1. असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत 123 वें स्थान पर
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भारत ने हाल ही में जारी असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक (सीआरआईआई) 2022 में अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों की का सुधार किया है। इसे 161 देशों में से दुनिया में 123 वें स्थान पर रखा गया है। 2020 के सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर था।
भारत के रैंक में मुख्य रूप से सार्वजनिक खर्च के प्रभाव को मापने वाले संकेतकों में सुधार और असमानता को कम करने पर कर के प्रभाव के कारण सुधार हुआ है।
सूचकांक के अनुसार सबसे कम असमानता नॉर्वे में पाई गयी और उसे शीर्ष स्थान दिया गया है उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।दक्षिण सूडान को सबसे नीचे 161 वां स्थान दिया गया है।
असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता की संरचना (सीआरआईआई)
सूचकांक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कोविड महामारी के पहले दो वर्षों में असमानता से लड़ने के लिए की गई कार्रवाई पर देशों को रैंक करता है।
सूचकांक ,ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल (डीएफआई) द्वारा तैयार किया गया है ।
इंडेक्स तीन क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और कार्यों को मापता है जो असमानता को कम करने पर एक बड़ा प्रभाव साबित होता है।
यह तीन क्षेत्र है ; सार्वजनिक सेवाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा), कराधान और श्रमिकों के अधिकार।
भारत का प्रदर्शन
सार्वजनिक सेवा
सार्वजनिक सेवा में भारत को 129वां स्थान मिला है। 2020 की रिपोर्ट में इसे 141वां स्थान मिला था।
सूचकांक के अनुसार भारत, स्वास्थ्य खर्च पर सबसे कम खर्च करनेवाले देशों में शामिल है। इस बार भारत की रैंकिंग में दो स्थान की गिरावट के साथ 157 हो गया ।
भारत सरकार अपने सभी खर्च का 3.64% स्वास्थ्य पर खर्च करती है जो उसके सभी पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है।पाकिस्तान का खर्च 4.3%, बांग्लादेश का 5.19%, श्रीलंका का 5.88% और नेपाल का 7.8% है ।
प्रगतिशील कराधान
भारत 2022 में प्रगतिशील कराधान में 16 वें स्थान पर था जबकि 2020 में यह 19 वें स्थान पर था।
श्रम रैंकिंग (श्रमिकों के अधिकार और मजदूरी)
श्रम रैंकिंग (जिसमें श्रमिक अधिकार शामिल हैं) पर भारत 151वें स्थान पर था जबकि 2020 में भी यह 151वें स्थान पर था।
दक्षिण एशियाई देश की रैंकिंग
देश | सार्वजनिक सेवा | कर रैंकिंग | श्रम रैंकिंग | क्षेत्रीय रैंकिंग |
मालदीव | 71 | 12 | 54 | 1 |
बांग्लादेश | 136 | 47 | 101 | 2 |
श्री लंका | 128 | 85 | 93 | 3 |
नेपाल | 116 | 36 | 126 | 4 |
भूटान | 114 | 27 | 140 | 5 |
भारत | 129 | 16 | 151 | 6 |
पाकिस्तान | 151 | 77 | 113 | 7 |
अफ़ग़ानिस्तान | 158 | 115 | 117 | 8 |
ऑक्सफेम इंटरनेशनल
ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन 1995 में स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा किया गया था।
ये संगठन वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए, अपनी दक्षता को बढ़ाने करने अधिक प्रवाभी होने के लिए ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्थापना की ।
"ऑक्सफैम" नाम 1942 में ब्रिटेन में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड समिति से आया है।
ऑक्सफैम अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी, केन्या में स्थित है
ऑक्सफेम इंडिया सीईओ:अमिताभ बेहर
फुल फॉर्म
सीआरआईआई/CRRI: कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स (Commitment to Reducing Inequality Index)
2. आईएनएस तरकश आईबीएसएएमएआर के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा
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आईएनएस तरकश 10-12 अक्टूबर 2022 तक भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, आईबीएसएएमएआर के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गकेबेरा (पोर्ट एलिजाबेथ के रूप में भी जाना जाता है) पहुंचा।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईबीएसएएमएआर (आईबीएसएएमएआर VI) का पिछला संस्करण 1 से 13 अक्टूबर 2018 तक सिमंस टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो फोर्स (MARCOS) के कर्मियों द्वारा किया जाता है।
आईबीएसएएमएआर VII के हार्बर चरण में प्रमुख अभ्यास जैसे - क्षति नियंत्रण और अग्निशमन अभ्यास, वीबीएसएस/क्रॉस बोर्डिंग व्याख्यान और विशेष बलों के बीच बातचीत शामिल है।
यह संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्री सुरक्षा, संयुक्त परिचालन प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामान्य समुद्री खतरों को दूर करने के लिए अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करेगा।
आईएनएस तरकश
आईएनएस तारकश भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत है।
इसे रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है।
यह तीनों आयामों में खतरों को संबोधित करने में सक्षम हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है।
जहाज में नवीनतम स्टील्थ फीचर्स जैसे कम रडार, इन्फ्रा-रेड, ध्वनिक और चुंबकीय सिग्नेचर शामिल हैं, जिससे समुद्र में इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
यह जहाज पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है।
3. लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनीं
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11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण के तहत लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का यह सम्मान पाने वाली जागृति छठी व्यक्ति हैं।
ब्रिटिश दूतावास के अनुसार वर्ष 2017 से हर साल होने वाली 'हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन' प्रतियोगिता जीतने वाली जागृति छठी विजेता हैं।
लखनऊ की रहने वाली जागृति पूरा एक दिन भारत में ब्रिटेन की सर्वोच्च राजनयिक बनकर रहीं। उन्होंने कई राजनयिक गतिविधियों का अनुभव हासिल किया।
विभिन्न पक्षों के साथ बैठक करना और बैठक की अध्यक्षता करना शामिल है। इसके अलावा, वह पूरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं।
इस दौरान जागृति ने विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात के साथ ही वेस्ट योर्कशायर की मेयर ट्रेसी ब्राबिन से भी मिलीं।
हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन
हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन प्रतियोगिता 18-23 आयु वर्ग की युवतियों के लिए होती है। पिछले साल की विजेता राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी थीं।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग पूरे भारत की महिलाओं को देश में यूके के शीर्ष राजनयिक के जीवन को अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
4. एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 अक्टूबर को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने कहा कि एक-दूसरे की क्षमताओं का समन्वय करना भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम संबंधों को और प्रगाढ़ करने का अधिक विवेकपूर्ण तरीका है।
विदेश मंत्री के रूप में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा पर आए जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नये सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
उन्हेांने यह भी कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कृषि-कारोबार के क्षेत्र में साझेदारी की भी असीम संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत सहयोग से साझा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा, व्यापार, डिजिटल, कृषि, शिक्षा, कौशल, पारंपरिक चिकित्सा और समुद्री सुरक्षा डोमेन में बहुत अधिक संभावनाएं हैं।
न्यूजीलैंड के बारे में
यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों का एक दूरस्थ, पहाड़ी समूह है।
प्रधान मंत्री - जैसिंडा अर्डर्न
राजधानी - वेलिंगटन
मुद्रा - न्यूजीलैंड डॉलर
न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने 1893 में महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी थी।
न्यूजीलैंड का वेटापुंगा दुनिया के सबसे भारी कीड़ों में से एक है।
प्रमुख नदियाँ - वाइकाटो, क्लर्था, रंगिताकी, वांगानुई, मनावातु, बुलर, राकिया, वेटाकी, वायाउ
प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं - दक्षिणी आल्प्स, कैकौरा रेंज
न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप - उत्तर और दक्षिण द्वीप, कुक जलडमरूमध्य द्वारा अलग किए गए हैं।
5. अमेरिका और भारत ने ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों पर एक संयुक्त कार्य बल का शुभारंभ किया
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भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (एससीईपी) के तहत एक नई टास्क फोर्स शुरू की है, जो ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की त्वरित तैनाती पर ध्यान केंद्रित करेगी।
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस), ऐसे उपकरण हैं जो सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा को संग्रहीत करने में सक्षम बनाते हैं और तब जारी करते हैं जब ग्राहकों को सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता होती है।
7 अक्टूबर 2022 को वाशिंगटन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम की बैठक के दौरान टास्क फोर्स की घोषणा की गई थी।
उन्होंने यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (एससीईपी) संयुक्त बयान भी जारी किया जिसमें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ, सुरक्षित और न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
6. सोलोमन पीएम ने ऑस्ट्रेलिया से कहा, देश में कोई चीनी सैन्य उपस्थिति नहीं
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सोलोमन द्वीप के प्रधान मंत्री मनश्शे सोगावरे ने 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया को आश्वस्त किया कि उनका देश अपने क्षेत्र में चीनी सैन्य उपस्थिति की अनुमति नहीं देगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह द्वीप राष्ट्र दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उनके सहयोगियों और दूसरी ओर चीन के बीच एक राजनयिक संघर्ष के केंद्र में रहा है।
इस साल की शुरुआत में, सोलोमन द्वीप ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी घरेलू सुरक्षा स्थिति के लिए बीजिंग की सहायता की आवश्यकता है।
इस समझौते ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया था।
चिंता इस बात की थी कि यह समझौता संभावित रूप से द्वीप राष्ट्र पर एक चीनी सैन्य अड्डे और शक्ति परीक्षण का कारण बन सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को डर है कि चीन एक चीनी नौसैनिक अड्डा खोल सकता है, जो दक्षिण प्रशांत में चीन की सैन्य पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देगा।
सोलोमन द्वीप के बारे में
सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं।
मेलानेशिया दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है।
इसमें सांताक्रूज द्वीप समूह और रेनेल और बेलोना जैसे बाहरी द्वीप शामिल नहीं हैं।
इसकी राजधानी होनियारा है, जो कि ग्वाडलकैनाल द्वीप पर स्थित है।
7. दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना को प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियर अवार्ड से सम्मानित किया गया
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दो भारतीय छात्रों, दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियर का पुरस्कार जीता है। दिव्यांगना शर्मा ने प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियर अवार्ड - इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2021-22 जीता है, जबकि रितिका सक्सेना ने रिसर्च कैटेगरी में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।
दिव्यांगना ने उच्च शिक्षा श्रेणी में विक्टोरियन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021-22 भी जीता है। दिव्यांगना शर्मा फरवरी 2020 में होम्सग्लेन इंस्टीट्यूट में नर्सिंग की पढ़ाई करने मेलबर्न आई थीं।
रितिका 18 साल की उम्र में मेलबर्न चली गईं और अब स्टेम सेल अनुसंधान में शामिल पीएचडी की छात्रा हैं।
विक्टोरिया
विक्टोरिया ,ऑस्ट्रेलिया के छह राज्यों में से एक है। यह न्यू साउथ वेल्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों की तरह इसका भी अपना एक संविधान है।
विक्टोरियन सरकार के मुखिया को प्रीमियर कहा जाता है।
वर्तमान प्रीमियर है: डेनियल एंड्रयूज
विक्टोरिया की राजधानी: मेलबर्न
8. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रमुख भारत दौरे पर
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संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रमुख जीन-पियरे लैक्रोइक्स 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भारत, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और जापान के दौरे पर हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने चैलेंजेज फोरम द्वारा आयोजित दो दिवसीय बैठक में भाग लिया, जो शांति अभियानों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रमुख नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और शिक्षाविदों को एक साथ लाता है।
भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में अपने अभियानों के लिए सबसे बड़े सैन्य योगदान देने वाले देशों में से एक है।
लैक्रोइक्स की यात्रा का उद्देश्य देशों को उनके योगदान और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में समर्थन तथा शांति स्थापना की प्रभावशीलता को बढ़ाने में प्रगति की समीक्षा करना है।
चैलेंज फोरम (सीएएफ) 22 की संगठन के भारतीय भागीदार यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (यूएसआई) द्वारा सह-मेजबानी की गई।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 1948 में शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया।
यह देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करता है।
यह शांति स्थापना के लिए दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ी सेना और पुलिस योगदान करने वाले देशों में से एक है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियानों में से नौ में 5,700 से अधिक भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं।
9. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने झिंजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ चीन के दुर्व्यवहार पर बहस को खारिज किया
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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 6 अक्टूबर को झिंजियांग में उइगर और अन्य मुसलमानों के खिलाफ चीन के कथित मानवाधिकारों के हनन पर चर्चा के लिए पश्चिमी नेतृत्व वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
मतदान चीन के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, जो यह साबित करता है कि झिंजियांग में चीन के कार्यों की आलोचना निराधार है, इसलिए इस आरोप को खारिज कर दिया गया।
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य सहयोगियों ने बहस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन परिषद के 19 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया तथा 17 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया जबकि 11 ने मतदान में भाग नहीं लिया।
भारत ने भी मतदान में भाग नहीं लिया।
47 सदस्यीय परिषद संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था है।
बहस के लिए प्रस्ताव क्यों लाया गया?
अगस्त में, संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि झिंजियांग में उइगरों और अन्य मुसलमानों की बड़े पैमाने पर मनमानी हिरासत में लिया जा रहा है और "गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन" हो रहा है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीजिंग की कार्रवाई मानवता के खिलाफ अपराध हो सकती है।
रिपोर्ट में बंदियों के साथ "क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक" व्यवहार, यौन और लिंग-आधारित हिंसा के "विश्वसनीय" आरोपों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
उइगर कौन हैं?
शिनजियांग के क्षेत्र में उत्तर-पश्चिमी चीन में लगभग 12 मिलियन उइगर रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं।
उइगर तुर्की के समान अपनी भाषा बोलते हैं।
वे खुद को सांस्कृतिक और जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब देखते हैं।
झिंजियांग में इनकी आबादी कुल आबादी की आधी से भी थोड़ा कम हैं।
झिंजियांग के बारे में
यह चीन के उत्तर-पश्चिम में स्थित है और देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
यह ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो दुनिया के कपास का लगभग पांचवां हिस्सा पैदा करता है।
यह तेल और प्राकृतिक गैस में भी समृद्ध है और मध्य एशिया और यूरोप से इसकी निकटता के कारण बीजिंग इसे एक महत्वपूर्ण व्यापार लिंक के रूप में देखता है।
10. ओपेक प्लस सदस्य देशों ने की तेल उत्पादन में कटौती, अमेरिकी भंडार में गिरावट
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ओपेक प्लस सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने 5 अक्टूबर को वियना में ढाई साल के बाद बैठक की जिसमें सदस्य देश तेल उत्पादन की मात्रा में बीस लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करने पर सहमत हुए।
महत्वपूर्ण तथ्य
उत्पादन में कटौती का यह फैसला नवंबर से लागू होगा।
अमेरिका ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उसके सहयोगियों द्वारा तेल उत्पादन कोटा में कटौती की आलोचना की है।
ओपेक के इस कदम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इससे पहले ओपेक देशों ने पिछले महीने उत्पादन में सांकेतिक कटौती की थी।
ओपेक प्लस उत्पादन में कमी क्यों कर रहा है?
रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद तेल की कीमतें आसमान छू लिया।
हाल ही में की गई कटौती वर्ष 2020 के बाद सबसे बड़ी कटौती है जब ओपेक प्लस के सदस्यों ने कोविड -19 महामारी के दौरान उत्पादन में 10 मिलियन बीपीडी की कमी की।
यह कटौती तेल की कीमतों को बढ़ावा देगी और मध्य पूर्वी सदस्य राज्यों के लिए बेहद फायदेमंद होगी।
इससे लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल की मांग को कम होगी और कटौती से मुनाफे में वृद्धि होगी।
ओपेक के बारे में
यह एक स्थायी, अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में की गई थी।
इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना और उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।
मुख्यालय - वियना (ऑस्ट्रिया)
ओपेक के 14 सदस्य देश हैं (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला)।
ओपेक प्लस
यह ओपेक सदस्यों और दुनिया के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन है।
अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान।
