1. स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आवंटित 90% से अधिक धन का उपयोग किया गया
Tags: National Government Schemes National News
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आवंटित धन का 90% से अधिक उपयोग किया जा रहा है और 73% परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
खबर का अवलोकन
स्मार्ट सिटी परियोजना को शहर के चयन के पांच साल के भीतर पूरा किया जाना था।
हालांकि, 2021 में मंत्रालय ने सभी शहरों के लिए समय सीमा को बदलकर जून 2023 कर दिया।
स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में
स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों को टिकाऊ, नागरिक-अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत शहरों में बदलना है।
मिशन का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर शासन और आर्थिक अवसर प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच (जब अंतिम शहर, शिलांग को चुना गया था), मंत्रालय ने पांच दौर में मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया।
चयन प्रक्रिया
मिशन एक प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जहां शहर विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसमें स्मार्ट समाधान, नागरिक जुड़ाव और सतत विकास को अपनाना शामिल है।
चयनित शहरों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकास किया जाता है।
प्रमुख घटक
बुनियादी ढांचे का विकास: शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन व्यवस्था, जल आपूर्ति, स्वच्छता और किफायती आवास जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाता है।
प्रौद्योगिकी एकीकरण: मिशन कुशल संसाधन प्रबंधन और वास्तविक समय की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट ग्रिड उपकरणों सहित सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।
नागरिक जुड़ाव: मिशन मोबाइल एप्लिकेशन और फीडबैक तंत्र के माध्यम से नागरिक भागीदारी और जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करता है, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाता है।
सतत अभ्यास: मिशन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, हरित भवन प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और कुशल शहरी नियोजन के उपयोग को प्रोत्साहित करके सतत विकास को बढ़ावा देता है।
निधियों का उपयोग
1 मई 2023 तक, स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए कुल 38,400 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
इस राशि में से ₹35,261 करोड़ पहले ही विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जा चुके हैं।
परियोजना का पूरा होना
स्मार्ट सिटीज मिशन में लगभग 7,800 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.8 लाख करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं में, 1.1 लाख करोड़ मूल्य की 5,700 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
शेष परियोजनाओं के 30 जून, 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
वर्तमान में, 100 नामित शहरों में से केवल 22 ने मिशन के तहत सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
2. स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आवंटित 90% से अधिक धन का उपयोग किया गया
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आवंटित धन का 90% से अधिक उपयोग किया जा रहा है और 73% परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।
खबर का अवलोकन
स्मार्ट सिटी परियोजना को शहर के चयन के पांच साल के भीतर पूरा किया जाना था।
हालांकि, 2021 में मंत्रालय ने सभी शहरों के लिए समय सीमा को बदलकर जून 2023 कर दिया।
स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में
स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों को टिकाऊ, नागरिक-अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत शहरों में बदलना है।
मिशन का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर शासन और आर्थिक अवसर प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच (जब अंतिम शहर, शिलांग को चुना गया था), मंत्रालय ने पांच दौर में मिशन के लिए 100 शहरों का चयन किया।
चयन प्रक्रिया
मिशन एक प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है जहां शहर विशिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसमें स्मार्ट समाधान, नागरिक जुड़ाव और सतत विकास को अपनाना शामिल है।
चयनित शहरों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्विकास किया जाता है।
प्रमुख घटक
बुनियादी ढांचे का विकास: शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन व्यवस्था, जल आपूर्ति, स्वच्छता और किफायती आवास जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाता है।
प्रौद्योगिकी एकीकरण: मिशन कुशल संसाधन प्रबंधन और वास्तविक समय की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट ग्रिड उपकरणों सहित सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है।
नागरिक जुड़ाव: मिशन मोबाइल एप्लिकेशन और फीडबैक तंत्र के माध्यम से नागरिक भागीदारी और जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करता है, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त बनाता है।
सतत अभ्यास: मिशन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, हरित भवन प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और कुशल शहरी नियोजन के उपयोग को प्रोत्साहित करके सतत विकास को बढ़ावा देता है।
निधियों का उपयोग
1 मई 2023 तक, स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए कुल 38,400 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
इस राशि में से ₹35,261 करोड़ पहले ही विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जा चुके हैं।
परियोजना का पूरा होना
स्मार्ट सिटीज मिशन में लगभग 7,800 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.8 लाख करोड़ रुपये है।
इन परियोजनाओं में, 1.1 लाख करोड़ मूल्य की 5,700 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
शेष परियोजनाओं के 30 जून, 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
वर्तमान में, 100 नामित शहरों में से केवल 22 ने मिशन के तहत सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
3. शिक्षा मंत्रालय और पारख ने पहली राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया
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हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 60 स्कूल परीक्षा बोर्डों के एकीकरण पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया।
खबर का अवलोकन
इस योजना का प्रमुख घटक परख है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है।
केंद्र सरकार विभिन्न बोर्डों या क्षेत्रों में छात्रों के लिए निर्बाध बदलाव की सुविधा के लिए बोर्डों की समानता के लिए योजना बना रहा है।
इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम मानकों, ग्रेडिंग सिस्टम और मूल्यांकन पद्धतियों को संरेखित करना है ताकि सभी बोर्डों में प्राप्त प्रमाणपत्रों और ग्रेड की विश्वसनीयता और मान्यता को बढ़ाया जा सके।
कार्यशाला में शिक्षा प्रणाली में प्रचलित रटकर परीक्षा संस्कृति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
परख क्या है?
परख का पूरा नाम है- परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट।
यह एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा।
इसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) और स्टेट अचीवमेंट सर्वे जैसे समय-समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा।
यह ढांचा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनईपी) 2020 द्वारा परिकल्पित रटंत सीखने पर जोर देने की कोशिश करेगा।
यह प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी होगी और एनईपी प्रस्ताव का भी हिस्सा होगी।
इसकी टीम में भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ रखने वाले प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ शामिल होंगे।
4. शिक्षा मंत्रालय और पारख ने पहली राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया
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हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 60 स्कूल परीक्षा बोर्डों के एकीकरण पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया।
खबर का अवलोकन
इस योजना का प्रमुख घटक परख है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है।
केंद्र सरकार विभिन्न बोर्डों या क्षेत्रों में छात्रों के लिए निर्बाध बदलाव की सुविधा के लिए बोर्डों की समानता के लिए योजना बना रहा है।
इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम मानकों, ग्रेडिंग सिस्टम और मूल्यांकन पद्धतियों को संरेखित करना है ताकि सभी बोर्डों में प्राप्त प्रमाणपत्रों और ग्रेड की विश्वसनीयता और मान्यता को बढ़ाया जा सके।
कार्यशाला में शिक्षा प्रणाली में प्रचलित रटकर परीक्षा संस्कृति के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
परख क्या है?
परख का पूरा नाम है- परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट।
यह एनसीईआरटी की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा।
इसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) और स्टेट अचीवमेंट सर्वे जैसे समय-समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा।
यह ढांचा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (एनईपी) 2020 द्वारा परिकल्पित रटंत सीखने पर जोर देने की कोशिश करेगा।
यह प्रस्तावित कार्यान्वयन एजेंसी होगी और एनईपी प्रस्ताव का भी हिस्सा होगी।
इसकी टीम में भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ रखने वाले प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ शामिल होंगे।
5. शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड दुनिया का पहला देश बनेगा
Tags: International News
आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने 22 मई को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ-साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा।
खबर का अवलोकन
इस अभिनव कदम का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
शराब की बोतलों और कैन पर स्वास्थ्य चेतावनी की शुरुआत सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करेगी।
चेतावनियां अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगी, व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
स्वास्थ्य चेतावनियों में लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य संबंधित खतरे शामिल हैं।
शराब की पैकेजिंग पर शराब के सेवन से जुड़े जोखिमों और संभावित नुकसान पर जोर देकर, युवाओं को कम उम्र में शराब पीने से रोका जा सकता है।
आयरलैंड गणराज्य
आयरलैंड गणराज्य एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है।
आयरलैंड की संसद को ओइरेचटास कहा जाता है। संसद के निचले सदन को डैल और ऊपरी सदन को सीनाद ईरेनन (सीनेट) कहा जाता है।
आयरलैंड के राष्ट्रपति: माइकल डी. हिगिंस
मुद्रा: यूरो
राजधानी: डबलिन
6. भारत ने बांग्लादेश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे
Tags: International Relations International News
भारत और बांग्लादेश ने रेलवे क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 मई को बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे।
खबर का अवलोकन
इस पहल का उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करना है।
हैंडओवर समारोह आभाषी रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री नुरुल इस्लाम सुजान ने भाग लिया था।
जून 2022 में हुई बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रेलवे परिचालन के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की गई थी।
मंत्री नुरुल इस्लाम सुजान ने व्यापार और यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
नए अधिग्रहीत लोकोमोटिव से सीमा के दोनों ओर यात्री और माल ढुलाई की बढ़ती मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
वर्तमान में, भारत और बांग्लादेश के बीच नौ इंटरचेंज हैं, जिनमें पांच पहले से ही चालू हैं और दो निर्माणाधीन हैं।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
अध्यक्ष: मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुद्रा: टका
7. भारत ने बांग्लादेश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे
Tags: International Relations International News
भारत और बांग्लादेश ने रेलवे क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 मई को बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे।
खबर का अवलोकन
इस पहल का उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करना है।
हैंडओवर समारोह आभाषी रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री नुरुल इस्लाम सुजान ने भाग लिया था।
जून 2022 में हुई बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रेलवे परिचालन के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की गई थी।
मंत्री नुरुल इस्लाम सुजान ने व्यापार और यात्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
नए अधिग्रहीत लोकोमोटिव से सीमा के दोनों ओर यात्री और माल ढुलाई की बढ़ती मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
वर्तमान में, भारत और बांग्लादेश के बीच नौ इंटरचेंज हैं, जिनमें पांच पहले से ही चालू हैं और दो निर्माणाधीन हैं।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
अध्यक्ष: मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुद्रा: टका
8. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन, गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए
Tags: International Relations International News
सिडनी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीस के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया।
खबर का अवलोकन
प्रधान मंत्री मोदी ने क्रिकेट विश्व कप के लिए प्रधान मंत्री अल्बनीस और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों को भारत आमंत्रित किया।
प्रधान मंत्री अल्बनीस ने ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत के डिजिटल और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए बेंगलुरु में एक नए ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा की।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में
यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक संप्रभु देश है और भौगोलिक रूप से दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग-थलग है।
राजधानी - कैनबरा
सरकार-संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र
सम्राट - चार्ल्स तृतीय
गवर्नर-जनरल - डेविड हर्ले
प्रधान मंत्री - एंथोनी अल्बनीस
9. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन, गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए
Tags: International Relations International News
सिडनी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीस के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया।
खबर का अवलोकन
प्रधान मंत्री मोदी ने क्रिकेट विश्व कप के लिए प्रधान मंत्री अल्बनीस और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों को भारत आमंत्रित किया।
प्रधान मंत्री अल्बनीस ने ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत के डिजिटल और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए बेंगलुरु में एक नए ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा की।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में
यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक संप्रभु देश है और भौगोलिक रूप से दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग-थलग है।
राजधानी - कैनबरा
सरकार-संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र
सम्राट - चार्ल्स तृतीय
गवर्नर-जनरल - डेविड हर्ले
प्रधान मंत्री - एंथोनी अल्बनीस
10. प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में FIPIC शिखर सम्मेलन में भाग लिया
Tags: Summits International News
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पीएम मोदी ने 23 मई को पापुआ न्यू गिनी में तीसरे भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग (FIPIC) शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रशांत द्वीप समूह (PICs) के 14 देशों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
खबर का अवलोकन
शिखर सम्मेलन का नेतृत्व पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारापे और पीएम मोदी ने किया था।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में, भारत के प्रधान मंत्री ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के लिए 12-बिंदु विकास योजना की घोषणा की।
12-बिंदु विकास योजना स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है।
दोनों नेताओं ने पापुआ न्यू गिनी की टोक पिसिन भाषा में तमिल क्लासिक 'थिरुक्कुरल' का अनुवाद भी लॉन्च किया।
अनुवादित पुस्तक के सह-लेखक भाषाविद सुभा ससींद्रन और पापुआ न्यू गिनी के वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर ससीन्द्रन मुथुवेल हैं।
पीएम मोदी का 12 सूत्री एक्शन प्लान
फिजी में 100 बिस्तरों वाला क्षेत्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
पापुआ न्यू गिनी में एक क्षेत्रीय आईटी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना
सागर अमृत छात्रवृत्ति - अगले पांच वर्षों में 100 छात्रवृत्ति
2023 में पापुआ न्यू गिनी में जयपुर फुट कैंप
FIPIC एसएमई विकास परियोजना,
सरकारी भवनों के लिए एक सौर परियोजना
पीने के पानी के लिए अलवणीकरण इकाइयां प्रदान करना
समुद्री एम्बुलेंस की आपूर्ति
डायलिसिस यूनिट स्थापित करना
आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर
जन औषधि केंद्र स्थापित करना
योग केंद्र स्थापित करना।
प्रशांत द्वीप राष्ट्र
प्रशांत द्वीप समूह प्रशांत महासागर के द्वीप भौगोलिक क्षेत्र हैं।
प्रशांत द्वीप राष्ट्रों में कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स गणराज्य, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं।
भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (FIPIC) के बारे में
इसे नवंबर 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था।
FIPIC में भारत और 14 द्वीप देश शामिल हैं - कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।
FIPIC शिखर सम्मेलन के बारे में
FIPIC-I, 2014 में, फिजी की राजधानी शहर सुवा में हुआ था।
भारत ने जलवायु परिवर्तन, व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेलीमेडिसिन और टेलीएजुकेशन, आईटी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विकास सहायता पहलों और अन्य सहयोग परियोजनाओं की घोषणा की।
FIPIC-II शिखर सम्मलेन जयपुर में 2015 में हुआ।
2019 में, भारत-प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (PSIDS) के नेताओं की बैठक (14 प्रशांत द्वीप समूह देशों में से 12 के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं) 24 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी।
