1. यूएनडीपी ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के साथ साझेदारी की
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संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) हाल ही में एक सहयोगी साझेदारी में शामिल हुए हैं।
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इस साझेदारी का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में करियर विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है।
साझेदारी का उद्देश्य उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जो अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू करने या विस्तार करने में रुचि रखती हैं।
यह केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
उद्यमिता विकास और उद्यम विकास
यह परियोजना, जो तीन साल तक चलेगी और 2025 से आगे बढ़ाई जा सकती है, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने और उद्यम विकास को गति देने पर केंद्रित है।
प्रारंभिक चरण में, यह आठ शहरों को कवर करेगा।
ऑन-ग्राउंड मोबिलाइजेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज
यूएनडीपी और डीएवाई-एनयूएलएम जमीनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मिलकर काम करेंगे।
इसमें शहरी गरीबी और संभावित उद्यमियों के क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है।
यह 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है।
यह देशों को नीतियों, नेतृत्व कौशल, भागीदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन बनाने में मदद करता है।
इसका कार्य तीन फोकस क्षेत्रों में केंद्रित है; सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण, और जलवायु और आपदा लचीलापन।
2. केरल ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क (KFON) लॉन्च किया
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केरल सरकार ने 5 जून को औपचारिक रूप से केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क (KFON) लॉन्च किया, जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पहले कार्यकाल के दौरान परिकल्पित इसकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक है।
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KFON के माध्यम से, केरल, जो इंटरनेट के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य है, का उद्देश्य सभी घरों और सरकारी कार्यालयों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल विभाजन को कम करना है।
इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में केरल की यात्रा को गति देना भी है।
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) क्या है?
KFON के पहले चरण में, सरकार राज्य में 30,000 सरकारी कार्यालयों और 14,000 BPL परिवारों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
5 जून तक 17,412 सरकारी कार्यालयों और 2,105 घरों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है और 9,000 घरों को कनेक्शन देने के लिए केबल नेटवर्क बिछाया गया है।
केरल के कई जिलों में केरल विजन ब्रॉडबैंड जो केबल टीवी ऑपरेटरों की एक पहल है इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही है।
KFON के बुनियादी ढांचे से निजी सेवा प्रदाताओं को भी लाभ होगा क्योंकि वे इसके केबल नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं।
परिवारों को इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थानीय आईएसपी/टीएसपी/केबल टीवी प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाएगी।
KFON के हितधारक
1,611 करोड़ रुपये की KFON परियोजना केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और केरल राज्य IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है।
परियोजना की घोषणा 2017 में की गई थी लेकिन 2019 में इसपर काम शुरू हुआ।
परियोजना कार्यान्वयन केंद्रीय पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नेतृत्व में एक संघ द्वारा किया गया था।
प्राइसवाटरहाउसकूपर्स परियोजना के सलाहकार हैं।
केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KSITIL) परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) केएफओएन परियोजना के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर है।
यह परियोजना पूरी तरह से केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा वित्त पोषित है।
3. पहला भारत-नामीबिया संयुक्त सहयोग आयोग
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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में विंडहोक में नामीबिया के विदेश मंत्री नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह के साथ पहले भारत-नामीबिया संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता की।
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अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, डॉ. जयशंकर ने भारतीयों के दिलों में नामीबिया के विशेष स्थान पर प्रकाश डाला।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत नामीबिया की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नामीबिया के सही स्थान को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की।
डॉ. जयशंकर ने भारत और नामीबिया के बीच मजबूत बंधन को रेखांकित किया, जो विकासात्मक सहयोग, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और राजनीतिक एकजुटता की विशेषता है।
संयुक्त आयोग भारत-नामीबिया संबंधों की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा, उच्च-स्तरीय यात्राएं और चल रही बातचीत भविष्य में भारत-नामीबिया साझेदारी को मजबूत बनाएगी।
अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने विंडहोक में सूचना प्रौद्योगिकी में भारत-नामीबिया उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और सुशासन में योगदान देगा।
नामीबिया के बारे में
नामीबिया दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर की सीमा से लगा हुआ है।
यह अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमाएँ साझा करता है।
देश के विविध भूगोल में अटलांटिक तट के साथ नामीब रेगिस्तान, पूर्व में कालाहारी रेगिस्तान और केंद्रीय पठार शामिल हैं।
नामीबिया ने 21 मार्च, 1990 को दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता प्राप्त की, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अंतिम अफ्रीकी देश बन गया।
विंडहोक नामीबिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
नामीबिया अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य और विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है।
देश के उत्तर में स्थित एटोशा नेशनल पार्क, वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जो हाथियों, शेरों, जिराफों, गैंडों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों को देखने का अवसर प्रदान करता है।
4. केपटाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक
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ब्रिक्स देशों ने दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन में 1 जून को अपने विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू की।
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ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया।
दक्षिण अफ्रीका, जो वर्तमान में ब्लॉक की अध्यक्षता कर रहा है, 1-2 जून को केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किया।
विदेश मंत्रियों की बैठक अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देगी।
माना जा रहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 19 देश कतार में हैं।
संयुक्त समझौता
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि विकासशील देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
वैश्विक शासन प्रणाली सुधार को आगे बढ़ाना।
2030 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना।
विश्व शांति और विकास में योगदान देना।
ब्रिक्स के बारे में
ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा था।
उन्होंने दावा किया कि 2050 तक चार ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।
दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में शामिल किया गया था।
फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच वार्षिक रूप से बदली जाती है।
ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।
यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का 30% हिस्सा है।
वर्ष 2014 में, ब्राजील के फोर्टालेजा में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, ब्रिक्स नेताओं ने एक नया विकास बैंक (एनडीबी) स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
5. ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया
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30 मई को ढाका में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की एक नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया।
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इस अवसर पर बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान मुख्य अतिथि थे।
बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा लिबरेशन वॉर गैलरी के उद्घाटन में गृह मंत्री के साथ शामिल हुए,
वॉर गैलरी में 1971 के मुक्ति संग्राम की कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं, जिसकी परिणति तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति और दक्षिण एशियाई देशों के सबसे नए राष्ट्र के रूप में इसके उदय के साथ हुई।
उद्घाटन कार्यक्रम में कई मुक्ति संग्राम सेनानियों, बीर मुक्तिजोधा, और विशिष्ट अतिथि, जिनमें बांग्लादेश की कई प्रतिष्ठित हस्तियां, बांग्लादेश के सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि और युवा शामिल थे।
गैलरी भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रता के स्थायी बंधन के लिए एक वसीयतनामा के रूप में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से वीर तस्वीरों और दस्तावेजों को प्रदर्शित करती है।
यह दमन और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है।
गैलरी उन अज्ञात लाखों लोगों की स्मृति का सम्मान करती है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया था।
1971 का मुक्ति संग्राम
1950 के दशक में, पाकिस्तान में एक सैन्य-नौकरशाही शासन था जिसने पूरे देश (पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान) पर अलोकतांत्रिक तरीके से शासन किया था।
शासन की इस प्रणाली में बंगालियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था।
1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिम पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को बंगालियों ने चुनौती दी थी।
1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान को स्पष्ट बहुमत मिला।
पश्चिमी पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई नेता देश पर शासन करे।
26 मार्च, 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया।
परिणामस्वरूप, लाखों बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेनी पड़ी।
बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाली 'मुक्तिवाहिनी सेना' और भारतीय सैनिकों की वीरता के कारण पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा था।
6 दिसंबर 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ।
6. केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई-शासित राज्य बना
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राज्य ने यह उपलब्धि डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से हासिल की है।
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सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने और 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया।
सभी नागरिकों के लिए पारदर्शिता, समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाओं को डिजिटाइज़ किया गया।
केरल में ई-गवर्नेंस ने सेवा वितरण को सुव्यवस्थित किया है, नौकरशाही बाधाओं और देरी को कम किया है।
नागरिकों के लिए सरकारी विभागों के साथ बातचीत करने और सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किए गए हैं।
डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन सेवाओं को लागू करने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का एकीकरण एक प्राथमिकता रही है।
केरल के बारे में
राजधानी - तिरुवनंतपुरम
आधिकारिक पक्षी - ग्रेट हॉर्नबिल
राज्यपाल - आरिफ मोहम्मद खान
मुख्यमंत्री - पिनाराई विजयन
केरल में नदियों का उद्गम
पेरियार नदी
भरतपुझा नदी
पंबा नदी
चलियार नदी
चालाकुडी नदी
भारत की सबसे लंबी झील - वेम्बनाड, केरल
7. स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आवंटित 90% से अधिक धन का उपयोग किया गया
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आवंटित धन का 90% से अधिक उपयोग किया जा रहा है और 73% परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
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स्मार्ट सिटी परियोजना को शहर के चयन के पांच साल के भीतर पूरा किया जाना था।
हालांकि, 2021 में मंत्रालय ने सभी शहरों के लिए समय सीमा को बदलकर जून 2023 कर दिया।
स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में
स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों को टिकाऊ, नागरिक-अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत शहरों में बदलना है।
मिशन का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर शासन और आर्थिक अवसर प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच (जब अंतिम शहर, शिलांग को चुना गया था), मंत्रालय ने पांच दौर में मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया।
चयन प्रक्रिया
मिशन एक प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जहां शहर विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसमें स्मार्ट समाधान, नागरिक जुड़ाव और सतत विकास को अपनाना शामिल है।
चयनित शहरों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकास किया जाता है।
प्रमुख घटक
बुनियादी ढांचे का विकास: शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन व्यवस्था, जल आपूर्ति, स्वच्छता और किफायती आवास जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाता है।
प्रौद्योगिकी एकीकरण: मिशन कुशल संसाधन प्रबंधन और वास्तविक समय की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट ग्रिड उपकरणों सहित सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।
नागरिक जुड़ाव: मिशन मोबाइल एप्लिकेशन और फीडबैक तंत्र के माध्यम से नागरिक भागीदारी और जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करता है, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाता है।
सतत अभ्यास: मिशन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, हरित भवन प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और कुशल शहरी नियोजन के उपयोग को प्रोत्साहित करके सतत विकास को बढ़ावा देता है।
निधियों का उपयोग
1 मई 2023 तक, स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए कुल 38,400 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
इस राशि में से ₹35,261 करोड़ पहले ही विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जा चुके हैं।
परियोजना का पूरा होना
स्मार्ट सिटीज मिशन में लगभग 7,800 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.8 लाख करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं में, 1.1 लाख करोड़ मूल्य की 5,700 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
शेष परियोजनाओं के 30 जून, 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
वर्तमान में, 100 नामित शहरों में से केवल 22 ने मिशन के तहत सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
8. महाराष्ट्र, सुशासन विनियमों को मंज़ूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देश में पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी।
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नियमों का उद्देश्य राज्य प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों को शुरू से अंत तक ऑनलाइन सेवाओं के लिए 'आपले सरकार सेवा केंद्र' के दायरे का विस्तार करना शामिल है।
नागरिकों की शिकायतों का त्वरित गति से निवारण किया जाएगा।
नियमों को विकसित करने का मुख्यमंत्री का निर्देश पिछले साल सितंबर में दिया गया था।
नियमों को मंत्रिस्तरीय अधिकारियों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के परामर्श से तैयार किया गया था।
सुशासन के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए 161 विभागवार सूचकांक तैयार किए गए हैं।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - रमेश बैस
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी - पीले पैरों वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य - लावणी
9. देहरादून में ICFRE में CoE-SLM का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया
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केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 20 मई 2023 को देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) में सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र (CoE-SLM) का उद्घाटन किया।
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CoE-SLM की घोषणा भारत के प्रधान मंत्री द्वारा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के 14 वें सम्मेलन (COP-14) के दौरान की गई थी।
CoE-SLM का उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से भूमि क्षरण के मुद्दों का समाधान करना है।
CoE-SLM की विशिष्ट गतिविधियों में एलडीएन लक्ष्य निर्धारित करना, सूखा जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, लैंगिक विचारों को मुख्यधारा में लाना, भूमि अधिकार और अधिकारों के सुशासन को बढ़ावा देना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जैव विविधता हानि पर भूमि क्षरण के प्रभावों का आकलन करना शामिल है।
भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन के दौरान दो प्रकाशन जारी किए: "भारत में एलडीएन प्राप्त करने के लिए मार्ग पर तकनीकी पेपर" और "सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं का संग्रह।"
भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)
यह एक स्वायत्त संगठन है।
यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार के तहत संचालित होता है।
ICFRE वानिकी और संबंधित विषयों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा आयोजित करता है।
स्थापना - 1986
मूल संस्था - पर्यावरण और वन मंत्रालय (भारत)
10. लीबिया की संसद ने अपने प्रधान मंत्री फथी बाशाघा को निलंबित किया
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हाल ही में लीबिया की संसद ने लीबिया के प्रधान मंत्री फथी बाशाघा को उनके पद से निलंबित करने का निर्णय लिया है।
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निलंबन देश में सरकार के सामने आंतरिक संघर्षों और चुनौतियों को दर्शाता है।
फथी बाशाघा ने लीबिया के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया है, जो राष्ट्रीय समझौते (जीएनए) की सरकार का नेतृत्व कर रहा है।
वह लीबिया की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान स्थिरीकरण के प्रयासों में योगदान दिया।
निलंबन के कारण
फथी बाशाघा को निलंबित करने का लीबियाई संसद का निर्णय विभिन्न कारकों और आंतरिक विवादों से उपजा है।
इनमें कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, या नीतिगत असहमति के आरोप शामिल हैं।
लीबिया के शासन पर प्रभाव
प्रधान मंत्री फथी बाशाघा के निलंबन का लीबिया के शासन और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है।
यह आंतरिक शक्ति संघर्ष और देश के भीतर विभिन्न गुटों के बीच राजनीतिक सहमति की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
इस घटना से सरकारी पदों में फेरबदल और राजनीतिक परिदृश्य में संभावित बदलाव हो सकते हैं।
राजनीतिक अव्यवस्था और विखंडन
2011 में मुअम्मर गद्दाफी के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद से लीबिया राजनीतिक अव्यवस्था और विखंडन का सामना कर रहा है।
प्रधान मंत्री का निलंबन लीबिया सरकार द्वारा स्थिरता प्राप्त करने, शक्ति को मजबूत करने और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है।
लीबिया के बारे में
लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है। देश का अधिकांश भाग सहारा मरुस्थल में स्थित है।
राजधानी - त्रिपोली
मुद्रा - लीबिया दिनार
राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष - मोहम्मद अल-मेनफी