1. केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुरैना, मध्य प्रदेश में एनएससी के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 25 सितंबर को मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी.
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्र सरकार ने उबड़-खाबड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर जैविक बीजों के उत्पादन के लिए मुरैना (एमपी) में एक फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गांवों (गडोरा, जखौना, रिठौरा खुर्द और गोरखा) में 885.34 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।
यह जमीन चंबल का उबड़-खाबड़ इलाका है और इलाके में खड्डों के कारण खेती संभव नहीं थी.
इसके पूरा होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे।
इस फार्म से किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जाएगा, उन्हें अधिक उपज देने वाले बीज मिलेंगे और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
207 हेक्टेयर भूमि की डी-नोटिफिकेशन
उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चंबल के राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य में 207 हेक्टेयर भूमि को गैर-अधिसूचित करने की सिफारिश करने का एक बड़ा निर्णय लिया है।
डीनोटिफिकेशन के कारण यह क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्र से बाहर होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्माण/विकास कार्यों के लिए यहां से रेत सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी और इससे रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)
एनएससी एक अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न श्रेणी- I कंपनी है।
यह कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।
इसकी स्थापना मार्च-1963 में फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने के लिए की गई थी।
वर्तमान में, यह 80 फसलों की लगभग 621 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रहा है।
2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर में दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया
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भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26-28 सितंबर तक कर्नाटक की यात्रा पर हैं। 26 सितंबर को उन्होंने चामुंडी हिल्स, मैसूर में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रसिद्ध 10-दिवसीय दशहरा समारोह इस महल शहर में 26 सितंबर को धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू हुआ।
''नादा हब्बा'' (राज्य उत्सव) के रूप में मनाया जाने वाला यह उत्सव कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है।
नाडा हब्बा - दशहरा के बारे में
यह दशहरा का 10 दिवसीय त्योहार है जो कर्नाटक में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, खासकर मैसूर क्षेत्र में।
कर्नाटक में, नाडा हब्बा की उत्पत्ति मुख्य रूप से चामुंडेश्वरी द्वारा राक्षस महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है।
उत्सव का मुख्य आकर्षण विजयदशमी के दिन (अंतिम दिन) एक जुलूस है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
मैसूर में दशहरा से जुड़े महत्वपूर्ण पूजा, समारोह और अनुष्ठान अंबा विलास पैलेस में वोडेयार, क्षेत्र के पूर्व शासकों द्वारा मनाए जाते हैं।
वोडेयार परिवार का मुखिया सभी दस दिनों में दशहरा से जुड़े सभी धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करता है।
कर्नाटक में अन्य त्योहार
हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव - यह एक प्राचीन कवि पुरंदरदास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
करागा महोत्सव - यह द्रौपदी को श्रद्धांजलि के रूप में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है।
पट्टाडकल नृत्य महोत्सव - यह हर साल जनवरी के महीने में प्रसिद्ध मंदिरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
कंबाला महोत्सव - कंबाला के पहले दिन सभी भैंसों के साथ परेड का आयोजन किया जाता है।
उगादि - यह कन्नड के लोगों लिए नए साल का प्रतीक है।
3. प्रधानमंत्री मोदी ने बथुकम्मा के अवसर पर तेलंगाना की महिलाओं को बधाई दी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2022 को बथुकम्मा के शुभ अवसर पर तेलंगाना की महिलाओं को बधाई दी।
बथुकम्मा 'का अर्थ है 'जीवन की देवी' और यह त्योहार दशहरे के दौरान मनाया जाता है।
यह तेलंगाना का एक राजकीय त्योहार है जहां महिलाएं बथुकम्मा नामक फूलों के बड़े ढेर बनाकर प्रकृति का सम्मान करती हैं।
महिलाएं मौसमी फूलों के साथ एक विशेष बर्तन सजाती हैं, देवी को प्रसाद के साथ बर्तन भरती हैं, जुलूस में जाती हैं, और बाद में स्थानीय तालाब में बर्तन को विसर्जित कर देती हैं।
तेलंगाना का राज्य चिन्ह
राज्य पक्षी - पालपिट्टा (भारतीय रोलर या ब्लू जे)
राजकीय पशु - जिन्का (हिरण)
राजकीय वृक्ष - जम्मी चेट्टू (प्रोसोपिस सिनेरिया)
राज्य फूल - तांगेदु (टान्नर का कैसिया)
4. अमित शाह ने बिहार के एसएसबी कैंप किशनगंज में चार बीओपी के भवन का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 सितंबर को बिहार के एसएसबी कैंप किशनगंज में चार बीओपी के भवन का उद्घाटन किया और कहा कि देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है.
महत्वपूर्ण तथ्य -
उन्होंने किशनगंज में एसएसबी कैंप में फतेहपुर, पेकटोला, बेरिया, आमगाछी और रानीगंज में चार सीमा निरीक्षण चौकियों (बीओपी) के भवन का उद्घाटन किया.
केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के जवानों को नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठ तथा मनुष्यों और जानवरों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा पर सतर्क रहने को कहा।
उन्होंने कहा कि एसएसबी को सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी सहित नवीनतम तकनीक को अपनाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एसएसबी के जवान न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं बल्कि बिहार और झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं।
किशनगंज स्थित बीएसएफ कैंप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के महानिदेशकों के बीच सीमा सुरक्षा पर बैठक चल रही है।
सशस्त्र सीमा बल के बारे में :
सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963को भारत-चीन युद्ध के बाद हुई थी।
सशस्त्र सीमा बल नेपाल (1,751 किमी) और भूटान (699 किमी) के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 अप्रैल 2014 को पहली बार युवा महिलाओं को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में बतौर कॉम्बेट ऑफिसर (लड़ाकू अधिकारी) शामिल करने की मंजूरी प्रदान की थी I
मुख्यालय - नई दिल्ली
5. एनजीटी ने कचरे के प्रबंधन में विफल रहने के लिए पंजाब पर 2180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंजाब सरकार पर ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफलता के लिए 2,180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, सुधारात्मक कार्रवाई अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकती और स्वास्थ्य मुद्दों को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता।
पीठ ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन प्राथमिकता पर होना चाहिए। इसके लिए सरकार को फंड मुहैया कराना होगा।
इसने राज्य सरकार से जुर्माने की राशि एक अलग कोष में जमा करने को कहा, जिसका उपयोग कचरे के उपचार के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।
एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण :
- यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है ।
- इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था।
- यह अधिकरण 1908 के नागरिक कार्यविधि के द्वारा दिए गए कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होगा।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय : नई दिल्ली
- भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके बेंच हैं ।
- अध्यक्ष : न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल
6. छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में महिला सुरक्षा के लिए शुरू करेगी 'हमर बेटी हमर मान'
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 सितंबर 2022 को एक ट्वीट में घोषणा की है कि, सरकार महिलाओं, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए ‘हमर बेटी- हमर मान' अभियान शुरू करेगी।
राज्य सरकार बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा प्रमुख स्थानों पर जहां महिलाएं एवं बालिकाएं आती हैं, 'हमर बेटी-हमर मान' हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर लड़कियां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।
राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए महिला अभियोजकों को तैनात करने का भी फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
छत्तीसगढ :
- प्राचीन काल में इसे दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता था।
- 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था।
- राज्य 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वे उत्तर और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और झारखंड, पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। .
- छत्तीसगढ़ के राज्यपाल : अनुसुइया उइके
- राजधानी : रायपुर
- उच्च न्यायालय सीट: बिलासपुर
अतिरिक्त जानकारी -
राज्य का प्रतीक :
- राजकीय पशु : वन भैसा
- राज्य पक्षी : पहाड़ी मैना
- राज्य वृक्ष: साल वृक्ष
- राज्य फूल: फॉक्सटेल ऑर्किड
7. स्वास्थ्य क्षेत्र में एनएसआईसी और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) के बीच 22 सितंबर को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे भी उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन पर एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गौरांग दीक्षित तथा एएमटीजेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जितेंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
दोनों संगठन अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं और एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक गठबंधन बनाने और इस क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के साथ-साथ नवीनतम चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अवसर पैदा कर सकते हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) :
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत भारत सरकार का एक ISO 9001:2015 प्रमाणित उद्यम है।
यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, एवं सहायता करने के लिए काम कर रहा है।
8. अमेज़ॅन ने भारत में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए राजस्थान को चुना
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अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेज़ॅन ने घोषणा की है कि, वह राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ तीन सौर फार्म स्थापित करेगी। यह पहली बार होगा जब अमेज़न देश में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
प्रस्तावित बिजली संयंत्र :
- बिजली संयंत्र तीन कंपनियों द्वारा विकसित किया जाएगा। रेन्यू पावर 210 मेगावाट संयंत्र विकसित करेगी, एएमपी एनर्जी इंडिया 100 मेगावाट स्थापित करेगी और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदार 110 मेगावाट बिजली संयंत्र विकसित करेगी।
- अमेज़न भारत के 14 शहरों में 23 नए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगा, जिसमें अतिरिक्त4.09 मेगावाट बिजलीपैदा करने की क्षमता होगी।
भारत में सौर ऊर्जा :
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने देश की लगभग 748 गीगावॉट की सौर क्षमता का आकलन किया है।
- भारत सरकार ने 2030 तक 300 गीगावॉट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता रखने का लक्ष्य रखा है।
- भारत सरकार के अनुसार नवंबर 2021 के अंत मेंदेश में कुल स्थापित सौर क्षमता 48.55 गीगावॉट थी।
- चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्थापित बिजली क्षमता है।
9. महाराष्ट्र सरकार धारावी पुनर्विकास के लिए नए सिरे से वैश्विक निविदा जारी करेगी
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महाराष्ट्र सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी के पुनर्विकास के लिए देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के बीच में 600 एकड़ प्रमुख भूमि में नए वैश्विक टेंडर जारी करने का फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
धारावी पुनर्विकास के लिए नई वैश्विक निविदाएं अगले दो-तीन सप्ताह में आमंत्रित की जाएंगी।
इसमें लगभग 95% शर्तें, मानदंड और रियायतें पहले जैसी ही होंगी।
धारावी पुनर्विकास परियोजना :
महाराष्ट्र राज्य ने इस परियोजना को बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के साथ परिवर्तित करने की परिकल्पना की थी।
इसमें झुग्गी-झोपड़ियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले लोगों सहित 68,000 लोगों को फिर से बसाना शामिल था।
राज्य को वहां के निवासियों को 300 वर्ग फुट के घर मुफ्त में इस सबूत के साथ उपलब्ध कराने थे कि उनकी झुग्गी संरचना 1 जनवरी 2000 से पहले अस्तित्व में थी।
इस परियोजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह धरातल पर नहीं उतर सकी।
धारावी के बारे में :
दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक के रूप में जाना जाने वाला धारावी, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के केंद्र में स्थित है।
एक शहर के भीतर एक शहर, यह संकरी गंदी गलियों, खुले सीवरों और तंग झोपड़ियों का एक अंतहीन खंड है।
यद्यपि 535 एकड़ का यह क्षेत्र सरकार के स्वामित्व में है लेकिन घरों का रखरखाव वहां रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है।
धारावी स्लम 1884 में अस्तित्व में आया।
उस समय लोग जब मुंबई आए थे तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, उन्होंने सरकारी जमीनों पर अपने घर बना लिए यहीं रहने लगे और धीरे-धीरे ये एक बहुत बड़ा स्लम एरिया बन गया।
यह जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा स्लम है.
10. उपराष्ट्रपति ने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 सितंबर को गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद थे।
केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान, 24 सितंबर को समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे।
इस वर्ष के द्विवार्षिक कार्यक्रम का विषय लोकपरंपरा (लोक परंपराएं) है जो इस बात पर जोर देगा कि, कैसे लोक परंपराओं ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को बरकरार रखा है और राष्ट्रीय चेतना की हमारी भावना को मजबूत किया है।
लोक मंथन कार्यक्रम के बारे में :
लोकमंथन एक ऐसा अवसर है जहां देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद एकत्रित होते हैं।
इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में चर्चा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं जो राष्ट्र की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करती हैं।
लोकमंथन का पहला संस्करण जो देश-काल-स्थिति पर केंद्रित था, 2016 में आयोजित किया गया था।
लोकमंथन का दूसरा संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था जिसका विषय भारत बोध: जन गण मन था।
