1. 75/25 पहल और सशक्त पोर्टल
Tags: National National News
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के माध्यम से 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल प्रदान करने के लिए "75/25" पहल की घोषणा की।
खबर का अवलोकन
75/25 पहल:
40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए मानक उपचार कार्यप्रवाह पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में मानक देखभाल के तहत उच्च रक्तचाप वाले 75 मिलियन लोगों तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य विश्व स्तर पर एनसीडी का सबसे बड़ा कवरेज है।
पहल को G20 सह-ब्रांडेड इवेंट "त्वरित रोकथाम और उच्च रक्तचाप और मधुमेह के प्रबंधन में तेजी लाने" के दौरान शुरू किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण के साथ दुनिया भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में एनसीडी का सबसे बड़ा विस्तार करना है।
सशक्त पोर्टल
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली और संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) ने सशक्त (स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के ज्ञान और प्रशिक्षण का व्यवस्थित आकलन) नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है।
पोर्टल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण को लागू करने और निगरानी में राज्यों का समर्थन करता है।
प्रशिक्षण निगरानी सॉफ्टवेयर के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:
योजना बनाना: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाने में राज्यों की सहायता करना।
गुणवत्ता निगरानी: आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षणों की गुणवत्ता की निगरानी करना।
वास्तविक समय की स्थिति: स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की वास्तविक समय की स्थिति का निर्धारण करना।
दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग: प्रशिक्षण की स्थिति पर समय पर दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग की सुविधा।
2. 75/25 पहल और सशक्त पोर्टल
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के माध्यम से 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल प्रदान करने के लिए "75/25" पहल की घोषणा की।
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75/25 पहल:
40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए मानक उपचार कार्यप्रवाह पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
2025 तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में मानक देखभाल के तहत उच्च रक्तचाप वाले 75 मिलियन लोगों तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य विश्व स्तर पर एनसीडी का सबसे बड़ा कवरेज है।
पहल को G20 सह-ब्रांडेड इवेंट "त्वरित रोकथाम और उच्च रक्तचाप और मधुमेह के प्रबंधन में तेजी लाने" के दौरान शुरू किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण के साथ दुनिया भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में एनसीडी का सबसे बड़ा विस्तार करना है।
सशक्त पोर्टल
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली और संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) ने सशक्त (स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के ज्ञान और प्रशिक्षण का व्यवस्थित आकलन) नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है।
पोर्टल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण को लागू करने और निगरानी में राज्यों का समर्थन करता है।
प्रशिक्षण निगरानी सॉफ्टवेयर के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:
योजना बनाना: स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाने में राज्यों की सहायता करना।
गुणवत्ता निगरानी: आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षणों की गुणवत्ता की निगरानी करना।
वास्तविक समय की स्थिति: स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की वास्तविक समय की स्थिति का निर्धारण करना।
दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग: प्रशिक्षण की स्थिति पर समय पर दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग की सुविधा।
3. नई दिल्ली में आईजीएनसीए ने रवींद्र जयंती का आयोजन किया
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12 मई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा नई दिल्ली में रवींद्र जयंती का आयोजन किया गया।
खबर का अवलोकन
यह कार्यक्रम श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय और संरचना फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।
इस आयोजन के दौरान आईजीएनसीए द्वारा विकसित 'विज्ञान वैभव' पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
यह पोर्टल पचहत्तर भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है।
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पोर्टल का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे रवींद्र संगीत और एक सांस्कृतिक प्रस्तुति शामिल थी।
आईजीएनसीए:
यह नई दिल्ली भारत में सरकार द्वारा वित्तपोषित एक प्रमुख कला संगठन है।
यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
इसका शुभारंभ 19 नवंबर 1985 को प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था।
24 मार्च 1987 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का गठन और पंजीकरण किया गया था।
4. नई दिल्ली में आईजीएनसीए ने रवींद्र जयंती का आयोजन किया
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12 मई को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा नई दिल्ली में रवींद्र जयंती का आयोजन किया गया।
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यह कार्यक्रम श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय और संरचना फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।
इस आयोजन के दौरान आईजीएनसीए द्वारा विकसित 'विज्ञान वैभव' पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
यह पोर्टल पचहत्तर भारतीय वैज्ञानिकों को समर्पित है।
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पोर्टल का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में विशेष सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे रवींद्र संगीत और एक सांस्कृतिक प्रस्तुति शामिल थी।
आईजीएनसीए:
यह नई दिल्ली भारत में सरकार द्वारा वित्तपोषित एक प्रमुख कला संगठन है।
यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
इसका शुभारंभ 19 नवंबर 1985 को प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था।
24 मार्च 1987 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का गठन और पंजीकरण किया गया था।
5. एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कांफ्रेंस 2023
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केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने 19 मई को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की।
खबर का अवलोकन
भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CPMA) ने इस 41वें संस्करण की मेजबानी की।
इस आयोजन का विषय था “एक सतत भविष्य में प्रवेश”।
सम्मेलन में सात सदस्य देशों के 1200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ यूरोप, चीन, अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों और वैश्विक भागीदारों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारतीय रसायन निर्माण उद्योग वास्तव में पेट्रोकेमिकल्स के लिए उभरते हुए वैश्विक विनिर्माण हब में से एक रहा है।
भारत रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में दुनिया में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
सम्मेलन का उद्देश्य
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया-प्रशांत और दुनिया भर में विकास, व्यापार, निवेश और स्थिरता से संबंधित उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना है।
एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कांफ्रेंस के बारे में
सम्मेलन सात सदस्य देशों-जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान और भारत द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है।
यह एशिया में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है जो उद्योग के पेशेवरों, विशेषज्ञों और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाता है।
सम्मेलन का उद्देश्य पूरे एशियाई क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोग को बढ़ावा देना और पेट्रोकेमिकल उद्योग में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करना है।
सीपीएमए के बारे में
यह भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला देश का शीर्ष मंच है।
इसकी स्थापना 1993 में हुई थी।
यह अपने सदस्यों को सामूहिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और उद्योग के मुद्दों पर सुझाव देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह बड़े पैमाने पर उद्योग, सरकार और समाज के बीच एक कड़ी प्रदान करता है।
6. यूके ने जापान में जी7 बैठक से पहले रूसी हीरों और धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की
Tags: International News
यूनाइटेड किंगडम ने जापान में G7 की बैठक से पहले प्रतिबंधों के नए दौर में सैन्य-औद्योगिक परिसर और धातुओं के साथ-साथ रूसी हीरे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
प्रतिबंध में विशेष रूप से रूसी मूल के तांबे, एल्यूमीनियम और निकल का आयात शामिल है।
व्यापार प्रतिबंधों के अलावा, यूके रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर के 86 सदस्यों और ऊर्जा, धातु और शिपिंग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल व्यक्तियों को लक्षित कर रहा है।
यूके सरकार का उद्देश्य प्रतिबंधों के उल्लंघन को दूर करना है और उन लोगों को लक्षित करना है जो मौजूदा प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में क्रेमलिन की सहायता करते हैं।
G7 के बारे में
यह एक अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच है।
इसमें सात सदस्य देश शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
सात सदस्य देशों के अलावा, यूरोपीय संघ भी गैर-प्रगणित सदस्य के रूप में G7 का हिस्सा है।
गठन - 25 मार्च 1973
पहला G6 शिखर सम्मेलन - 15 नवंबर 1975
यूनाइटेड किंगडम:
यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें चार देश शामिल हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड।
राजधानी - लंदन
प्रधान मंत्री - ऋषि सुनक
सम्राट - चार्ल्स तृतीय
7. रक्षा उत्पादन पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया
Tags: Economy/Finance Defence National News
वित्तीय वर्ष (FY) 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
खबर का अवलोकन
मूल्य वर्तमान में 1,06,800 करोड़ रुपये है और शेष निजी रक्षा उद्योगों से डेटा प्राप्त होने के बाद यह और बढ़ सकता है।
वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का वर्तमान मूल्य वित्त वर्ष 2021-22 में 95,000 करोड़ रुपये की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक है।
रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयास
सरलीकृत रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात नियंत्रण में छूट और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना।
विदेश व्यापार नीति के तहत पेश किए गए विशिष्ट प्रोत्साहन।
रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020।
सरकार ने दो "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" जारी की थी जिसमें 209 आइटम शामिल थे जिन्हें आयात नहीं किया जा सकता था।
सरकार ने रक्षा विनिर्माण के समूहों के रूप में कार्य करने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो समर्पित गलियारों की भी घोषणा की है।
पिछले 7-8 वर्षों में सरकार की ओर से उद्योगों को जारी किए गए रक्षा लाइसेंसों की संख्या में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इन उपायों ने देश में रक्षा औद्योगिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है और रोजगार के जबरदस्त अवसर पैदा किए हैं।
सरकार का विज़न
2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात सहित $25 बिलियन का कारोबार हासिल करना।
8. सीसीआई ने यूबीएस ग्रुप के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप के विलय को मंजूरी दी
Tags: Economy/Finance National News
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 18 मई को यूबीएस ग्रुप AG के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी।
यूबीएस ग्रुप एजी (यूबीएस) के बारे में
यूबीएस ग्रुप AG (UBS) एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है।
यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है और विश्व स्तर पर सक्रिय है।
यूबीएस के व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल हैं।
भारत में, यूबीएस का कारोबार मुख्य रूप से ब्रोकरेज सेवाओं पर केंद्रित है।
क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी (क्रेडिट सुइस) के बारे में
क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी (क्रेडिट सुइस) स्विट्जरलैंड में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है।
क्रेडिट सुइस विश्व स्तर पर सक्रिय है और इसके व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल हैं।
भारत में, क्रेडिट सुइस के व्यवसायों में धन प्रबंधन और निवेश बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय करने वाली संस्थाएं बाजार से आगे न निकल जाएं।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
9. वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पर आयोजित पहली अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक
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सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) अनीता प्रवीण ने 16 मई 2023 को नई दिल्ली में मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ पहली अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
खबर का अवलोकन
समिति की बैठक का एजेंडा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए अब तक की गई तैयारियों से अधिकारियों को अवगत कराना और आयोजन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की भागीदारी पर चर्चा करना था।
यह आगामी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए मंत्रालय की कार्य योजना से अवगत कराने और सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बातचीत की श्रृंखला के क्रम में था।
बैठक में केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच आयोजित होने वाले मेगा फूड इवेंट के संबंध में विशिष्ट कार्य योजना साझा करने का हितधारकों से अनुरोध किया गया।
अंतर-मंत्रालयी समिति की अगली बैठक जून 2023 में आयोजित होने की उम्मीद है ताकि विभिन्न हितधारकों की साझेदारी/भागीदारी को मजबूत किया जा सके।
वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में
वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI) भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों और निवेशकों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम है।
यह भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार है और प्रदर्शन, कनेक्ट और सहयोग करने का अवसर है।
इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
WFI वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र से निवेशकों, निर्माताओं, उत्पादकों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, नीति निर्माताओं और संगठनों की सबसे बड़ी बैठक है।
इसका उद्देश्य प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसर प्रदान करना है।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की थीम “समृद्धि के लिए प्रसंस्करण (Prosperity for Prosperity)” है।
10. अगले पांच साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म अवधि होने की उम्मीद है: संयुक्त राष्ट्र
Tags: International News
संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने चेतावनी दी है कि एल नीनो और ग्रीनहाउस गैसों के संयुक्त प्रभाव के कारण अगले पांच साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म अवधि होगी।
खबर का अवलोकन
WMO ने भविष्यवाणी की है कि वैश्विक तापमान 2027 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को पार करने की संभावना है, अगले पांच वर्षों में कम से कम एक में नए गर्मी रिकॉर्ड स्थापित करने की 98 प्रतिशत संभावना है।
दो-तिहाई संभावना है कि अगले पांच वर्षों में से एक पेरिस जलवायु समझौते द्वारा निर्धारित अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पार कर जाएगा, यह दर्शाता है कि वैश्विक तापमान में और वृद्धि होना तय है।
2015 और 2022 के बीच के वर्ष अब तक के सबसे गर्म दर्ज किए गए हैं, और जलवायु परिवर्तन में तेजी आने से तापमान बढ़ने की उम्मीद है।
पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर "अच्छी तरह से नीचे" तक सीमित करना है, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस। हालांकि, 2022 में वैश्विक औसत तापमान पहले से ही 1850 और 1900 के बीच मापे गए औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)
यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और संगठन सदस्य देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
यह वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
यह वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान और विकास का समर्थन करता है, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल और इसके गुणों का अध्ययन शामिल है।
WMO लंबी अवधि के मौसम पैटर्न और जलवायु परिवर्तनशीलता को समझने पर केंद्रित है।
गठन - 23 मार्च 1950
मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड
WMO महासचिव - पेटेरी तालस
