1. प्रधानमंत्री मोदी 16 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी, 2023 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।
खबर का अवलोकन
यह 15 दिवसीय महोत्सव नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की।
जनजातीय मामलों का मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में जनजातीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
मंत्री ने कहा कि ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों में गुणवत्ता और समकालीन डिजाइन सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी मौलिकता को बनाए रखने के लिए शीर्ष डिजाइनरों के साथ काम कर रहा है।
आदि महोत्सव 2023 की थीम
कार्यक्रम का विषय "आदिवासी शिल्प, संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव" है।
विषय आदिवासी जीवन के मूल लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है।
महोत्सव की विशेषताएं
इस उत्सव में आदिवासी हस्तशिल्प, हथकरघा, पेंटिंग, आभूषण, बेंत और बांस, मिट्टी के बर्तन, भोजन और प्राकृतिक उत्पाद, जनजातीय व्यंजन और 200 स्टालों के माध्यम से इसे प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी-सह-बिक्री की सुविधा होगी।
महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक हजार आदिवासी कारीगर और कलाकार हिस्सा लेंगे।
आदि महोत्सव के बारे में
यह एक राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार है और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) की एक संयुक्त पहल है।
इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी।
इस महोत्सव का मुख्य का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर समृद्ध और विविध शिल्प और जनजातीय समुदायों की संस्कृति से परिचित कराना है।
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड)
यह 1987 में अस्तित्व में आया।
TRIFED एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके पास 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है।
इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।
2. चक्रवात गेब्रियल के उत्तरी द्वीप पर दस्तक देने के बाद न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की
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उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवात गेब्रियल के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है।
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चक्रवात गेब्रियल के कारण पूरे उत्तरी द्वीप में व्यापक बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ आ गई है।
यह एक अभूतपूर्व मौसमी घटना है जिसका उत्तरी द्वीप के अधिकांश हिस्सों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।
गैब्रियल ऑकलैंड से 100 किमी उत्तर-पूर्व में कुछ छोटे द्वीपों पर दिखाई दिया था, लेकिन अब दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।
न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात स्थिति
न्यूजीलैंड में पिछले दो मौकों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है - पहला 2011 में क्राइस्टचर्च में 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद और दूसरा कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में।
3. सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा
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सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल अंतरिक्ष में जा रही हैं, इसे सऊदी अरब की अति-रूढ़िवादी छवि को सुधारने के लिए उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रेयना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के 10 दिवसीय मिशन पर सऊदी अली अल-कर्नी के साथ शामिल होंगी।
बरनावी और अल-कर्नी अमेरिकी निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष अवसंरचना डेवलपर अंतरिक्ष कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे।
एक्स -2 को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
एक अन्य साथी अमीराती, सुल्तान अल-नेयादी भी इस साल फरवरी में अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे।
Axiom Space ने अप्रैल 2022 में ISS के लिए अपना पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन की शुरुआत की जिसके तहत चार निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने कक्षा में 17 दिन बिताए।
2019 में, सऊदी का पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। अंतरिक्ष यात्री हज्जा अल-मंसूरी ने आईएसएस पर आठ दिन बिताए।
1985 में, सऊदी शाही राजकुमार सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ ने एक अमेरिकी-संगठित अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले अरब मुस्लिम बने।
सऊदी अरब
सुल्तान - सलमान
राजधानी - रियाद
मुद्रा - सऊदी अरब रियाल
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
4. अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 'खनन प्रहरी' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया
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सरकार ने 13 फरवरी को 'खनन प्रहरी' नाम से एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CMSMS) लॉन्च किया।
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इसे अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निगरानी और उचित कार्रवाई की जा सके।
CMSMS एप्लिकेशन
CMSMS को अवैध खनन पर अंकुश लगाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भारत सरकार की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में पारदर्शी कार्रवाई करने के लिए विकसित किया गया है।
CMSMS एप्लिकेशन का उद्देश्य
मोबाइल ऐप खनन प्रहरी के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों की प्राप्ति से अवैध खनन के खिलाफ नागरिकों की भागीदारी का पता लगाना
लीजहोल्ड सीमाओं के भीतर की जा रही किसी भी प्रकार की अवैध कोयला खनन गतिविधि पर निगरानी और कार्रवाई करना।
खनन प्रहरी' मोबाइल ऐप
यह अवैध कोयला खनन की रिपोर्ट करने के लिए कोयला मंत्रालय का एक मोबाइल ऐप है।
यह किसी भी अवैध कोयला खनन घटना की भू-टैग की गई तस्वीरों के साथ-साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिक के लिए सूचना का एक उपकरण है।
5. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया
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इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने 13 फरवरी को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की।
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मॉर्गन 28 जून 2022 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। उन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की।
इयोन मोर्गन ने वर्ष 2019 में इंग्लैंड में ही खेले गए वनडे विश्व कप में कप्तानी की और अपनी टीम को खिताबी जीत दिलाई थी। वह इंग्लैंड के लिए वनडे विश्व कप जीतने वाले पहले कप्तान भी बने।
मोर्गन ने कुल 115 टी-20 मैच खेलते हुए 2458 रन बनाए हैं। जबकि 248 वनडे मैच खेलते हुए उन्होंने 7701 रन बनाए।
मॉर्गन ने 126 एकदिवसीय और 72 टी20 में इंग्लैंड की कप्तानी की, दोनों प्रारूपों में कप्तान के रूप में 118 जीत दर्ज की।
इसके अलावा 16 टेस्ट मैच में उन्होंने 700 रन बनाए।
डबलिन में जन्मे मॉर्गन ने 2009 में इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए 16 साल की उम्र में आयरलैंड के साथ अपना वनडे डेब्यू किया था।
6. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ₹13,879 करोड़ उधार लेगी
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स्वास्थ्य राज्य मंत्री, डॉ. भारती पवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 13,879 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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जिनके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वे हैं-
1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ($300 मिलियन या 2,474 करोड़ रुपये)।
2. जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) (50 बिलियन जापानी येन या 3,162 करोड़ रुपये)
3. विश्व बैंक ($ 1 बिलियन या 8,243 करोड़ रुपये)
यह ऋण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएमएबीएचआईएम) को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
पीएमएबीएचआईएम को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्राथमिक देखभाल सुविधाओं में अंतराल को भरने के लिए लॉन्च किया गया था।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
यह भारत में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है।
बजट 2021-22 में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस मिशन की घोषणा की गई थी।
देश भर में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरना है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल में।
7. मोल्दोवा की पीएम नतालिया गवरिलिता ने इस्तीफा दिया
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मोल्दोवा की प्रधान मंत्री नतालिया गवरिलिता ने 10 फरवरी को अपने इस्तीफे की घोषणा की।
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पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। वह सिर्फ 18 महीनों के लिए सत्ता में रही थी।
मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू ने गवरिलिता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह संभावित प्रतिस्थापन के बारे में संसदीय समूहों से बात करेंगी।
सुश्री गवरिलिता की पार्टी ने अगस्त 2021 में हुए चुनावों में बहुमत हासिल किया था।
मोल्दोवा के अगले प्रधान मंत्री डोरिन रिसेन हो सकते हैं जो सैंडू के समर्थक यूरोपीय सुरक्षा सलाहकार हैं।
रीकेन को बिना किसी व्यवधान के देश के प्रधान मंत्री के रूप में अनुमोदित किए जाने की उम्मीद है।
मोल्दोवा, 2.5 मिलियन लोगों की आबादी वाला पूर्व सोवियत गणराज्य पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति, यूक्रेन से शरणार्थियों की भारी आमद और रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर गंभीर ऊर्जा संकट जैसे कई मुद्दों का सामना कर रहा है।
मास्को ने मोल्दोवा को अपनी विद्युत आपूर्ति को काफी कम कर दिया।
पिछले साल ही, देश में कीमतों में नाटकीय वृद्धि, विशेष रूप से रूसी गैस के लिए विरोध प्रदर्शन देखा गया।
मोल्दोवा के बारे में
मोल्दोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित है।
राजधानी: चिशिनाउ
राष्ट्रपति: माया संडू
आधिकारिक भाषा: रोमानियाई
मुद्रा: मोल्दोवन ल्यू
8. एडीबी ने हिमाचल में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी
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एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन (1,072 करोड़ रुपये से अधिक) के ऋण को मंजूरी दी है।
खबर का अवलोकन:
एडीबी का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करना है, जहां इसके आधे से अधिक भूमि क्षेत्र पहाड़ी हैं और इसकी 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
इसके जरिए राज्य में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी में सुधार करने से किसान परिवारों को बहुत सारे आर्थिक अवसर पैदा होंगे।
बागवानी मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करने से देश के विकास और खाद्य सुरक्षा में इस उप-क्षेत्र का योगदान भी बढ़ेगा।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):
यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है।
वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं - जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।
एडीबी अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
मुख्यालय: मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस
9. स्पिक मैके और संस्कृति मंत्रालय ने "श्रुति अमृत" के तहत 'म्यूजिक इन द पार्क' सीरीज के लिए सहयोग किया
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स्पिक मैके इस साल संस्कृति मंत्रालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से "श्रुति अमृत" नाम से अपनी बेहद लोकप्रिय 'म्यूजिक इन द पार्क' सीरीज का आयोजन कर रहा है।
खबर का अवलोकन
इसी कड़ी में 2023 का पहला आयोजन 15 जनवरी को नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में हुआ।
कंसर्ट की शुरुआत सेनिया बंगश घराने की 7वीं पीढ़ी के संगीतकार अमन अली बंगश की सरोद प्रस्तुति से हुई। अनुब्रत चटर्जी (तबला) और अभिषेक मिश्रा (तबला) द्वारा इसमें सहयोग किया गया।
इसके बाद अकरम खान (तबला), श्रीनिवास आचार्य (हारमोनियम) और शादाब सुल्ताना (वोकल्स) के साथ पटियाला घराने की पद्म भूषण बेगम परवीन सुल्ताना की हिंदुस्तानी गायन प्रस्तुति दी गई।
स्पिक मैके के बारे में
स्पिक मैके (युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के प्रचार के लिए सोसाइटी) एक गैर-राजनीतिक, राष्ट्रव्यापी, स्वैच्छिक संगठन है।
इसकी स्थापना 1977 में आईआईटी-दिल्ली में प्रोफेसर-एमेरिटस डॉ. किरण सेठ द्वारा की गई थी, जिन्हें 2009 में कला में उनके योगदान के लिए 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था।
यह भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और उसमें निहित मूल्यों को आत्मसात करने के लिए युवा मन को प्रेरित करके औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करता है।
2011 में, स्पिक मैके को युवा विकास में योगदान के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
10. पीएम मोदी ने सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।
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यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच लगभग आठ घंटे की दूरी तय करेगी।
ट्रेन के लिए परिकल्पित मध्यवर्ती स्टॉप में वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंदरी शामिल हैं।
इससे जीवनयापन में आसानी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
पिछले कुछ वर्षों में, सात वंदे भारत ट्रेनों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, जिससे 40 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया है।
अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस केवल 52 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
सभी 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम
वाराणसी-नई दिल्ली,
कटरा-नई दिल्ली,
मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर,
अंब अंदौरा - नई दिल्ली
चेन्नई - मैसूर
नागपुर से बिलासपुर (छ.ग.)
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी
सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा किया गया था।
इसका निर्माण 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
