1. छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में महिला सुरक्षा के लिए शुरू करेगी 'हमर बेटी हमर मान'
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 सितंबर 2022 को एक ट्वीट में घोषणा की है कि, सरकार महिलाओं, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए ‘हमर बेटी- हमर मान' अभियान शुरू करेगी।
राज्य सरकार बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा प्रमुख स्थानों पर जहां महिलाएं एवं बालिकाएं आती हैं, 'हमर बेटी-हमर मान' हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर लड़कियां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।
राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए महिला अभियोजकों को तैनात करने का भी फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
छत्तीसगढ :
- प्राचीन काल में इसे दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता था।
- 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था।
- राज्य 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वे उत्तर और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और झारखंड, पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। .
- छत्तीसगढ़ के राज्यपाल : अनुसुइया उइके
- राजधानी : रायपुर
- उच्च न्यायालय सीट: बिलासपुर
अतिरिक्त जानकारी -
राज्य का प्रतीक :
- राजकीय पशु : वन भैसा
- राज्य पक्षी : पहाड़ी मैना
- राज्य वृक्ष: साल वृक्ष
- राज्य फूल: फॉक्सटेल ऑर्किड
2. स्वास्थ्य क्षेत्र में एनएसआईसी और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) के बीच 22 सितंबर को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे भी उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन पर एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गौरांग दीक्षित तथा एएमटीजेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जितेंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धा संबंधी क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
दोनों संगठन अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं और एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक गठबंधन बनाने और इस क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के साथ-साथ नवीनतम चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट अवसर पैदा कर सकते हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) :
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत भारत सरकार का एक ISO 9001:2015 प्रमाणित उद्यम है।
यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने, एवं सहायता करने के लिए काम कर रहा है।
3. अमेज़ॅन ने भारत में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए राजस्थान को चुना
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अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेज़ॅन ने घोषणा की है कि, वह राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ तीन सौर फार्म स्थापित करेगी। यह पहली बार होगा जब अमेज़न देश में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
प्रस्तावित बिजली संयंत्र :
- बिजली संयंत्र तीन कंपनियों द्वारा विकसित किया जाएगा। रेन्यू पावर 210 मेगावाट संयंत्र विकसित करेगी, एएमपी एनर्जी इंडिया 100 मेगावाट स्थापित करेगी और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदार 110 मेगावाट बिजली संयंत्र विकसित करेगी।
- अमेज़न भारत के 14 शहरों में 23 नए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगा, जिसमें अतिरिक्त4.09 मेगावाट बिजलीपैदा करने की क्षमता होगी।
भारत में सौर ऊर्जा :
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने देश की लगभग 748 गीगावॉट की सौर क्षमता का आकलन किया है।
- भारत सरकार ने 2030 तक 300 गीगावॉट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता रखने का लक्ष्य रखा है।
- भारत सरकार के अनुसार नवंबर 2021 के अंत मेंदेश में कुल स्थापित सौर क्षमता 48.55 गीगावॉट थी।
- चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्थापित बिजली क्षमता है।
4. महाराष्ट्र सरकार धारावी पुनर्विकास के लिए नए सिरे से वैश्विक निविदा जारी करेगी
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महाराष्ट्र सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी के पुनर्विकास के लिए देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के बीच में 600 एकड़ प्रमुख भूमि में नए वैश्विक टेंडर जारी करने का फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
धारावी पुनर्विकास के लिए नई वैश्विक निविदाएं अगले दो-तीन सप्ताह में आमंत्रित की जाएंगी।
इसमें लगभग 95% शर्तें, मानदंड और रियायतें पहले जैसी ही होंगी।
धारावी पुनर्विकास परियोजना :
महाराष्ट्र राज्य ने इस परियोजना को बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के साथ परिवर्तित करने की परिकल्पना की थी।
इसमें झुग्गी-झोपड़ियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले लोगों सहित 68,000 लोगों को फिर से बसाना शामिल था।
राज्य को वहां के निवासियों को 300 वर्ग फुट के घर मुफ्त में इस सबूत के साथ उपलब्ध कराने थे कि उनकी झुग्गी संरचना 1 जनवरी 2000 से पहले अस्तित्व में थी।
इस परियोजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह धरातल पर नहीं उतर सकी।
धारावी के बारे में :
दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक के रूप में जाना जाने वाला धारावी, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के केंद्र में स्थित है।
एक शहर के भीतर एक शहर, यह संकरी गंदी गलियों, खुले सीवरों और तंग झोपड़ियों का एक अंतहीन खंड है।
यद्यपि 535 एकड़ का यह क्षेत्र सरकार के स्वामित्व में है लेकिन घरों का रखरखाव वहां रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है।
धारावी स्लम 1884 में अस्तित्व में आया।
उस समय लोग जब मुंबई आए थे तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, उन्होंने सरकारी जमीनों पर अपने घर बना लिए यहीं रहने लगे और धीरे-धीरे ये एक बहुत बड़ा स्लम एरिया बन गया।
यह जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा स्लम है.
5. उपराष्ट्रपति ने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 सितंबर को गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद थे।
केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान, 24 सितंबर को समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे।
इस वर्ष के द्विवार्षिक कार्यक्रम का विषय लोकपरंपरा (लोक परंपराएं) है जो इस बात पर जोर देगा कि, कैसे लोक परंपराओं ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को बरकरार रखा है और राष्ट्रीय चेतना की हमारी भावना को मजबूत किया है।
लोक मंथन कार्यक्रम के बारे में :
लोकमंथन एक ऐसा अवसर है जहां देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद एकत्रित होते हैं।
इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में चर्चा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं जो राष्ट्र की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करती हैं।
लोकमंथन का पहला संस्करण जो देश-काल-स्थिति पर केंद्रित था, 2016 में आयोजित किया गया था।
लोकमंथन का दूसरा संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था जिसका विषय भारत बोध: जन गण मन था।
6. केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ‘भारत विद्या’ लॉन्च किया
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 सितंबर 2022 को पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच भारत विद्या.इन का शुभारंभ किया।
भारत विद्या को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे द्वारा विकसित किया गया है।
यह अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा और विज्ञान से संबंधित इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले मुफ्त और सशुल्क पाठ्यक्रम दोनों की पेशकश करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट :
- भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे की स्थापना 6 जुलाई 1917 को रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के कार्यों की स्मृति में की गई थी। भंडारकर भारत में वैज्ञानिक ओरिएंटोलॉजी के अग्रणी थे।
- ओरिएंटोलॉजी प्राचीन स्वदेशी विद्या और पूर्व या 'ओरिएंट' के ज्ञान का अध्ययन है।
- संस्थान के पास संस्कृत, प्राकृत, भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं, शास्त्रीय, आसियान और यूरोपीय भाषाओं में 1,25,000 से अधिक पुस्तकों और 28,000 से अधिक पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है।
7. असमिया शब्दकोश 'हेमकोश' का ब्रेल संस्करण पीएम मोदी को भेट की गयी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 21 सितंबर 2022, को नई दिल्ली में श्री जयंत बरुआ से असमिया शब्दकोश 'हेमकोश' के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्रदान की गई।
इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित थे।
हेमकोश संस्कृत वर्तनी पर आधारित असमिया भाषा का पहला व्युत्पत्ति संबंधी शब्दकोश है। इसे 19वीं शताब्दी में हेमचंद्र बरुआ द्वारा संकलित किया गया था।
ब्रेल संस्करण 'हेमकोश' की परिकल्पना और प्रकाशन जयंत बरुआ ने किया है ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
ब्रेल प्रणाली :
- ब्रेल लेखन की एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रणाली है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसमें 63 वर्ण होते हैं, प्रत्येक छह-स्थिति मैट्रिक्स या सेल में व्यवस्थित एक से छह उठाए गए बिंदुओं से बना होता है।
- इन अक्षरों को कागज पर एक पंक्ति में उभरा हुआ होता है और एक व्यक्ति पांडुलिपि के ऊपर उंगलियों को हल्के से स्पर्शकर के इसे पढ़ता है।
- इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने 1824 में पेरिस में किया था।
8. अदानी ग्रीन एनर्जी की धार पवन परियोजना चालू
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अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 325 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। कंपनी द्वारा 19 सितंबर 2022 को जारी एक बयान में कंपनी की कुल परिचालन क्षमता अब बढ़कर 6.1 गीगावाट (GW) हो गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
भारत में पवन ऊर्जा :
- भारत के पास चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है।
- भारत सरकार ने 2030 तक 140 गीगावॉट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है।
- भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्तमान स्थापित क्षमता 40.13 गीगावॉट थी (स्रोत पीआईबी)।
- तमिलनाडु में देश में सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है, इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
- तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित 1,500 मेगावाट की मुप्पंडल पवन ऊर्जा संयंत्र , देश का सबसे बड़ा तट पर स्थित पवन ऊर्जा काम्प्लेक्स है।
9. मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए 'सीएम दा हैसी' वेब पोर्टल लॉन्च किया
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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 19 सितंबर को लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वेब पोर्टल का नाम 'CM Da Haisi' (CM को सूचित करें) है और जनता www.cmdahaisi.mn.gov.in पर लॉग इन करके वेब पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं।
पोर्टल पर भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ के लिए फोन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थित लोक शिकायत निवारण एवं भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों को निर्धारित समय में दूर करने के लिए संबंधित विभाग के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पोर्टल का उपयोग करेगा।
मणिपुर के बारे में :
मणिपुर को देश की 'ऑर्किड बास्केट' भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं।
इस पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन स्वर्ण भूमि अथवा ‘सुवर्णभू’ के रूप में किया जाता है।
यहाँ की प्रमुख जनसंख्या मणिपुरी लोगों की है जिन्हें मैती के नाम से जाना जाता है।
लोकटक झील यहां की एक महत्वपूर्ण झील है।
यहाँ के लोगों की भाषा मणिपुरी है जिसे 1992 में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था I
राजधानी - इम्फाल
राज्यपाल - एल ए गणेशन
मुख्यमंत्री - एन बिरेन सिंह
10. यूनियन बैंक और फेडरल बैंक ने क्रमशः एमपी और तमिलनाडु में आरबीआई डिजिटल केसीसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और निजी बैंकों फेडरल बैंक ने ग्रामीण क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट डिलीवरी की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को डिजिटाइज करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
बैंकों की पायलट परियोजना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) बेंगलुरु द्वारा विकसित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उधार के एंड-टू-एंड डिजिटलाइजेशन के लिए आरबीआई की पहल का हिस्सा है।
सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले से पायलट शुरू किया, जबकि निजी ऋणदाता फेडरल बैंक ने चेन्नई से परियोजना शुरू की।
इस परियोजना के तहत बैंक भूमि दस्तावेजों जैसे भौतिक अभिलेखों और शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाने पर जोर दिए बिना पात्र किसानों को केसीसी जारी करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया :
- यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है
- इसे 1919 में एक निजी बैंक के रूप में स्थापित किया गया था और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
- आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया था।
- मुख्यालय : मुंबई, महाराष्ट्र
- एमडी और सीईओ : ए मणिमेखलाई
- बैंक की टैगलाइन : अच्छे लोग, अच्छा बैंक
अतिरिक्त जानकारी -
फेडरल बैंक :
- यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे 1931 में स्थापित किया गया था।
- मुख्यालय: अलुवा, कोच्चि, केरल
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: श्याम श्रीनिवासन
- टैगलाइन : योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर
