1. स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5जी उपयोग मामलों को लागू करने वाला विदिशा पहला भारतीय जिला बना
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विदिशा, मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभिनव 5जी उपयोग मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है।
खबर का अवलोकन
यह उपलब्धि अतिरिक्त सचिव (दूरसंचार) और प्रशासक USOF के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (C-DOT), दूरसंचार विभाग (DoT) की संयुक्त पहल के द्वारा हासिल किया गया है।
दूरसंचार विभाग (DoT) संभावित उपयोगकर्ता समुदायों के लिए डिजिटल संचार तकनीक - स्टार्टअप और एसएमई की साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।
यह साझेदारी टेलीकॉम स्टार्टअप और एमएसएमई मिशन (TSuM) और 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम (VEPP) के माध्यम से किया जा रहा है।
यह सामाजिक-आर्थिक कार्यक्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए पूरा किया गया है।
5G तकनीक क्या है?
पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है।
5G नेटवर्क मिलीमीटर-वेव स्पेक्ट्रम (30-300 GHz) में काम करेगा जो बहुत तेज गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है।
यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नया अपग्रेड है।
5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) से अधिक होने का परीक्षण किया गया है।
2. एडीबी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.2 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करेगा
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मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार को 1.22 अरब डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है।
3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और एडीबी के बीच इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एडीबी ने सबसे ज्यादा ऋण भारत को दिया है।
समझौते में त्रिपुरा और असम के पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली क्षेत्र और राजमार्गों में सुधार, दक्षिणी शहर चेन्नई में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के लिए परियोजनाएं शामिल होंगी।
एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मंडालुयोंग शहर, मनीला, फिलीपींस में है।
एडीबी के अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
3. एशियाई विकास बैंक ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी
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भारत की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने 30 दिसंबर 2022 को मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक से $100 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है। ऋण राशि का उपयोग श्रीराम फाइनेंस द्वारा ग्राहकों को नया या पुराना बीएस VI अनुपालन वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा साथ ही कंपनी महिला उद्यमियों और अल्प विकसित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के भी इस्तेमाल करेगा ।
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी है। इसका गठन मुख्य रूप से श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के विलय के बाद हुआ था।
कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है।
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: वाई एस चक्रवर्ती
एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में की गई थी। एडीबी के सदस्य देशों की कुल संख्या 68 है।
इसका मुख्यालय मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है
एडीबी के अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
4. अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय-अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया
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अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह (यूएजी) में नामित किया है। यूएजी को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम को बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। यूएजी का नेतृत्व अमेरिकी वायु सेना सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइल्स द्वारा किया जा रहा
है ।
राजीव बड्याल वर्तमान में अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर (Kuiper) के उपाध्यक्ष हैं। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेज़ॅन द्वारा कई लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे जो दुनिया भर में सेवा से वंचित और कम सेवा वाले समुदायों को कम-विलंबता, उच्च-गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
यूएजी नागरिक, वाणिज्यिक, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरिक्ष क्षेत्रों में अंतरिक्ष नीति और रणनीति, सरकारी नीतियों, कानूनों, विनियमों, संधियों, अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों, कार्यक्रमों और प्रथाओं से संबंधित मामलों पर अमरीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद को सलाह और सिफारिशें प्रदान करेगा।
कमला हैरिस
वह संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं।
उन्हें 2020 में उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
उनकी मां श्यामला गोपालन एक तमिलियन थीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और उन्होंने जमैका के डोनाल्ड हैरिस से शादी की।
5. सरकारी स्वामित्व वाली वैपकोस को एशियाई विकास बैंक द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित
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एशियाई विकास बैंक(एडीबी) ने अपनी वार्षिक वार्षिक खरीद रिपोर्ट 2022 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (वैपकोस) कंपनी को जल और अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में स्थान दिया है।
एडीबी द्वारा जारी अपने सदस्यों की फैक्ट शीट - 2022 पर एक अन्य रिपोर्ट में, वैपकोस को एडीबी ऋण, ऊर्जा, परिवहन और जल और अन्य शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तकनीकी सहायता परियोजनाओं के तहत परामर्श सेवा अनुबंधों में शामिल भारत के शीर्ष 3 सलाहकारों में शामिल किया गया है। उपरोक्त श्रेणियों में शामिल होने वाला वाप्कोस एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र है।
मनीला, फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसके 68 सदस्य देश हैं और इसका नेतृत्व मासत्सुगु असकावा कर रहे हैं। यह एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करता है।
वैपकोस
इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1969 में जल संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में मैत्रीपूर्ण विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी साझा करने और निर्यात करके जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए की गई थी।
1979 में कंपनी का नाम "वाटर एंड पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड" से बदलकर "वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड" कर दिया गया।
भारत के अलावा, कंपनी ने एशिया, अफ्रीका, सीआईएस, प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका को कवर करते हुए 51 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक परामर्श कार्य पूरा किया है/चल रहा है।
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक: रजनीकांत अग्रवाल
मुख्यालय: नई दिल्ली
6. एडीबी तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारत को तमिलनाडु राज्य के तीन शहरों में जलवायु-लचीली सीवेज संग्रह और उपचार, और जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए 125 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करेगा।
2018 में एडीबी तमिलनाडु के 10 शहरों में रणनीतिक औद्योगिक गलियारों में प्राथमिकता वाली जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान करने पर सहमत हुआ था । ऋण राशि तीन किस्तों में प्रदान की जानी थी।
तीसरी किश्त के तहत 125 मिलियन डॉलर प्रदान किए जाएंगे और इस राशि का उपयोग कोयम्बटूर, मदुरै और थूथुकुडी में जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)
यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है।
वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं - जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं।
एडीबी अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
मुख्यालय: मंडालुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस
7. जिओ ने आंध्र प्रदेश में 6,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5जी सेवाएं शुरू की
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रिलायंस जिओ ने आंध्र प्रदेश में 6,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की है, इसकी शुरुआत तिरुमाला, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों से शुरू की गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आंध्र प्रदेश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ और मुख्य सचिव केएस जवाहर रेड्डी ने 26 दिसंबर को जिओ ट्रू 5G और जिओ ट्रू 5G संचालित वाई-फाई सेवाओं का शुभारंभ किया।
अगले साल के अंत तक पूरे राज्य में जिओ 5G सेवाएं उपलब्ध होंगी।
26 दिसंबर को इन शहरों के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के लिए आमंत्रित किया गया।
26,000 करोड़ रुपये के अपने मौजूदा निवेश के अलावा, जिओ ने आंध्र प्रदेश में 5G नेटवर्क की तैनाती के लिए 6,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है और यह राज्य के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अन्य राज्यों में 5G सेवाएं
1 अक्टूबर को 5G सेवाओं के लॉन्च के बाद से, दूरसंचार ऑपरेटरों ने 50 भारतीय शहरों में (7 दिसंबर तक) अपने 5G कवरेज का विस्तार किया है।
एयरटेल 5G वाले शहरों के नाम - दिल्ली, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, हैदराबाद, वाराणसी, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, गुरुग्राम, पानीपत, गुवाहाटी और पटना।
जिओ 5G वाले शहरों के नाम - दिल्ली एनसीआर, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नाथद्वारा, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुजरात के सभी 33 जिला मुख्यालयों में।
5G तकनीक क्या है?
पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है।
5G नेटवर्क मिलीमीटर-वेव स्पेक्ट्रम (30-300 GHz) में काम करेगा जो बहुत तेज गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है।
यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नया अपग्रेड है।
5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) से अधिक होने का परीक्षण किया गया है।
8. राजस्थान सरकार एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर उपलब्ध कराएगी; अशोक गहलोत
Tags: Person in news State News
राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराएगी।इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2022 को अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में की थी।
उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)
1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत एक महिला मुखिया वाले गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी गैस चूल्हा और मुफ्त पहला एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है।
हालांकि योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर खरीदना पड़ता है।
पीएमयूवाई का लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था जिसे 7 सितंबर 2019 को हासिल कर लिया गया।
पीएमयूवाई 2.0
इसे 10 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया था।
इसका लक्ष्य प्रवासी परिवारों पर विशेष ध्यान देने के साथ अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है।
एक गरीब परिवार की वयस्क महिला को कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
लाभार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सूची के अनुसार पात्र लोग ;
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों से संबंधित, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), वन निवासी, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व-चाय बागान जनजातियों, नदी द्वीपों में रहने वाले लोग ।
9. पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वागीर' भारतीय नौसेना को सौंपी गई
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प्रोजेक्ट-75 की पांचवीं पनडुब्बी, कलवरी क्लास पनडुब्बी, यार्ड 11879 (वागीर) को 20 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रोजेक्ट-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है।
इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई में किया जा रहा है।
12 नवंबर 20 को लॉन्च की गई, वागीर ने 1 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और उसने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है।
एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है।
एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह भी है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है।
प्रोजेक्ट- 75
प्रोजेक्ट- 75 का उद्देश्य कलवरी क्लास की छह डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है जो स्कॉर्पीन-क्लास पर आधारित हैं, जो एमडीएल (मझगांव डॉक लिमिटेड) में बनाई जा रही हैं।
2007 में स्वीकृत परियोजना 75 (I), स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है।
10. तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए ‘आधार’ अनिवार्य किया
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तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ (नाबालिग बच्चों के अलावा) के पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार की शिनाख्त करानी होगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी पेंशन पाने वालों और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए लागू विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य है।
कोई भी व्यक्ति जो लाभ पाने का इच्छुक है, लेकिन उसके पास आधार नंबर नहीं है या अब तक उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उसे योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की जरूरत होगी।
कोषागार और लेखा विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा, जो अभी तक नामांकित नहीं हैं।
यदि कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।
खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार पहचान विफल होने पर सरकार ने उपचारात्मक तंत्र की भी घोषणा की है।
यह आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या सीमित समय की वैधता के साथ समय-आधारित ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा।
तमिलनाडु के बारे में
राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गईं।
तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य रूप है।
तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
राज्यपाल– रवींद्र नारायण रवि
मुख्यमंत्री– एम.के.स्टालिन
विधानसभा सीटें 235 सीटें
राज्यसभा सीटें - 18
लोकसभा सीटें- 39
