1. वाराणसी में काशी-तमिल संगम का आयोजन
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भारत सरकार 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक वाराणसी (काशी) में 'काशी-तमिल संगम' का आयोजन करेगी।केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के साथ इसकी घोषणा की।
काशी-तमिल संगमम का उद्देश्य
'काशी-तमिल संगमम' का मुख्य उद्देश्य तमिल संस्कृति और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से खोजना, पुष्टि करना और उत्सवमनाना है जो सदियों से मौजूद हैं। इसका व्यापक उद्देश्य दो ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ बनाना और क्षेत्रों के बीच लोगों से लोगों के बीच के बंधन को गहरा करना है।
"एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की समग्र रूपरेखा और भावना के तहत आयोजित होने वाला संगम प्राचीन भारत और समकालीन पीढ़ी के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा।
एक भारत, श्रेष्ठ भारत
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है। राज्य भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और भोजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण आदि के क्षेत्रों में एक निरंतर और संरचित सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां करते हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय है।
2. प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में रणनीतिक दीसा एयर बेस की आधारशिला रखी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा मेंवायु सेना के एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी।इस हवाई अड्डे का काफी सामरिक महत्व है और यह भुज और उत्तरलाई में स्थित वायु सेना स्टेशन के बीच 355 किलोमीटर के रणनीतिक अंतर को कम करने में काफी मद्दद करेगा। इस हवाई अड्डे की 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
दीसा एयर फ़ोर्स बेस
इस परियोजना को 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन यह परियोजना वास्तव में 2017 में शुरू हुई जब मोदी प्रधान मंत्री बने। दीसा बनासकांठा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे 4,519 एकड़ क्षेत्र में फैला एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यह पाकिस्तान सीमा से महज़ 130 किमी दूर है।
दीसा एयरबेस का सामरिक महत्व
- गुजरात, भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और संघर्ष की स्थिति के दौरान पाकिस्तान द्वारा राज्य पर आक्रमण करने की पूरी संभावना है । गुजरात पर हमले के लिए पाकिस्तान अपने मीरपुर खास, हैदराबाद, जैकबाबाद में शाहबाज एफ-16 एयरबेस का इस्तेमाल करेगा ।
- दीसा बेस, भारतीय वायु सेना को मीरपुर खास, हैदराबाद, जैकबाबाद में शाहबाज एफ-16 एयरबेस से लॉन्च किए गए पाकिस्तानी विमानों के खिलाफ तुरंत करवाई करने में और सक्षम करेगा ।आपात स्थिति में भारतीय लड़ाकू विमान माक 2.0 की गति से मात्र दो मिनट में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर सकते है।
- दीसा बेस से भारतीय वायु सेना पाकिस्तानी शहरों हैदराबाद, कराची और सुक्कुर को भी आसानी से निशाना बना सकती हैं।
- भविष्य में किसी भी भूमि आक्रमण को समर्थन देने के अलावा गुजरात या दक्षिण-पश्चिमी सेक्टर में एक बड़े आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए भी एयरबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारतीय वायु सेना प्रमुख: एयर मार्शल विवेक राम चौधरी
3. प्रधानमंत्री ने गुजरात के अडालज के त्रिमंदिर में गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के त्रिमंदिर, अडालज में उत्कृष्ट मिशन स्कूलों (मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस) का शुभारंभ किया। यह मिशन गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के समग्र आधुनिकीकरण से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। त्रिमंदिर में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 4260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।
उत्कृष्ट मिशन स्कूलों (मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस)
यह गुजरात सरकार की पांच साल की परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह एक विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है।
परियोजना का बजट
मिशन के लिए कुल बजट 10,000 करोड़ रुपये है। विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए 7,500 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगा।
परियोजना का उद्देश्य
- इसमें राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूल शामिल होंगे।
- राज्य भर के 41,000 सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 50,000 नई कक्षाओं के निर्माण, 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम, 20,000 नई कंप्यूटर लैब और 5,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने पर धन खर्च किया जाएगा।
- अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ स्कूली छात्रों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सीधे लाभ होगा।
- भारत के उर्जित पटेल एआईआईबी के पांच उपाध्यक्षों में से एक हैं
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)
- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे 2016 में स्थापित किया गया था।
- इसके संचालन का क्षेत्र एशिया में है और यह कल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है।
- हालांकि इसके सदस्य दुनिया भर से हैं और वर्तमान में इसके 104 सदस्य देश हैं।
- चीन बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है और भारत बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है|
- संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान बैंक के सदस्य नहीं हैं|
- एआईआईबी ने भारत को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है|
बैंक के वर्तमान अध्यक्ष: चीन के जिन लिक्यून
मुख्यालय: बीजिंग, चीन
4. उज्जैन में मेघदूत वन विकसित करेगा मध्यप्रदेश
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मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में महाकाल मंदिर और उसके आसपास अवैध अतिक्रमण से मुक्त भूमि को मेघदूत नामक शहरी वन के रूप में विकसित करेगी। इसे श्री महाकाल लोक परियोजना के दूसरे चरण के तहत बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में प्रस्तावित मेघदूत वन का भूमिपूजन किया।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मॉडल पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महाकाल लोक परियोजना शुरू की गई है। महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2022 को किया था।
मेघदूत वन
मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जे वाले मंदिर क्षेत्र के आसपास की करीब 7 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा इस क्षेत्र को 11.36 करोड़ रुपये की लागत से शहरी वन के रूप में विकसित किया जाएगा जिसे मेघदूत वन के नाम से जाना जायेगा ।
मेघदूत वन में नदी के किनारे सुंदर प्रवेश क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र, पैदल मार्ग के साथ बैठने, रेस्टोरेंट और सुंदर वातावरण होगा।
मध्य प्रदेश
यह राजस्थान के बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, देश के क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।
इसका 25.14% क्षेत्र वन आच्छादित है।
5. राजस्थान के अलवर में दिव्यांगजनों के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' आयोजित
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17 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के अलवर में 'दिव्यांगजन' को संसाधनों और सहायता के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह ALIMCO, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD) द्वारा ADIP योजना के तहत आयोजित किया गया था।
समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने इसका उद्घाटन किया।
लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न श्रेणियों के कुल 2933 सहायक उपकरण 1564 पूर्व चिन्हित दिव्यांगजनों के बीच नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
इन दिव्यांगजनों को ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविरों के दौरान पंजीकृत किया गया था।
विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडीपी) योजना
सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता योजना-ADIP की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई थी।
योजना को 1 अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था।
इसका उद्देश्य विकलांगों के लिए टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक उपकरणों को खरीदने में ज़रूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है।
6. पीएम मोदी ने गुजरात में पीएमजेएवाई-एमए योजना आयुष्मान कार्ड बांटे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- मुख्यमंत्री अमृतम (पीएमजेएवाई-एमए) के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित की.
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधानमंत्री ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयुष्मान कार्ड वितरित किए।
आयुष्मान पीवीसी कार्ड गुजरात में पीएमजेएवाई -एमए योजना के तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को बांटे जाएंगे।
यह कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) सामग्री से बना होता है।
केंद्र की PMJAY योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करती है, 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री अमृतम और मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य (MAV) स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ दिया गया था।
अब राज्य की योजनाओं के सारे लाभार्थी पीएमजेएवाई-एमए कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।
- मुख्यमंत्री अमृतम (एमए)” योजना 2012 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब नागरिकों को चिकित्सा उपचार और बीमारी की लागत से बचाने के लिए शुरू की गई थी।
आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत द्वितीयक देखभाल (जिसमें विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें विशेषज्ञ शामिल है) के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है।
इसके तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं।
7. अमित शाह ने भोपाल में एमबीबीएस पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन किया
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह, जो मध्य प्रदेश की एक दिवसीय यात्रा पर हैं, ने 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल, मध्य प्रदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम पुस्तकों के भारत के पहले हिंदी संस्करण का शुभारंभ किया। इसं समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे।
द्विभाषी एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज
गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, मध्य प्रदेश और भारत में पहला मेडिकल कॉलेज बन है , जिसने 2022-23 सत्र से हिंदी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की पेशकश की है । जिस पुस्तक का विमोचन किया गया है उसका उपयोग सबसे पहले गांधी मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा।
प्रारंभ में, हिंदी में अध्ययन के लिए तीन विषयों का चयन किया गया है जिसमें शरीर रचना विज्ञान(एनाटॉमी), शरीर विज्ञान (फिजियोलॉजी)और जैव रसायन (बायोकेमिस्ट्री)शामिल हैं।
द्विभाषी एमएमबीएस पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाला पहला राज्य
हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार का इरादा चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा के द्विभाषी माध्यम को राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में विस्तारित करने का है।
2021 में असम के दौरे पर प्रधान मंत्री मोदी ने प्रत्येक भारतीय राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और एक तकनीकी कॉलेज स्थापित करने का आह्वान किया जो क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करेगा।
मध्य प्रदेश राज्य
- मध्य प्रदेश, 3,08,000 वर्ग किमी के क्षेत्रफल के साथ। राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- स्वतंत्रता के बाद 28 मई 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत राज्य बनाया गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया।
- 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था ।
- यह उत्तर-पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण-पश्चिम में गुजरात और उत्तर-पश्चिम में राजस्थान से घिरा है।
- राजधानी: भोपाल
मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह
- मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी "धुराज" /एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर (टेर्सिफोन पैराडाइज) है।
- मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष "बरगद" (फिकस बेंगलेंसिस) है,
- मध्य प्रदेश का राज्य पशु "बारासिंघा" जिसे दलदल हिरण भी कहा जाता है।
- मध्य प्रदेश की राज्य मछली "महाशीर" है, जिसे स्थानीय रूप से महाशीर बौदास के नाम से भी जाना जाता है।
8. एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लिए 2900 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की पीठ ने कर्नाटक सरकार को ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में विफलता के कारण , पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया है।
खंडपीठ ने तरल अपशिष्ट / सीवेज प्रबंधन में विफलता के लिए सरकार पर 2,856 करोड़ रुपये और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए 540 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 500 करोड़ रुपये जमा करा चुकी है , इसलिये, उसे अगले दो महीने के भीतर 2900 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर एक अलग कोष में जमा करना होगा।
फंड, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव के अधीन होगा और इसका उपयोग पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाएगा।
एनजीटी ने हाल के महीनों में नगरपालिका कचरे के कुप्रबंधन के लिए तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जैसे कई राज्यों पर जुर्माना लगाया है।
एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है ।
इसका मुख्यालय, नई दिल्ली है ।
एनजीटी के अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल
9. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में 'परम कामरूप' सुपरकंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया
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भारत के राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर, 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी में 'परम कामरूप' सुपरकंप्यूटर सुविधा और एक उच्च-शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
राष्ट्रपति ने धुबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया, और असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी।
उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर जोर देने का आग्रह किया।
कार्यक्रम को असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने भी संबोधित किया।
'परम कामरूप' सुपरकंप्यूटर के बारे में
परम कामरूप, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है, जिसे राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है।
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एक संयुक्त पहल है।
यह इस क्षेत्र के कई मुद्दों के समाधान के साथ-साथ अग्रिम कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य देखभाल तकनीक प्रदान करेगा।
इस सुपर कंप्यूटर के कई घटक स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं।
इस प्रकार का तकनीकी विकास भारत को सुपर कंप्यूटिंग में विश्व में अग्रणी बनाएगा और देश के साथ-साथ दुनिया की चुनौतियों को हल करने में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा।
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) ने मार्च 2022 में आईआईटी रुड़की में सुपरकंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है।
सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं?
एक सामान्य कंप्यूटर की तुलना में एक सुपर कंप्यूटर उच्च-स्तरीय प्रोसेसिंग को तेज दर से कर सकता है।
वे जटिल संचालन करने के लिए एक साथ काम करते हैं जो सामान्य कंप्यूटिंग सिस्टम के साथ संभव नहीं हैं।
तेज गति और तेज मेमोरी सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं हैं।
सुपरकंप्यूटर के प्रदर्शन का मूल्यांकन आमतौर पर पेटाफ्लॉप्स में किया जाता है।
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन
राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था।
मिशन का उद्देश्य सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना था।
यह सरकार के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' पहल के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
मिशन को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे और आईआईएससी, बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
चीन के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर हैं इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का स्थान है।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर - परम 8000
पहला सुपर कंप्यूटर स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया - परम शिवाय, IIT (BHU) में स्थापित
परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगनक भारत के सुपर कंप्यूटर के कुछ नाम हैं।
भारत के परम-सिद्धि एआई को दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की शीर्ष 500 सूची में 63वां स्थान दिया गया है।
10. 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट का शुभारंभ
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17वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन के लिए वेबसाइट संयुक्त रूप से 13 अक्टूबर 2012 को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च की गई ।
पीबीडी वेबसाइट (pbdindia.gov.in) का शुभारंभ पीबीडी कन्वेंशन 2023 में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत का प्रतीक है।
प्रवासी उन भारतीयों को संदर्भित करता है जो विदेशों में काम कर रहे हैं (अनिवासी भारतीय) या भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ले ली है।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
- 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 08-10 जनवरी 2023 तक इंदौर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। 17वां पीबीडी कन्वेंशन चार साल के अंतराल के बाद भौतिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। 2021 में पिछला पीबीडी सम्मेलन वस्तुतः कोविड महामारी के दौरान आयोजित किया गया था।
- पीबीडी कन्वेंशन 2023 का विषय "डायस्पोरा: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार" (Diaspora: Reliable partners for India’s progress in Amrit Kaal”)है।
- पीबीडी कन्वेंशन 2023 का उद्घाटन 09 जनवरी 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।
- युवा पीबीडी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में 08 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा।
- 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन करता है
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा एक राज्य सरकार और एक उद्योग निकाय,भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)) की साझेदारी में किया जाता है। यह आमतौर पर 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है।
9 जनवरी का महत्व
इस दिन, 1915 में भारत के सबसे महान प्रवासी, महात्मा गांधी ,दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
उनका जहाज, एसएस अरब 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे (अब मुंबई) में डॉक किया गया। इस अवसर का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने का फैसला किया।
