1. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स एसबीआई की 100% सहायक कंपनी बनी
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भारत के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एसबीआईग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल) में भारतीय लघु औद्योगिक बैंक (सिडबी,), बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संपूर्ण 13.82 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी ली है।
अब एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड एसबीआई की 100% सहायक कंपनी बन गई है।
एसबीआईजीएफएल, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह घरेलू और निर्यात फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करता है।
भारत में फैक्टर्स का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वित्त में फैक्टरिंग क्या है ?
- यह एक वित्तपोषण पद्धति है जिसमें एक व्यवसायी अपनी व्यावसायिक जरूरतों के लिए पूंजी जुटाने के लिए प्राप्य खाते(account receivable) को एक तीसरे पक्ष को छूट पर बेचता है।
- मान लीजिए कि व्यवसायी ए, व्यवसायी बी को 100 रुपये का सामान बेचता है। व्यवसायी बी तीन महीने के बाद राशि वापस करने का वादा करता है और ए को एक उचित प्रारूप
- में एक कागज़ जारी करता है जिसमें देय राशि और चुकौती की तारीख का उल्लेख होता है।
- मान लीजिए एक महीने के बाद ए, को अपने व्यवसाय के लिए तत्काल धन की आवश्यकता है। यह एसबीआई फैक्टर्स से संपर्क करेगा और इसे बी द्वारा दिया गया कागज़ दिखाएगा और एसबीआई फैक्टर से पैसे मांगेगा।
- यदि एसबीआई फैक्टर संतुष्ट है कि बी क्रेडिट योग्य है तो वह बी द्वारा जारी किए गए कागज़ को 4% की छूट पर खरीद लेगा। इसका मतलब है कि यह ए को 96 रुपये का भुगतान करेगा और बी से चुकौती की तारीख पर 100 रुपये ले लेगा ।
- इस तरह ए को अपने व्यवसाय के लिए तत्काल धन मिल जाता है और एसबीआई फ़ैक्टर्स को सौदे पर 4 रुपये का फायदा होता है ।
- बी द्वारा ए को जारी किए गए कागज़ को खाता प्राप्य(account receivable) कहा जाता है।
अतिरिक्त जानकारी -
एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड :
- यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है
- इसकी स्थापना 2001 में हुई थी
- इसका मुख्यालय: मुंबई
- अध्यक्ष: अश्विनी कुमार तिवारी
2. निर्मला सीतारमण ने दूसरी महिला निदेशकों के सम्मेलन में और अधिक महिला निर्देशकों का आह्वान किया
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केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया।
वह 16 सितंबर को मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित होने वाले दूसरे 'महिला निदेशक सम्मेलन' में बोल रही थीं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- कॉन्क्लेव का विषय था : सलेबेराटिंग वीमेन बोर्ड लीडर्स ।
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों में से केवल तीन-चौथाई ने कम से कम एक महिला को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
- भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है।
3. भारत में 2023 तक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी: अश्विनी वैष्णव
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भुवनेश्वर में एसओए विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 सितंबर 2022 को कहा, कि भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का विकास कर रहा है और वे 2023 में तैयार हो जाएंगी।
इस साल जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया था । हाइड्रोजन फ्यूल सेल ड्राइव वाली 14 ट्रेनों को फ्रांसीसी कंपनी एल्सटॉम ने लगभग 92 मिलियन डॉलर की लागत से विकसित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित वाहन का लाभ :
- हाइड्रोजन ईंधन सेल पर्यावरण के अनुकूल है और यह किसी भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है। हवा और हाइड्रोजन के संयोजन से उप-उत्पाद के रूप में पानी का उत्पादन होता है जिसे वाहन के द्वारा छोड़ा जाता है।
- भारत 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत में अन्य हाइड्रोजन ईंधन परियोजना :
- सीएसआईआर-एनसीएल (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशालाएं) पुणे और निजी फर्म केपीआईटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण 21 अगस्त 2022 को पुणे में किया गया था
- 30 जुलाई 2022 को प्रधान मंत्री ने लेह, लद्दाख में एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का उद्घाटन किया था । यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य लेह और उसके आसपास के क्षेत्र में पांच फ्यूल सेल बसें चलाना है। यह पायलट प्रोजेक्ट भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली तैनाती होगी।अमारा राजा पावर सिस्टम्स कंपनी , नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के लिए लेह, लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित कर रहा है। यह एनटीपीसी की हाइड्रोजन ईंधन बसों को शक्ति प्रदान करेगा। भारत का पहला हरित ,हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका ब्रांड नाम टोयोटा मिराई है।
4. तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में आयोजित किया जाएगा
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ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का तीसरा संस्करण 19-22 सितंबर 2022 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- तीसरा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा।
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा किया जा रहा है।
- ग्लोबल फिनटेक फेस 2022 का विषय है : 'एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना - वैश्विक | समावेशी | हरित ।
फिनटेक
- यह दो शब्दों से बना है : वित्तीय और प्रौद्योगिकी। यह वित्तीय उत्पादों जैसे बचत खाते, ऋण, धन प्रबंधन, शेयर बाजारों में निवेश आदि के डिजाइन और वितरण में तकनीकी नवाचार को संदर्भित करता है।
5. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने छोटी कंपनियों की परिभाषा में बदलाव को अधिसूचित किया
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केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 15 सितंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से छोटी कंपनियों की परिभाषा में बदलाव को अधिसूचित किया है।
इसने कंपनी की चुकता पूंजी और कारोबार की सीमा बढ़ा दी है
महत्वपूर्ण तथ्य -
छोटी कंपनियों की परिभाषा :
- कंपनी अधिनियम, 2013 ने भारत में छोटी कंपनियों की अवधारणा पेश की।
- अधिनियम एक छोटी कंपनी को एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित करता है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है और :
- (i) कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 4 करोड़ रुपये (पहले 2 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए, और
- (ii) कंपनी का कारोबार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये (पहले 20 करोड़) से अधिक नहीं होना चाहिए।
- हालाँकि, छोटी कंपनियों की अवधारणा निम्नलिखित कंपनियों पर लागू नहीं होती है:
- (i)सार्वजनिक कंपनी,
- (ii) एक होल्डिंग कंपनी या एक सहायक कंपनी,
- (iii) कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी,
- (iv) किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित एक कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट।
- केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण
6. आरबीआई ने एनआरआई को भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से बिलों का भुगतान करने की अनुमति दी
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को 15 सितंबर 2022 से भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से भारत में बिलों का भुगतान करने की अनुमति दे दी है।
अभी तक केवल निवासी भारतीयों को बीबीपीएस का उपयोग करने की अनुमति थी।
इसका मतलब यह है कि अनिवासी भारतीय, भारत बिल भुगतान प्रणाली का उपयोग करके भारत में रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों की ओर से गैस, पानी और बिजली,शिक्षा आदि के बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बीबीपीएस क्या है ?
- यह एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- यह उपभोक्ताओं को डिजिटल (बैंक चैनलों) के साथ-साथ एजेंटों और बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटरऑपरेबल और सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है।
- इन बैंकों या एजेंटों को भारत बिल भुगतान प्रणाली की परिचालन इकाई कहा जाता है।
- भारत बिलपे बिजली, दूरसंचार, डीटीएच, गैस, पानी के बिल, बीमा, ऋण भुगतान, शिक्षा शुल्क, फास्टैग रिचार्ज, नगर कर, हाउसिंग सोसाइटी, सदस्यता शुल्क आदि जैसे सभी आवर्ती भुगतान एक ही स्थान पर प्रदान करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में अधिकृत किया गया है।
- बीबीपीसीयू, बीबीपीएस के माध्यम से किए गए लेनदेन से संबंधित समाशोधन और निपटान गतिविधियों का कार्य करता है।
महत्वपूर्ण फुल फॉर्म :
बीबीपीएस / BBPS : भारत बिल पेमेंट सिस्टम
बीबीपीसीयू / BBPCU : भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट
एनपीसीआई/NPCI: नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया
7. वैश्विक रेटिंग एजेंसी’ फिच’ ने 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान घटाकर 7% कर दी
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अमेरिकी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को जून के अपने पहले के 7.8% अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है।
इसने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को भी घटाकर 6.7% कर दिया है।
वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही ( अप्रैल-जून 2022) में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 13.5 प्रतिशत था , जो कि आरबीआई की अनुमानित विकास दर 16.2% से कम है। इस नतीजे के आने के बाद फिच ने भी भारत के विकास दर में संशोधन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारतीय विकास दर को कम करने का कारण :
- फिच के अनुसार, भारत में विकास दर धीमी होने का मुख्य कारण वैश्विक स्थिती है। फिच के अनुसार यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की आशंका हैं तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के जारी रहने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल है।
- फिच उम्मीद कर रहा है कि, आरबीआई अपनी सख्त मौद्रिक नीति जारी रखेगा और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी नीतिगत दरों (रेपो दर) को फिर बढ़ाएगा ,जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
विश्व आर्थिक विकास :
- फिच को उम्मीद है कि 2022 कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) में विश्व अर्थव्यवस्था 2.4% और 2023 में 1.7% की दर से बढ़ेगी।
- फिच के अनुसार बहुत संभावना है कि यूरोज़ोन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस साल के अंत में मंदी में प्रवेश करेंगे।
विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का पूर्वानुमान (16 सितंबर 2022 तक) :
एजेंसी /संस्थान | 2022-23 के लिए पूर्वानुमान |
भारतीय रिजर्व बैंक | 7.2% |
विश्व बैंक | 7.5% |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | 7.4% |
एशियाई विकास बैंक | 7.2% |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 6.8% |
मूडी इन्वेस्टर सर्विस | 7.7% |
इंडिया रेटिंग | 6.9% |
स्टैण्डर्ड एंड पुअर (एसएंडपी) | 7.3% |
संयुक्त राष्ट्र | 6.4% |
ओईसीडी | 6.9% |
अतिरिक्त जानकारी -
इन्हें भी जानने :
मंदी :-
- जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों में कारात्मक वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होती है।
यूरो जोन :-
- यह उन 19 यूरोपीय देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को समाप्त कर दिया है और यूरो को अपनी सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है।
- यूरो एक सामान्य मौद्रिक इकाई के रूप में 1 जनवरी 1999 को लागू किया गया था ।
- यूरोजोन के सदस्य देश : बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और फिनलैंड, स्लोवेनिया, साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया लिथुआनिया हैं ।
- यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरो जोन देशों का सेंट्रल बैंक है।
8. मुंबई में 25वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक आयोजित
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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी), भारत सरकार के तत्वावधान में उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा आयोजित 3 दिवसीय (15-17 सितंबर 2022), 25 वीं ऊर्जा बैठक, मुंबई में किया जा रहा है।
इससे पहले इस बैठक को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी मीट के रूप में जाना जाता था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 25वीं एनर्जी मीट की थीम : नए ऊर्जा युग में शोधन"
- 25वीं ऊर्जा बैठक को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, रामेश्वर तेली ने 15 सितंबर 2022 को संबोधित किया।
- इस अवसर पर बोलते हुए रामेश्वर तेली ने कहा कि सरकार, देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि वर्तमान में 6% से अधिक है।
- उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक देश में 18 हजार संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है।
9. गोपनीयता कानून के उल्लंघन के लिए दक्षिण कोरिया ने गूगल और मेटा पर जुर्माना लगाया
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दक्षिण कोरिया के व्यक्तिगत सूचना संरक्षण आयोग ने गोपनीयता कानून के उल्लंघन के लिए गूगल पर 69.2 बिलियन वोन ($50 मिलियन) और मेटा (जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था) 30.8 बिलियन वोन ($22 मिलियन) का जुर्माना लगाया है।
दोनों कंपनियों को उनकी पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना ग्राहक की व्यवहार संबंधी जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का दोषी पाया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) :
- यह पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप में स्थित है।
- 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) में विभाजित किया गया था।
- राजधानी : सियोल
- मुद्रा : दक्षिण कोरियाई वोन
10. एफएसडीसी की 26वीं बैठक मुंबई में आयोजित
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 सितंबर 2022 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक, जिसमें विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख शामिल थे, ने महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जो देश के वित्तीय क्षेत्रों और इसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वित्तीय मुद्दों पर चर्चा :
- बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारी, मौजूदा वित्तीय / क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना सहित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की।
बैठक में शामिल थे :
- डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त राज्य मंत्री;
- पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री;
- डॉ. टी. वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;
- श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय;
- श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय;
- डॉ. वी अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय;
वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख :
- शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक;
- माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;
- देबाशीष पांडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण;
- सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण;
- रवि मित्तल, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड,
- इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, और
- एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) :
- यह "वित्तीय क्षेत्र सुधार" पर गठित रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
- एफएसडीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई थी।
एफएसडीसी का उद्देश्य :
- यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
एफएसडीसी का कार्य :
- परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को निर्देशित करती है।
- यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
अतिरिक्त जानकारी -
एफएसडीसी की उप-समिति :
- एफएसडीसी उप-समिति का गठन भी गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में किया गया है।
- एफएसडीसी के सभी सदस्य उप-समिति के सदस्य भी हैं।
- आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर भी उप-समिति के सदस्य होतें हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फूल फॉर्म :
- एफएसडीसी/FSDC : फाइनेंसियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौंसिल
