1. संयुक्त राष्ट्र को 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% बढ़ने की उम्मीद है
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यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट (WESP) 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2021 में 8.4 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से एक संकुचन है।
- यह वित्त वर्ष 2023 में विकास दर के और घटकर 5.9 प्रतिशत रह जाने की उम्मीद करता है|
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक सुधार कोविड -19 संक्रमण की नई लहरों, लगातार श्रम बाजार की चुनौतियों, आपूर्ति-श्रृंखला की चुनौतियों और बढ़ते मुद्रास्फीति के दबाव के बीच महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- रिपोर्ट में कहा गया है की 2021 में 5.5 प्रतिशत के विस्तार के बाद, वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में केवल 4.0 प्रतिशत और 2023 में 3.5 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
2. विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 8.3% पर बनाए रखा
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विश्व बैंक की "वैश्विक आर्थिक संभावना" रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में 8.3% और वित्त वर्ष 2022-23 में 8.7% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी की जाती है ।
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:
·भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान होने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि महामारी के झटकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ रहाहै।
- इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2022 में 4.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि 2021 में यह 5.5% था।
·वैश्विक मंदी के चालक चीन और अमेरिका हैं, चीन की विकास दर में पिछले साल के 8% से 5.1% तक गिरावट की उम्मीद है, और अमेरिका, के 2021 में 5.6 % की तुलना में इस साल 3.7% की वृद्धि का पूर्वानुमान है ।
विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास
3. सुशासन सूचकांक:
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सरकार में शासन को सत्ता और अधिकार के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि लोगों को सामान और सेवाएं प्रदान की जा सकें| आम लोगों की भलाई ,आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा किया जा सके। लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी सरकार अपने कार्यों को इस तरह से आगे बढ़ाएगी कि न्यूनतम लागत या निवेश के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त हों।
- शासन तब अच्छा होता है जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों की सहमति, वैधता और जवाबदेही पर आधारित होते हैं। यह एक अवधारणा है जो प्रकृति को समावेशी और सकारात्मक बनता है।
सुशासन की विशेषताएं क्या हैं?
विश्व बैंक की रिपोर्ट 1989 और 1992 के अनुसार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) वैश्विक शासन आयोग (1995) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) 1997 के अनुसार सुशासन की विशेषताओं को संदर्भित करता है।
- शासन में लोगों की भागीदारी।
- निर्णयकर्ताओं की जवाबदेही।
- निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी।
- वंचित समूहों की जरूरतों को पूरा करना।
- मानव अधिकारों की गारंटी।
- निर्णय लेते समय भावी पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और लोगों के पास शासन की अपनी संरचना है या नहीं।
सुशासन सूचकांक क्या है?
- सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए, भारत सरकार ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी।
- सुशासन में राज्य सरकार के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और उसका आकलन करने और देश में नागरिक केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सुशासन सूचकांक लॉन्च किया।
- जीजीआई का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जिसका इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्यों में समान रूप से किया जा सके।
- जीजीआई का महत्वपूर्ण योगदान राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति पर नज़र रखने में योगदान देना होगा। अभिज्ञात क्षेत्र और संकेतक समग्र शासन के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण एसडीजी संकेतकों से सीधे जुड़े हुए हैं।
- यह सुशासन दिवस (25 दिसंबर) पर जारी किया जाता है|
सुशासन सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है ?
- केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सूचकांक प्रकाशित किया जाता है।
- गवर्नेंस की गुणवत्ता के आकलन के लिए फ्रेमवर्क सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद ने एसी नीलसन के सहयोग से तैयार किया है।
यह पहली बार कब प्रकाशित हुआ था?
यह पहली बार 2019 में प्रकाशित किया गया था, और यह हर दो साल बाद जारी किया जाता है। नवीनतम संस्करण 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है।
सुशासन सूचकांक में क्या शामिल है?
जीजीआई 2020-21 में 10 गवर्नेंस सेक्टर और 58 गवर्नेंस इंडिकेटर शामिल हैं|
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र,
- वाणिज्य और उद्योग,
- मानव संसाधन विकास,
- सार्वजनिक स्वास्थ्य,
- सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताएँ,
- आर्थिक शासन,
- समाज कल्याण और विकास,
- न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा,
- पर्यावरण,
- नागरिक-केंद्रित शासन।
2019 इंडेक्स की तुलना में बदलाव।
2019 के सूचकांक में 10 शासन क्षेत्र और 50 शासन संकेतक शामिल थे। 2021 के इंडेक्स में गवर्नेंस सेक्टर 10 हैं लेकिन गवर्नेंस इंडिकेटर्स को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है।
2021 इंडेक्स की मुख्य विशेषताएं:-
जीजीआई 2020-21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है|
- ग्रुप ए - इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं|
- ग्रुप बी - इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं|
- उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य - इसमें हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश - इसमें दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप शामिल हैं।
गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंक स्कोर में शीर्ष पर हैं।
समूहवार राज्यों की रैंकिंग:
- समूह ए:
- गुजरात समग्र रैंकिंग (जीजीआई 2019 संकेतकों पर 12.3% की वृद्धि) में शीर्ष पर है, इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
- ग्रुप बी:
- मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं।
- उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य:
- हिमाचल प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मिजोरम और उत्तराखंड हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश:
- सूची में दिल्ली शीर्ष पर है।
यूपी ने वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है|
जीजीआई 2021 का कहना है कि 20 राज्यों ने GGI 2019 इंडेक्स स्कोर की तुलना में अपने समग्र जीजीआई स्कोर में सुधार किया है। यह इंगित करता है कि भारत के राज्यों में समग्र शासन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है।
भाषान्तर संजय
4. Development of National Waterways
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To promote Inland Water Transport in the country 111 waterways (including 5 existing and 106 new) have been declared as National Waterways (NWs) under the National Waterways Act, 2016 which came into effect from 12th April, 2016. Based on the outcome of techno-economic feasibility and Detailed Project Reports (DPRs) of NWs, 25 NWs have been found viable by the Inland Waterways Authority of India (IWAI) for cargo/ passenger movement. The list of the 25 NWs is given below.
Advantage of the Inland waterways
● Bulk cargo like coal, fly-ash and iron ore are found economical & cost-effective for movement through Inland Water Transport (IWT) which is an environmentally friendly and less pollutant mode of transport than Rail & Road. The cargo through Inland Ship is transported in barges and there is no direct contact of the cargo with water and therefore no ecological impacts.
Role of Inland Waterways Authority of India
Operation of Ferries is a State subject. Inland Waterways Authority of India (IWAI) established through IWAI Act, 1985 for the regulation and development of National Waterways for purposes of shipping and navigation has notified (with the prior approval of the Central Govt.) following regulations for safety considerations-
(i) Prevention of Collision on National Waterways Regulations, 2002 and
(ii) National waterway, Safety of Navigation and Shipping Regulations, 2002
LIST OF 25 NATIONAL WATERWAYS FOUND FEASIBLE FOR CARGO MOVEMENT
Sl. No. | National Waterway No. | Details of Waterways | STATES | Status |
1 | National Waterway 1 | Ganga-Bhagirathi-Hooghly River System (Haldia - Allahabad) | Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand & West Bengal | Development taken up with Assistance from World Bank Jal Marg Vikas Project |
2 | National Waterway 2 | Brahmaputra River (Dhubri - Sadiya) | Assam | Development taken up as per approved SFC for FY 20-21 to 2024-25 |
3 | National Waterway 16 | Barak River | Assam | |
4 | National Waterway 3 | West Coast Canal (Kottapuram - Kollam), Champakara and Udyogmandal Canals | Kerala | Mostly Operational Waterways and development and maintenance work taken up. |
5 | National Waterway 4 | Krishna River (Vijayawada – Muktyala) | Andhra Pradesh | |
6 | National Waterway 5 | Dhamra-Paradio via Mangalagadi to Pankopal | Odisha | |
7 | National Waterway 8 | Alappuzha- Changanassery Canal | Kerala | |
8 | National Waterway 9 | Alappuzha-Kottayam – Athirampuzha Canal | Kerala Alternate route: 11.5km | |
9 | National Waterway 27 | Cumberjua River | Goa | |
10 | National Waterway 68 | Mandovi River | Goa | |
11 | National Waterway 86 | Rupnarayan River | West Bengal | |
12 | National Waterway 97 | Sunderbans Waterway | West Bengal | |
13 | National Waterway 111 | Zuari River | Goa | |
14 | National Waterway 10 | Amba River | Maharashtra | Projects at appraisal stage |
15 | National Waterway 40 | Ghagra River | Bihar | |
16 | National Waterway 44 | Ichamati River | West Bengal | |
17 | National Waterway 52 | Kali River | Karnataka | |
18 | National Waterway 57 | Kopili River | Assam | |
19 | National Waterway 25 | Chapora River | Goa | |
20 | National Waterway 37 | Gandak River | Bihar | |
21 | National Waterway 28 | Dabhol Creek Vasisti River | Maharashtra | Substantial cargo moves in tidal waters/river mouth under respective State maritime board. No interventions are contemplated by IWAI as of now. |
22 | National Waterway 73 | Narmada River | Maharashtra & Gujarat | |
23 | National Waterway 85 | Revadanda Creek - Kundalika River System | Maharashtra | |
24 | National Waterway 94 | Sone River | Bihar | |
25 | National Waterway 100 | Tapi River | Maharashtra & Gujarat |
Source: PIB
5. विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वार्षिक दावोस बैठक को स्थगित की
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विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने ऑमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट पर बढ़ती चिंताओं के कारण वार्षिक दावोस बैठक को 17-21 जनवरी, 2022 के अपने मूल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है।
इन-पर्सन इवेंट को "स्टेट ऑफ द वर्ल्ड" सत्रों की एक ऑनलाइन श्रृंखला से बदल दिया जाएगा।
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ):-
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी और सहयोग करने वाला संगठन है।
- यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की थी।
- मिशन - वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करना|
- यह दावोस में अपने वार्षिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, वार्षिक बैठक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राष्ट के प्रमुखों, दुनिया के शीर्ष व्यापारिक नेताओं, अर्थशास्त्री अधिकारियों और दुनिया भर के कार्यकर्ताओं को एक साथ भाग लेते है।
WEF की महत्वपूर्ण रिपोर्ट:-
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट
- वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट
- वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट
- वैश्विक सक्षम व्यापार रिपोर्ट
6. अर्थशास्त्र / व्यवसाय
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1. एनएसई ने डिजिटल इंडेक्स लॉन्च किया
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स ने निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स लॉन्च किया है।
- यह एक सेक्टर विशिष्ट इंडेक्स है जिसका उद्देश्य स्टॉक के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, आईटी सक्षम सेवाओं, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सेवा कंपनियों जैसे बुनियादी उद्योगों के भीतर डिजिटल थीम का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।
- निफ्टी डिजिटल इंडेक्स में चुने गए बुनियादी उद्योग क्षेत्रों में 30 सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक शामिल होंगे।
- सूचकांक से परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करने और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंडेक्स फंड और संरचित उत्पादों के रूप में निष्क्रिय फंडों द्वारा ट्रैक किए गए संदर्भ सूचकांक होने की उम्मीद है।
- सूचकांक के लिए आधार तिथि 01 अप्रैल, 2005 है और आधार मूल्य 1000 है। सूचकांक का पुनर्गठन अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
2. WPI मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्चतम स्तर पर
- भारत में थोक मुद्रास्फीति नवंबर महीने 2021 में बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि नवंबर 2020 में यह 2.29% थी।
- यह लगातार आठवां महीना था जिसमें थोक मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति दहाई अंकों में देखी गई।
- यह 1991 के बाद सबसे अधिक थोक मुद्रास्फीति भी थी।
3. एडीबी ने 2021-22 के लिए भारत की अपेक्षित विकास दर कम की।
- एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की है।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है, जो सितंबर में अनुमानित 10% था।
- बैंक ने जुलाई से सितंबर तिमाही में उम्मीद से कम 8.4% की वृद्धि का हवाला दिया और उम्मीद है कि आपूर्ति श्रृंखला कारकों जैसे चिप की कमी और बढ़ती अर्धचालक कीमतों में वृद्धि को दबाने के लिए जारी रहेगा।
4. 2020-21 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से 12,892 कंपनियां हटाई गईं
- केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार, 2020-21 में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 12,982 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के तहत, कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी को उसकी कंपनियों की सूची से हटाने और उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।
5. बेंगलुरु स्थित नियो-बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने फिनिन का अधिग्रहण किया
- बेंगलुरू स्थित, Google-समर्थित व्यवसाय-केंद्रित ओपन ने उपभोक्ता नियोबैंकिंग स्टार्टअप फिनिन को नकद-और-स्टॉक सौदे में $ 10 मिलियन में अधिग्रहित किया है।
- ओपन, एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) और स्टार्टअप के लिए एशिया का पहला नियोबैंकिंग प्लेटफॉर्म है।
- यह एक एसएमई बैंकिंग प्लेटफॉर्म संचालित करता है और बैंकों को अपने डिजिटल बैंक लॉन्च करने के लिए बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है।
6. PMJDY खाते मार्च'17 में 60.38% से बढ़कर नवंबर'21 में 85.70% हो गए
भारत सरकार के अनुसार भारत में प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारकों की संख्या 43.94 करोड़ थी और 24 नवंबर 2021 को पीएमजेडीवाई खाताधारक को 31.78 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए थे।
यह नवंबर 2021 तक भारत में 85.70% परिवार को कवर करता है।
मार्च 2017 में यह 60.38% थी।
7. आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी पर जुर्माना लगाया
- भारतीय रिजर्व बैंक ने "बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए ग्राहक पर शुल्क लगाने" पर आरबीआई के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो किसी कंपनी के शेयरों को संपार्श्विक के रूप में रखने पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करता है।
8. पीएसयू बैंक दो दिन की हड़ताल पर
- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के तहत बैंक यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संघों की मांग है कि सरकार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस ले।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (संसद में पेश नहीं किया गया है) भारत में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करेगा।
- नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टलिस्ट किया है।
- अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन (एआईबीईए) सहित नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने हड़ताल का आह्वान किया है।
9. भारत और वियतनाम ने समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
- समझौते पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह और वियतनामी प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्री, ट्रान होंग हा के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित पहला समझौता है।
10. भारत, केएफडब्ल्यू ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए
- भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक - KFW (क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबौस) ने गुजरात में सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूरो 442.26 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- परियोजना की कुल लागत 1.50 अरब यूरो है, जिसमें से केएफडब्ल्यू 442.26 मिलियन यूरो का वित्तपोषण कर रहा है।
- इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी, एएफडी (एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट) द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया है जो 250 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगी।
- सूरत मेट्रो की कुल लंबाई 40.35 किलोमीटर है।
11. आईएफएससीए ने घरेलू उधारदाताओं से आईएफएससी में अनुमत वित्तीय संस्थानों को तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा सेवा प्राधिकरण (IFSCA) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में अनुमत वित्तीय संस्थानों को घरेलू उधारदाताओं से तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- समिति के अध्यक्ष: श्री जी पद्मनाभन, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
- स्ट्रेस्ड लोन का अर्थ है एक ऐसा ऋण जो उधारकर्ता द्वारा समय पर चुकाया नहीं जा रहा है और अपने ऋण चुकौती में चूक कर दिया है।
12. हिंडाल्को आंध्र प्रदेश में हाइड्रो का एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्लांट खरीदेगी
- आदित्य बिड़ला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में हाइड्रो के एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न उद्यम को ₹247 करोड़ में खरीदेगी।
- हाइड्रो नॉर्वे की कंपनी है जिसका आंध्र प्रदेश के कुप्पम में 15000 टन प्रति वर्ष का एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्लांट है।
13. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ओडिशा में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करेगी
- ओडिशा सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माण कंपनी, आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- एकीकृत संयंत्र में सालाना 24 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता होगी और 16,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
- स्वीकृत परियोजना देश में विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है।
- यह सुविधा सालाना 18.75 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन भी करेगी, जिससे यह देश का सबसे बड़ा सीमेंट निर्माण संयंत्र बन जाएगा
ध्यान दें:
आर्सेलर मित्तल यूरोप के लक्जमबर्ग में स्थित है।
निप्पॉन स्टील टोक्यो, जापान में स्थित है।
14. पीसीएल ने लॉन्च किया हाई ऑक्टेन पावर100 फ्यूल
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुपरकार्स और बाइक्स के लिए पावर100 अल्ट्रा-प्रीमियम ईंधन लॉन्च किया है।
- पावर100 भारत में उच्चतम ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल में से एक है।
- इसमें इंजन की शक्ति में सुधार करने के लिए बेहतर एंटी-नॉकिंग गुण हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज त्वरण, बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और चिकनी सवारी होती है।
- इंडियन ऑयल द्वारा XP100 भारत में पहला और एकमात्र अन्य 100 ऑक्टेन ईंधन है।
7. अंतरराष्ट्रीय समाचार
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1. G-7 विदेश और विकास मंत्रियों की बैठक
- यूनाइटेड किंगडम, जो वर्तमान में 7 देशों के समूह का अध्यक्ष है, ने 11-12 दिसंबर 2021 को इंग्लैंड के लिवरपूल में सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
- रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है इस बैठक की मुख्य बिंदु थी जिसका रूस ने बाद में खंडन किया है।
- भारत, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के प्रतिनिधियों के साथ G-7 विदेश मंत्रियों में अतिथि के रूप में भाग लेंगे।
2. अफगान लोगों को दवाओं की आपूर्ति करेगा भारत
- भारत सरकार भी कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान में शामिल हो गई है जिन्होंने तालिबान शासित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी है।
- भारत ने काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में राहत सामग्री भेजी है|
- चिकित्सा राहत सामग्री काबुल में डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) को सौंपी जाएगी क्योंकि भारतीय काबुल में हबीतुल्लाह अखुनजादा के नेतृत्व वाली तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है।
- राहत सामग्री को विशेष काम एयर उड़ानों द्वारा वापस भेजा गया था, जो अफगानिस्तान से 10 भारतीयों और 94 अफगान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को भारत लाया था।
3. सऊदी अरब ने तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया
- सऊदी अरब ने इस्लामवादी धर्मांतरण (धर्मांतरण) आंदोलन, तब्लीगी जमात पर प्रतिबंध लगाकर इस्लामी दुनिया को चौंका दिया है।
- इस्लामिक मामलों के सऊदी मंत्रालय ने सुन्नी इस्लामिक संगठन को "आतंकवाद के द्वारों में से एक" करार देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपाय की घोषणा की और तब्लीगी जमात "समाज के लिए खतरा" है।
- सऊदी अरब
- सऊदी अरब की राजधानी: रियाधी
- मुद्रा: सऊदी रियाल
4. टाइग्रे विद्रोहियों ने इथियोपिया की विश्व धरोहर लालिबेला को फिर से लिया
- टाइग्रे विद्रोहियों ने 12 दिसम्बर को इथियोपियाई सरकारी बलों से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल उत्तरी इथियोपियाई शहर लालिबेला पर कब्जा कर लिया|
- संघर्ष 4 नवंबर को शुरू हुआ, जब इथियोपिया के प्रधान मंत्री अबी अहमद ने टाइग्रे में उत्तरी क्षेत्रीय बलों के खिलाफ सैन्य हमले का आदेश दिया।
- श्री अबी की सरकार और टाइग्रे के प्रमुख राजनीतिक दल, टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के नेताओं के बीच महीनों के झगड़े के बाद यह वृद्धि हुई।
5. न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस का हिस्सा बने रहने के लिए वोट किया
- न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र में मतदाताओं ने 12 दिसंबर को आयोजित एक जनमत संग्रह में फ्रांस का हिस्सा रहने के लिए भारी रूप से चुना, जिसका स्वतंत्रता-समर्थक बलों द्वारा बहिष्कार किया गया था।
- आधिकारिक परिणामों से पता चला कि भाग लेने वालों में से 96% ने फ्रांस में रहने का विकल्प चुना। हालांकि कुल मतदान 44 फीसदी से कम रहा।
- 12 दिसंबर को आयोजित जनमत संग्रह एक दशक से चली आ रही प्रक्रिया में तीसरा और आखिरी था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता चाहने वाले देशी कनक और उन लोगों के बीच तनाव को दूर करना था, जो चाहते हैं कि यह क्षेत्र फ्रांस का हिस्सा बना रहे।
न्यू कैलेडोनिया की राजधानी: नौमिया।
मुद्रा: सीएफपी फ्रैंक
6. इस्राइली प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा
इजरायल के प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट संयुक्त अरब अमीरात में इजरायल के प्रधान मंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे।
यूएई पिछले साल मिस्र और जॉर्डन के बाद इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया।
बहरीन और मोरक्को बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा किए गए अब्राहम समझौते में संदर्भित सौदों की एक श्रृंखला के रूप में किया।
सूडान भी इब्राहीम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन पूर्ण संबंध अभी तक अमल में नहीं आया है।
अब्राहम समझौते के विवरण के लिए 25 नवंबर की पोस्ट देखें।
7. "भारत" एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश
2021 के एशिया पावर इंडेक्स में, जो सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए एशिया-प्रशांत में 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है, भारत को चौथा सबसे शक्तिशाली एशियाई देश का स्थान दिया गया है।
शक्तिशाली देशों की रैंक:
संयुक्त राज्य अमेरिका 82.2 अंक
चीन 74.6
जापान 38.7
भारत 37.7
रूस 33.0
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- भारत ने 2021 में (2020 की तुलना में) कुल स्कोर में 2.0 अंक (-5% परिवर्तन) खो दिया।
- भारत ने भविष्य के संसाधन उपायों में बेहतर प्रदर्शन किया जहां वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे रहा।
- भारत चार अन्य उपायों, यानी आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता (+0.5), लचीलापन (+1.7) और सांस्कृतिक प्रभाव में चौथे स्थान पर रहा।
- भारत अपने "रक्षा नेटवर्क" में 7वें स्थान पर बना हुआ है, जो इसकी क्षेत्रीय रक्षा कूटनीति में प्रगति को दर्शाता है - विशेष रूप से चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के साथ जिसमें शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- दूसरी ओर, भारत आर्थिक संबंधों के मामले में 8वें स्थान पर खिसक गया है, क्योंकि यह क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण प्रयासों में और पीछे रह गया है।
8. भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदे के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया
- भारत ने जलवायु को सुरक्षा से जोड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। यह प्रस्ताव नाइजर द्वारा पेश किया गया था, जिसके पास दिसंबर के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता है। इसे आयरलैंड ने भी प्रायोजित किया था।
- नाइजर ने 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव: आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सुरक्षा' शीर्षक से एक बहस का आयोजन किया। बहस का एक उद्देश्य यह जांचना था कि आतंकवाद और सुरक्षा जोखिमों को जलवायु परिवर्तन से कैसे जोड़ा जा सकता है।
- इस प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया था, जबकि 12 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था और चीन ने वोट से परहेज किया था और भारत ने इसके खिलाफ मतदान किया था।
- भारत सरकार के विचारों को भारत के स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति।
9. सुपर टाइफून राय ने फिलीपींस को तबाह कर दिया
सुपर टाइफून राय, जिसे स्थानीय रूप से ओडेट के रूप में जाना जाता है, ने पूरे फिलीपींस में कहर बरसाना जारी रखा।
राय, इस साल फिलीपींस पूर्वी तट से टकराने वाला 15 वां तूफान है, एक लोकप्रिय पर्यटक और मध्य में सर्फिंग गंतव्य, सिरगाओ द्वीप पर गुरुवार को लैंडफॉल बनाने के बाद श्रेणी 5 से श्रेणी 3 के तूफान (सैफिर-सिम्पसन तूफान विंड स्केल के अनुसार) से थोड़ा कमजोर हो गया।।
10. 2021 में दुनिया भर में 488 पत्रकारों को जेल, 46 की मौत - रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
- सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने दुनिया भर में पत्रकारों पर होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार का अपना नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है।
रिपोर्ट हाइलाइट्स-
- वर्तमान में दुनिया भर में 488 मीडिया पेशेवर जेल में बंद हैं।
- जब से इसने वार्षिक गणना जारी करना शुरू किया ,इस वर्ष मारे गए लोगों की संख्या 46 सबसे कम थी ।
- चीन में एक बार फिर जेल में बंद पत्रकारों की संख्या सबसे अधिक 127 है।
- सबसे खतरनाक देश मेक्सिको और अफगानिस्तान थे, जिनमें क्रमशः सात और छह पत्रकार मारे गए, इसके बाद यमन और भारत में चार-चार मौतें हुईं|
11. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवोवैक्स (NVX-CoV2373) को आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की है।
- यह अमेरिका स्थित नोवावैक्स से लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है।
- इसे ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम कोवैक्स (कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस) के हिस्से के रूप में वितरित किया जाएगा।
- कोवैक्स, GAVI (ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन), द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन (CEPI), और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के गठबंधन के माध्यम से एक विश्वव्यापी पहल है।
- WHO की आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) प्राप्त करने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बाद यह भारत का तीसरा टीका है।
12. राष्ट्रपति कोविंद ने ढाका में कालीबाड़ी मंदिर का उद्घाटन किया
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 17 दिसंबर 2021 को ढाका में पुनर्निर्मित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया।
- 1971 में पाकिस्तानी सेना के कोडनाम 'ऑपरेशन सर्चलाइट' द्वारा देश में प्रतिरोध आंदोलन को लक्षित करते हुए मंदिर को नष्ट कर दिया गया था।
- राष्ट्रपति और प्रथम महिला सविता कोविंद ने पुनर्निर्मित मंदिर में पूजा-अर्चना की |
8. राष्ट्रीय समाचार
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1. प्रधानमंत्री ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,800 करोड़ रुपये की सरयू नाहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया।
- 6,623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली से क्षेत्र के नौ जिलों - बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर ,गोरखपुर और महराजगंज के लगभग 29 लाख किसानों को 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी उपलब्ध होगा।
- क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के तहत पांच नदियों-घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है।
2. उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
- भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 12 दिसंबर 2021 को हैदराबाद शहर में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
- यह प्रदर्शनी हरियाणा और तेलंगाना के युग्मित राज्यों जैसे कला रूपों, व्यंजनों, त्योहारों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों आदि के विभिन्न दिलचस्प पहलुओं को उजागर करेगी।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) कार्यक्रम 31 अक्टूबर, 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140 वीं जयंती के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था, हमारे देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन, जो राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक अनूठी पहल है।
3. भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021
- 7वें IISF का विषय: "एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना।
- यह महोत्सव 10-13 दिसंबर 2021 तक पणजी, गोवा में आयोजित किया जा रहा है।
- IISF 2021 का आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
4. प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया
- प्रधान मंत्री ने 13 दिसंबर को वाराणसी में प्राचीन मंदिर को गंगा के पश्चिमी तट से जोड़ने वाले 400 मीटर लंबे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया।
- 8 मार्च, 2019 को श्री मोदी द्वारा आधारशिला रखने के साथ ₹800 करोड़ की परियोजना शुरू हुई|
- परियोजना की लागत 339 करोड़ रुपये है और यह लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है।
- परियोजना के वास्तुकार श्री बिमल पटेल हैं।
5. स्वर्णिम विजय पर्व
- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया, यह नई दिल्ली में इंडिया गेट लॉन में सशस्त्र बलों की वीरता और व्यावसायिकता और भारत-पाक 1971 युद्ध में बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान की स्मृति में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यह युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है।
- यह विजय ज्वाला, स्वर्णिम विजय मशाल साल भर की यात्रा की परिणति को भी चिह्नित करेगा, जिसने देश की लंबाई और चौड़ाई को पार किया और युद्ध के वीर सैनिकों के गांवों से मिट्टी के नमूने एकत्र किए।
6. भारत की हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स 2021
- पंजाब की हरनाज़ संधू (21) ने 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता जीती, जिसमें 79 देशों के प्रतियोगियों को हराकर 21 साल बाद भारत में खिताब को वापस लाया।
- पराग्वे की नादिया फरेरा प्रथम उपविजेता रहीं।
- आयोजन का 70वां संस्करण इस्राइल के रिसॉर्ट शहर इलियट में आयोजित किया गया था।
7. महिलाओं के लिए इक्विटास बैंक द्वारा शुरू की गई चोल सर्व शक्ति नीति
- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने चोल सर्वशक्ति नीति , एक महिला-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करने के लिए चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है।
- 18-65 वर्ष के आयु वर्ग की कोई भी नौकरीपेशा/स्व-रोज़गार/बेरोजगार महिला जो भारत की निवासी हो, पॉलिसी खरीद सकती है।
- यह पॉलिसी चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस की है जिसे इक्विटास शाखा के माध्यम से इक्विटास बैंक के बैंक खाताधारक को भी बेचा जाएगा।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में चेन्नई में मुख्यालय के साथ की गई थी।
9. यूएपीए के आधे से अधिक बंदियों की आयु 30 वर्ष से कम
- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया है,कि
- 2018, 2019 और 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 के तहत गिरफ्तार किए गए लगभग 53% व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष से कम थी।
- 2020 में, 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की यूएपीए के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश (205) में हुई, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (166), मणिपुर (113), और झारखंड (35) थे।
10. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीमा विवाद
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच सीमाओं के सीमांकन और क्षेत्रों पर दावों और प्रतिदावों के कारण उत्पन्न होने वाले सीमा विवाद हैं।
- निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा विवादों में शामिल हैं-
- आंध्र प्रदेश-ओडिशा,
- हरियाणा-हिमाचल प्रदेश,
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश,
- महाराष्ट्र-कर्नाटक,
- असम-अरुणाचल प्रदेश,
- असम-नागालैंड,
- असम-मेघालय,
- असम-मिजोरम
केंद्रीय गृह मंत्री - अमित शाह
केंद्रीय गृह सचिव - अजय कुमार भल्ला
11. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौनकर्मियों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय (काम का प्रकार या किसी व्यक्ति के जीवन का तरीका) हो। किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ उठाने से वंचित करना भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का संक्षेप है।
- अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से सहायता ले सकते हैं, जो बदले में, समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन करने के बाद यौनकर्मियों की एक सूची तैयार करेंगे।
12. बंगाल की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल|
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने अपने 16वें सत्र के दौरान वस्तुतः 13 से 18 दिसंबर, 2021 तक आयोजित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 'कोलकाता में दुर्गा पूजा' को शामिल किया है।
- दुर्गा पूजा सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, विशेष रूप से कोलकाता में, भारत के पश्चिम बंगाल में, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में और बंगाली प्रवासी के बीच भी। यह महालय से विजयादशमी तक हिंदू मां-देवी दुर्गा की दस दिवसीय पूजा का प्रतीक है।
13. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा किये|
- भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर, 2021 तक बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे।
- बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति कोविंद एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राष्ट्रपति ने स्मारक उद्यान में 'अशोक' का पौधा भी लगाया।
- इसके बाद, उन्होंने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय, ढाका का दौरा किया जहां उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्र के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी।
- राष्ट्रपति विजय दिवस परेड को भी देखेंगे और "मुजीब बोरशो (17 मार्च, 2020 से 16 दिसंबर, 2021)" समारोह के समापन को चिह्नित करने के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विजय दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेंगे।
“स्वर्णिम विजय वर्ष स्पेशल” ट्रेन
- भारतीय रेलवे ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों (मुक्ति योध्दा) और सशस्त्र बल कर्मियों के लिए एक विशेष "स्वर्णिम विजय वर्षा ट्रेन" शुरू की है।
- दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलने वाली ट्रेन मेहमानों को आगरा और अजमेर ले जाएगी।
- 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित "स्वर्णिम विजय वर्ष" समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बांग्लादेशी भारत का दौरा कर रहे हैं।
14. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी दी
- सुप्रीम कोर्ट ने 'बैलगड़ा', 'शरीयत', 'चक्कड़ी' और 'शंकर पथ' के रूप में लोकप्रिय पारंपरिक ग्रामीण बैल दौड़खेल को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है।
- न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम 2018 जल्लीकट्टू मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का अंतिम निर्णय आने तक दौड़ के संचालन होता रहेगा ।
15.मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक
- भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जो एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है, प्रधान मंत्री (ईएसी-पीएम) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई थी।
- फाउंडेशन साक्षरता और संख्यात्मकता भारत में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों के बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणित कौशल को संदर्भित करता है।
सूचकांक में ये पांच स्तंभ शामिल हैं:
(ए) शैक्षिक बुनियादी ढांचा,
(बी) शिक्षा तक पहुंच
(सी) बुनियादी स्वास्थ्य
(डी) सीखने के परिणाम
(ई) शासन।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) को चार श्रेणियों में बांटा गया था, यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य।
- बड़े राज्य श्रेणी में, पश्चिम बंगाल (58.95) रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु (55.49) और महाराष्ट्र (53.11) और बिहार सबसे नीचे है।
- छोटे राज्यों की श्रेणी में, शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य केरल (67.95) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (57.36) और पंजाब (56.17) था।
- केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, शीर्ष स्थान पर लक्षद्वीप (52.69) उसके बाद दिल्ली (50.74) और पुडुचेरी (50.08) था।
- मिजोरम (51.64) शीर्ष उत्तर-पूर्वी राज्य है।
- समग्र सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य झारखंड (45.58), ओडिशा (45.28), मध्य प्रदेश (38.69), उत्तर प्रदेश (38.49), बिहार (36.81)थे।
16. क्षय रोग (टीबी) के खिलाफ महिलाओं की जीत पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- यह नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे।
- इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 2025 तक लोगों को 'टीबी मुक्त भारत' अभियान में 'प्रमुख भागीदार' बनाने का आह्वान किया।
- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती। स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि भारत में टीबी के कुल मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 36 फीसदी है|
17. भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता
- भारत सरकार ने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति के बारे में संसद को सूचित किया है।
- 6780 मेगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2031 तक बढ़ाकर 22480 मेगावाट करने की योजना है।
- वर्तमान में देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में लगभग 3.1% है।
- सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग से 1650 मेगावाट के छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो इसे महाराष्ट्र के जैतापुर में 9900 मेगावाट की कुल क्षमता वाला सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बना देगा।
18. CCI ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेज़न डील रद्द की
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाले फ्यूचर ग्रुप की सहायक कंपनी फ्यूचर कूपन के साथ अमेज़न के 2019 सौदे के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति को रद्द कर दिया है।
- 2019 में, अमेजन डॉट कॉम इंक की प्रत्यक्ष सहायक अमेजन डॉट कॉम NV इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) के साथ अपने 49 प्रतिशत शेयर 1431 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- बाद में, फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) को सीसीआई नेअमेज़न और फ्यूचर कूपन के बीच 2019 के सौदे की मंजूरी को रद्द कर दिया, क्योकि कि अमेज़न के पास उस समय की "छिपी हुई तथ्य" थीं।
- सीसीआई ने ऐमजॉन को तथ्यों को छिपाने का दोषी ठहराया और 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार सेंट्रल आदि जैसे लोकप्रिय डिपार्टमेंटल स्टोर की मालिक है।
19.आईसीएमआर ने कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दी
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पुणे स्थित जीनपाथ डायग्नोस्टिक्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दे दी है।
- किट कोविड-19 के सभी मौजूदा वेरिएंट का पता लगाता है और एक ही टेस्ट में डेल्टा और ऑमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाता है।
- इसका उपयोग पुणे में पहले ऑमिक्रॉन मामले की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया गया था|
20. महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने का विधेयक
- केंद्र सरकार अगले हफ्ते "बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021" पेश करने जा रही है।
- बिल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करेगा।
- विधेयक में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने और इसे पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया गया है।
9. अर्थशास्त्र / व्यवसाय
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1. एमएसएमई क्षेत्र के विनिर्माण का योगदान
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री नारायण राणे ने राज्यसभा को दिए एक बयान में भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र के योगदान के बारे में जानकारी दी:
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण सकल मूल्य उत्पादन में एमएसएमई विनिर्माण की हिस्सेदारी क्रमशः 36.9% और 36.9% थी।
2019-20 और 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय निर्यात में निर्दिष्ट MSME संबंधित उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी क्रमशः 49.8% और 49.4% थी।
2. सिटी यूनियन बैंक ने "ऑन द गो" पेमेंट कीचेन लॉन्च किया
निजी क्षेत्र के ऋणदाता सिटी यूनियन बैंक (CUB), ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर शेषसाई के सहयोग से डेबिट कार्ड के लिए 'ऑन-द-गो' कॉन्टैक्टलेस वियरेबल कीचेन का अनावरण किया है।
यह डिवाइस ग्राहकों को बिना पिन डाले सभी RuPay सक्षम पॉइंट-ऑफ-सेल उपकरणों में ₹5,000 तक का तेजी से भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
₹5,000 से अधिक के भुगतान के लिए, ग्राहकों को टैप करना होगा और फिर पिन डालना होगा।
सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय: कुंभकोणम, तमिलनाडु।
3. फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई का विस्तार करेगा आरबीआई
फीचर फोन यूजर्स के लिए जल्द ही UPI सुविधा का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) - छोटे मूल्य के भुगतान के लिए लेनदेन की मात्रा के मामले में देश में सबसे बड़ा खुदरा भुगतान प्रणाली - केवल स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है।
यह डिजिटल भुगतान को और गहरा करने और उन्हें अधिक समावेशी बनाने, उपभोक्ताओं के लिए लेनदेन को आसान बनाने, वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी की सुविधा और सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
यह खुदरा भुगतान पर आरबीआई के नियामक सैंडबॉक्स से नवीन उत्पादों का लाभ उठाकर किया जाएगा।
4. आरबीआई अधिशेष तरलता को 'पुनर्संतुलन' के रूप में तैयार करेगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौद्रिक नीति पैनल ने परिवर्तनीय-दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामियों के माध्यम से अवशोषित धन की मात्रा को बढ़ाने का निर्णय लिया।
वेरिएबल-रेट रिवर्स रेपो (VRRR) बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। जनवरी 2021 से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर दो सप्ताह में बैंकिंग प्रणाली से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये निकाल रहा है। अब इसने दिसंबर 2021 के अंत तक अगले दो पखवाड़े तक उस आंकड़े को लगभग 14 लाख करोड़ तक बढ़ाने का फैसला किया है।
5. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से मिला 'अनुसूचित बैंक' का दर्जा
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में One97 संचार की सहायक कंपनी “Paytm Payments Bank Limited” को शामिल किया है।
आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, आरबीआई को संतुष्ट करने वाले बैंक कि उसके मामलों को उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है, को दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।
6. 2016-2020 के बीच भारत की सोने की आपूर्ति का 86% आयात ने किया:
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की 'भारत में बुलियन ट्रेड' रिपोर्ट के अनुसार:
2016-2020 के बीच भारत की सोने की आपूर्ति का 86% आयात हुआ, और उच्च आयात शुल्क के बावजूद इनबाउंड शिपमेंट में वृद्धि जारी है।
2020 में, भारत ने 30 से अधिक देशों से 377 टन सोने की छड़ें और डोर का आयात किया, जिनमें से 55% सिर्फ दो देशों - स्विट्जरलैंड (44%) और संयुक्त अरब अमीरात (11%) से आया।
10. दुनिया के सबसे असमान देशों में भारत
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विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा 'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता की गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है, भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है, जहां ओर बढ़ती गरीबी और दूसरी ओर 'समृद्ध अभिजात वर्ग' है।
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- धन का वितरण:
- भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है। यहां, नीचे का 50% 53,610 रुपये कमाता है जबकि शीर्ष 10% 11,66,520 रुपये कमाता है, जो 20 गुना अधिक है।
- भारत में, शीर्ष 10% और शीर्ष 1% की कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% और 22% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% का हिस्सा घटकर 13% हो गया है।
- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र हैं, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है।
- लिंग असमानता:
- भारत में भी काफी हद तक स्पेक्ट्रम के उच्च स्तर पर है। भारत में महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है जो एशिया में औसत (21%, चीन को छोड़कर) से काफी कम है और दुनिया में सबसे कम है।हालांकि, यह संख्या मध्य पूर्व (15%) में औसत हिस्सेदारी से थोड़ी अधिक है।
- काम से होने वाली कुल आय में महिलाओं की हिस्सेदारी (श्रम आय) 1990 में लगभग 30% थी और अब 35% से कम है।
- अमीर देश गरीब सरकारें पिछले, 40 वर्षों में दुनिया भर के देश अमीर हुए हैं, लेकिन उनकी सरकारें काफी गरीब हो गई हैं।
- COVID संकट का प्रभाव:
- कोविड -19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने विश्व के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन उन्हें अलग-अलग तीव्रता से प्रभावित किया।
- यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया ने 2020 में (-6% और -7.6%) के बीच राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की, जबकि पूर्वी एशिया (जहां महामारी शुरू हुई) 2019 के स्तर पर अपनी 2020 की आय को स्थिर करने में सफल रही।
विश्व असमानता प्रयोगशाला
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