1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब आरबीआई के पीसीए में नहीं
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मुंबई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 सितंबर 2022 को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से हटा दिया । हालांकि, आरबीआई ने कहा है कि बैंक की अब भी उसके द्वारा निगरानी की जाएगी।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जून 2017 में आरबीआई द्वारा इसकी संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के कारण पीसीए में डाल दिया गया था।
आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक आईडीबीआई बैंक और तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रखा था।
आईडीबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को आरबीआई ने 2021 में पीसीए से हटा दिया था।
पीसीए में फिलहाल कोई बैंक नहीं है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई(प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन) :
- इसे 2017 में RBI द्वारा लाया गया था ताकि वह उन बैंकों में हस्तक्षेप कर सके जो वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन बैंकों की माली हालत सुधारा जा सके और लोगों का विश्वास बैंकिंग व्यवस्था में बना रहे ।
- आरबीआई उन बैंकों की पहचान करने के लिए तीन मापदंडों का उपयोग करता है।
- वे हैं सीआरएआर (कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो),गैर निष्पादित संपत्ति (Non-Performing Assets/NPA), रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए)।
- यदि कोई बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित आवश्यक सीआरएआर, एनपीए, आरओए मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो आरबीआई बैंक को जोखिम भरा मानता है, और इसे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे में डाल देता है।
क्या होता है जब किसी बैंक को पीसीए में डाल दिया जाता है ?
- जब बैंक को पीसीए में डाल दिया जाता है तो आरबीआई बैंक के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है और बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है।
- आरबीआई बैंक पर बाजार से ऋण लेने पर प्रतिबंध लगा सकता है और बैंक को अपने संचालन में पूंजी लगाने के लिए कह सकता है।
- आरबीआई बैंक में नई भर्ती नई शाखाएं खोलने , नया व्यवसाय करने पर रोक लगा सकता है।
- वो बैंक को लाभांश देना कम करने या बंद करने का दिशानिर्देश दे सकता है , अपना प्रबंधन बदलने लिए कह सकता है या अंततः बैंक को अन्य बैंकों के साथ विलय कर सकता है या बंद कर सकता है ।
अतिरिक्त जानकारी -
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया :
- इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। यह भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था।
- बैंक का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और अब यह भारत सरकार के स्वामित्व में है।
- बैंक की टैगलाइन: 1911 से आपके लिए केंद्रीय।
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): एम वी राव
2. आरबीआई ने आर गांधी को यस बैंक के गैर-कार्यकारी (अंशकालिक) अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 20 सितंबर 2022 से राम सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक के गैर-कार्यकारी (अंशकालिक) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा।
आर. गांधी इससे पहले 2014 से 2017 तक तीन साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे।
वह इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी), हैदराबाद के निदेशक भी थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यस बैंक :
- यह 2004 में स्थापित भारत में एक निजी क्षेत्र का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है।
- इसका मुख्यालय: मुंबई
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी): प्रशांत कुमार
- टैगलाइन: हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें
3. आरबीआई ने टियर 3 और 4 शहरी सहकारी बैंकों के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी को अनिवार्य किया
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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 19 सितंबर 2022 को टियर 3 और 4 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को बैंक में अनुपालन जोखिम की निगरानी के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अनुपालन जोखिम क्या है ?
- आरबीआई के अनुसार, अनुपालन जोखिम कानूनी या नियामक प्रतिबंधों, भौतिक वित्तीय हानि या यूसीबी की प्रतिष्ठा की हानि का जोखिम है, जो इसकी गतिविधियों के लिए लागू कानूनों, विनियमों, नियमों और आचार संहिता आदि का पालन करने में यूसीबी की विफलता के परिणामस्वरूप हो सकता है।
अनुपालन अधिकारी का कार्यकाल :
- आरबीआई के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए समय रेखा :
- टियर -4 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को 1 अप्रैल, 2023 तक एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना है। टियर -4 यूसीबी, वे बैंक हैं जहाँ जमा राशि 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं।
- टियर -3 यूसीबी को 1 अक्टूबर 2023 तक मुख्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करना होगा । टियर -3 ,यूसीबी 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये से कम जमा वाले बैंक हैं।
- टियर-1 और टियर-2 यूसीबी मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत शासित होते रहेंगे।
- टियर-2 यूसीबी, वे बैंक हैं जिनकी जमा राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 1,000 करोड़ रुपये से कम है।
- टियर -1 यूसीबी, वे बैंक हैं जिनकी जमा राशि 100 करोड़ रुपये तक हैं।
प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक क्या है ?
- प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्हें शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के नाम से जाना जाता है, या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं।
यूसीबी को कौन नियंत्रित करता है ?
- भारत में यूसीबी पर दोहरा नियंत्रण है। यह सहकारिता रजिस्ट्रार और आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- एक एजेंसी उन्हें सहकारी होने के कारण नियंत्रित करती है और दूसरी उसके बैंकिंग कार्य को नियंत्रित करती है।
सहकारी कार्य नियामक :
- अगर यूसीबी, किसी राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं तो वे उस राज्य के सहकारी समितियों के द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाते हैं।
- अगर वे बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं तो वे केंद्रीय रजिस्ट्रार,भारत सरकार द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाते हैं।
बैंकिंग कार्यों का विनियमन :
- इन बैंकों पर 1 मार्च, 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 लागू किया गया था।
- रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है।
4. अदानी ग्रीन एनर्जी की धार पवन परियोजना चालू
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अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 325 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। कंपनी द्वारा 19 सितंबर 2022 को जारी एक बयान में कंपनी की कुल परिचालन क्षमता अब बढ़कर 6.1 गीगावाट (GW) हो गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत में पवन ऊर्जा :
- भारत के पास चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है।
- भारत सरकार ने 2030 तक 140 गीगावॉट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।
- भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्तमान स्थापित क्षमता 40.13 गीगावॉट थी (स्रोत पीआईबी)।
- तमिलनाडु में देश में सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है, इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
- तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित 1,500 मेगावाट की मुप्पंडल पवन ऊर्जा संयंत्र , देश का सबसे बड़ा तट पर स्थित पवन ऊर्जा काम्प्लेक्स है।
5. वायकॉम 18 के साथ जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म विलय को सीसीआई ने मंजूरी दी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 19 सितंबर 2022 को बीटीएस निवेश और रिलायंस प्रोजेक्ट्स और संपत्ति प्रबंधन सेवाओं के निवेश के बाद, वायकॉम18 मीडिया के साथ जियो सिनेमा ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म के सम्मलेन को मंजूरी दे दी है।
ओवर द टॉप एक स्ट्रीमिंग डिवाइस को संदर्भित करता है जो केवल, डायरेक्ट टू होम आदि सेवाओं को इस्तेमल किये बिना, इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को मीडिया सामग्री वितरित करता है। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, हुलु, डिज़नी+ आदि।
साझेदारी के तहत रिलायंस के लोकप्रिय जियो सिनेमा ओटीटी ऐप को वायाकॉम18 में ट्रांसफर किया जाएगा।
वायकॉम 18 मीडिया अपने चैनलों के पोर्टफोलियो और स्ट्रीमिंग एप 'वूट' के जरिए मीडिया और मनोरंजन सेवाएं मुहैया करता है ।
अप्रैल में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और वायकॉम18 ने भारत में सबसे बड़ी टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनी बनाने के लिए बोधि ट्री सिस्टम के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी ।
बोधि ट्री सिस्टम्स (बीटीएस) जेम्स मर्डोक की लुपा सिस्टम्स और स्टार और डिज्नी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष उदय शंकर की एक संयुक्त निवेश उद्यम फर्म हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
- यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
- सीसीआई, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को भी मंजूरी देता है ताकि विलय करने वाली दो संस्थाएं बाजार पर गलत तरीके से हावी न हों।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
6. निर्मला सीतारमण ने आईएफसी के प्रबंध निदेशक दीओप से भारत में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया
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अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के प्रबंध निदेशक मुख्तार दीओपी, जो भारत की यात्रा पर हैं, 19 सितंबर 2022, को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले।
वित्त मंत्रालय के ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, सीतारमण ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि आने वाले वर्षो में आईएफसी, भारत में और निवेश करेगा ।
उन्होंने यह भी कहा कि, भारत को उम्मीद है कि आईएफसी अगले 1-2 वर्षों में अपने निवेश को 2-2.5 बिलियन अमरीकी डालर और अगले 3-4 वर्षों में 3-3.5 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम :
- यह विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है और 1956 में स्थापित किया गया था।
- यह सरकार को ऋण प्रदान नहीं करता बल्कि, सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करता है। यह निजी कंपनियों के शेयरों और ऋण उपकरणों में निवेश करता है।
- मुख्यालय : वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- महानिदेशक : मुख्तार दीओपी
- सदस्य देश : 186
फुल फॉर्म :
आईएफसी/ IFC: इंटरनेशनलफाइनेंस कारपोरेशन (International Finance Corporation)
7. एसबीआई ने अपनी शाखाओं को बांग्लादेश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का निर्देश दिया
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भारत के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी शाखाओं को बांग्लादेश के साथ व्यापार सौदों को विदेशी मुद्राओं में निपटाने से बचने के लिए कहा है क्योंकि बांग्लादेश, एक बड़े आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी का सामना कर रहा है। इसके बजाय एसबीआई ने अपनी शाखाओं को भारतीय रुपये और बांग्लादेशी टका में व्यापार निपटाने के लिए कहा है।
एसबीआई को अंदेशा है कि, अगर बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा की स्थिति बिगड़ती है, तो बांग्लादेशी आयातकों द्वारा बड़े पैमाने पर चूक का डर है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बांग्लादेश में आर्थिक संकट :
- बांग्लादेश ,श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद नवीनतम पड़ोसी देश है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बांग्लादेश बैंक ( बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक) के अनुसार, 16 सितंबर 2022 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 37 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 48 अरब डॉलर था। यह बमुश्किल बांग्लादेश के पांच महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण, विशेष रूप से तेल और गैस की वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि के बाद बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेज़ी से घटने लगा है ।
- बांग्लादेश ने अपने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए 4.5 अरब डॉलर के ऋण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से संपर्क किया है।
बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार :
- 2021-22 में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के बाद बांग्लादेश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।
- भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जुलाई 2022 की अवधि में बांग्लादेश को भारत का निर्यात बढ़कर $4.94 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि है। इसी अवधि में बांग्लादेश से आयात 580.7 मिलियन डॉलर था।
अतिरिक्त जानकारी -
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश :
- राजधानी : ढाका
- प्रधान मंत्री : शेख हसीना वाज़ेद
- अध्यक्ष : अब्दुल हमीद
- मुद्रा : टका
8. यूनियन बैंक और फेडरल बैंक ने क्रमशः एमपी और तमिलनाडु में आरबीआई डिजिटल केसीसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और निजी बैंकों फेडरल बैंक ने ग्रामीण क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट डिलीवरी की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को डिजिटाइज करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
बैंकों की पायलट परियोजना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) बेंगलुरु द्वारा विकसित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उधार के एंड-टू-एंड डिजिटलाइजेशन के लिए आरबीआई की पहल का हिस्सा है।
सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले से पायलट शुरू किया, जबकि निजी ऋणदाता फेडरल बैंक ने चेन्नई से परियोजना शुरू की।
इस परियोजना के तहत बैंक भूमि दस्तावेजों जैसे भौतिक अभिलेखों और शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाने पर जोर दिए बिना पात्र किसानों को केसीसी जारी करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया :
- यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है
- इसे 1919 में एक निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया था।
- मुख्यालय : मुंबई, महाराष्ट्र
- एमडी और सीईओ : ए मणिमेखलाई
- बैंक की टैगलाइन : अच्छे लोग, अच्छा बैंक
अतिरिक्त जानकारी -
फेडरल बैंक :
- यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे 1931 में स्थापित किया गया था।
- मुख्यालय: अलुवा, कोच्चि, केरल
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: श्याम श्रीनिवासन
- टैगलाइन : योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर
9. 'स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज' के जरिए 30 स्टार्टअप की पहचान की गई
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19 सितंबर को, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने नई दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) स्वच्छता और कचरा प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज के माध्यम से पहचाने जाने वाले 30 स्टार्टअप को सम्मानित करेगा।
दिन भर चलने वाला कॉन्क्लेव स्टार्टअप्स को अनुभव, ज्ञान और सीखने के लिए एक मंच प्रदान करेगा जो उन्हें इस क्षेत्र में अपने रास्ते की तलाश करने अपने समाधानों को सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर ले जाने में मदद करेगा।
कुछ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विशिष्ट जमीनी स्तर की चुनौतियों को उजागर करने के लिए 'रिवर्स पिच' में संलग्न होंगे, ताकि स्टार्टअप्स को चुनौतियों के अभिनव समाधान खोजने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
स्वच्छ भारत मिशन - शहरी, एमओएचयूए द्वारा कार्यान्वित, स्थानीय रूप से नवोन्मेष, कार्यान्वयन योग्य समाधान और व्यवसाय मॉडल को अपनाने और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए नवाचार और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देता है।
स्वच्छता स्टार्ट-अप चुनौती के बारे में :
इसे अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था।
इसे एजेंस फ्रैंकाइस डी डेवलपमेंट (AFD) और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया था।
एएफडी एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है जो फ्रांसीसी सरकार की नीतियों को लागू करता है।
इस चुनौती का उद्देश्य भारत में कचरा प्रबंधन क्षेत्र की उद्यमशीलता क्षमता का दोहन करना और उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है।
इस चुनौती के शीर्ष दस विजेताओं को 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) - हरदीप सिंह पुरी
10. सीमा पार फिनटेक नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए एमएएस और आईएफएससीए ने समझौते पर हस्ताक्षर किए
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सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने 18 सितंबर को फिनटेक में नियामक सहयोग और साझेदारी की सुविधा के लिए एक फिनटेक सहयोग समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस औपचारिक संधि को फिनटेक सहयोग समझौता (सीए) कहा जाता है।
समझौते पर हस्ताक्षर के समय एमएएस के मुख्य फिनटेक अधिकारी सोपनेदु मोहंती और आईआईएफएससीए के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जोसेफ जोशी उपस्थित थे।
समझौते के उद्देश्य :
सीए के माध्यम से, दो सहयोगी निकायों का उद्देश्य सैंडबॉक्स सहयोग की जांच करना और सूचना के प्रसार जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देना है।
एमएएस और आईएफएससीए दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूदा सैंडबॉक्स के उपयोग को अधिकतम करेंगे।
यह तकनीकी नवाचारों के प्रयोग का समर्थन करना है।
इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?
दोनों निकाय कंपनियों को एक दूसरे के सैंडबॉक्स से संदर्भित और कनेक्ट करेंगे।
वे दोनों क्षेत्राधिकारों में सीमा पार से अभिनव प्रयोग करेंगे।
यह समझौता IFSCA और MAS को उपयुक्त उपयोग के मामलों को निर्धारित करने की अनुमति देगा जो इन सीमा पार प्रयोगों से लाभान्वित हो सकते हैं।
इस वैश्विक नियामक में भाग लेने के लिए प्रासंगिक क्षेत्राधिकारों को आमंत्रित करना इस समझौते के तहत की गई एक और पहल होगी।
अतिरिक्त जानकारी -
वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्या है ?
फिनटेक उपभोक्ताओं को उनके उपयोग और वितरण को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी के एकीकरण को संदर्भित करता है।
फिनटेक का उपयोग कंपनियों, व्यापार मालिकों और उपभोक्ताओं को उनके वित्तीय संचालन, प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किया जाता है।
फिनटेक एप्लिकेशन के उदाहरण हैं - रोबोएडवाइजर, पेमेंट ऐप, पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) लेंडिंग ऐप, इन्वेस्टमेंट ऐप और क्रिप्टो ऐप आदि।
