1. केंद्र ने बकाया राशि पर 13 राज्यों को बिजली विनिमय से प्रतिबंधित किया
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बकाया बिजली भुगतान नहीं होने के कारण पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (POSOCO) जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेटर है, ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बिजली खरीदने / बेचने से रोक दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं।
यह पहली बार है जब ग्रिड ऑपरेटर ने बिजली (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 को लागू किया है, ताकि डिस्कॉम को वैकल्पिक अल्पकालिक स्रोतों से बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दी जा सके।
भुगतान नहीं करने वाली डिस्कॉम का कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें तेलंगाना में सबसे ज्यादा 1,380 करोड़ रुपए बकाया है।
नए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) नियमों के तहत इसे 19 अगस्त से लागू किया जायेगा।
एलपीएस नियम के अनुसार यदि डिस्कॉम सात महीने के भीतर जेनको को लंबित बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके बिजली एक्सचेंज पर रोक लगा दी जाती है।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (POSOCO) :
यह विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है।
इससे पहले यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पॉवरग्रिड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।
इसका गठन मार्च 2009 में पीजीसीआईएल के बिजली प्रबंधन कार्यों को संभालने के लिए किया गया था।
यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) शामिल हैं।
2. सीबीआईसी ने सीमा शुल्क उल्लंघन के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन, गिरफ्तारी और जमानत के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सीबीआईसी ने इन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने की सीमा को बढ़ा दिया है।
सोने जैसे उच्च मूल्य के सामान की तस्करी और सामान के अनधिकृत आयात, जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है, उनमें अभियोजन और गिरफ्तारी हो सकती है।
दो करोड़ रुपए या उससे अधिक के सामान की गलत घोषणा या शुल्क वंचना के मामले भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
यदि माल के निर्यात में धोखाधड़ी से शुल्क वापसी या शुल्क में छूट की राशि दो करोड़ रुपये से अधिक है तो भी गिरफ्तारी होगी।
हालांकि मूल्य की उक्त सीमा गोला-बारूद, प्राचीन वस्तुएं, कला खजाने, वन्य जीव और विलुप्तप्राय प्रजातियों जैसी कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं होंगी।
कस्टम ड्यूटी क्या है?
सीमा शुल्क से तात्पर्य उन वस्तुओं पर लगने वाले कर से है, जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार ले जाया जाता है।
यह वह कर होता है जो माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है।
सरकार इस शुल्क का उपयोग अपने राजस्व को बढ़ाने, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और माल की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए करती है।
कस्टम ड्यूटी के प्रकार :
मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)
काउंटरवेलिंग शुल्क (सीवीडी)
अतिरिक्त सीमा शुल्क या विशेष सीवीडी
सुरक्षात्मक शुल्क
डंपिंग रोधी शुल्क
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) :
यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक सहायक बोर्ड है।
यह मुख्य रूप से सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और माल और सेवा कर के आरोपण और संग्रह से संबंधित नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के कार्यों को देखता है।
यह तस्करी की रोकथाम के लिए भी काम करता है।
सीबीआईसी का एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं।
वर्तमान अध्यक्ष - विवेक जौहरी
3. करदाता अब अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं होंगे
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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
अधिसूचना के अनुसार जो लोग पहले से ही इस योजना में भाग ले रहे हैं, वे 1 अक्टूबर से इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। हालांकि, उन्हें अपने संबंधित खातों में जमा धन प्राप्त होगा।
यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ है, बाद में आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है, तो APY खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि ग्राहक को दी जाएगी।
आयकर दाता वह व्यक्ति है जो समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में
लॉन्च - 2015
उद्देश्य
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग के होते हैं।
पात्रता
18-40 वर्ष के आयु वर्ग में कोई भी भारतीय नागरिक जिसका बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता हो।
एपीवाई के तहत अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।
यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित है।
एपीवाई के तहत पेंशन
इस योजना के तहत एक ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होती है।
पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु की स्थिति में पेंशन की राशि उसके पति या पत्नी को दी जाएगी।
अभिदाता पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
4. भारत में 7.3 फीसदी आबादी के पास है क्रिप्टोकरेंसी : अंकटाड रिपोर्ट
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संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 7.3 फीसदी भारतीय आबादी के पास क्रिप्टोकरेंसी थी।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों सहित, COVID-19 महामारी के दौरान क्रिप्टोकरेंसी का वैश्विक उपयोग तेजी से बढ़ा है।
क्रिप्टोकरेंसी रखने वाली आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से शीर्ष-20 अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
यूक्रेन 12.7 फीसदी के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद रूस (11.9 फीसदी), वेनेजुएला (10.3 फीसदी), सिंगापुर (9.4 फीसदी), केन्या (8.5 फीसदी) और अमेरिका (8.3 फीसदी) का स्थान है।
सूची में भारत सातवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 4.1 फीसदी के साथ 15वें स्थान पर है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल महंगाई से लड़ने के लिए किया जा रहा है।
डिजिटल करेंसी क्या है?
यह भुगतान के किसी भी माध्यम को संदर्भित करता है जो विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।
ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग करके इसका लेखा और हस्तांतरण किया जाता है।
डिजिटल पैसे का एक प्रसिद्ध रूप क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन है।
क्रिप्टोकरेंसी क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी एक आभासी मुद्रा है जिसका उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है।
यह विभिन्न लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है।
इससे पहले आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर इन वर्चुअल करेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।
क्रिप्टोक्यूरेंसी आमतौर पर केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा और केंद्रीय बैंकिंग प्रणालियों के विपरीत विकेंद्रीकृत नियंत्रण का उपयोग करती है।
बिटकॉइन पहली विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी है।
5. सरकार सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उप-नियम लाएगी
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को संचालित करने के लिए मॉडल उप-नियम लाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह 12 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सहकारिता मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स (NAFSCOB) द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बीमार और बंद हो चुके पैक्स को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए या परिसमापन के लिए लिया जाना चाहिए।
केवल कृषि ऋण देने से पैक्स व्यवहार्य नहीं होगा, उन्हें अपने व्यवसाय में विविधता लानी चाहिए।
उन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये के कृषि-वित्त प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश भर में 2 लाख से अधिक नए पैक्स स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
वर्तमान में 95,000 से अधिक पैक्स हैं, जिनमें से केवल 63,000 पैक्स ही कार्यरत हैं।
ये मॉडल उप-कानून का कार्यान्वयन राज्यों पर निर्भर होगा क्योंकि सहकारिता राज्य सूची (अनुसूची VII) का विषय है।
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS) क्या हैं?
ये जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं।
यह ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्य करता है।
1904 में पहली प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) की स्थापना की गई थी।
पैक्स सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं।
पैक्स के उद्देश्य
ऋण लेने के उद्देश्य से पूंजी जुटाना
सदस्यों की आवश्यक गतिविधियों का समर्थन करना
सदस्यों की बचत की आदत में सुधार लाने के लक्ष्य से जमा राशि एकत्र करना
सदस्यों के लिए पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति और विकास की व्यवस्था करना
सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना
6. भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 6.71% तक कम हुई
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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के कारण भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में कम होकर 6.71% हो गई, लेकिन लगातार सातवें महीने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा 4-6% से काफी ऊपर रही।
महत्वपूर्ण तथ्य
आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति जून में 7.75% के मुकाबले घटकर 6.75% हो गई।
चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में खुदरा महंगाई 7% से ऊपर रही।
सब्जी और खाद्य तेल तथा अन्य जिंसों के दामों में गिरावट आने के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी हुई है।
ऐसी स्थिति में आरबीआई सितंबर के अंत में प्रस्तावित मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में एक और वृद्धि कर सकता है।
आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा महंगाई में नरमी आने का मुख्य कारण सब्जी और खाद्य तेल के दामों में कमी है। ईंधन और बिजली के संदर्भ में कीमतें ऊंची बनी हुई है।
आंकड़ों के अनुसार सब्जी और तेल एवं वसा खंड में मुद्रास्फीति जुलाई में नरम होकर क्रमश: 10.90 प्रतिशत और 7.52 प्रतिशत रही।
जून महीने में यह क्रमश: 17.37 प्रतिशत और 9.36 प्रतिशत थी।
जुलाई महीने में ईंधन की महंगाई 11.76 प्रतिशत रही जबकि इसके पहले यह 10.39 प्रतिशत थी।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापा गया भारत का कारखाना उत्पादन मई में 19.6% की तुलना में जून के महीने में 12.3 प्रतिशत पर आ गया।
जून 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट 12.5% बढ़ा।
इस साल जून में खनन उत्पादन 7.5% और बिजली उत्पादन में 16.4% की वृद्धि हुई।
एक साल पहले इसी अवधि में 44.4% की वृद्धि की तुलना में सूचकांक अप्रैल-जून 2022 में 12.7% बढ़ा।
सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति या खुदरा मुद्रास्फीति क्या है?
सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तरों पर किसी विशेष वस्तु, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य गति के लिए एक निश्चित स्तर पर खुदरा कीमतों की निगरानी करता है।
किसी समय की अवधि में मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति, या खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है।
सीपीआई फॉर्मूला - (वर्तमान अवधि में बास्केट की कीमत/आधार अवधि में बास्केट की कीमत) x 100
7. भारत-ब्रिटेन एफटीए वार्ता का पांचवां दौर संपन्न
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भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने पिछले महीने की 29 तारीख को एफटीए के लिए पांचवें दौर की वार्ता संपन्न की।
महत्वपूर्ण तथ्य
वार्ता के पांचवें दौर में दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ 15 नीतिगत क्षेत्रों पर चर्चा के लिए एक साथ आए।
वर्तमान में, भारत यूरोपीय संघ, कनाडा और इज़राइल सहित अपने कुछ व्यापारिक भागीदारों के साथ एफटीए वार्ता कर रहा है।
दोनों देशों के बीच सहमति
अक्टूबर 2022 के अंत तक एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए भारत और यूके के अधिकारी पूरी गर्मियों में गहनता से काम करना जारी रखेंगे।
यूके भारतीय चावल और कपड़ा वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करने के लिए सहमत है।
भारत ब्रिटिश सेबों, ब्रिटेन में निर्मित चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी के शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दे सकता है।
भारत ने शुरू में एक प्रारंभिक फसल समझौता या अंतरिम एफटीए का प्रस्ताव किया जो दिवाली तक तैयार हो जाएगा।
इस समझौते के माध्यम से 2030 तक भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर लगभग 100 अरब डॉलर करने का अनुमान है।
उच्च शिक्षा योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर भी एक समझौता होने की उम्मीद है।
भारत को अधिक कौशल वीजा मिलने की संभावना है, क्योंकि ब्रिटेन वर्तमान में आईटी और प्रोग्रामिंग क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी का सामना कर रहा है।
भारत-यूके एफटीए समझौते से घरेलू कपड़ा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) क्या है?
इस समझौते के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना है।
एफटीए का एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच यह समझौता किया जाता है, उनकी उत्पादन लागत अन्य देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है।
इससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।
8. भारत ने मील का पत्थर हासिल किया, अब तक 75000 से अधिक स्टार्टअप्स को मिली पहचान
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने 3 अगस्त को घोषणा की कि भारत ने एक मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें देश में 75000 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से, लगभग 12% आईटी सेवा, 9% हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज, 7% शिक्षा, 5% व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवा और 5% कृषि क्षेत्र में स्थापित हुए हैं।
भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा अब तक, 7.46 लाख नौकरियों का सृजन किया गया है, जो पिछले 6 वर्षों में 110 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है।
इनमें से लगभग 49% स्टार्टअप टियर II और टियर III से हैं।
वर्तमान स्थिति
अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम है।
44 भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, अब यूनिकॉर्न की कुल संख्या 83 हो गई है।
अधिकांश यूनिकॉर्न सेवा क्षेत्र से हैं।
कुछ सफल भारतीय यूनिकॉर्न में लेंसकार्ट, क्रेड, मीशो, फार्मएसी, लाइसियस, ग्रोफर्स आदि शामिल हैं।
2019 स्टार्टअप जीनोम प्रोजेक्ट रैंकिंग में बैंगलोर को दुनिया के 20 प्रमुख स्टार्टअप शहरों में सूचीबद्ध किया गया है।
संबंधित सरकारी पहल
SETU (स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग) कोष - सरकार द्वार मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी संचालित डोमेन में स्वरोजगार और नई नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
क्रेडिट गारंटी फंड - इसे भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया था।
स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) - स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) की स्थापना की।
कर में छूट - कैपिटल गेन टैक्स पर टैक्स छूट, एंजेल टैक्स को हटाना, 3 साल के लिए टैक्स छूट और फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के निवेश पर टैक्स में छूट।
मुद्रा योजना - इस योजना के माध्यम से, स्टार्ट-अप को अपने व्यवसाय को स्थापित तथा विकसित करने के लिए बैंकों से ऋण मिलता है।
9. भारत का जुलाई का प्रारंभिक व्यापार घाटा बढ़कर 31 अरब डॉलर हुआ
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भारत का जुलाई व्यापार घाटा कच्चे तेल और कोयले के आयात में वृद्धि से बढ़कर 31.02 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 10.63 अरब डॉलर था।
महत्वपूर्ण तथ्य
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई में व्यापारिक निर्यात घटकर पांच महीने के निचले स्तर 35.2 बिलियन डॉलर पर आ गया, जबकि आयात क्रमिक रूप से कम होकर 66 बिलियन डॉलर हो गया।
शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं में से सात में संकुचन देखा गया - इंजीनियरिंग सामान (2.5 फीसदी), पेट्रोलियम उत्पाद (7.1 फीसदी), रत्न और आभूषण (5.2 फीसदी), फार्मास्यूटिकल्स (1.4 फीसदी), रेडीमेड वस्त्र (0.6 फीसदी), सूती धागा (28.3 फीसदी) प्रतिशत), और प्लास्टिक (3.4 प्रतिशत)।
हालांकि, कुछ वस्तुओं में मजबूत वृद्धि देखी गई -रसायन (7.9 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक सामान (46.1 प्रतिशत), और चावल (30.2 प्रतिशत)।
प्रमुख आयात वस्तुओं में, केंद्र द्वारा पिछले महीने धातु पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सोना 43.6 प्रतिशत घटकर 2.4 बिलियन डॉलर रह गया।
हालांकि, घरेलू आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ-साथ बढ़े हुए मूल्य दबाव के कारण गैर-तेल और गैर-रत्न और आभूषण उत्पादों के आयात में 42.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
व्यापार घाटे का कारण और उसका प्रभाव
बढ़ती ब्याज दरों और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों के बंद होने से 2022 के शेष महीनों में व्यापार की मात्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक कारक भी व्यापार के विकास को अनिश्चित बनाते रहेंगे।
यूक्रेन में संघर्ष ऊर्जा और प्राथमिक वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर और अधिक दबाव डाल रहा है।
अल्पावधि में, खाद्य और ऊर्जा उत्पादों की स्थिर वैश्विक मांग के कारण, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से उच्च व्यापार मूल्यों और व्यापार की मात्रा में मामूली कमी होने की संभावना है।
चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 30 अरब डॉलर को पार कर जाने की संभावना है।
क्या भारत व्यापार घाटे की भरपाई कर सकता है?
संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार सौदों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
इन दोनों देशों का 15-16 अरब डॉलर का निर्यात हो सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित व्यापार व्यवस्था रूस और श्रीलंका के साथ व्यापार को बढ़ावा देगी।
रूसी चाय, दूरसंचार, दवा उत्पाद, चमड़ा आदि में अपार संभावनाएं हैं।
इस वित्तीय वर्ष में निर्यात 500 अरब डॉलर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि गेहूं, लोहा और इस्पात के निर्यात पर प्रतिबंध, और पेट्रोलियम उत्पादों ने शिपमेंट में वृद्धि पर लगाम लगाई गई है।
व्यापार घाटा क्या है?
व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है।
इसे व्यापार के नकारात्मक संतुलन के रूप में भी जाना जाता है।
एक व्यापार घाटे की गणना किसी देश के निर्यात के कुल मूल्य को उसके आयात के कुल मूल्य से घटाकर की जाती है।
10. यूपीआई ने जुलाई में 6 अरब लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया
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यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने जुलाई में 6 बिलियन से अधिक लेनदेन किए, जो 2016 में स्थापना के बाद से भारत के इस प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म द्वारा अब तक का सबसे अधिक लेनदेन है।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यूपीआई ने 6.28 बिलियन लेनदेन की जिसकी कुल राशि 10.62 ट्रिलियन रुपए है।
महीने-दर-महीने, लेनदेन की मात्रा 7.16 प्रतिशत और मूल्य में 4.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
साल-दर-साल (YoY), लेनदेन की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई, जबकि लेनदेन का मूल्य 75 प्रतिशत बढ़ा।
UPI ने लॉन्च होने के लगभग तीन साल बाद अक्टूबर 2019 में पहली बार 1 बिलियन लेनदेन को पार किया।
अक्टूबर 2020 में, UPI ने 2 बिलियन से अधिक लेनदेन संसाधित किए।
अगले दस महीनों में, UPI ने 3 बिलियन लेनदेन संसाधित किए।
UPI को प्रति माह 3 बिलियन से 4 बिलियन लेनदेन तक पहुंचने में केवल तीन महीने लगे।
वृद्धिशील एक अरब लेनदेन केवल छह महीने के समय में हासिल किए गए थे।
महामारी की पहली दो लहरों के दौरान कुछ कमी के अलावा, अर्थव्यवस्था के ठीक होने के साथ-साथ UPI लेनदेन बढ़ रहे हैं।
यूपीआई के बारे में
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक एकल मंच है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छतरी के नीचे मिलाता है।
इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
वर्तमान में शीर्ष यूपीआई ऐप्स के नाम हैं - फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे और भीम शामिल हैं।
एनपीसीआई ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)
यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है.
इसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक’ (RBI) और ‘भारतीय बैंक संघ’ (IBA) द्वारा ‘भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007’ के तहत शुरू किया गया है।
यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक ‘गैर-लाभकारी’ कंपनी है।
इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है।
