करने और दंडित करने की शक्ति है।
मुख्यालय - मुंबई, महाराष्ट्र
4. बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल की नीरा टंडन बनी घरेलू नीति सलाहकार
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5 मई 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में एक इंडियन-अमेरिकन नीरा टंडन को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई है।
महत्वपूर्ण बिंदु:-
टंडन की नियुक्ति 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में कर किया गया है।
नीरा टंडन की नियुक्ति के बाइडेन के इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई-अमेरिकी बन गईं।
इससे पहले टंडन ने इस कार्यकाल में बाइडेन के कर्मचारी सचिव के रूप में कार्य किया है।
नीरा टंडन ने जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रपति के डेस्क पर आने वाली सभी कागजी कार्रवाई को संसाधित किया।
व्हाइट हॉउस के अनुसार, नीरा टंडन ने घरेलू, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा टीमों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की देखरेख की।
नीरा टंडन:
नीरा टंडन का जन्म मैसाचुसेट्स में भारतीय अप्रवासी माता-पिता के घर हुआ था। टंडन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स और येल विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है।
नीरा टंडन के पास सार्वजनिक नीति में कार्य करने का 25 वर्षों का अनुभव है, टंडन ने तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, और लगभग एक दशक तक देश के सबसे बड़े थिंक टैंकों में से एक का नेतृत्व भी किया है।
नीरा टंडन अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन की करीबी सहयोगी रही हैं।
नीरा ने ओबामा सरकार में भी अफॉर्डेबल केयर एक्ट को पास कराने में मदद की थी।
5. प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला
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स्किल इंडिया मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) 8 मई 2023 को देश भर के 200 जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (PMNAM) का आयोजन कर रहा है।
खबर का अवलोकन
स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इस शिक्षुता मेले का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है।
यह आयोजन विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियों की भागीदारी का गवाह बनेगा।
वे उम्मीदवार जो कक्षा 5वीं से 12वीं पास हैं या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र हैं या आईटीआई प्रमाणपत्र धारक हैं या डिप्लोमा धारक हैं या स्नातक हैं, वे इस शिक्षुता मेले में आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में
शिक्षुता मेले पूरे देश में हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किए जाते हैं।
इन मेलों में, चयनित व्यक्तियों को शिक्षुता के अवसरों की पेशकश की जाती है, जिसके दौरान उन्हें नए कौशल हासिल करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक वजीफा मिलता है।
अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास का सबसे टिकाऊ मॉडल माना जाता है और स्किल इंडिया मिशन के तहत इसे काफी बढ़ावा मिल रहा है।
सरकार इस मिशन को पूरा करने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के जरिए हर साल 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रही है।
6. यूक्रेन ने 'देवी काली' ट्वीट के लिए मांगी माफी
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यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा देवी काली का ‘गलत चित्रण’ किए जाने को लेकर खेद जताया।
खबर का अवलोकन
उन्होंने इस कृत्य के लिए माफी मांगते हुए कहा कि यह देश और इसके लोग ‘अद्वितीय भारतीय संस्कृति’ का सम्मान करते हैं।
इस चित्रण में विस्फोट के धुएं के बीच देवी काली का एक विकृत चित्र लगा कर ‘वर्क ऑफ आर्ट’ लिखा गया था।
यह चित्र 30 अप्रैल को ट्वीट किया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया मंच पर आपत्ति प्रकट किया गया था।
झापरोवा ने 9 अप्रैल को भारत की यात्रा की थी। यूक्रेन में पिछले साल फरवरी में रूसी हमला शुरू होने के बाद इस पूर्वी यूरोपीय देश (यूक्रेन) से किसी मंत्री की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी।
यूक्रेन के बारे में
यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और रूस के बाद महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है।
इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर-मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है।
प्रधान मंत्री: डेनिस शिम्हाल
राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की
राजधानी: कीव
आधिकारिक भाषा: यूक्रेनी
मुद्रा: रिव्न्या (यूएएच)
7. विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर बांग्लादेश-भारत संयुक्त संचालन समिति की 21वीं बैठक
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बिजली क्षेत्र पर बांग्लादेश-भारत संयुक्त संचालन समिति (BIJSC) की 21वीं बैठक 4 मई को खुलना, बांग्लादेश में आयोजित की गई।
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बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के सचिव हबीबुर रहमान और उनके भारतीय समकक्ष आलोक कुमार ने बैठक में अपने-अपने पक्ष का नेतृत्व किया।
बैठक में बांग्लादेश और भारत के बीच बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग से संबंधित चल रही गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में BIFPCL के माध्यम से भारत में बिजली उत्पादन परियोजनाओं की संभावना का भी निरीक्षण किया गया जिसमें बांग्लादेश से भारत को बिजली निर्यात और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करना शामिल है।
प्रतिनिधिमंडल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को जीएमआर द्वारा नेपाल से 500 मेगावाट जलविद्युत आयात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर भी चर्चा की।
पहली इकाई के प्रबंधन और 1320 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण परियोजना की दूसरी इकाई के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
राष्ट्रपति: मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुद्रा: टका
8. औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इज़राइल ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर
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भारत और इज़राइल ने एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थकेयर, एयरोस्पेस, टिकाऊ ऊर्जा और कृषि जैसे उच्च तकनीक क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
इस साझेदारी का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, हेल्थकेयर, एयरोस्पेस, टिकाऊ ऊर्जा और कृषि सहित उच्च तकनीक डोमेन की एक विविध श्रेणी में औद्योगिक अनुसंधान और विकास के लिए सहयोगी पहल की सुविधा प्रदान करना है।
समझौता ज्ञापन विशिष्ट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त संचालन समिति द्वारा निगरानी की जाएगी।
एक समझौता ज्ञापन (एमओयू):
यह दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक प्रकार का समझौता है जो कार्रवाई की एक सामान्य रेखा लेने के साझा इरादे को व्यक्त करता है।
समझौता ज्ञापनों का उपयोग उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां पार्टियां कानूनी प्रतिबद्धता का इरादा नहीं रखती हैं या कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता नहीं बना सकती हैं।
एमओयू का उपयोग अक्सर कई कंपनियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा विभागों, एजेंसियों या करीबी कंपनियों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है।
इज़राइल के बारे में
इज़राइल भूमध्य सागर पर एक मध्य पूर्वी देश है।
इसे यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा बाइबिल की पवित्र भूमि माना जाता है।
तेल अवीव देश का वित्तीय केंद्र है और अपने समुद्र तटों और बॉहॉस वास्तुकला के लिए जाना जाता है।
राजधानी और सबसे बड़ा शहर - जेरूसलम
आधिकारिक भाषा - हिब्रू
मान्यता प्राप्त भाषा - अरबी
सरकार- एकात्मक संसदीय गणतंत्र
राष्ट्रपति - इसहाक हर्ज़ोग
प्रधान मंत्री - बेंजामिन नेतन्याहू
मुख्य न्यायाधीश - एस्तेर हयूत
9. G20 TechSprint प्रतियोगिता का चौथा संस्करण आरबीआई और बीआईएस ने किया लॉन्च
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने सीमा पार भुगतान नवाचार के लिए G20 TechSprint 2023 प्रतियोगिता शुरू की।
खबर का आलोकन
प्रतियोगिता तीन समस्या बयानों पर केंद्रित है: एएमएल / सीएफटी, प्रतिबंध प्रौद्योगिकी और सीबीडीसी मंच।
प्रतियोगिता वैश्विक नवप्रवर्तकों के लिए खुली है और इसका उद्देश्य सीमा पार भुगतान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करना है।
टेकस्प्रिंट सीमा पार भुगतान के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):
इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी।
इसका केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।
यह क्रमशः बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और RBI अधिनियम 1934 के तहत बैंकों और NBFC को नियंत्रित करता है।
यह 1942 तक भारत और म्यांमार के लिए मुद्रा जारी करता था, लेकिन 1947 के बाद इसे बंद कर दिया गया था।
मुख्यालय - मुंबई
वर्तमान गवर्नर - शक्तिकांत दास
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
10. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने रिवर-सिटीज एलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया
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स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (एनआईयूए) के साथ मिलकर 4 मई को नई दिल्ली में 'रिवर-सिटीज एलायंस (आरसीए) ग्लोबल सेमिनार: बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर-सेंसिटिव सिटीज' का आयोजन किया।
खबर का अवलोकन
आरसीए वैश्विक संगोष्ठी की अध्यक्षता जी. अशोक कुमार, महानिदेशक (एनएमसीजी) ने की।
इस वैश्विक संगोष्ठी का उद्देश्य शहरी नदियों के प्रबंधन के लिए अच्छे अभ्यासों पर चर्चा करने और सीखने के लिए सदस्य शहरों और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के अधिकारियों के लिए एक मंच प्रदान करना था।
आरसीए वैश्विक संगोष्ठी में चुनिंदा देशों के दूतावासों/उच्चायोगों और उनके संबंधित नदी शहरों की भागीदारी देखी गई।
सेमिनार में आरसीए के उद्देश्यों, उपलब्धियों और संभावित सहयोगी परिणामों पर प्रकाश डाला गया।
रिवर सिटीज़ एलायंस (RCA) के बारे में
इसे 2021 में शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए चर्चा और सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत के नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच के रूप में लॉन्च किया गया था।
इसे 2021 में 30 शहरों के साथ शुरू किया गया था और वर्तमान में पूरे भारत में इसके 95 शहर सदस्य हैं।
यह दो मंत्रालयों - जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सफल साझेदारी से बना है।
यह तीन व्यापक विषयों - नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है।
यह शहरों को एक-दूसरे की सफलता और असफलता से सीखने और लोगों को नदियों से जोड़ने में सक्षम बनाएगा।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG)
यह 12 अगस्त 12, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था।
इसकी स्थापना गंगा नदी में प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई थी।
परियोजना के परिचालन क्षेत्र में गंगा बेसिन और वे सभी राज्य शामिल हैं जिनसे होकर नदी बहती है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है।
इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना है।
