1. सरकार ने तैयार किया नया मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति
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सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) का नया मसौदा तैयार किया है।
सरकार ने मौजूदा मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 की समीक्षा की है।
एनवाईपी के मसौदे में युवा विकास के लिए दस साल के विजन की परिकल्पना की गई है जिसे भारत 2030 तक हासिल करना चाहता है।
यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़ा हुआ है और 'भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की क्षमता को अनलॉक करने' का काम करता है।
एनवाईपी का मसौदा पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा; रोजगार और उद्यमिता; युवा नेतृत्व और विकास; स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल; और सामाजिक न्याय।
प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र को हाशिए के वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समावेशन के सिद्धांत पर आधारित किया गया है।
युवा मामले विभाग सभी हितधारकों से एनवाईपी के मसौदे पर टिप्पणियां/विचार/सुझाव मांगता है।
2. बंदियों के लिए जीवला योजना
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महाराष्ट्र सरकार के कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए जीवला’ नामक अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है।
‘जीवला’ (Jivhala) नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो तीन साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे हैं।
इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया I
इस योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा।
इस योजना से मिले ऋण का उपयोग कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए कर सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्य के बारे में
गठन- 1 मई 1960
राजधानी- मुंबई(ग्रीष्मकालीन ), नागपुर (शीत कालीन)
ज़िले- 36
राज्यपाल- भगत सिंह कोश्यारी
मुख्यमंत्री- उद्धव ठाकरे
उपमुख्यमंत्री- अजित पवार
विधान परिषद सीटें- 78
विधानसभा सीटें- 288
लोकसभा सीटें- 48
अन्य योजनायें - मिशन कबच कुंडल , मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिस्पांस योजना, स्वाधार योजना
3. भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि में अपना दूसरा एएलएच एमके III स्क्वाड्रन कमीशन किया
भारतीय तटरक्षक प्रमुख वीएस पठानिया ने 04 मई को कोच्चि में कोस्ट गार्ड एयर एन्क्लेव (सीजीएई) में भारत में निर्मित दूसरे एएलएच एमके III स्क्वाड्रन को कमीशन किया।
यह स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत मार्क III (एएलएच मार्क III) हेलीकॉप्टरों से लैस है।
ALH Mk III हेलिकॉप्टरों के दूसरे स्क्वाड्रन का उद्देश्य पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा को और बढ़ाना और भारत की बचाव क्षमता को बढ़ाना है।
कमीशनिंग खोज और बचाव कार्यों और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जबरदस्त छलांग है।
स्वदेशी रूप से विकसित एएलएच एमके-III हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक सेंसर की एक श्रृंखला है जो तटरक्षक बल के समुद्री कौशल को बढाती है।
कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के पूरे तट को कवर करने के लिए कोच्चि में चार हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।
कमांडेंट कुणाल नाइक के नेतृत्व वाली इस स्क्वाड्रन में नौ अधिकारी और 35 जवान हैं।
टीएलएमसी सम्मेलन
फोर्ट कोच्चि में तटरक्षक मुख्यालय -4 (केरल और माहे) ने वार्षिक तकनीकी और रसद प्रबंधन समिति सम्मेलन का आयोजन किया।
तटरक्षक कमांडर (पश्चिमी समुद्री तट) और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
महानिदेशक वी.एस. पठानिया ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और बल के 256 जहाजों और विमानों के बेड़े को बनाए रखने के सामूहिक प्रयासों को स्वीकार किया।
4. गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में बीएसएफ की तैरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में बीएसएफ की तैरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया, जहां वे दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे।
उन्होंने इस दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक नाव एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई।
वह मैत्री संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम और बीओपी हरिदासपुर में प्रहरी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।
वह तीन बीघा के भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां उनका 6 मई को बीएसएफ कर्मियों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम है।
फ्लोटिंग बीओपी नदियों, नालों और समुद्र में चलने वाली पोस्ट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है।
5. पेरारीवलन की याचिका में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद के तहत 30 से अधिक साल जेल में काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को मानने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बाध्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस सुझाव से असहमति जताई कि अदालत को राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला लेने तक इंतजार करना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजने के राज्यपाल के कदम को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ कुछ हो रहा हो तो आँखें बंद नहीं की जा सकती।
प्रासंगिक प्रश्न यह था कि क्या राज्यपाल के पास राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का अधिकार था।
संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल सितंबर 2018 में तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य थे।
राज्यपाल को प्रथम दृष्टया राष्ट्रपति को दया याचिका स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था।
संविधान का अनुच्छेद 161
संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी भी कैदी की सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है।
राज्यपाल का निर्णय संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।
क्षमा दान क्या है?
क्षमा एक सरकार/कार्यकारी निर्णय है जो किसी व्यक्ति को किसी कथित अपराध या अन्य कानूनी अपराध के लिए अपराध से मुक्त करने की अनुमति देता है जैसे कि अपराधी से अपराध कभी हुआ ही नहीं।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर
राज्यपाल की शक्तियां उस मामले से संबंधित कानून के खिलाफ अपराधों तक सीमित हैं, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।
राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता लेकिन राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है।
कोर्ट-मार्शल द्वारा सजा या सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमा, राहत, निलंबन, छूट या कम्यूटेशन नहीं दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं।
6. राज्यपाल ने नीट विरोधी बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा
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तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य में नीट परीक्षा खत्म करने के प्रस्ताव वाला बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा।
हालांकि, इससे पहले भी तमिलनाडु विधानसभा में राज्य को नीट परीक्षा से मुक्ति दिलाने के बिल पास किया गया था। लेकिन इसे राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था।
राज्य विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) विधेयक को मंजूरी देने के सवाल पर तमिलनाडु राज्य में निर्वाचित सरकार और राज्य के राज्यपाल के बीच टकराव देखा जा रहा है।
भारत की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति
राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है केंद्र सरकार।
हालांकि संविधान का अनुच्छेद 154(1) राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित करता है, उसे संविधान के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है।
राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य कर सकता है।
राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।
किसी विधेयक को स्वीकृति देने के मामले में राज्यपाल के समक्ष विकल्प
किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए चार विकल्पों का प्रावधान है जब विधायिका द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है-
राज्यपाल सीधे अपनी सहमति दे सकते हैं।
राज्यपाल अपनी सहमति रोक सकते हैं।
वह इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है।
वह इस अनुरोध के साथ विधेयक को विधायिका को लौटा सकता है कि वह विधेयक या विधेयक के किसी विशेष प्रावधान पर पुनर्विचार करे।
हालाँकि, यदि विधायिका राज्यपाल द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार किए बिना विधेयक को फिर से पारित कर देती है, तो वह संवैधानिक रूप से विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।
7. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में वृद्धि की
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया है ।
4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीआरआर बढ़ाये जाने की घोषणा की।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो दर भी 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया I
नई दरें 21 मई से लागू होगी ।
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) क्या होता है?
सीआरआर से आशय बैंक की उस जमा से है, जिसे बैंकों को नकद रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखने की जरूरत होती है।
रेपो रेट क्या होता है?
रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में आरबीआई) वाणिज्यिक बैंकों के पास धन की कमी होने पर उन्हें पैसा उधार देता है। यहांँ केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की खरीद करता है।
रेपो रेट में बढ़ोतरी से क्या असर पड़ेगा?
आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से होम और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी।
रेपो रेट बढ़ने से महंगाई को कम करने में मदद मिल सकती है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ब्याज दर महंगा होने से मुद्रास्फीति की दर पर लगाम लगाई जा सकेगी।
रेपो रेट बढ़ने का असर सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं।
8. 61वीं वार्षिक बोडो साहित्य सभा का आयोजन पश्चिमी असम के तामुलपुर में किया गया
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61वें वार्षिक बोडो साहित्य सभा आयोजन पश्चिमी असम के तामूलपुर में किया गया था जिसके समापन समारोह में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिस्सा लिया था I
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद बोडो साहित्य सभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति है।
बोड़ो साहित्य सभा बोड़ो भाषा एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिये गठित एक संगठन है।
इसकी स्थापना 16 नवम्बर सन् 1952 को असम के कोकराझार जिला के ससुगाँव में की गयी थी।
यह संगठन पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न जातीय समूहों के बीच समन्वय बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
बोडो जनजाति के बारे में
बोड़ो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं और यह भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति हैं।
2011 की भारतीय राष्ट्रीय जनगणना में अनुसार देश में लगभग 20 लाख बोड़ो जनजाति के लोग रहते है I
भारतीय संविधान की छठी धारा के तहत बोडो को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हैं।
भारत के उत्तरपूर्व, नेपाल और बांग्लादेश मे रहने वाले बोडो लोग बोडो भाषा बोलते हैं।
बोडो भाषा भारत की विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त २२ अनुसूचित भाषाओं में से एक है।
9. कान्स फिल्म मार्केट में भारत होगा सम्मान का आधिकारिक देश
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17 मई से 28 मई तक आयोजित होने वाले कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेगा।
कान्स फिल्म फेस्टिवल में यह पहली बार है जब कोई देश 'ऑनर ऑफ कंट्री' के रूप में हिस्सा लेगा।
कांन्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष कांन्स, फ्रांस में किया जाता है, यह कांन्स का 75वां संस्करण है I
कांन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत
भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और स्वागत भाषण देंगे।
इस साल कांन्स फेस्टिवल में मुख्य फीचर फिल्म प्रतियोगिता में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बतौर जूरी नजर आएंगी ।
मशहूर भारतीय लेखक सत्यजीत रे की "प्रतिद्वंदी" (1970) और अरविंदन गोविंदन की "द सर्कस टेंट" को फेस्टिवल के कान्स क्लासिक्स स्ट्रैंड में दिखाया जाएगा।
इसके अलावा फेस्टिवल में भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन की सनडांस ग्रैंड जूरी पुरस्कार विजेता "ऑल दैट ब्रीथ्स" की एक विशेष स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
10. प्रधानमंत्री डेनमार्क में दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ भाग लेंगे।
शिखर सम्मेलन की मेजबानी डेनमार्क कर रहा है।
भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी सहयोग का विस्तार करने में मदद करेगा।
यह महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, विकसित वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत-नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
नॉर्डिक देश भारत के लिए स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटलीकरण और नवाचार में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस यह है कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच द्विपक्षीय जुड़ाव के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में
नॉर्डिक देशों में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं।
भारत ने पहले नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का विचार प्रस्तावित किया था, जो 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था।
दूसरा शिखर सम्मेलन जून 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की आशंकाओं के बीच इसे स्थगित कर दिया गया।
नॉर्डिक देशों की कुल मिलाकर 1.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है।
भारत और नॉर्डिक राज्यों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर का है।
