1. स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए डीबीएस ने बिल्यनेर वेंचर के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया
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डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने चेन्नई स्थित बिल्यनेर वेंचर इनक्यूबेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत दोनों एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित करेंगे ताकि भारत में स्टार्टअप को फंड किया जा सके।
20 करोड़ डॉलर की पूंजी वाला एसपीवी तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में करीब 150 स्टार्टअप को फंड देगा।
संयुक्त उद्यम फिनटेक, एडटेक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह स्टार्टअप्स को प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहायता भी प्रदान करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड :
- डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड डीबीएस बैंक सिंगापुर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- मुख्यालय : मुंबई, महाराष्ट्र
- टैगलाइन : लिव मोर ,बैंक लेस( Live More ,Bank Less)
- प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सुरोजीत शोम
2. सऊदी अरब,पुनः अगस्त 2022 में भारत का नंबर 2 तेल आपूर्तिकर्ता बना
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रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब अगस्त 2022 के महीने में भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा कच्चे पेट्रोलियम तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। पिछले तीन महीनों से रूस, भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था जबकि इराक अभी भी भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रूसी तेल की खरीद में वृद्धि का कारण :
- रूस द्वारा भारी छूट पर कच्चे तेल की पेशकश शुरू करने के बाद भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीदारी शुरू कर दी थी । फरवरी 2022 में यूक्रेन पर उसके आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस द्वारा ऐसा किया गया था।
- भारत जिसने कभी रूसी कार्रवाई की निंदा नहीं की, ने रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि यह सऊदी और अन्य पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में बहुत सस्ता था।
- मार्च-जुलाई की अवधि के दौरान भारत चीन के बाद विश्व में रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया था ।
रूसी तेल आयात में अब गिरावट क्यों आई है ?
- सऊदी अरब के पुनः दुसरे स्थान पर वापस आने के मुख्य रूप से दो कारण हैं।
- एक, रूसियों ने अपने तेल पर छूट को अब काफी कम कर दिया है जिससे इसका तेल भारत के लिए कम आकर्षक हो गया है।
- दूसरे, भारत का सऊदी से तेल खरीदने के लिए एक संविदात्मक दायित्व है और उसे अनुबंध का सम्मान करना है।
- रूसी तेल की भारतीय खरीद भारत के लिए एक ऐसे बाजार में सस्ता तेल खरीदने का एक अल्पकालिक अवसर था जहां अंतरराष्ट्रीय कीमतें अधिक थीं।
अगस्त महीने 2022 में भारत के लिए शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता :
भारत को कच्चे तेल के शीर्ष आपूर्तिकर्ता इस प्रकार थे;
- इराक
- सऊदी अरब
- रूस
- संयुक्त अरब अमीरात
- कुवैत
अतिरिक्त जानकारी -
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है।
- दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है ।
- दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके बाद चीन और भारत तीसरे स्थान पर था।
3. ऋणों के एकमुश्त निपटान पर कोई टीडीएस नहीं: सीबीडीटी
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 13 सितंबर 2022 को जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि बैंकों को एकमुश्त निपटान (ओटीएस) या ऋण माफी पर स्रोत पर 10 प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) काटने की आवश्यकता नहीं है।
सीबीडीटी ने कहा कि किसी बैंक द्वारा ऋण माफी याओटीएस को लाभ या अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे बैंकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
किसे फायदा होगा ?
- टीडीएस से इस छूट में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक निवेश निगम शामिल हैं।
अन्य जिन्हें टीडीएस से छूट प्राप्त है :
- टीडीएस प्रावधान किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए बोनस/राइट्सशेयर जारी करने पर लागू नहीं होंगे, जहां कंपनी के सभी शेयरधारकों को बोनस/राइट्स शेयर जारी किए जाते हैं।
कांसेप्ट जाने :
एकमुश्त निपटान(वन टाइम सेटलमेंट ) :
- यह एक ऐसी योजना है जो उन चूककर्ताओं को पेश की जाती है जो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हैं और निकट भविष्य में ऋण वापस करने के लिए पर्याप्त संसाधन उत्पन्न करने के लिए सक्षम प्रतीत नहीं होते है।
- इस प्रकार के लोन सेटलमेंट में बैंक अक्सर लोन पर हेयरकट्स लेते हैं।
ऋण निपटान पर हेयरकट्स :
- हेयरकट्स का सीधा सा मतलब है कि बैंक अपनी बकाया राशि से कम स्वीकार करने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति पर बैंक का 100 रुपये बकाया है तो बैंक उधारकर्ता से 80 रुपये स्वीकार करता है और ऋण ख़तम कर देता है। यहां बैंक 20% हेयर कट ले रहा है।
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) :
- इसे टैक्स चोरी रोकने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लाया गया था।
- इस पद्धति के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति (कटौती करनेवाला/ डिडक्टर) किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार है तो वह सोर्स (स्त्रोत) पर टैक्स में डिडक्शन (कटौती) कर शेष रकम डिडक्टी को ट्रान्स्फर करेगा। काटी गई टीडीएस राशि केंद्रीय सरकार को भेज दी जाती है।
- फॉर्म 26एएस या डिडक्टर (कटौती करनेवाले) द्वारा जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) में डिडक्टी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) राशि की जाँच कर सकता है।
- उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक बैंक के साथ एक सावधि जमा खोलता है और एक राशि जमा करता है। अगर जमा राशि पर ब्याज आय 5000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है तो बैंक ब्याज राशि पर 10% टीडीएस काटेगा। तो अगर उस व्यक्ति की ब्याज आय 6000 रुपये प्रति वर्ष है तो बैंक 1000x10% = 100 रुपये टीडीएस काटेगा।
- यहांबैंक कटौती करनेवाला/ डिडक्टर है जबकि जमाकर्ता डिडक्टीहै।
- अलग-अलग वित्तीय लेनदेन के लिए टीडीएस की दरें अलग-अलग हैं।
बोनस इशू :
- जब कोई कंपनी लाभांश के रूप में अपने मौजूदा शेयरधारक को कंपनी का नया शेयर जारी करती है तो इसे बोनस इश्यू कहा जाता है।
राइट्स इशू :
- जब कोई कंपनी सिर्फ अपने मौजूदा शेयरधारकों को कुछ कीमत पर नए शेयर जारी करती है, तो इसे राइट इश्यू कहा जाता है।
अतिरिक्त जानकारी -
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) :
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण है।
- सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
- एक तरफ, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और नियोजन के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है, साथ ही यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।
- अध्यक्ष : नितिन गुप्ता
4. होंडा मोटरसाइकिल 2025 में पूरी तरह से इथेनॉल से चलने वाले दोपहिया वाहन लॉन्च करेगी
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दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी होंडा ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2025 में भारत में केवल इथेनॉल से चलने वाली मोटरसाइकिलें लायेगी ।
जापानी कंपनी दुनिया की पहली कंपनी है जिसने बायो-एथेनॉल और पेट्रोल के साथ मिश्रित पर्यावरण के अनुकूल ईंधन द्वारा संचालित बाइक लांच की है। इसे पहली बार ब्राजील में मार्च 2022 में लांच किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इथेनॉल ईंधन आधारित बाइक :
- शुरुआत में होंडा 2023 में पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन वाली ई 20 ईंधन बाइक लांच करेगी।
- कंपनी, 2025 में 100 प्रतिशत इथेनॉल की ईंधन वाली ई 100 ईंधन बाइक लांच करेगी।
भारत में जैव ईंधन :
- जैव ईंधन, कृषि उत्पादों के साथ हाइड्रोकार्बन आधारित ईंधन को मिलाकर प्राप्त किया जाने वाला ईंधन है। भारत में गुड़ (गन्ने से चीनी के उत्पादन के दौरान उत्पादित) से प्राप्त इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य :
- 2022 में संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत, भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है:
- 2022 तक इथेनॉल के साथ पेट्रोल का 10% सम्मिश्रण
- 2025-26 तक इथेनॉल के साथ पेट्रोल का 20% सम्मिश्रण
- 2030 तक डीजल या बायोडीजल के साथ इथेनॉल का 10% सम्मिश्रण।
5. सरकार ने वीसी/पीई निवेश बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए एम दामोदरन समिति का गठन किया
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 13 सितंबर 2022 को भारत में उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी (वीसी/पीई) निवेश को आकर्षित करने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व अध्यक्ष एम दामोदरन करेंगे।
- वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार एक समिति बनाने पर विचार कर रही है जो भारत में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- अधिसूचना के मुताबिक, यह समिति प्रणालीगत दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए एक समग्र अध्ययन करेगी ताकि पीई एवं वीसी निवेश को सुगम बनाने के साथ भारत में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
- दामोदरन समिति उन उपायों का सुझाव देगी जो भारत में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश को और आकर्षित करने के लिए उद्योग के समक्ष आने वाले नियामकीय मुद्दों के समाधान को लेकर सुझाव देगी।
वेंचर कैपिटल फंड और प्राइवेट इक्विटी को भारत में सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
6. नवगठित व्यापार मंडल की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई
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नवगठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में हुई । बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की।
व्यापार बोर्ड की बैठक में निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (2022-27), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
व्यापार बोर्ड और उसके कार्य :
- व्यापार विकास और संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ विलय करके भारत सरकार द्वारा व्यापार बोर्ड की स्थापना की गई थी।
- व्यापार बोर्ड भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है।
- यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
- यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।
7. वेदांत, फॉक्सकॉन ने राज्य में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देते हुए ,अनिल अग्रवाल की वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी फॉक्सकॉन ने 13 सितंबर 2022 को गुजरात सरकार के साथ एक फैब निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह फैक्ट्री अहमदाबाद के पास स्थापित किया जायेगा जहाँ डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर का भी उत्पादन किया जायेगा।
16 सितंबर 2022 का अपडेट
वेदांत लिमिटेड ने 16 सितंबर 2022 को एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि वोल्कन इन्वेस्टमेंट न की वेदांत लिमिटेड ,सेमी-कंडक्टर बनाने का व्यवसाय करेगा।
वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स एक होल्डिंग कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व अग्रवाल परिवार ट्रस्ट के पास है। यह लंदन स्थित वेदांत रिसोर्सेज कंपनी का बहुमत शेयरधारक है और वेदांत इंडिया में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है। हालांकि, वेदांत इंडिया के विपरीत, वोल्कन इन्वेस्टमेंट्स असूचीबद्ध कंपनी है।
- केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- फैब (फैब्रिकेशन फैसिलिटी) एक फैब्रिकेशन प्लांट है जहां कच्चे सिलिकॉन वेफर्स को संसाधित किया जाता है और एकीकृत सर्किट में बदल दिया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त उद्यम भागीदार :
- निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में तकनीकी भागीदार होगी, निर्माण की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम में तकनीकी भागीदार होगी, जबकि वेदांत,जो इस परियोजना के द्वारा चिप निर्माण के व्यवसाय में प्रवेश कर रहा है ,इस परियोजना का वित्तपोषण करेगा ।
- संयुक्त उद्यम में, वोल्कन इन्वेस्टमेंट की 60% तक की हिस्सेदारी होगी, और शेष 40% फॉक्सकॉन के पास होगी।
- इस परियोजना में फॉक्सकॉन तकनीकी भागीदार के रूप में काम कर रही है, जबकि वेदांत समूह परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है।
- गुजरात में संयंत्र स्थापित करने के लिए विनिर्माण इकाई में कुल निवेश 1,54,000 करोड़ रुपये होगा, जिससे एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
भारत में अन्य चिप निर्माण प्रस्ताव :
- आईएसएमसी और सिंगापुर स्थित आईजीएसएस वेंचर्स जो क्रमशः दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में चिप संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, के बाद वेदांत भारत में चिप संयंत्र स्थान की घोषणा करने वाली तीसरी कंपनी विश्व चिप बाजार में चीन और ताइवान का दबदबा है और भारत इस महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भर होना चाहता है
भारत सेमीकंडक्टर मिशन :
- 29 दिसंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया था ।
- इस नीति के तहत सरकार, भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए 76000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
सेमीकंडक्टर/ अर्धचालक :
- अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। वे शुद्ध तत्व, सिलिकॉन या जर्मेनियम या यौगिक; गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड हो सकते हैं।
- वे बुनियादी निर्माण खंड हैं जो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के दिल और मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं।
भारत में चिप निर्माण इकाइयां :
- वर्तमान में, भारत में दो निर्माण सुविधाएं (फैब) हैं। बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एकीकृत सर्किट प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान (SITAR) और चंडीगढ़ में एक अर्धचालक प्रयोगशाला, जो रक्षा जैसे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए सिलिकॉन चिप्स बनाती है।
अतिरिक्त जानकारी -
वेदांत ग्रुप :
- यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है।
- यह जिंक-लीड-सिल्वर, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल और गैस के कारोबार में है।
- वेदांत ग्रुपके अध्यक्ष: अनिल अग्रवाल
8. MeitY स्टार्टअप हब, मेटा भारत में एक्सआर प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) स्टार्टअप हब मेटा के सहयोग से पूरे भारत में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सहयोग उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में कुशल बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
रचनाकारों, डेवलपर्स और एक जीवंत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के एक बड़े प्रतिभा पूल के साथ भारत मेटावर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।
MeitY स्टार्टअप हब, MeitY की एक पहल है, यह एक राष्ट्रीय मंच है जो प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
वर्तमान में, इसमें लगभग 3,000 से अधिक टेक स्टार्टअप हैं, अगले तीन से पांच वर्षों में इसे 10,000 से अधिक स्टार्टअप तक बढ़ने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री - अश्विनी वैष्णव
9. भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के 3 स्तंभों में शामिल हुआ
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भारत ने अभी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, लेकिन अन्य तीन स्तंभों: आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है।
यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 9 सितंबर 2022 को लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित आईपीईएफ की पहली व्यक्तिगत बैठक में व्यापार मंत्रियों के अंत में घोषित किया गया ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत व्यापार स्तंभ में क्यों शामिल नहीं हुआ ?
- मंत्री ने कहा कि व्यापार से संबंधित व्यापार स्तंभ को पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार, सार्वजनिक खरीद पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- उन्होंने कहा कि भारत निश्चित नहीं है कि इस व्यापार स्तंभ से जुड़ने से उसे क्या लाभ होगा।
- उन्होंने आशंका व्यक्त की, कि व्यापार स्तंभ अनुपालन के उच्च मानक स्थापित कर सकता है जो विकासशील देशों के साथ भेदभाव कर सकता है।
- एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य ने पर्यावरण संरक्षण पर एक उच्च मानक स्थापित किया है जो ऊर्जा कंपनियों पर लागू होता है। इसने बिजली संयंत्रों के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए हैं ताकि वे कम प्रदूषण और अधिक पर्यावरण के अनुकूल हों। यह नई तकनीक में निवेश को अनिवार्य बनाता है जिससे बिजली का उत्पादन महंगा हो जाता है।
- यदि भारत अमेरिकी मानकों का पालन करता है तो यह भारत के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भारत को सस्ती बिजली की जरूरत है ताकि यह सभी के लिए सुलभ हो। भारत महंगी बिजली वहन नहीं कर सकता।
- इसी तरह की चिंता श्रम, डिजिटल व्यापार और सार्वजनिक खरीद के क्षेत्र में भी है।
10. गडकरी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया
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9 सितंबर 2022 को बेंगलुरू में परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की 41वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि परिवहन क्षेत्र को बदलने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित 3 दिवसीय 'मंथन' के हिस्से के रूप में 41 वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई थी।
- गडकरी ने कहा कि "अगले पांच वर्षों में केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर देश के परिवहन क्षेत्र को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए।"
- 2019 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 तक भारत को $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का आह्वान किया था ।
- उन्होंने आगे कहा कि अगले 5 वर्षों में ऑटोमोबाइल उद्योग को 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे भारत दुनिया में एक शीर्ष ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में सक्षम हो सके।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु के परिवहन मंत्रियों ने 41वीं परिवहन विकास परिषद में भाग लिया।
