1. 'मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर' मेगा अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने की
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केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने नई दिल्ली में 'मेरी LiFE, मेरा स्वच्छ शहर' अभियान की शुरुआत की।
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अभियान अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण (आरआरआर) अवधारणा को बढ़ावा देता है।
यह अभियान एसबीएम-यू 2.0 के तहत नागरिकों के संकल्प को मजबूत करेगा और मिशन लाइफ के उद्देश्य को भी बढ़ावा देगा।
आरआरआर केंद्र या वन-स्टॉप संग्रह केंद्र देश भर में 20 मई को स्थापित किए गए।
केंद्र अप्रयुक्त या उपयोग किए गए प्लास्टिक के सामान, कपड़े, जूते, किताबें और खिलौने स्वीकार करेंगे।
नागरिक आरआरआर केंद्रों पर इस्तेमाल किए गए कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने और प्लास्टिक दान कर सकते हैं।
एकत्रित वस्तुओं को पुन: उपयोग या नए उत्पादों में बदलने के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
अभियान का समापन 5 जून को LiFE के संकल्प के साथ होगा।
मिशन LiFE:
इस मिशन को 20 अक्टूबर, 2022 को केवडिया, गुजरात में प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य सरल, कार्रवाई योग्य कदमों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाना है।
इसका लक्ष्य नासमझी और बेकार खपत पैटर्न को हतोत्साहित करना है और सचेत और योजनानुसार उपयोग को बढ़ावा देना है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और मिशन LiFE के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0)
इसे 'कचरा मुक्त शहरों' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करना है।
SBM-U 2.0 सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने और उचित ग्रे और काला पानी प्रबंधन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
मिशन ठोस कचरे के स्रोत पृथक्करण, 3आर सिद्धांतों (कम करना, पुन: उपयोग करना, रीसायकल करना), नगरपालिका ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, और विरासत डंपसाइट्स के उपचार पर जोर देता है।
2. फिजी, पापुआ न्यू गिनी द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 21 मई को फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया।
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तीसरे भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (FIPIC) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को द्वीप देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पीएम मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए उनके फिजियन समकक्ष सीतवेनी राबुका द्वारा "द कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी" से सम्मानित किया गया, जो एक गैर-फिजीयन के लिए एक दुर्लभ सम्मान है।
पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू (जीसीएल) पीएम मोदी को प्रशांत द्वीप देशों की एकता के लिए किए गए प्रयास हेतु सम्मानित किया।
फिजी गणराज्य
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह है।
राजधानी: सुवा
मुद्रा: फिजियन डॉलर
प्रधान मंत्री: सित्विनी राबुका
पापुआ न्यू गिनी
प्रधान मंत्री: जेम्स मारापे
राजधानी: पोर्ट मोरेस्बी
मुद्रा: किना (के)
3. अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सप्रे समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की
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सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को हिंडनबर्ग-अडानी मामले में अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की।
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अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था और अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाया था।
हालांकि, हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया था।
लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की थी।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने सभी लाभकारी मालिकों का खुलासा किया है।
सेबी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि वे अडानी के लाभकारी मालिकों की घोषणा को खारिज कर रहे हैं।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी की रिटेल हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है।
रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि मौजूदा नियमों या कानूनों का प्रथम दृष्टया किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं पाया गया है।
सप्रे समिति
गठित - सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 मार्च 2023 को
अध्यक्ष - सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (सेवानिवृत्त)।
समिति के सदस्य - ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जे पी देवधर (सेवानिवृत्त), नंदन नीलेकणि, के वी कामथ और सोमशेखर सुंदरेसन
समिति का उद्देश्य - हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी समूह द्वारा प्रतिभूति कानून के किसी भी उल्लंघन की जांच करना।
सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक की - 19 मई को
4. G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 मई को मुंबई के जुहू बीच में G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियानमें भाग लिया।
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जुहू बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और एक महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र है जो कचरे और कूड़े के कारण होने वाले प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहा है।
पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले भूपेंद्र यादव जी20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
उनकी भागीदारी पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ानेऔर स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करती है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से इस पर्यावरणीय चुनौती को कम करने में व्यक्तिगत प्रयासों और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस आयोजन में 20 देशों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।
मेगा बीच क्लीन अप इवेंट ने पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक की शुरुआत की, जो 21 से 23 मई, 2023 तक मुंबईमें हो रही है।
G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान के बारे में
जी20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करना और समुद्र तटों के स्वच्छता और स्थिरता को बढ़ावा देना है।
इस इवेंट का उद्देश्य पर्यावरण पर समुद्री कचरे के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
अभियान पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सामूहिक कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर देता है।
5. श्रीलंका में 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई
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हाल ही में श्रीलंका के सभी 25 जिलों के तीन सौ स्कूली छात्रों ने प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्राप्त की है।
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श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉ. सुसिल प्रेमजयंथा और शिक्षा राज्य मंत्री ए. अरविंद कुमार ने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की।
छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर प्रत्येक जिले के शीर्ष छह छात्रों को हर महीने प्रति छात्र 2500 श्रीलंकाई रुपये प्रदान करती है।
इस वर्ष, 2021-2022 अवधि के दौरान COVID-19 के कारण हुए व्यवधानों की भरपाई के लिए छात्रवृत्ति के दो बैच एक साथ प्रदान किए गए।
समारोह के दौरान, उच्चायुक्त ने श्रीलंका और भारत में युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने महात्मा गांधी और बुद्ध के दर्शन के बीच समानताएं बताते हुए कहा कि गांधी के आदर्श तेजी से बदलती दुनिया में भी प्रासंगिक बने हुए हैं।
महात्मा गांधी छात्रवृत्ति
महात्मा गांधी छात्रवृत्ति श्रीलंका में छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
वित्तीय सहायता प्रदान करके, ये छात्रवृत्तियाँ छात्रों को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी क्षमता को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं।
महात्मा गांधी छात्रवृत्ति के अलावा, भारत सरकार इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कला, विज्ञान और स्वदेशी चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में श्रीलंकाई छात्रों को सालाना लगभग 210 छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना श्रीलंका के सरकारी अधिकारियों को उनके डोमेन ज्ञान को बढ़ाने के लिए 400 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
इसके अलावा,भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत भारत में श्रीलंकाई छात्रों के लिए हजारों सीटें उपलब्ध हैं।
6. 'वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाने में जी20 की भूमिका' पर पैनल चर्चा
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दुबई में आयोजित एक पैनल चर्चा ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाने में जी20 की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
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यह आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, एकेडमी फॉर ग्लोबल बिजनेस एडवांसमेंट और काउंसिल फॉर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर हुआ।
G20 का महत्व
पैनल के सदस्यों ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जी20 के महत्व पर प्रकाश डाला।
समूह वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, संतुलित और सतत विकास को बढ़ावा देने और संकटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और रोकने में एक बहुमुखी भूमिका निभाता है।
पैनलिस्ट और अंतर्दृष्टि
पैनल में नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरी, संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय से प्रोफेसर तातियाना करबचुक और लेबनान में रफिक हरीरी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मायसा बनत शामिल थे।
उन्होंने जी20 की भूमिका और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की।
चर्चा का संचालन आईआईएम रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा ने किया।
G20 निर्णय लेने के एक मंच के रूप में
राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को एक साथ लाने और राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय प्रणालियों के माध्यम से प्रभावी निर्णय लेने और कार्यान्वयन की सुविधा के लिए G20 की क्षमता पर प्रकाश डाला।
वैधानिक शक्ति की कमी के बावजूद, G20 के पास महत्वपूर्ण वास्तविक शक्ति है, जो इसे विश्व स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने में प्रभावशाली बनाती है।
प्रभाव के विशिष्ट क्षेत्र
पैनल के सदस्यों ने उन विशिष्ट क्षेत्रों की पड़ताल की जहां G20 महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
प्रो तातियाना करबचुक ने सूचित निर्णय लेने के लिए जनमत सर्वेक्षणों के महत्व पर जोर दिया और ऑनलाइन शिक्षा में आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने में जी20 की भूमिका का सुझाव दिया।
प्रो मायसा बनत ने बाधाओं पर काबू पाने और वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने में भाषा शिक्षा की शक्ति पर जोर दिया।
वैश्विक आर्थिक स्थिरता में G20 का योगदान
पैनल चर्चा ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और सतत विकास को चलाने में जी20 की भूमिका के विविध पहलुओं को प्रदर्शित किया।
वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए समावेशी विकास, वित्तीय स्थिरता, संकट प्रबंधन, और वैश्विक संस्थानों के भीतर वैधानिक और वास्तविक शक्ति को संतुलित करने पर समूह का ध्यान आवश्यक है।
7. केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया
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19 मई को केंद्र ने एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले सभी ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी।
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यह अध्यादेश, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ द्वारा पिछले सप्ताह के फैसले को रद्द करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसने दिल्ली सरकार को "सेवाओं" की बागडोर सौंपी थी।
अदालत ने तब एक निर्वाचित सरकार के माध्यम से व्यक्त लोकतंत्र में लोगों के जनादेश के महत्व को रेखांकित किया था।
केंद्र सरकार ने ‘दानिक्स’ (दिल्ली, अंडमान- निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली (सिविल) सेवा) काडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले के लिए इस प्राधिकरण’ के गठित करने के उद्देश्य से यह अध्यादेश जारी किया था।
प्राधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, गृह शामिल होंगे।
प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामले उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे।
आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’ है और यह सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया एक कदम है।
इसका, प्रभावी रूप से, मतलब है कि केंद्र द्वारा नियुक्त दो नौकरशाह, निर्वाचित सीएम पर शासन कर सकते हैं।
8. फार्मास्यूटिकल्स विभाग 'इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेज' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा
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26 मई को 'इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेज' पर फार्मास्यूटिकल्स विभाग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया करेंगे।
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फार्मास्यूटिकल्स विभाग इस आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के साथ साझेदारी कर रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य भारत को फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उत्पादों के लिए एक विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है।
सम्मेलन के दौरान, डॉ. मंडाविया राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति-2023 और चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का शुभारंभ करेंगे।
चिकित्सा उपकरणों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचे और परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करने या स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर (एएमडी-सीएफ)' नामक एक नई योजना भी शुरू की जाएगी।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI):
यह भारत में स्थित एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है।
इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुभ्रकांत ने 2022-2023 के लिए FICCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित 95वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान संजीव मेहता से पदभार ग्रहण किया।
गठन - 1927
संस्थापक - घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास
मुख्यालय - नई दिल्ली
9. भारत ने पिछले नौ वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में 47% की वृद्धि हासिल की
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पिछले नौ वर्षों के दौरान, भारत का कुल कोयला उत्पादन 47 प्रतिशत बढ़कर 893.08 मिलियन टन (एमटी) हो गया है और आपूर्ति 45.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 877.74 मिलियन टन तक पहुंच गई है।
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वित्त वर्ष 2023 में, देश ने कोयला उत्पादन के इतिहास में 893.08 मीट्रिक टन के साथ बड़ी छलांग लगाई है।
कोयला मंत्रालय की 2023-24 के लिए कार्य योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल उत्पादन, दक्षता, स्थिरता और नई तकनीकों को अपनाकर 1012 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयला मंत्रालय ने 33.224 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की संचित शीर्ष रेटेड क्षमता (पीआरसी) वाली कुल 23 कोयला खदानों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 25 कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित किया जाएगा।
मिशन 'कोकिंग कोल'
सरकार द्वारा अगस्त 2021 में एक रोडमैप के साथ मिशन 'कोकिंग कोल' शुरू किया गया है जो 2030 तक भारत में घरेलू कोकिंग कोल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के तरीके सुझाएगा।
इस मिशन में मुख्य रूप से नई खोज, उत्पादन बढ़ाने, धुलाई क्षमता बढ़ाने, नई कोकिंग कोल खदानों की नीलामी से संबंधित सिफारिशें की गई हैं।
मिशन 'कोकिंग कोल' का उद्देश्य
वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल उत्पादन को 52 मिलियन टन (एमटी) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030 में 140 मीट्रिक टन करना।
वित्त वर्ष 2022 में कोकिंग कोल धोने की क्षमता को 23 मीट्रिक टन से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023 में 61 मीट्रिक टन करना।
कोकिंग कोल का उपयोग
इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस रूट के जरिए स्टील के निर्माण में किया जाता है।
घरेलू कोकिंग कोल से बहुत अधिक मात्रा में राख उत्पन्न होती है (ज्यादातर 18 प्रतिशत -49 प्रतिशत के बीच) जो ब्लास्ट फर्नेस में सीधे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है,
राख के प्रतिशत को कम करने के लिए कोकिंग कोल को धोया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग से पहले इंडियन प्राइम तथा मीडियम कोकिंग कोल (<18 प्रतिशत राख) को आयातित कोकिंग कोल (<9 प्रतिशत राख) के साथ मिश्रित किया जाता है।
10. सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज
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CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने 19 मई को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पथी वेंकटरमण विश्वनाथन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई।
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इसके साथ, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 की स्वीकृत संख्या तक बढ़ गई है।
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या केवल एक छोटी अवधि के लिए अपने उच्चतम स्तर पर रहेगी क्योंकि तीन न्यायाधीश जून में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन अगले महीने गर्मी की छुट्टी के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं।
शीर्ष अदालत का ग्रीष्मकालीन अवकाश 22 मई से 2 जुलाई तक चलेगा।
11 अगस्त 2030 को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की सेवानिवृत्ति के बाद नवनियुक्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विश्वनाथन, भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे और 25 मई, 2031 तक इस पद पर बने रहेंगे।
शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की नियुक्ति का वारंट 18 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से जारी किया गया।
न्यायाधीशों की नियुक्ति : कॉलेजियम प्रणाली
भारत में कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं।
इस प्रणाली के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है, जिसके पास नियुक्तियां करने की शक्ति होती है।
यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के एक फैसले द्वारा स्थापित की गई थी और यह विवाद और आलोचना का विषय रही है।
कुछ ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी के लिए इसकी आलोचना की है, जबकि अन्य ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसका बचाव किया है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) भारत में एक प्रस्तावित निकाय था जिसका उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था।
NJAC अधिनियम 2014 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
अदालत ने माना कि NJAC अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता को कम करने की कोशिश की।
परिणामस्वरूप, कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया और भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसका उपयोग जारी रहा।
