1. पीएम मोदी ने सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई।
खबर का अवलोकन
यह 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच लगभग आठ घंटे की दूरी तय करेगी।
ट्रेन के लिए परिकल्पित मध्यवर्ती स्टॉप में वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंदरी शामिल हैं।
इससे जीवनयापन में आसानी होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
पिछले कुछ वर्षों में, सात वंदे भारत ट्रेनों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, जिससे 40 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया है।
अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस केवल 52 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।
सभी 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम
वाराणसी-नई दिल्ली,
कटरा-नई दिल्ली,
मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर,
अंब अंदौरा - नई दिल्ली
चेन्नई - मैसूर
नागपुर से बिलासपुर (छ.ग.)
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी
सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा किया गया था।
इसका निर्माण 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
2. राजस्थान सरकार एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर उपलब्ध कराएगी; अशोक गहलोत
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राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराएगी।इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2022 को अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में की थी।
उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत एक महिला मुखिया वाले गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस चूल्हा और मुफ्त पहला एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है।
हालांकि योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ता है।
पीएमयूवाई का लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था जिसे 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया।
पीएमयूवाई 2.0
इसे 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य प्रवासी परिवारों पर विशेष ध्यान देने के साथ अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।
एक गरीब परिवार की वयस्क महिला को कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सूची के अनुसार पात्र लोग ;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग ।
3. पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वागीर' भारतीय नौसेना को सौंपी गई
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प्रोजेक्ट-75 की पांचवीं पनडुब्बी, कलवरी क्लास पनडुब्बी, यार्ड 11879 (वागीर) को 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रोजेक्ट-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है।
इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई में किया जा रहा है।
12 नवंबर 20 को लॉन्च की गई, वागीर ने 1 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और उसने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है।
एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है।
एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है।
प्रोजेक्ट- 75
प्रोजेक्ट- 75 का उद्देश्य कलवरी क्लास की छह डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है जो स्कॉर्पीन-क्लास पर आधारित हैं, जो एमडीएल (मझगांव डॉक लिमिटेड) में बनाई जा रही हैं।
2007 में स्वीकृत परियोजना 75 (I), स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है।
4. तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए ‘आधार’ अनिवार्य किया
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तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ (नाबालिग बच्चों के अलावा) के पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार की शिनाख्त करानी होगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशन पाने वालों और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए लागू विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य है।
कोई भी व्यक्ति जो लाभ पाने का इच्छुक है, लेकिन उसके पास आधार नंबर नहीं है या अब तक उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उसे योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की जरूरत होगी।
कोषागार और लेखा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा, जो अभी तक नामांकित नहीं हैं।
यदि कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।
खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार पहचान विफल होने पर सरकार ने उपचारात्मक तंत्र की भी घोषणा की है।
यह आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या सीमित समय की वैधता के साथ समय-आधारित ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा।
तमिलनाडु के बारे में
राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गईं।
तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य रूप है।
तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
राज्यपाल– रवींद्र नारायण रवि
मुख्यमंत्री– एम.के.स्टालिन
विधानसभा सीटें 235 सीटें
राज्यसभा सीटें - 18
लोकसभा सीटें- 39
5. गुजरात के मुख्यमंत्री ने अर्बन जी20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया
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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में शहरी-20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया। समारोह में केंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअली भाग लिया।
शहरी 20
यूनेस्को विरासत शहर अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच जी 20 बैठकों के हिस्से के रूप में शहरी 20 बैठकों की मेजबानी करेगा।
जुलाई 2023 में, शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिएशहरी-20 मेयर का शिखर सम्मेलन भी अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा।
अर्बन 20, जी20 शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन, सतत गतिशीलता, किफायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण सहित शहरी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
जी 20 की भारतीय अध्यक्षता
भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। राज्यों के प्रमुखों और G20 के नेताओं की शिखर बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाली है।
शिखर बैठक की तैयारी के लिए भारत द्वारा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जानी है।
इस श्रृंखला की पहली बैठक दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में उदयपुर में आयोजित जी-20 शेरपा की बैठक थी।
जी-20
जी-20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। जी-20
में 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये ,यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
जी-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
6. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 दिसंबर 2022 को कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) में देश के पहले चार्टर गेटवे - बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। कोचीन हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद समर्पित निजी जेट टर्मिनल के साथ भारत का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। ..
सीआईएएल के प्रबंध निदेशक, एस सुहास के अनुसार, "बिजनेस जेट टर्मिनल भारत का पहला चार्टर गेटवे बनने जा रहा है, जो बिजनेस जेट सेवा, पर्यटन और व्यापार सम्मेलनों को एकीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा,
यह बिजनेस जेट टर्मिनल , 40,000 वर्ग फुट पर एक पुराने घरेलू टर्मिनल का जीर्णोद्धार कर 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है ।
कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाईअड्डा है । यह केरल का सबसे बड़ा और भारत का सातवां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है।
केरल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
केरल में भारत में सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहाँ 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वे हैं:
- त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
- कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और
- कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
7. संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किए जाने की सिफारिश की
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संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने 29 नवंबर, 2022 को सिफारिश की ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो "खतरे में" है।
महत्वपूर्ण तथ्य
दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफी प्रभावित हुआ है।
बार-बार ब्लीचिंग की घटनाएं और ला नीना रीफ को खतरे में डाल रहे हैं।
ब्लीचिंग तब होता है जब पानी बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिससे कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले रंगीन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं और सफेद हो जाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में चुनी गई सरकार ने रीफ की रक्षा के लिए आने वाले वर्षों में $1.2 बिलियन ($800 मिलियन) खर्च करने का संकल्प लिया है।
प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं?
प्रवाल भित्तियाँ पृथ्वी पर सबसे जैविक रूप से विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और समुद्र में वनस्पतियों और जीवों के आवासों का समर्थन करती हैं।
प्रत्येक कोरल को पॉलीप कहा जाता है और ऐसे हजारों पॉलीप्स एक कॉलोनी बनाने के लिए एक साथ रहते हैं।
ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में
यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है जो विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है।
यह 2,900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है।
यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
इस चट्टान को 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था।
8. 3 भारतीय फैक्ट्री विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइटहाउस में शामिल हुई
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तीन भारतीय फैक्ट्री, दुनिया भर में 11 कारखानों और औद्योगिक स्थलों में शामिल हैं जिन्हें विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में जोड़ा गया डब्ल्यूईएफ ने 11 अक्टूबर 2022 को इन 11 कारखानों और औद्योगिक स्थलों की सूची जारी की ।
भारत से , दवा निर्माता, सिप्ला की इंदौर फैक्ट्री, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज की हैदराबाद फैक्ट्री और श्री सिटी (आंध्र प्रदेश) में स्थित एफएमसीजी कंपनी मोंडेलेज की फैक्ट्री को डब्ल्यूईएफ के ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है।
ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क 100 से अधिक निर्माताओं का एक समुदाय है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3डी-प्रिंटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों को लागू करने में नेतृत्व दिखा रहा है।
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा सस्टेनेबिलिटी लाइटहाउस
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) दापाड़ा फैक्ट्री, जो सर्फ एक्सेल, रिन और विम सहित घरेलू देखभाल उत्पादों का निर्माण करती है, को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा एक सस्टेनेबिलिटी लाइटहाउस के रूप में मान्यता दी गई है।
यह भारत में यह दर्जा हासिल करने वाली पहली यूनिलीवर साइट और सभी क्षेत्रों में पहली कंपनी है। यह मान्यता इस वर्ष की शुरुआत में एक उन्नत चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) लाइटहाउस के रूप में दी जा रही इकाई के पीछे आती है।
दापाड़ा फैक्ट्री को नवीन समाधानों के उपयोग के लिए मान्यता दी गई है जिसमे मशीन लर्निंग और एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग कर ऊर्जा, पानी और सामग्री अपशिष्ट को कम करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया है ।
चौथी औद्योगिक क्रांति
चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) 2016 में विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है।
औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में उन्नत डिजिटल उत्पादन (एडीपी) प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से उद्योग 4.0 की अवधारणा को जन्म दिया है, जिसे स्मार्ट फैक्टरी भी कहा जाता है।
4आईआर में, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ संचार करते हैं और अंततः मानवीय भागीदारी के बिना निर्णय लेते हैं।
डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय:जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
9. बढ़ती मुद्रास्फीति से वैश्विक मंदी की सबसे अधिक संभावना : विश्व आर्थिक मंच
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28 सितंबर 2022 को जारी एक रिपोर्ट में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने कहा कि लगातार उच्च मुद्रास्फीति और वास्तविक मजदूरी में गिरावट के कारण वैश्विक मंदी की संभावना बढ़ रही है।
विश्व आर्थिक मंच के मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, 2022-2023 में दुनिया भर में वास्तविक मजदूरी में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है और जीवन यापन की बढती खर्च से सामाजिक अशांति का खतरा है, हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है की अगले साल मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद है।
वित्त, बीमा, पेशेवर सेवाओं और प्रौद्योगिकी उद्योगों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों और क्षेत्रीय विकास बैंकों के 50 से अधिक अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 2022 और 2023 में आर्थिक विकास दर कम रहने की संभावना है , उच्च मुद्रास्फीति और वास्तविक मजदूरी में निरंतर गिरावट रहने की उम्मीद हैं।
दस में से औसतन सात अर्थशास्त्री वैश्विक मंदी को कम से कम "कुछ हद तक संभावित" मानते हैं।
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ)
विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जर्मन इंजीनियर, अर्थशास्त्री प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में की थी।
1987 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया।
डब्ल्यूईएफ वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को प्रभावित करने और निर्धारित करने के लिए दुनिया के शीर्ष राजनीतिक, व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक और एक मंच प्रदान करता है ।
यह दावोस, स्विट्ज़रलैंड में एक वार्षिक बैठक आयोजित करता है जहां विश्व राजनीतिक और व्यापारिक नेता अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं
यह निम्नलिखित रिपोर्ट जारी करता है;
वैश्विक लिंग रिपोर्ट(Global Gender Report);
मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक (Chief Economist Outlook) ;
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report;)
पर्यावरण प्रदर्शन रिपोर्ट (Environmental Performance Report);
वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक (Global Competitive Index).
डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
10. अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत
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15 अगस्त, 2022 को अरुणाचल प्रदेश में, “मेडिसिन फ्रॉम द स्काई” प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
ड्रोन सेवा की पहली उड़ान सेप्पा से पूर्वी कामेंग जिले के च्यांग ताजो तक आयोजित की गई थी।
यह परियोजना भारत को दुनिया के ड्रोन हब में बदलने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है।
अरुणाचल प्रदेश में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) के सहयोग से “मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट” पायलट परियोजना शुरू की जा रही है।
“मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट” को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
इसे रेडविंग लैब्स द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो बेंगलुरु में बेस्ड एक स्टार्ट-अप है।
यह परियोजना परिचालन मुद्दों, नियामक मुद्दों और वित्तीय व्यवहार्यता पर एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करेगी। इसके आधार पर सरकार नीति बनाएगी और उभरती हुई तकनीक को चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए कदम उठाएगी।
अरुणाचल प्रदेश के बारे में :
राजधानी- ईटानगर
राज्यपाल- बी डी मिश्रा
मुख्यमंत्री- पेमा खांडू
विधान सभा - 60 सीटें
राज्य सभा - 1 सीट
लोक सभा - 2 सीटें
