1. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा
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एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो स्थिरता पर केंद्रित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता देता है।
अबू धाबी में नया विदेशी कार्यालय टिकाऊ आर्थिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करके AIIB के विकास एजेंडे का समर्थन करेगा, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
मध्य पूर्व में कार्यालय का रणनीतिक स्थान AIIB को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक प्रभाव डालने में सक्षम करेगा।
AIIB की स्थापना 2016 में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, संपत्ति बनाने और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके एशिया में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी में सुधार करने के मिशन के साथ की गई थी।
इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है और इसके 100 से अधिक सदस्य देश हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बारे में
स्थान: यह पश्चिमी एशिया में स्थित है।
भौगोलिक सीमाएँ: यह ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमाएँ साझा करता है।
समुद्री सीमाएँ: इसकी कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमाएँ भी हैं।
धर्म: संयुक्त अरब अमीरात में इस्लाम प्रमुख धर्म है, जिसमें अधिकांश आबादी सुन्नी मुस्लिम है।
राजधानी - अबू धाबी
आधिकारिक भाषा - अरबी
सरकार - संघीय इस्लामी संसदीय वैकल्पिक अर्ध-संवैधानिक राजतंत्र
राष्ट्रपति/क्राउन प्रिंस - मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
प्रधान मंत्री - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
उपराष्ट्रपति - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान
2. क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में मिगुएल डियाज़-कैनल को फिर से चुना गया
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मिगुएल डियाज़-कैनल को 19 अप्रैल, 2023 को पीपुल्स पावर की नेशनल असेंबली द्वारा दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है।
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सल्वाडोर वाल्डेस मेसा को भी उपराष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है।
डियाज़-कैनल को 97.66% वोट मिले, जबकि वाल्डेस मेसा को 93.4% वोट मिले।
नेशनल असेंबली के नेतृत्व निकाय को सांसदों द्वारा फिर से चुना गया।
जुआन एस्टेबन लाजो हर्नांडेज़, एना मारिया मारी मचाडो और होमेरो अकोस्टा अल्वारेज़ को क्रमशः नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के रूप में फिर से चुना गया।
डिप्टी ने राज्य परिषद के लिए 18 सदस्यों का भी चुनाव किया, जिसमें आठ पुन: चुनाव और दस नई नियुक्तियां शामिल थीं।
क्यूबा के बारे में
राष्ट्रपति - मिगुएल डियाज़-कैनल ट्रेंडिंग
राजधानी - हवाना
मुद्रा - क्यूबन पेसो
प्रधान मंत्री - मैनुअल मारेरो क्रूज़
आधिकारिक भाषा - स्पेनिश
3. अभ्यास INIOCHOS-23
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भारतीय वायु सेना (IAF) अभ्यास INIOCHOS-23 में भाग लेगी, जो ग्रीस की वायु सेना, हेलेनिक वायु सेना द्वारा आयोजित एक बहु-राष्ट्रीय वायु अभ्यास है।
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यह अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस में आयोजित किया जाएगा।
भारतीय वायु सेना चार Su-30 MKI और दो C-17 विमानों के साथ भाग लेगी।
यह अभ्यास यथार्थवादी युद्ध परिदृश्य में संचालित किया जाएगा जिसमें वायु तथा सतह परिसंपत्तियों के विविध प्रकार शामिल होंगे।
यह भाग लेने वाले दलों को एक दूसरे की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराते हुए पेशेवर पारस्परिक क्रियाओं में शामिल होने में भी सक्षम बनाएगा।
अभ्यास INIOCHOS-23 का उद्देश्य
अभ्यास में भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तालमेल और अंतःपारस्परिकता में वृद्धि करना है।
अभ्यास INIOCHOS-23 के बारे में
ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस पर होने वाली यह एक्सरसाइज यूरोप की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज माना जाता है।
इसमें फ्रांस, इटली जैसे कई देश शामिल हो रहे हैं। इंडियन एयर फोर्स पहली बार इस अभ्यास में भाग लेगी।
इस अभ्यास में भारत के Su-30MKI के अलावा फ्रांस, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों से हवाई संपत्ति की भागीदारी होगी।
4. ईयू-इंडिया एविएशन समिट नई दिल्ली में शुरू हुआ
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दो दिवसीय यूरोपीय संघ (ईयू)-इंडिया एविएशन समिट 20 अप्रैल को नई दिल्ली में शुरू हुआ।
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शिखर सम्मेलन के दौरान, यूरोकंट्रोल के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इरादे की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।
निकट सहयोग के लिए डीजीसीए ने यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी के साथ आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया।
शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ-भारत हवाई परिवहन संबंधों और दोनों क्षेत्रों की पारस्परिक रूप से साझा चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित है।
शिखर सम्मेलन का विषय हवाई यातायात की COVID रिकवरी, बढ़ती स्थिरता, सुरक्षा बनाए रखना और मानव रहित विमान प्रणालियों का विकास था।
यूरोकंट्रोल
यूरोकंट्रोल एक पैन-यूरोपीय, नागरिक-सैन्य संगठन है जो यूरोपीय विमानन का समर्थन करने के लिए समर्पित है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक संगठन/प्राधिकरण है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) कुल 125 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है जिसमें 11 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 8 कस्टम्स हवाई अड्डे, 81 घरेलू हवाई अड्डे और रक्षा हवाई क्षेत्रों में 25 नागरिक परिक्षेत्र शामिल हैं।
स्थापित– 1 अप्रैल, 1995
अध्यक्ष– संजीव कुमार
मुख्यालय - नई दिल्ली
यूरोपीय संघ के बारे में
यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का समूह है।
यूनाइटेड किंगडम जो यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य था, उसने संगठन छोड़ दिया है।
इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी
मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
5. कल्चर वर्किंग ग्रुप ने वैश्विक विषयगत वेबिनार का आयोजन किया
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भारत के G20 प्रेसीडेंसी के तहत कल्चर वर्किंग ग्रुप (CWG) ने 19 अप्रैल को "सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रचार" पर एक वैश्विक विषयगत वेबिनार का आयोजन किया।
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यह वेबिनार की चार श्रृंखलाओं में से तीसरा था जो सीडब्ल्यूजी द्वारा व्यक्त प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित था।
वेबिनार का उद्देश्य एक समावेशी संवाद को बढ़ावा देना और विशेषज्ञ-संचालित दृष्टिकोण से गहन चर्चा की सुविधा प्रदान करना था।
संस्कृति मंत्रालय के सचिव और सीडब्ल्यूजी के अध्यक्ष गोविंद मोहन ने एक जीवंत और समावेशी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जो रचनात्मकता को महत्व देता है और उसका समर्थन करता है, जिसका व्यक्तियों, समुदायों और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
वेबिनार में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर उपयोगी चर्चा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया गया।
वेबिनार में जी20 सदस्यों और अतिथि राष्ट्रों के साथ-साथ 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संबंधित संस्थानों सहित 28 देशों के 43 विशेषज्ञों को भी एक साथ लाया गया।
मध्य प्रदेश के खजुराहो में 22 से 25 फरवरी 2023 तक पहली G20 संस्कृति समूह (CWG) की बैठक हुई।
भारत के CWG के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र
सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और बहाली
टिकाऊ भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन
सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना
रचनात्मक अर्थव्यवस्था; और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना
6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया
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20 अप्रैल को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा की।
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शिखर सम्मेलन दो दिवसीय कार्यक्रम है जो विश्व भर के प्रतिष्ठित विद्वानों, संघ के नेताओं और धार्मिक चिकित्सकों को एक साथ लाता है।
थीम: "समकालीन चुनौतियों के जवाब: अभ्यास के लिए दर्शन"।
शिखर सम्मेलन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें विदेशी देशों के 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल थे।
शिखर सम्मेलन का प्राथमिक फोकस शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं की जांच करना है, जो सदियों से बौद्ध धर्म के अभ्यास से लगातार समृद्ध होती रही हैं।
विभिन्न देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षु पहली बार भारत आए और शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
शिखर सम्मेलन इस बात का पता लगाएगा कि कैसे बौद्ध दर्शन और विचार समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं।
शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व और महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था।
शिखर सम्मेलन अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने का एक अवसर भी है।
भारत में बौद्ध धर्म
यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है।
यह भारत में लगभग 2600 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुंबिनी में हुआ था। वह शाक्य वंश के थे।
बुद्ध भगवान विष्णु के दस अवतारों में से आठवें अवतार माने जाते हैं।
बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएँ चार आर्य सत्यों और आष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं।
बौद्ध धर्म का सार ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति में निहित है, जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।
बौद्ध धर्म की शाखाएँ महायान (मूर्तिपूजा), हीनयान, थेरवाद, वज्रयान (तांत्रिक बौद्ध धर्म) और ज़ेन हैं।
7. अमित शाह ने एससीओ के सदस्य-राज्यों के विभागों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की
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गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अप्रैल को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य-राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की।
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बैठक आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन पर केंद्रित थी।
एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होने वाली आपातकालीन स्थितियों और उनसे निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी साझा की।
आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन के क्षेत्र में सहयोग के लिए नवीन प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों और भविष्य की संभावनाओं पर विचार साझा किए गए।
इन विचार-विमर्शों के आधार पर, सदस्य-राज्य एससीओ के ढांचे के भीतर तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे और संयुक्त रूप से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को कम किया जाएगा।
भारत एससीओ में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और फोरम में विभिन्न तंत्रों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करता रहा है।
भारत एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों और संवाद भागीदारों के पारस्परिक लाभ के प्रस्तावों को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में
यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई, चीन में हुई थी।
संगठन में आठ सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।
एससीओ का उद्देश्य राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
संगठन आपसी हित के मुद्दों पर नियमित संवाद और परामर्श में शामिल होने के लिए सदस्य राज्यों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
एससीओ आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करके क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।
संगठन के पर्यवेक्षक राज्य और संवाद सहयोगी हैं, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया जैसे देश शामिल हैं।
8. 8वीं भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता
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8वीं भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता 20 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित की गई।
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रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला तथा वर्मा थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबुनसॉन्ग ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों का पता लगाया।
दोनों पक्षों ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
भारत और थाईलैंड एक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा इस सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है।
भारत-थाईलैंड संबंध
भारत और थाईलैंड अंडमान सागर में एक समुद्री सीमा साझा करते हैं।
थाईलैंड 1947 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
2001 के बाद से भारत-थाईलैंड के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
भारत और थाईलैंड विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे आसियान और बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान से जुड़े उप-क्षेत्रीय समूह बिम्सटेक में सहयोग कर रहे हैं।
भारत 2002 में थाईलैंड द्वारा शुरू किए गए एशिया सहयोग वार्ता (एसीडी) और छह देशों के समूह मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी) का सदस्य है।
माल के व्यापार पर भारत-आसियान समझौता जनवरी 2010 में लागू किया गया था।
2015 से, भारत सबसे बड़े एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास एक्स-कोबरा गोल्ड में भाग ले रहा है।
मैत्री (सेना) अभ्यास और सियाम भारत (वायु सेना) अभ्यास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास हैं।
थाईलैंड के बारे में
प्रधान मंत्री - प्रयुथ चान-ओचा
राजधानी - बैंकॉक
राज्य के प्रमुख - राजा वजीरालोंगकोर्न
राजभाषा - थाई
आधिकारिक नाम - रत्चा अनाचक थाई (थाईलैंड साम्राज्य)
9. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया
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कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए SATHI (बीज के बारे में पता लगाने, प्रमाणीकरण और समग्र सूची) पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
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'उत्तम बीज- समृद्ध किसान' की थीम पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एनआईसी द्वारा इसे बनाया गया है।
भारत सरकार कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और कठिनाइयों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है।
साथी पोर्टल भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब इसका प्रयोग नीचे तक शुरू होगा तो कृषि के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
इस सिस्टम के अंतर्गत क्यूआर कोड होगा, जिससे बीज को ट्रेस किया जा सकेगा।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य सरकारों के माध्यम से इस संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है।
सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा।
साथी पोर्टल गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करेगा, बीज उत्पादन श्रृंखला में बीज के स्रोत की पहचान करेगा।
प्रणाली में बीजश्रृंखला के एकीकृत 7 वर्टिकल
अनुसंधान संगठन
बीज प्रमाणीकरण
बीज लाइसेंसिंग, बीज सूची
डीलर से किसान को बिक्री
किसान पंजीकरण
बीज डीबीटी
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में
यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था।
मुख्यालय - नई दिल्ली
स्थापना - 1929
केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
आईसीएआर दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
10. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल को क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन के लिए 2023-24 से 2030-31 तक 6,003.65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को गति देगा और देश में पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा।
मिशन को अन्य विभागों के साथ साझेदारी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला छठा देश होगा।
यह मिशन सटीक समय, संचार और नौवहन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता से लैस मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा।
इस मिशन के तहत सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफार्म में आठ वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की परिकल्पना की गई है।
क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है?
क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जो परमाणु और उप-परमाणु स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करती है।
इस तकनीक की सहायता से डेटा और इन्फॉर्मेशन को कम-से-कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है।
