1. जोगीघोपा, असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की प्रगति की समीक्षा की।
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इस साल पार्क के बनकर तैयार होने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री ने काम की गति पर संतोष व्यक्त किया क्योंकि सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी को भी इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।
भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में
पार्क को महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
इस तरह का पहला एमएमएलपी, इसे एनएचआईडीसीएल द्वारा असम के जोगीघोपा में बनाया जा रहा है।
पार्क को सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग से जोड़ा जाएगा।
इसे ब्रह्मपुत्र के साथ 317 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है।
MMLP में गोदाम, रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लीयरेंस हाउस, यार्ड सुविधा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, प्रशासनिक भवन, बोर्डिंग लॉज, खाने की जगह, जल उपचार संयंत्र आदि जैसी सभी सुविधाएं होंगी।
2. देवेंद्र फडणवीस ने मॉरीशस में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का किया अनावरण
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छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरीशस में किया।
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इस समारोह में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और मॉरीशस मराठी मंडली फेडरेशन के सदस्यों ने भी भाग लिया।
फडणवीस ने भारत में एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र की क्षमता पर प्रकाश डाला।
फडणवीस ने इंडो-मॉरीशस बिजनेस फोरम में भाग लिया और मॉरीशस और महाराष्ट्र के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
उन्होंने बहुउद्देश्यीय हॉल के निर्माण के लिए 44 मिलियन मॉरीशस रुपये का अनुदान देने और 10 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की।
फडणवीस ने प्रधान मंत्री जगन्नाथ के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया और मॉरीशस में महाराष्ट्रीयन समुदाय के सदस्यों के साथ मुलाकात की।
मॉरीशस के बारे में
यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है।
द्वीप का आंतरिक भाग पहाड़ी है और इसमें ब्लैक रिवर गोरजेस नेशनल पार्क स्थित है।
राष्ट्रपति - पृथ्वीराजसिंह रूपन
प्रधान मंत्री - प्रविंद कुमार जगन्नाथ
मॉरीशस की मुद्रा - मॉरीशस का रुपया
राजधानी - पोर्ट लुइस
3. एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 मई को इंचियोन, दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।
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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
बैठक में एडीबी सदस्यों, पर्यवेक्षकों, गैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों, और अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।
सीतारमण ने गवर्नर्स बिजनेस जैसे वार्षिक मीटिंग फोकल इवेंट्स में भी भाग लिया।
उन्होंने एशिया के रिबाउंड को सपोर्ट करने के लिए नीतियों पर एडीबी गवर्नर्स सेमीनार में एक पैनलिस्ट के रूप में भी भाग लिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री के कार्यों में निम्नलिखित घटक शामिल थे:
वैश्विक अर्थशास्त्रियों, एडीबी सदस्य देशों के गवर्नरों/वित्त मंत्रियों आदि के साथ बातचीत।
देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव।
गोलमेज सम्मेलन में वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ बातचीत।
सामुदायिक डायस्पोरा के साथ जुड़ाव।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है।
1963 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा आयोजित एशियाई आर्थिक सहयोग पर पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद इसकी स्थापना की गई थी।
इसने 19 दिसंबर 1966 से 31 सदस्य देशों के साथ काम करना शुरू किया।
वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं - जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।
जापान ADB का सबसे बड़ा शेयरधारक है और एक जापानी हमेशा ADB का प्रमुख रहा है।
एडीबी के अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
मुख्यालय: मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस
4. यूजीसी ने एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल 'सीयू-चयन' लॉन्च किया
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय नियुक्तियों के लिए 'सीयू-चयन' नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है।
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पोर्टल को यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर ममिडाला जगदीश कुमार के द्वारा 2 मई, 2023 को लॉन्च किया गया।
सीयू- चयन एक एकीकृत भर्ती पोर्टल है, जिसे विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।
पोर्टल पूरी तरह से उपयोगकर्ता के अनुकूल है और भर्ती प्रक्रिया में सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करता है।
UGC ने इस पोर्टल को विश्वविद्यालयों और आवेदकों दोनों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए विकसित किया है।
पोर्टल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों की सूची के लिए एक साझा मंचप्रदान करता है।
पोर्टल आवेदन से लेकर स्क्रीनिंग तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाता है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बारे में
यह 1953 में अस्तित्व में आया।
यह 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वाराभारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया।
इसके कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव है।
5. 'मशीनें देख सकती हैं' - दुबई में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिखर सम्मेलन
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यूएई सरकार ने दुबई में 'मशीन कैन सी 2023' शिखर सम्मेलन शुरू किया, जो पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है।
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सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और 'मशीन कैन सी' कंपनी के बीच साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य एआई के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने के यूएई के दृष्टिकोण में योगदान करने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।
यह आयोजन दुबई के आर्थिक और पर्यटन विभाग और दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था।
शिखर सम्मेलन में एआई के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों की प्रस्तुतियों और पैनल चर्चाओं को शामिल किया गया।
यूएई राज्य-स्तरीय एआई कार्यक्रम वाला एकमात्र देश है, जो एआई प्रौद्योगिकी की प्रगति का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
यह कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है जो स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो ऐसे कार्यों को करने में सक्षम हैं जिन्हें आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
6. मालदीव के तट रक्षकों के लिए बंदरगाह बनाएगा भारत
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भारत और मालदीव ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के तटरक्षक बल के लिए 'एकथा हार्बर' का निर्माण शुरू किया।
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तटरक्षक बल 'एकथा हार्बर' की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की उनकी समकक्ष मारिया दीदी ने उथुरु थिला फल्हू (UTF) एटोल के सिफावरु में रखी, जहां भारत एक नौसैनिक डॉकयार्ड के निर्माण में सहायता कर रहा है।
यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजना है।
यूटीएफ परियोजना
फरवरी 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान घोषित यूटीएफ परियोजना मालदीव में एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में रही है।
आरोप है कि परियोजना हिंद महासागर राष्ट्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति के लिए थी, एक "इंडिया आउट" अभियान का हिस्सा थी, जिसे देश के विपक्षी नेता अब्दुल्ला यामीन द्वारा समर्थित किया गया था।
पिछले अप्रैल में, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में भारत विरोधी प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
भारत विरोधी प्रचारकों का आरोप है कि हाल ही में मालदीव कोस्ट गार्ड को भारत द्वारा उपहार में दिए गए एक तेज गश्ती जहाज में भारतीय सैनिक तैनात थे।
मालदीव को भारत के हालिया उपहार
भारत ने 2020 में मालदीव को डोर्नियर विमान तोहफे में दिया था और 2019 में एक गश्ती जहाज भी दिया था।
2022 में भारत ने माले को कोस्टल राडार सिस्टम भी दिया था।
पिछले साल, मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 24 वाहन और एक नौसैनिक नाव प्रदान करेगा और देश के 61 द्वीपों पर पुलिस सुविधाओं का निर्माण करेगा।
7. कोयला मंत्रालय कार्य योजना 2023 -24 : 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य
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कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में उत्पादन, दक्षता, स्थिरता, नई प्रौद्योगिकियों आदि को बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्य योजना
कोयला विश्लेषिकी
कोयला उत्पादन - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1012 एमटी का कुल कोयला उत्पादन लक्ष्य।
खानों की आउटसोर्सिंग- कोयला उत्पादन और दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम जैसे माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स (एमडीओ)।
कोकिंग कोल रणनीति - कोयला मंत्रालय ने आयात को कम करने के लिए देश में कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक कोकिंग कोल रणनीति तैयार की है।
कोयले की गुणवत्ता - सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय।
निजी निवेश
CAPEX और संपत्ति मुद्रीकरण - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति मुद्रीकरण योजना का समग्र अनुमानित लक्ष्य 50,118.61 करोड़ रुपये है।
वाणिज्यिक खनन - वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय ने 33.224 एमटीपीए के संचयी पीआरसी वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
मूलढ़ांचा परियोजनाएं
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान - कोयला मंत्रालय उन नई रेलवे लाइन परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है जो कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
कोयला निकासी- एफएमसी और रेलवे लाइन्स - कोयला मंत्रालय ने कोयले के प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के लिए एक कोयला रसद नीति/योजना अपनाई है।
खानों में सुरक्षा
कोयला मंत्रालय सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों और कोयला खानों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
खानों का वैज्ञानिक बंदीकरण-खनित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए खदानों को बंद करने की गतिविधियां इस वर्ष शुरू हो जाएंगी।
प्रौद्योगिकी कोयले को बढ़ावा
कोयला क्षेत्र में प्रौद्योगिकी रोडमैप - मंत्रालय प्रौद्योगिकी रोडमैप के कार्यान्वयन की दिशा में कोयला कंपनियों के लिए निगरानी ढांचे को परिचालित करने जा रहा है।
कोयले से रसायन- विभिन्न पहलें जैसे कोयले से हाइड्रोजन, कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण, सीबीएम/सीएमएम आदि।
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का विविधीकरण - कोल इंडिया लिमिटेड को नए व्यावसायिक क्षेत्रों (एल्यूमीनियम, बिजली, सौर वेफर, सौर ऊर्जा और नवीकरणीय) आदि जैसे भविष्य के व्यापार संचालन के लिए विविधीकरण किया जा रहा है।
कोयला क्षेत्र में स्थिरता
कोयला मंत्रालय सतत विकास मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है जिसमें कोयला उत्पादन पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, समाज की देखभाल और वनों और जैव विविधता की रक्षा के उपायों के साथ-साथ चलता है।
8. खरीफ अभियान- 2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 मई को NASC परिसर नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
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कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख नब्ज बनी हुई है और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के मूल में है।
यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 19 प्रतिशत है और लगभग दो-तिहाई आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।
भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।
दूसरे अग्रिम अनुमान (2022-23) के अनुसार, देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3235 लाख टन अनुमानितहै जो 2021-22 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन से 79 लाख टन अधिक है।
चावल, मक्का, चना, दलहन, रेपसीड और सरसों, तिलहन और गन्ना का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है।
सम्मेलन का उद्देश्य
पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करना।
राज्य सरकारों के परामर्श से खरीफ मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना।
महत्वपूर्ण आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से नवीन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
2023-24 के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य
सम्मेलन में वर्ष 2023-24के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 3320 लाख टन निर्धारित किया गयाहै।
दलहन उत्पादन का लक्ष्य इस वर्ष 278.1 लाख टन की तुलना में 292.5 लाख टन निर्धारित किया गया है।
तिलहन उत्पादन 2023-24 में 400 से बढ़ाकर 440 लाख टन किया जाएगा।
श्री अन्ना का कुल उत्पादन 2022-23 के 159.1 लाख टन से बढ़ाकर 2023-24 में 170.0 लाख टन करने का लक्ष्य है।
9. भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल
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मुंबई में भारत की पहली अंडरसी टनल नवंबर 2023 तक खुलेगी।
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सुरंग गिरगाँव (मरीन ड्राइव से पहले) के करीब से शुरू होती हैं, अरब सागर, गिरगाँव चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे से गुज़रती हैं, और अंत में ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शिनी पार्क में समाप्त होती हैं।
हाई-स्पीड तटीय मार्ग का लक्ष्य गिरगाँव से वर्ली तक 45 मिनट की पीक-टाइम यात्रा को 10 मिनट तक कम करना है।
सुरंगों का व्यास 12.19 मीटर है जो समुद्र तल से 17-20 मीटर नीचे है. लगभग 1 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे है।
सुरंगें मालाबार हिल में 72 मीटर की गहराई तक पहुंचती हैं। सुरंग के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अगला हिस्सा फाइबरग्लास का बना होगा।
सुरंगों का निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा बनाई जा रही मुंबई तटीय सड़क परियोजना (एमसीआरपी) का एक हिस्सा है।
10. सरकार ने विवाद से विश्वास योजना लॉन्च की
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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए “विवाद से विश्वास I – MSMEs को राहत” योजना शुरू की है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की गई थी।
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राहत एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और बनाए रखने में सरकार के प्रयासों के क्रम में है।
इस योजना के तहत, मंत्रालयों को प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और कोविड महामारी के दौरान ज़ब्त/काटे गए नुकसान को वापस करने के लिए कहा गया है।
कोविड-19 अवधि के दौरान प्रभावित पात्र MSMEs को अतिरिक्त लाभ
जब्त की गई प्रदर्शन सुरक्षा का 95% वापस किया जाएगा।
बोली सुरक्षा का 95% वापस किया जाएगा।
काटे गए परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) का 95% वापस किया जाएगा।
वसूल की गई जोखिम खरीद राशि का 95% वापस किया जाएगा।
पात्रता मानदंड
आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा दावा किए जाने की तिथि को एमएसएमई मंत्रालय की प्रासंगिक योजना के अनुसार एक मध्यम, लघु या सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकृत।
MSME को किसी भी श्रेणी के सामान और सेवाओं के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
