1. डीआरडीओ अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया
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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ एस वी कामत ने डीआरडीओ बिरादरी को संबोधित किया।
उन्होंने आरएंडडी उत्कृष्टता के प्रति डीआरडीओ की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और रक्षा में आत्मानबीरता के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के बारे में जानकारी दी।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है।
यह कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, हाइपरसोनिक तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार शामिल हैं।
भारतीय सेना के लिए DRDO की पहली परियोजना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) थी जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है।
स्थापना के बाद से, डीआरडीओ ने प्रमुख प्रणालियों और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे विमान एविओनिक्स, UAVs, छोटे हथियार, आर्टिलरी सिस्टम, EW सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद वाहन, सोनार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सिस्टम विकसित करने में कई सफलताएँ हासिल की हैं।
इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है।
यह1958 में स्थापित किया गया था।
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - समीर वी कामत
2. 400 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण भारतीय वायु सेना के सुखोई विमान से किया गया
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भारतीय वायु सेना ने 29 दिसंबर 2022 को एसयू-30 एमकेआई फाइटर जेट से बंगाल की खाड़ी में एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल की विस्तारित रेंज समुद्र में 400 किमी दूर लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपने मिशन के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया।
सफल परीक्षण फायरिंग वायु सेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और ब्रह्मोस एयरोस्पेस का एक संयुक्त प्रयास था।
इसी साल मई में सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सुखोई लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया था। विस्तारित सीमा को 290 किमी से बढ़ाकर 350 किमी की गई थी।
ब्रह्मोस मिसाइल
ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। कंपनी भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के एनपीओएम का एक संयुक्त उद्यम है।
मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। रूसी राजधानी मॉस्को, मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है।
मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में दो चरणों वाला प्रणोदक बूस्टर इंजन है। पहला चरण एक ठोस बूस्टर इंजन है और दूसरा चरण तरल रैमजेट इंजन है। मिसाइल रडार से बचने की क्षमता रखती है।
मिसाइल की गति 2.8 मैक(Mach) या ध्वनि की गति से लगभग 2.8 गुना है।
मिसाइल की रेंज 290-400 किमी है।
भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश है।
ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रबंध निदेशक और सीईओ: अतुल दिनकर राणे
3. बिजली मंत्रालय, डीआरडीओ ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता किया
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27 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय ने कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करना है।
डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा।
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ डीआरडीओ और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य तैयार किए जाएंगे।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में, विद्युत मंत्रालय ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित हाइड्रो पावर परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) (ईडब्ल्यूएस) को लागू करने की पहल की है।
पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)
यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूली उपाय है, जो समुदायों को खतरनाक जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एकीकृत संचार प्रणालियों का उपयोग करता है।
एक सफल ईडब्ल्यूएस जीवन और नौकरियों, भूमि और बुनियादी ढांचे को बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में योजना बनाने, लंबे समय में धन की बचत करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।
4. चीन, पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने के लिए सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को मंजूरी दी
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केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा।
प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल युद्ध के उपयोग के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित एक कनस्तरीकृत सामरिक, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
प्रलय मिसाइल तरल ईंधन वाली पृथ्वी -1 मिसाइल की जगह लेगी जो भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जा रही है। पृथ्वी-1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और इसमें 1 टन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। तरल ईंधन वाले रॉकेट अधिक सटीक होते हैं लेकिन महंगे होते हैं और मौसम की स्थिति इसके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी -1 मिसाइल से बेहतर है । इन मिसाइलों की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। यह एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट है जो अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करता है और एंटी-बैलिस्टिक इंटरसेप्टर को हराने के लिए मध्य वायु दिशा परिवर्तन कर सकता है।
प्रलय एक सामरिक मिसाइल है जो चीन और पाकिस्तान में सैन्य लक्ष्यों को तबाह कर सकताहै और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखताहै।
डीआरडीओ अध्यक्ष: समीर कामत
5. राजस्थान सरकार एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर उपलब्ध कराएगी; अशोक गहलोत
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राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराएगी।इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2022 को अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में की थी।
उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत एक महिला मुखिया वाले गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस चूल्हा और मुफ्त पहला एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है।
हालांकि योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ता है।
पीएमयूवाई का लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था जिसे 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया।
पीएमयूवाई 2.0
इसे 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य प्रवासी परिवारों पर विशेष ध्यान देने के साथ अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।
एक गरीब परिवार की वयस्क महिला को कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सूची के अनुसार पात्र लोग ;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग ।
6. पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वागीर' भारतीय नौसेना को सौंपी गई
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प्रोजेक्ट-75 की पांचवीं पनडुब्बी, कलवरी क्लास पनडुब्बी, यार्ड 11879 (वागीर) को 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रोजेक्ट-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है।
इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई में किया जा रहा है।
12 नवंबर 20 को लॉन्च की गई, वागीर ने 1 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और उसने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है।
एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है।
एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है।
प्रोजेक्ट- 75
प्रोजेक्ट- 75 का उद्देश्य कलवरी क्लास की छह डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है जो स्कॉर्पीन-क्लास पर आधारित हैं, जो एमडीएल (मझगांव डॉक लिमिटेड) में बनाई जा रही हैं।
2007 में स्वीकृत परियोजना 75 (I), स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है।
7. गुजरात के मुख्यमंत्री ने अर्बन जी20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में शहरी-20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया। समारोह में केंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअली भाग लिया।
शहरी 20
यूनेस्को विरासत शहर अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच जी 20 बैठकों के हिस्से के रूप में शहरी 20 बैठकों की मेजबानी करेगा।
जुलाई 2023 में, शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिएशहरी-20 मेयर का शिखर सम्मेलन भी अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा।
अर्बन 20, जी20 शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन, सतत गतिशीलता, किफायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण सहित शहरी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
जी 20 की भारतीय अध्यक्षता
भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। राज्यों के प्रमुखों और G20 के नेताओं की शिखर बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाली है।
शिखर बैठक की तैयारी के लिए भारत द्वारा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जानी है।
इस श्रृंखला की पहली बैठक दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में उदयपुर में आयोजित जी-20 शेरपा की बैठक थी।
जी-20
जी-20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। जी-20
में 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये ,यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
जी-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
8. दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर का पहला सफल उड़ान परीक्षण
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रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 2 नवंबर, 2022 को ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज़- II बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) इंटरसेप्टर एडी-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
इंटरसेप्टर एडी-1 मिसाइल
यह एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ विमानों के लो एक्सो-एटमॉस्फेरिक और एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह दो चरणों वाली सॉलिड मोटर द्वारा संचालित है।
यह मिसाइल के लक्ष्य तक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है।
यह अलग-अलग प्रकार के कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता रखता है।
इस उड़ान-परीक्षण के दौरान सभी उप-प्रणालियों ने अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन किया।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है।
इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है।
इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - समीर वी कामत
9. भारत ने परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया
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भारत ने 21 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के तट से अपनी नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम या 'अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल का तीसरा परीक्षण था जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया जा रहा है। पहला टेस्ट पिछले साल जून में और दूसरा टेस्ट दिसंबर 2021 में हुआ था।
अग्नि प्राइम एक दो चरणों वाली कनस्तर वाली मिसाइल है जिसकी अधिकतम सीमा 2,000 किमी है। यह दो चरणों वाली मिसाइल है जिसे रेल या सड़क से लॉन्च किया जा सकता है, लंबी अवधि के लिए संग्रहीत किया जा सकता है।
डीआरडीओ अध्यक्ष: डॉ समीर कामत
10. डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया
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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मंगलवार को कम दूरी वाले वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइल का ओडिशा के समुद्र तट से दूर चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया।डीआरडीओ ने इस प्रकार के दो सफल परीक्षण किया है।
वीएसएचओआरएडीएस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमरत , हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित किया जा रहा है। वीएसएचओआरएडीएस एककिसी भी देश के बहुस्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क में दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ सैनिक की अंतिम रक्षा पंक्ति है।
यह वायु रक्षा प्रणाली कम दूर और कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को आसमान में ही खत्म करने में सक्षम है।
सेना, जो लंबे समय से नई पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणालियों की तलाश में है, ने हाल ही में आपातकालीन खरीद के तहत रूस से इग्ला-एस सिस्टम की एक छोटी संख्या को शामिल किया है। उम्मीद है की डीआरडीओ के द्वारा विकसित सिस्टम भारत को इस हथियार में आत्मनिर्भर बना देगा ।
फुल फॉर्म
वीएसएचओआरएडीएस/VSHORADS: वैरी शोर्ट रेंज एयर डिफेन्स सिस्टम (Very Short Range Air Defence System)
