1. दूसरी G-20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में शुरू
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G-20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप (DRRWG) की दूसरी बैठक 23 मई को मुंबई में शुरू हुई।
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बैठक का उद्देश्य कमजोर समुदायों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करना है।
बैठक का लक्ष्य आपदा जोखिम में कमी के लिए अवसरों की पहचान करना और रचनात्मक वित्तपोषण तंत्र की जांच करना है।
इस तीन दिवसीय बैठक में बीस से अधिक देशों के सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और हितधारकों ने भाग लिया।
बैठक गांधीनगर में आयोजित पहली डीआरआरडब्ल्यूजी बैठक से "डीआरआर के लिए वित्तपोषण" के विषय पर आधारित है।
DRRWG बैठक के दौरान मुंबई में तटीय सड़क परियोजना पर चर्चा की गई।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - रमेश बैस
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी -पीले पैरों वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य -लावणी
2. शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-यूएस वर्किंग ग्रुप वर्चुअली लॉन्च किया गया
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शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अमेरिकी राज्य विभाग ने 22 मई को वर्चुअल मोड में शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्य समूह का शुभारंभ किया।
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इसका उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और सहभागिता को बढ़ाना है।
दोनों पक्षों ने उद्योग केंद्रित युग में कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया।
उद्योग की आवश्यकताओं के साथ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संरेखित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्ष शैक्षिक संस्थानों, उद्योग हितधारकों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।
इस सहयोग का उद्देश्य कौशल अंतराल को दूर करना, रोजगार में वृद्धि करना और दोनों देशों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
अप्रैल 2022 में वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के दौरान शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की गई थी।
चर्चा के विषय
कौशल और व्यावसायिक शिक्षा
प्रमाणन और मान्यता
अमेरिका और भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच मैचमेकिंग
निजी क्षेत्र से जुड़ना
3. डब्ल्यूएचओ ने अफगानिस्तान में डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में अफगानिस्तान में डेंगू बुखार के मामलों में चेतावनी जारी की है।
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संगठन ने कहा कि उनके चिकित्सा कर्मचारी के पास बीमारी को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपकरण हैं।
संगठन ने कहा कि बरसात के मौसम में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। डेंगू रोगियों से बचाने के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम में 65 महिला स्वास्थ्य पेशेवरों के 12 समूह भाग ले रहे हैं।
डब्ल्यूएचओ ने अफगानिस्तान के लोगों से मच्छरों के काटने से बचाने और डेंगू को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाने का भी आग्रह किया।
डेंगू क्या है?
आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है, यह डेंगू वायरस के कारण होने वाली फ्लू जैसी बीमारी है।
यह तब होता है जब वायरस ले जाने वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है।
यह रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
डेंगू के कारण
यह चार वायरस के कारण होता है - DENV-1, DENV-2, DENV-3 और DENV-4।
मच्छर में वायरस तब प्रवेश करता है जब वह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है।
यह बीमारी तब फैलती है जब यह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, और वायरस व्यक्ति के रक्तप्रवाह से फैलता है।
डेंगू के लक्षण
सिरदर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, ग्रंथियों में सूजन, लाल चकत्ते।
इलाज
डेंगू के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है।
गंभीर डेंगू से जुड़ी बीमारी का जल्द पता लगाने और उचित चिकित्सा देखभाल तक पहुंच गंभीर डेंगू से होने वाली मौतों को कम करती है।
डेंगू संक्रमण का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है।
4. ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता
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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के मुन्नार में आयोजित मंत्रालय के दूसरे चिंतन शिविर के अंत में हरित नौवहन और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
कांडला में दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन में चिदंबरनार बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जाएंगे।
ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू, वीओ चिदंबरनार, पारादीप और दीनदयाल बंदरगाहों के लिए दो-दो टग खरीदे जाएंगे।
रिवर और सी क्रूज बुकिंग की सुविधा के लिए सिंगल विंडो पोर्टल तैयार किया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू और ट्यूरिकोरिन बंदरगाह अगले साल तक स्मार्ट बंदरगाह बनाए जाएंगे।
ग्रीन शिपिंग क्या है?
ग्रीन शिपिंग तब होती है जब जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके लोगों या सामानों को जहाजों के माध्यम से ले जाया जाता है।
ग्रीन शिपिंग उत्सर्जन नियंत्रण, कुशल बंदरगाह प्रबंधन और उपकरण प्रबंधन को लागू करने के लिए स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
5. अल-मोहद अल-हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास
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भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा 21 मई को सऊदी अरब के पोर्ट अल-जुबैल पहुंचे।
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इन जहाजों की यात्रा दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास के दूसरे संस्करण के बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे 'अल-मोहद अल-हिंदी 2023' के रूप में जाना जाता है।
इस साल नौसैनिक अभ्यास में एक समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी भी शामिल है।
अभ्यास के दौरान, दोनों देशों के नौसैनिक बल संयुक्त युद्धाभ्यास, प्रशिक्षण गतिविधियों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में शामिल होंगे।
यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंक्रियता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा।
- अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 2021 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।
अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास के बारे में
भारत और सऊदी अरब के बीच इस द्विपक्षीय अभ्यास पर निर्णय 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में लिया गया था।
इसका उद्देश्य सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करना है।
इसका उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है।
अभ्यास का महत्व
अल-मोहद अल-हिंदी 2023 रक्षा क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है।
यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और अपनी परिचालन क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा।
नौसैनिक अभ्यास राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
अल-मोहद अल-हिंदी 2023 के सफल आयोजन से रक्षा प्रौद्योगिकी, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त रक्षा परियोजनाओं में भविष्य के सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
यह अभ्यास भारतीय और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देकर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान देता है।
6. जी-20, पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक श्रीनगर में शुरू
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जी-20, पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 22 मई को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में शुरू हुई।
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बैठक पांच प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है: हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, एमएसएमई और गंतव्य प्रबंधन।
प्राथमिकताओं का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाना और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
गुजरात और पश्चिम बंगाल में पिछली बैठकों के बाद पर्यटन कार्य समूह की यह तीसरी बैठक है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
7. भारत 44वें ISO COPOLCO प्लेनरी की मेजबानी करेगा
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उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत 23-26 मई, 2023 तक वार्षिक ISO COPOLCO प्लेनरी के 44वें संस्करण की मेजबानी करेगा।
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नई दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे।
COPOLCO के अध्यक्ष सैडी डेंटन, आईएसओ के महासचिव सर्जियो मुजिका और आईएसओ के अन्य उच्च अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों के अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रासंगिक विषयों पर संवाद सत्र और कार्यशालाएं शामिल होंगी।
इसमें सरकार और व्यावसायिक क्षेत्रों के नेताओं की विशिष्ट उपस्थिति तथा प्रतिष्ठित वैश्विक हितधारकों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा।
ISO COPOLCO के बारे में
ISO COPOLCO, जिसे उपभोक्ता नीति पर समिति के रूप में जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) के तहत एक महत्वपूर्ण समिति है।
यह मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता हितों की वकालत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि मानकों को उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।
यह आईएसओ के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण कार्य में उपभोक्ता की भागीदारी पर सूचना और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है।
COPOLCO की सदस्यता में 128 ISO सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व इन देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।
प्लेनरी के विषय
'उपभोक्ता जुड़ाव के लिए चुनौतियां और अच्छे अभ्यास', 'सतत भविष्य के लिए उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना' और 'उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी ढांचा'।
अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ)
यह 168 सदस्य देशों वाला एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है।
यह विकासशील मानकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो दुनिया भर में व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है।
8. चिली के 5000 साल पुराने वृक्ष को विश्व के सबसे पुराने वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई
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दक्षिणी चिली में एक विशाल वृक्ष, जिसे "ग्रेट ग्रैंडफादर" के नाम से जाना जाता है, यह वृक्ष, एक पैटागोनियन सरू, एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित विश्व का सबसे पुराना वृक्ष है।
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पेड़ के तने का व्यास चार मीटर (13 फीट) है और यह 28 मीटर लंबा है।
यह 5,000 वर्ष से अधिक पुराना है, वर्तमान में सबसे पुराने पेड़ मेथुसेलह को पार कर गया है, जो कि 4,850 वर्ष पुराना है।
यह राजधानी सैंटियागो से 800 किलोमीटर (500 मील) दक्षिण में दक्षिणी लॉस रियोस क्षेत्र में एक जंगल में स्थित है।
यह पेड़ Fitzroya cupressoides प्रजाति का है, जिसे Patagonian cypress के नाम से भी जाना जाता है।
Fitzroya cupressoides दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी वृक्ष प्रजाति है।
चिली के बारे में
यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक लंबा, संकरा देश है।
सैंटियागो चिली की राजधानी है और सैंटियागो एंडीज और चिली कोस्ट रेंज पहाड़ों से घिरी घाटी में स्थित है।
शहर के केंद्रीय वर्ग को प्लाज़ा डे अरमास कहा जाता है और इसमें ताड़ की रेखाओं वाली सड़कें हैं।
प्लाज़ा डे अरामास में नियोक्लासिकल कैथेड्रल और नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है।
सैंटियागो में पार्के मेट्रोपोलिटानो नाम का एक विशाल पार्क है।
राष्ट्रपति - गेब्रियल बोरिक
9. संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक बनीं- एमी पोप
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संयुक्त राज्य अमेरिका की एमी पोप को संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया।
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वह जिनेवा स्थित इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) का नेतृत्व करेंगी।
पोप वर्तमान में महानिदेशक एंटोनियो विटोरिनो के डिप्टी के रूप में कार्यरत हैं।
महानिदेशक के रूप में उनका पांच साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होगा, वे विटोरिनो की जगह लेंगी।
प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOM)
यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और यह माइग्रेशन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करता है।
एजेंसी सरकारों और प्रवासियों को सहायता प्रदान करती है।
यह आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रवासी श्रमिकों सहित विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
गठन - 6 दिसंबर 1951
मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड
सदस्यता (2023) - 175 सदस्य राज्य और 8 पर्यवेक्षक राज्य
10. ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.39 करोड़ सदस्य जोड़े
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.39 करोड़ सदस्य जोड़े हैं।
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ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डेटा पर प्रकाश डाला गया है कि इसने मार्च 2023 में 13 लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार मार्च के दौरान जोड़े गए 13.40 लाख सदस्यों में से सात लाख से अधिक नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं।
नए ज्वाइन किए गए सदस्यों में, उच्चतम नामांकन 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में 2.35 लाख सदस्यों के साथ है, इसके बाद 22 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग दो लाख सदस्य हैं।
डेटा इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि 10 लाख से अधिक सदस्य ईपीएफओ में फिर से शामिल हुए। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदल ली और ईपीएफओ के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए।
ईपीएफओ के बारे में
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1951 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा की गई थी।
बाद में संसद ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, अधिनियम 1952 पारित किया।
यह देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है।
ईपीएफओ भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए एक बीमा योजना के प्रशासन में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सहायता करता है।
