1. पीयूष गोयल ने सैनफ्रांसिस्को में इंडिया यूएस स्टार्टअप सेतु -’बदलाव और कौशल उन्नयन के लिए उद्यमियों का समर्थन’ को शुरू किया
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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल ने 6 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में 'इंडिया-यूएस स्टार्टअप सेतु' (बदलाव और कौशल उन्नयन के लिए उद्यमियों का समर्थन” का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
स्टार्टअप का उद्देश्य :
- पीयूष गोयल ने कहा कि यह भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच एक सेतु का काम करेगा और उद्यमियों को बदलाव व कौशल उन्नयन में मदद करेगा तथा यूएस में प्रवासी भारतीय की सफलता की कहानियों से प्रेरणा प्राप्त करने में समर्थन प्रदान करेगा।
- श्री गोयल ने कहा कि समर्थन, मार्गदर्शन, पैसों की कमी के कारण स्टार्टअप्स से सम्बंधित कुछ अच्छे विचार आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
- यह पहल भारत में स्टार्ट-अप को यूएस-आधारित निवेशकों और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं को वित्त पोषण, बाजार पहुंच और व्यावसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श और सहायता के साथ जोड़ेगी।
- स्टार्टअप इंडिया पहल मार्ग ( MAARG), या मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन और ग्रोथ प्रोग्राम के तहत मेंटरशिप पोर्टल के माध्यम से बातचीत का समर्थन किया जाएगा, जो भारत में स्टार्टअप्स के लिए सिंगल-स्टॉप सॉल्यूशन फाइंडर है।
मार्ग क्या है ?
- यह एक पोर्टल है जिसे स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।
- पोर्टल को इस विचार के साथ विकसित किया गया है कि देश के किसी भी कोने में स्थित कोई भी स्टार्टअप, एक संरक्षक(मेंटर ) से आसानी से जुड़ सके ।
अतिरिक्त जानकारी -
महत्वपूर्ण पॉइंट्स :
- 16 जनवरी को भारत में स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 2016 में भारत सरकार ने अपनी स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी। पहला स्टार्टअप दिवस 2022 में मनाया गया था।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।
- बेंगलुरु स्थित नियोबैंक ओपन भारत में 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है।
2. भारत में डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ के पार
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डिपॉजिटरी कंपनियों नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनडीएसएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (सीडीएसएल) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए, जिससे यह आंकड़ा 10 करोड़ और पांच लाख हो गया है । मार्च 2020 में भारत में कुल डीमैट खाताधारकों की संख्या चार करोड़ नौ लाख थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- सीडीएसएल वर्तमान में सक्रिय डीमैट खातों के मामले में देश का सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है।
डीमैट खाते की क्या आवश्यकता है ?
- यदि कोई व्यक्ति नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) या अन्य एक्सचेंजों पर सिक्योरिटीज (शेयर, बॉन्ड इत्यादि) खरीदना और बेचना चाहता है, तो उसे एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और दोनों खातों को व्यक्ति के बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए।
- प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के उद्देश्य से ट्रेडिंग खातों की आवश्यकता होती है।
फिर डीमैट खाता क्या है ?
- डीमैट, डीमैटरियलाइज्ड का संक्षिप्त रूप है। डीमैटरियलाइज्डका अर्थ है जो भौतिक रूप में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में है।
- सेबी के नियमानुसार हर कंपनी अब केवल इलेक्ट्रॉनिक रूपों में प्रतिभूतियां जारी कर सकती है। पहले उन्हें कागज के रूप में जारी किया जाता था।
- तो एक व्यक्ति जो प्रतिभूतियों को खरीदता है उसे प्रतिभूतियों को जमा करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। यहां यह सुविधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) द्वारा दी जाती है।
- निवेशक अपने शेयरों, बांडों, डिबेंचर आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए सेबी पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ डीमैट खाते खोलता है।
- डीमैट खाता ट्रेडिंग खाते से जुड़ा होता है ताकि निवेशक आसानी से प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सके।
अतिरिक्त जानकारी -
डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ?
- वे वित्तीय संस्थान हैं जो किसी डिपॉजिटरी के सदस्य होते हैं और वे निवेशक को डीमैट खाता सुविधाएं प्रदान करते हैं। वे बैंक, शेयर ब्रोकिंग कंपनियां आदि हो सकते हैं।
डिपॉजिटरी :
- भारत में डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अधिनियमन के लागू होने के बाद स्थापित किए गए हैं। उन्हें सेबी द्वारा लाइसेंस और विनियमित किया जाता है।
- भारत में दो डिपॉजिटरी हैं और दोनों मुंबई,महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये हैं , नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनडीएसएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) ।
- भारत की पहली डिपॉजिटरी कंपनी एनडीएसएल है जिसे अगस्त 1996 में स्थापित किया गया था ।
- सीडीएसएल की स्थापना 1999 में हुई थी।
वे करते क्या हैं ?
- वे कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों (शेयर, बांड, आदि) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, जिससे पूंजी बाजार में उनकी खरीद और बिक्री सक्षम होती है। सेबी ने भारत में प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन को अनिवार्य कर दिया है।
3. मार्च 2023 तक उद्योग को सभी स्वीकृतियां एनएसडब्ल्यूएस द्वारा दी जाएंगी: डीपीआईआईटी
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भारत सरकार , सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2023 तक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली(एनएसडब्ल्यूएस) में शामिल करने का लक्ष्य रखा है ।
यह 6 सितंबर 2022 को भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा सूचित किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एनएसडब्ल्यूएस क्या है ?
- एनएसडब्ल्यूएस को सितंबर 2021 में ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्टरनल ट्रेड’ -डीपीआईआईटी) और ‘इन्वेस्ट इंडिया’ के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
- यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर निवेशक अपने व्यापार के अवसर को चिन्हित कर अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं |
- वर्तमान में 15 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत हैं। वे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ,उत्तराखंड और नागालैंड हैं।
राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का उद्देश्य :
- एनएसडब्ल्यूएस के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- 1) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एकीकृत करके एकल-खिड़की तंत्र स्थापित करना।
- 2) भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक पूर्व-स्थापना और पूर्व-संचालन अनुमोदन और परमिट प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप-शॉप प्रदान करना।
- 3) निवेशकों, उद्योगों और व्यवसायों को कुशल, सुविधाजनक, पारदर्शी और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करना।
डीपीआईआईटी :
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ) की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया गया था।
- विभाग को पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था और जनवरी, 2019 में इसका नाम बदलकर डीपीआईआईटी कर दिया गया।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
अतिरिक्त जानकारी -
डीपीआईआईटी के महत्वपूर्ण कार्य :
- यह भारत सरकार की औद्योगिक नीति बनाने में मदद करता है
- यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित मामलों के लिए नोडल निकाय है।।
- यह देश के औद्योगिक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देता है।
- यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण से संबंधित मामलों के लिए नोडल निकाय है और आईपीआर से संबंधित कानून का प्रशासन करता है।
इन्वेस्ट इंडिया :
- इन्वेस्ट इंडिया भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय निवेश और संवर्धन एजेंसी है।
- इसे 2009 में एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और 2010 में इसका संचालन शुरू किया गया था।
- यह सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त उद्यम है।
- केंद्र और राज्य सरकार के पास इन्वेस्ट इंडिया में 49% शेयर हैं और बाकी 51% औद्योगिक निकायों (भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज ऑफ इंडिया,भारतीय उद्योग परिसंघ) के पास हैं।
फुल फॉर्म :
·एनएसडब्ल्यूएस/NSWS :- नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (National Single Window System)
·डीपीआईआईटी/DPIIT :- डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्टरनल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
4. महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने गैस प्राइसिंग फॉर्मूले की समीक्षा के लिए किरीट पारिख कमेटी का गठन किया
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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 6 सितंबर 2022 को "अंतिम उपभोक्ता को उचित मूल्य" सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित गैस के मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
समिति के अध्यक्ष :
- इस समिति की अध्यक्षता योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख करेंगे। इसमें उर्वरक मंत्रालय के सदस्य, साथ ही गैस उत्पादक और खरीदार शामिल होंगे।
समिति के गठन का कारण :
- समिति, स्थानीय रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण का सुझाव देगी ताकि देश में मुद्रास्फीति को कम किया जा सके और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर 15% करना चाहते हैं, जिससे भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन-उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत में प्राकृतिक गैस की कीमत का निर्धारण :
- 2014 में सरकार ने स्थानीय गैस की कीमत को निर्धारित करने के लिए वैश्विक बेंचमार्क हेनरी हब, अल्बर्टा गैस, एनबीपी और रूसी गैस को मिला कर एक फोरमुले से जोड़ा दिया है।
- 2016 सेसरकार ने गहरे पानी से उत्पादित गैस की अधिकतम कीमतों का निर्धारण करना शुरू किया और इन गैसों के उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता की अनुमति भीदी। ओएनजीसी और रिलायंस, भारत में गहरे पानी की प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं।
- भारत और विश्व में अभी प्राकृतिक गैस की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारत में महंगाई और बढ़ेगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री : हरदीप सिंह पुरी।
5. केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत मध्य प्रदेश के लिए मूंग और उड़द की सीमा में ढील दी
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए गर्मी के मौसम 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए 25 क्विंटल की मौजूदा खरीद सीमा में ढील दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है।
- यह आदेश 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया ।
अतिरिक्त जानकारी -
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) :
- इसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।
- इस योजना के तहत जब वस्तुओं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती हैं, तो राज्य और केंद्र द्वारा अधिसूचित खरीद नोडल एजेंसियां जैसे नेफेड(नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) किसानों से सीधे एमएसपी पर निर्दिष्ट उचित औसत गुणवत्ता के तहत वस्तुओं की खरीद करती हैं।
- यह किसानों को खेती में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करता है।
मध्य प्रदेश एक अग्रणी कृषि राज्य के रूप में :
- मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है।
- सोयाबीन, उड़द, तूर, मसूर और अलसी के उत्पादन में यह देश में प्रथम स्थान पर है।
- यह मक्का, तिल, रामतिल, मूंग के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- यह गेहूं, ज्वार और जौ के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर
6. श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यूपी के मिर्जापुर में 'चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क' की आधारशिला रखी
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आगरा, मुरादाबाद और कानपुर के बाद अब यूपी का चौथा और पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क मिर्जापुर के चुनार में स्थापित होने जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
आधारशिला किसने रखी ?
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 5 सितंबर 2022 को लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी।
- केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
अतिरिक्त जानकारी -
इसका निर्माण कौन कर रहा है ?
- लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की तरफ से कराया जाएगा।
- प्रथम चरण में 30 करोड़ रुपये की लागत से पार्क का विकास होगा।
- दूसरे चरण में 70 करोड़ रुपये की लागत से अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
क्षेत्र में व्यापार के लिए फायदेमंद :
- इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चुनार में लॉजिस्टिक पार्क शुरू होने से मिर्जापुर सहित पूर्वांचल के कारोबार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इन जिलों में निर्मित कालीन, पॉटरी व पीतल उद्योग, हैंडीक्रॉफ्ट के अलावा अनाज व खाद्य वस्तुओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसान पहुंच मिलेगा।
- लॉजिस्टिक पार्क के बनने से मिर्जापुर एवं आसपास के इलाकों में निर्मित वस्तुओं को कम समय में देश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिये विदेश भेजने की सुविधा मिलेगी।
7. एनटीपीसी ने दिवाला और दिवालियापन समाधान मार्ग के माध्यम से झाबुआ पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया
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भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लि. ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलकाता, (एनसीएलटी) द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से दिवालिया गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंता समूह की 600 मेगावाट की झाबुआ पावर लिमिटेड थर्मल परियोजना का अधिग्रहण किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- झाबुआ पावर लिमिटेड (जेपीएल) की सिवनी, मध्य प्रदेश में स्थित 1 x 600 मेगावाट की एक परिचालन थर्मल पावर क्षमता है।
- यह पहली संपत्ति है जिसे एनटीपीसी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के माध्यम से ले रही है। अनुमानित सौदे का आकार 1,830 करोड़ रुपये है।
- जेपीएल द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में विफल रहने के बाद एक्सिस बैंक के नेतृत्व में सुरक्षित ऋणदाताओं के एक संघ ने एनसीएलटी से संपर्क किया।
- लेनदारों, एनटीपीसी और जेपीएल के बीच हुए सौदे के तहत, एनटीपीसी के पास जेपीएल के 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे और कंपनी पर सभी प्रबंधन अधिकार और नियंत्रण भी होंगे।
- एनटीपीसी जेपीएल के ऋणदाताओं को 1830 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा और ऋणदाताओं को जेपीएल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश भी करेगा।
अतिरिक्त जानकारी -
एनटीपीसी :
- एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
- मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760MW की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
8. बिनेश कुमार त्यागी ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला
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भारत सरकार के स्वामित्व वाली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिनेश कुमार त्यागी ने इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में पदभार संभाला है।
बिनेश कुमार त्यागी 7 जनवरी, 2021 से कंपनी में निदेशक (एल एंड पीएस) के रूप में लाइनर और यात्री सेवा प्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया :
- यह भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है।
- शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी।
- यह केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है।
अतिरिक्त जानकारी -
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
9. साल के पहले 6 महीनों में चाय का निर्यात बढ़कर 96.89 मिलियन किलोग्राम हुआ
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भारतीय चाय बोर्ड , कोलकाता के अनुसार, जनवरी से जून 2022 के पहले छह महीनों के दौरान चाय का कुल निर्यात बढ़कर 96.89 मिलियन किलोग्राम हो गया है , जबकि पिछली अवधि में यह 86.46 मिलियन किलोग्राम था।
रुपये के संदर्भ में निर्यात का कुल मूल्य मौजूदा पहली छमाही में बढ़कर 2,532.67 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछली समान अवधि में यह 2306.77 करोड़ रुपये था।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत के लिए प्रमुख निर्यात बाजार :
भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार अभी भी स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल (सीआईएस) है। सीआईएस, 9 देशों का समूह है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान शामिल हैं।
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण चालू वर्ष के पहले छह महीनों में सीआईएस देशों को चाय के निर्यात में गिरावट आई है। यह 2021 की पिछली अवधि में 21.04 मिलियन किलोग्राम के मुकाबले मौजूदा छह महीनों के दौरान घटकर 20.58 मिलियन किलोग्राम हो गया है।
देशानुसार :
देश के हिसाब से, भारतीय चाय का सबसे बड़ा निर्यात बाजार संयुक्त अरब अमीरात (यूईए) है । इसने मौजूदा पहले छह महीनों के दौरान 15.86 मिलियन किलोग्राम का आयात किया, जबकि पिछली समान अवधि में यह 6.76 मिलियन किलोग्राम था।
दूसरे स्थान पर रूस, 14.76 मिलियन किलोग्राम के आयात के साथ था।
तीसरे स्थान पर ईरान था, जो मौजूदा पहली छमाही में 11.43 मिलियन किलोग्राम के आयात के साथ था, जबकि पिछली अवधि में यह 10.04 मिलियन किलोग्राम था।
अतिरिक्त जानकारी -
दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक (2021 में ) :
चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन भारत दुनिया में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।
विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक केन्या (वैश्विक निर्यात का 28%) है जिसके बाद
चीन(19%), श्रीलंका(14%) और भारत(11%) है।
10. सीसीआई ने पेयू पेमेंट द्वारा बिलडेस्क के अधिग्रहण को मंजूरी दी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 5 सितंबर 2022 को एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि उसने भुगतान करने वाली प्रमुख कंपनी पेयू ((PayU) के $4.7 बिलियन (लगभग 34,400 करोड़ रुपये) के ऑनलाइन भुगतान फर्म बिलडेस्क के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (पेयू इंडिया) द्वारा बिलडेस्क के मालिक इंडिया आइडियाज.कॉम लिमिटेड (आईआईएल) की इक्विटी शेयर पूंजी के 100% के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
- पिछले साल अगस्त में, नीदरलैंड की वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह और प्रौद्योगिकी निवेशक प्रोसस एनवी ने घोषणा की थी कि पेयू और बिलडेस्क के शेयर धारकों के बीच बिलडेस्क को 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया गया था।
- पेयू-बिलडेस्क सौदा, 2018 में वॉलमार्ट के ई-कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट के 16 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण के बाद भारतीय इंटरनेट क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा खरीद है। इसमें भारत के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के भुगतान गेटवे व्यवसाय का विलय शामिल होगा।
- पेयू इंडिया और बिलडेस्क मुख्य रूप से भुगतान एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करते हैं जो व्यापारियों (और अन्य संस्थाओं) को विभिन्न डिजिटल भुगतान विधियों में अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) :
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
- यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
- सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाएं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
