1. सरकार ने उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण पर काम शुरू किया
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केंद्र ने इस महीने पांच वर्षीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली में बदलाव किया गया है ताकि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं के बारे में डेटा प्राप्त किया जा सके।
सर्वेक्षण के लिए फील्ड वर्क, जिसमें पहली बार चयनित घरों में खर्च के पैटर्न का आकलन करने के लिए एक वर्ष में तीन दौरे शामिल होंगे, जल्द ही शुरू होगा।
सर्वेक्षण पिछली बार 2017-18 में आयोजित किया गया था, लेकिन डेटा गुणवत्ता चिंताओं का हवाला देते हुए इसके निष्कर्ष प्रकाशित नहीं किए गए थे।
अतः उपभोक्ता खर्च पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अंतिम आधिकारिक अनुमान 2011-12 के सर्वेक्षण से हैं।
उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) क्या है?
सीईएस परंपरागत रूप से सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित एक पंचवर्षीय सर्वेक्षण है।
इसे देश भर के शहरी और ग्रामीण घरों के उपभोग व्यय पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डेटा से माल (खाद्य और गैर-खाद्य) और सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है और घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।
सर्वेक्षण जुलाई और जून के बीच आयोजित किया जाता है और इस वर्ष का अभ्यास जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
सीईएस की आवश्यकता
प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर भारत का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।
यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग डेटा सेट प्रदान करता है, और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए अलग-अलग खर्च पैटर्न भी प्रदान करता है।
यह अर्थव्यवस्था की मांग की गतिशीलता की गणना करने में भी मदद करता है।
2. बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी
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राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पुनर्जीवित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई को इसके पुनरुद्धार के लिए ₹1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
पैकेज में चार वर्षों में ₹43,964 करोड़ का नकद घटक और ₹1.2 लाख करोड़ का गैर-नकद घटक है।
पैकेज में 44,993 करोड़ रुपये के 4जी स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन शामिल होगा।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), जिसे महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था, का बीएसएनएल में विलय कर दिया जाएगा।
पुनरुद्धार पैकेज बीएसएनएल को सेवाओं में सुधार करने और 3-4 वर्षों में शुद्ध लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।
बीएसएनएल की 5जी सेवाएं अगले 1.5-2 साल में लॉन्च होंगी।
1-1.5 साल में इसकी 4जी टेलीकॉम सेवाएं लोगों तक पहुंचेगी।
पैकेज के अन्य प्रमुख घटक
₹22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय समर्थन
ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए ₹13,789 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि
₹40,399 करोड़ मूल्य के सॉवरेन गारंटी वाले बांडों को जुटाकर ऋण संरचना
33,404 करोड़ रुपये के एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के लिए वित्तीय सहायता
कैपेक्स समर्थन
मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल की 4जी सेवाओं को समर्थन देने के लिए ₹44,993 करोड़ मूल्य के 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी थी।
यह बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और उच्च गति डेटा प्रदान करने की अनुमति देगा।
सरकार अगले चार वर्षों में "आत्मनिर्भर 4 जी स्टैक के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने" के लिए ₹ 22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय करेगी।
बीएसएनएल के बारे में
बीएसएनएल को 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था।
यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
यह एक प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है।
यह वायर लाइन सेवाएं, 2 जी, 3 जी, 4 जी और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, वाई-फाई सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं आदि सहित जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है।
3. राजस्थान में पहली बार महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक की स्थापना
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राजस्थान में पहले और देश के तीसरे “महिला वित्तीय संस्थान” की स्थापना में तकनीकी सहायता के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) व स्त्रीनिधि तेलंगाना के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
एमओयू पर राजीविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक मंजू राजपाल व तेलंगाना की ओर से स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक जी विद्यासागर रेड्डी ने हस्ताक्षर किए है। राज्य में राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना में सफलता पूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है।
महिला निधि की स्थापना के बाद राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बल मिलेगा और उन्हें अपने उद्यम के लिए ऋण प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
इस निधि का संचालन एसएचजी की महिलाओं के द्वारा एसएचजी की महिलाओं के लिए ही किया जाएगा।
राजस्थान महिला निधि औपचारिक बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में कुल 50 करोड़ रुपये (प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया जाएगा एवं 110 करोड़ रुपये के अनुदान हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में महिलाओं द्वारा संचालित बैंक स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी।
इसे तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा।
4. आईएमएफ ने वैश्विक विकास पूर्वानुमानों में कटौती की, उच्च मुद्रास्फीति की चेतावनी दी मंदी का खतरा
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ ने 26 जुलाई को फिर से वैश्विक विकास अनुमानों में कटौती की।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईएमएफ ने चेतावनी दी कि उच्च मुद्रास्फीति और यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि नीचे की ओर बढ़ रहा है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर पहुँच सकती है।
आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि अप्रैल में जारी 3.6% के पूर्वानुमान से 2022 में 3.2% तक धीमी हो जाएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और रूस में मंदी के कारण दुनिया की जीडीपी वास्तव में दूसरी तिमाही में सिकुड़ी है।
आईएमएफ ने सख्त मौद्रिक नीति के प्रभाव का हवाला देते हुए अपने 2023 के विकास के अनुमान को 3.6% के अप्रैल के अनुमान से घटाकर 2.9% कर दिया।
1970 के बाद से ग्लोबल ग्रोथ केवल पांच बार 2% से नीचे गिरा है।
1973, 1981 और 1982, 2009 और 2020 में COVID-19 महामारी की वजह से ग्लोबल ग्रोथ 2% से नीचे गिरी है और मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान भी बढ़ते आर्थिक जोखिमों के कारण 0.8 प्रतिशत अंक घटाकर 6.1% कर दिया गया है।
अन्य संस्थानों द्वारा भारत के विकास का पूर्वानुमान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का 2022-23 में भारत की वृद्धि का अनुमान - 7.2%
2022-23 के लिए एशियाई विकास बैंक का भारत का विकास पूर्वानुमान - 7.2%
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), एक संयुक्त राष्ट्र (UN) विशेष एजेंसी, की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है।
प्रथम उप प्रबंध निदेशक- गीता गोपीनाथ
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी, यू.एस.
प्रबंध निदेशक- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
मुख्य अर्थशास्त्री - पियरे ओलिवियर गौरिनचास
5. भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 जुलाई, 2022 को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है।
इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रतिष्ठा और संरचना को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बारे में
IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी।
एक IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है।
इसकी स्थापना IFSC में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने और एक विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिये की गई है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) का एक सहयोगी सदस्य बन गया है।
6. कोचीन शिपयार्ड, आईआईएम-कोझिकोड ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
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कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए IIM, कोझीकोड (IIM-K), लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप (LIVE) के बिजनेस इनक्यूबेटर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस तरह के ढांचे का विचार तकनीकी, नियामक, वित्तीय और विपणन दृष्टिकोण से समुद्री क्षेत्र में स्टार्ट-अप के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
IIM-K के कार्यकारी निदेशक राजेश उपाध्याय और CSL के महाप्रबंधक दीपू सुरेंद्रन ने IIM-K के निदेशक देबाशीष चटर्जी और CSL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मधु एस नायर की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस पहल के तहत, स्टार्ट-अप को प्रारंभिक अनुदान के रूप में 50 लाख रुपये, प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में 1 करोड़ रुपये और बड़े स्तर पर स्टार्ट-अप के लिए इक्विटी फंडिंग मिल सकती है।
आईआईएम-के पहल के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेगा और कार्यक्रम के तहत चुने गए स्टार्ट-अप को ऊष्मायन, परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड
भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड ( IIM कोझीकोड या IIMK ) कालीकट (कोझीकोड), केरल में स्थित एक स्वायत्त सार्वजनिक व्यवसाय विद्यालय है ।
इसकी स्थापना 1996 में भारत सरकार द्वारा केरल राज्य की सरकार के सहयोग से की गई थीI
यह भारत में स्थापित होने वाला पांचवां आईआईएम था।
निदेशक - देबाशीष चटर्जी
7. भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया प्रतिबंध
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चार सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने निकासी सहित कुछ अन्य प्रतिबंध लगा दिया है।
बैंक के नाम जिनपर प्रतिबंध लगाए गए हैं
महाराष्ट्र में साईबाबा जनता सहकारी बैंक
सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल
यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराइच, उत्तर प्रदेश
आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्या हैं?
साईबाबा जनता सहकारी बैंक का जमाकर्ता बैंक से 20,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकता है, जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपए निर्धारित की गई है।
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में, निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये रखी गई है।
आरबीआई ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिजनौर पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों द्वारा धन की निकासी पर प्रतिबंध शामिल है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत इन चार सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी निर्देश छह महीने तक लागू रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में
1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया।
रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था।
केंद्रीय कार्यालय में गवर्नर बैठता है और नीतियां तैयार की जाती हैं।
रिजर्व बैंक के मामलों को केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
8. भारत प्रेषण का विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना
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भारत हाल ही में दुनिया भर में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। विश्व बैंक के अनुसार, इसे 2021 में 87 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत के बाद चीन और मैक्सिको हैं, जिनमें से प्रत्येक का 53 बिलियन अमरीकी डालर प्रेषण है।
केंद्रीय बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार, खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) से प्रेषण की हिस्सेदारी, भारत में आवक प्रेषण 2016-17 में 50% से अधिक से घटकर 2020-21 में 30 प्रतिशत हो गया है।
भारत से GCC क्षेत्र में प्रवास, सख्त श्रम कानूनों, उच्च वर्क परमिट नवीनीकरण शुल्क, धीमी गति से तेल की कीमतों और करों के कारण खाड़ी देशों से भारत में प्रेषण में गिरावट आई है।
2020-2021 में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का हिस्सा घटकर आधा रह गया है। पहले, ये राज्य जीसीसी क्षेत्र में हावी थे और प्रेषण के मामले में बड़े योगदानकर्ता थे। 2016-17 से अब तक इन राज्यों में कुल प्रेषण का 25% हिस्सा है।
केरल को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है।
9. भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022
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जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के 2025 तक 150 बिलियन अमरीकी डालर और 2030 तक 300 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने की संभावना है।
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2021 में 80 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गई है, जो 2020 में 70.2 बिलियन अमरीकी डालर से 14.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
भारत ने 2021 में USD 80.12 बिलियन जोड़कर प्रतिदिन 219 मिलियन अमरीकी डालर की जैव अर्थव्यवस्था उत्पन्न की।
2021 में हर दिन औसतन कम से कम तीन बायोटेक स्टार्टअप स्थापित किए गए (2021 में कुल 1,128 बायोटेक स्टार्टअप स्थापित किए गए)।
बायो-टेक उद्योग ने अनुसंधान और विकास खर्च में 1 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर लिया है।
भारत ने प्रति दिन कोविड -19 टीकों की लगभग 4 मिलियन खुराक दी (2021 में दी गई कुल 1.45 बिलियन खुराक)।
भारत ने 2021 में हर दिन 1.3 मिलियन कोविड -19 परीक्षण किए (कुल 506.7 मिलियन परीक्षण)।
भारत में यूएस के बाहर यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।
जैव अर्थशास्त्र क्या है?
जैव अर्थशास्त्र जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र के संश्लेषण से उत्पन्न होने वाला विषय है।
जैव-अर्थव्यवस्था परिषद के अनुसार जैव-अर्थव्यवस्था एक स्थायी आर्थिक प्रणाली के ढांचे के भीतर सभी आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए जैविक संसाधनों का ज्ञान आधारित उत्पादन और उपयोग है।
सतत कृषि, सतत मत्स्य पालन, वानिकी और जलीय कृषि, खाद्य और चारा निर्माण जैव-अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं।
सतत कृषि, सतत मत्स्य पालन, वानिकी और जलीय कृषि, खाद्य और चारा निर्माण, बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल कपड़े जैव-अर्थशास्त्र के उदाहरण हैं।
10. नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 - कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ शीर्ष पर
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 21 जुलाई को नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (तीसरा संस्करण) जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर है।
रैंकिंग में तेलंगाना और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
कर्नाटक ने 'प्रमुख राज्यों' की श्रेणी में फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है।
मणिपुर 'पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों' की श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय हैं।
'केंद्र शासित प्रदेशों' की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है उसके बाद दिल्ली का स्थान है।
रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष पर क्यों है?
कर्नाटक एफडीआई आकर्षित करने और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों के कारण शीर्ष पर है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निर्यात और भौगोलिक संकेत पंजीकरण के मामले में भी कर्नाटक शीर्ष 'प्रदर्शनकर्ता' है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?
सूचकांक हर साल नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
यह देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है।
पहला और दूसरा संस्करण क्रमशः 2019 और 2021 में लॉन्च किया गया था।
इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक किया जाता है।
पिछले संस्करण में उपयोग किए गए 36 संकेतकों की तुलना में इस बार 66 संकेतकों को शामिल किया गया है।
सूचकांक का महत्व
नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के ढांचे पर तैयार की गई है जिससे देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूती मिलती है।
भारत की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों में नवाचार सबसे आगे है।
नवोन्मेष पर जोर देकर, भारत अपने विनिर्माण को बढ़ा सकता है और अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित कर सकता है।
यह राज्यों की नवीन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, उनकी क्षमता और कमजोरियों को उजागर करता है।
